बजेट ल्याउने विषयमा दलहरुबीच सहमति भएन

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज 14
प्रधानमन्त्री माधव नेपालले बिहिबार बोलाएको बैठकमा प्रमुख दलहरु बीच सहमति हुन सकेन । राजनीतिक समस्या समाधान नगरि बजेट ल्याउन नसकिनेमा काँग्रेस र माओवादीको एउटै मत देखियो । बैठकको सुरुमा काँग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान िसंहले राजनीतिक असझदारी टुङयाएर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । माओवादी अध्यक्ष पुस्पकमल दाहालले यही विषयमा समर्थन जनाए ।

ुबजेट समयमा नआउने विषय राजनीतिक समस्या होु उनले भने-ुसमस्या जहाँबाट आएको होत्यहींबाट खोज्नुपर्छ ।ु
बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले बजेट ल्याउन भएको ढिलाईले थेग्नै नसक्ने समस्या आउन लागेको बताएका थिए । एक सहभागीका अनुसार अरु विषयमा असहमति रहेपनि बजेट ल्याउने विषयमा सहमतिका लागि नेपालले आग्रह गरेका थिए । बैठकमा माओवादीबाट दाहाल नारायणकाजी श्रेष्ठ र बावुराम भट्टराई सहभागी थिए । मधेशी जनअधिकार फोरमबाट सभासद तिलक रावल एमालेबाट पुर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी सहभागी भएका थिए । बुधबार पुर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल भएको थियो ।

बजेटको अभावमा कातिकदेखि सरकारी कर्मचारीले तलव समेत नपाउने भएका छन् । औषधिको अभाव र सुरक्षा निकाय समेत यसको मारमा पर्ने छन् ।

ुअहिले दशैं सम्मको तलव पनि जेनतेन वितरण हुनेछु अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाले नागरिकसँग भने-ुत्यसपछि सवैतिर ठप्प हुनेछ ।ु
कर्मचारीको तलवमा गत वर्ष ६६ अर्ब खर्च भएको थियो । यसको एक तिहाई २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार सरकारले पाएको थियो । ुयो बजेट खर्च भैसकेको छु निरौलाले भने ।
गतवर्षको कुल खर्चको एक तृतियांश खर्च गर्ने पाउने गरि विशेष बजेटको १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था वमोजिम दशैं समेत कर्मचारीका लागि ४ महिनाका लागि जेनतेन बजेट पुर् याईएको छ । गाडी मर्मत धारा वत्ति टेलिफोन र अन्य मर्मतमा सक्नेजति खर्च थमौती गरेर दशैंमा तलव वितरण गरिएको छ ।

बजेटमा ढिलाई हुँदा सवैभन्दा बढि असर स्वास्थ्य शिक्षा प्रहरि र र सेनामा पर्ने अवस्था छ ।ुशिक्षकलाई तलव र औषधि खरिदका लागि रकमको अभाव भैहाल्ने स्थिति छु अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

यी निकायसँगै माओवादी लडाकु र सभासदले समेत कातिकको तलव भत्ता पाउने छैनन् । विदेश स्थिति दुतावासमा रहेका विदेशी कर्मचारीलाई तलव दिन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । गत वर्ष स्थापना भएका दुतावास तलव खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी उनले दिए । गतवर्षको मध्ये एक तृतियांश मात्र खर्च गर्न सक्ने अवस्थाले नयाँ दुतावास झन असजिलोमा परेका छन् ।

दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने बाहेक विकास निर्माणका काम सवै ठप्प नै हुनेछन् । असारमा बजेट आउँदा समेत मंसिरमा बजेट सम्वन्धित निकायमा पुग्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । ुअब त बजेट कहिले आउने नै अनिश्चित भएकोले विकासका काम नै ठप्प हुने स्थिति छु निरौलाले भने ।

बजेट आउने अनिश्चित भएकोले सवैंधानिक निकायबाट जताततै अन्योल सृजना भएको उनले बताए । संवैधानिक निकायले बजेट नआए पनि खर्च गर्न पाउने छन् ।बाँकी क्षेत्र ठप्प हुनेछ । ुयो बेला बजेट आउँछ भन्ने मिति तोकिए पनि केही अन्योल कम हुन्थ्योु उनले भने ।


बजेट समयमा नआएकोले औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिमा असर परेको छ । राजस्व संकलनमा गिरावट आइसकेको छ । विकास निर्माणका सवै काम ठप्प भैसकेका छन् । अहिले बोलपत्र निकाल्दा फेरि दोहोर् याउनुपर्ने झन्झटले काम त्यतिकै थन्केको छ । हरेक वर्ष बजेट आउँदा अरु राजनीतिक समस्या रहँदा पनि केही अन्योल कम हुने गरेको थियो । यसपटक कहिले आउने भन्ने एकिन नभएकोले आशा गर्ने ठाउँ नभएको निरौलाले बताए ।

बजेट मार्फत करका दर परिवर्तन हुने गरेको थियो । हरेक वर्ष चुरोट र मदिरामा कर बढाउने गरिएको थियो । गाडीमा समेत यस पटक कर बढाउने गृहकार्य भैरहेको थियो । कर बढ्ने अनुमानमा बजारमा यस्ता वस्तु खरिद गरि भण्डारण गर्ने प्रचलन थियो । यसले सरकारको राजस्व बढेको थियो । तर यस पटक बजेट आउने र कर बढने आशा नभएकोले भण्डारण गर्ने काम हुन नसकेको निरौलाले बताए ।

राष्ट्र बैंकले सेयरधनीको तथ्यांक संकलन गर्ने

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज 12
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको साधारण र संस्थापक सेयरको तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ । ुयसका लागि सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ० दशलमव ५ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर हुनेको तथ्यांक पठाउन पत्राचार गरिएको छु राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने ।
केहीदिनमा नै तथ्यांक पठाउन राष्ट्र बैंकले हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकसँग अहिले सम्म कुन संस्थाका संस्थापकको सेयर कति छ भन्ने अभिलेख छैन । दुई प्रतिशत सम्मको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री हुँदा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउन नपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले सेयरधनीको सवै अभिलेख राष्ट्र बैंकसँग नभएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । केन्द्रीय बैंकसँग अभिलेख नभएकोले संस्थापकको दावीलाई केन्द्रीय बैंकले आधिकारिक मान्दै आएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरलाई संस्थापक र साधारण गरि विभाजन गरिएको छ । एक संस्थामा १५ प्रतिशत संस्थापक सेयर हुनेले अर्कोको १ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर राख्न पाउँदैन । बैंकका यस्ता संस्थापकले साधारण सेयर पनि यो अनुपात भन्दा बढि राख्न पाउँदैनन् । ुअहिले अभिलेख नराखिएकोले एउटा संस्थाको १५ प्रतिशत संस्थापक सेयर हुनेसँग अरुको साधारण सेयर १ प्रतिशत भन्दा बढि भएको अनुमान छु ती अधिकारीले भने-ुतथ्यांक संकलन भएपछि वास्तविकता पत्ता लाग्छ ।ु

यस्तो अन्योलको अवस्था अन्त्य गर्न तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको ती अधिकारीले बताए । एक संस्थामा १५ प्रतिशत सेयर हुनेले अर्को कुनै वित्तीय संस्थामा रहेको सेयर २०६८ सम्म १ प्रतिशत भित्र झारिसक्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । २०६५ मा नै कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने यो व्यवस्था सरकारी बैंकले कार्यान्वयनमा नल्याएकोले बढाईएको छ ।

विस्तारै एउटै व्यक्ति र समूहको एक भन्दा बढि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर रहन नदिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । यसका लागि उसले मर्जरलाई प्रोत्साहन दिएको छ । एउटै समूहका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गरिने ती अधिकारीले बताए । धेरै संस्थामा अधिकतम सेयर रहेका एउटै व्यक्ति र समूहले मर्जरमा जान चासो देखाएको जानकारी पनि ती अधिकारीले दिए ।

चालु वर्षको मौदि्रक नीति मार्फत संस्थापक सेयर धितो राखेर बैंक कर्जामा कडाई गरिएको छ । संस्थापकले ५० प्रतिशत सेयर मात्रै धितो राखेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो हिसावमा संस्थापकले कुल सेयरको ३० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन सक्ने छन् । सेयर धितोमा बजार मूल्यको बढिमा ६० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ ।

रियल स्टेट र हाउजिङ कर्जा २५ प्रतिशत भित्र छ

ग्लोबल बैंक करिव ३ वर्षअघि साचालनमा आएको हो । यो बैंक नयाँ मध्येको एक हो । बैंकले गतवर्ष १० करोड ५० लाख नाफा कमाएको छ । बजारमा सेयर मूल्य अरु नयाँ बैंकको हाराहारीमा नै छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको भएपनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवाली अहिले नै विदेशी बैंक नेपालमा नआउने बताउँछन् । ज्ञवालीसँग नागरिकका नारायण सापकोटाले बैंककेा अवस्था र सेयर बजारका सम्वन्धमा गरेको कुराकानीको सार

ग्लोबल बैंकको पूँजी वृद्विको योजना के छ

बैंकको अहिलेको चुक्तापुँजी १ अर्ब ४७ करोड छ । जगेडा कोषमा २२ करोड छ । २०७० साल सम्म २ अर्ब चुक्तापुँजी पुर् याउन पर्छ । तत्काल पुँजी वृद्वि गर्नुपरेमा बजारको अवस्था हेरेर हकप्रद सेयर जारी गर्न सकिन्छ । हकप्रद सेयर जारी गर्ने विषय बजारको अवसरमा भर पर्छ । गत वर्षको तरलताको अवस्थाले कर्जा बढ्न सकेको छैन । पुँजी बढाउँदा कर्जा बढाएर प्रतिफल हासिल गर्न सकिने अवस्थामा हकप्रद बिक्री गर्ने हो । तत्काल आवश्यक नपरेमा विस्तारै वोनस सेयर दिएर पुँजीलाई २ अर्ब बनाउने योजनामा छौं ।

गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणलाई अन्तिम रुप दिने कार्य भैरहेको छ । केही समयमा नै साधारण सभा तोकिन्छ ।

अहिले केन्द्रीय बैंक र सरकारले मर्जरलाई प्राथमिकता दिने भनेका छन् । मर्जरमा जाने केही योजना छ
त्यस्तो केही योजना छैन । ठुलो हुँदा मानव शंसाधन लगायतको चुनौती बढ्छ । मर्जरमा जाँदा बैंक बलियो हुने अवस्था छैन । विश्वका केही अध्ययनले मर्जरबाट १५ प्रतिशत मात्रै सफलता हासिल भएको छ । यो हिसावले हेर्दा मर्जरलाई दिईएको अहिलेको प्राथमिकताले राम्रो गर्ने हो कि समस्या निम्त्याउने हो भन्न सिकंदैन ।

बैंकको रियल स्टेटमा गएको कर्जाको स्थिति के छ राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिपछि जोखिम बढेको छ कि छैन
राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले ग्लोबल बैंकलाई केही फरक परेको छैन । हाउजिङ र रियलस्टेटमा गएको कर्जा सिमा भित्र नै छ । कुलमा २५ प्रतिशत कर्जा यी दुई क्षेत्रमा गएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि पनि कर्जा घटाउनुपर्ने अवस्थामा हामी छैनौं । प्लटिङ जग्गामा बैंकको कर्जा नगन्य भएकोले कुनै अप्ठेरो नपरेको हो । समग्रमा राष्ट्र बैंककेा निर्देशनले कुनै जोखिम बढाएको छैन । टर्नओभर नै भएन भने समस्या आउने हो । यो सवैसरकारी नीति र आर्थिक नीतिमा भर पर्छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ७४ प्रतिशत छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौदि्रक नीतिलाई बैंकहरुले कसरी लिएका छन्
राष्ट्र बैंकबाट शाखा स्थापनाका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नभएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा स्वीकृति लिएर विगतमा बैंकहरुका यति धेरै शाखा स्थापना हुन सक्ने थिएनन् । शाखा स्थापना भएर सर्वसाधारणले घर नजिकैबाट सुविधा पाउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

दुर्गममा शाखा खोल्न अनिवार्य गरेर पुर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नगरेको भए हुन्थ्यो । ग्लोबल बैंक यो वर्ष थप शाखा विस्तारको योजनामा छैन । बैंकका शाखा पुर्व देखि पश्चिम सम्म २८ पुगि सकेका छन् । हामी क्षमता अभिवृद्विमा लाग्छौं ।

गत वर्षको नाफा १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ देखियो । यो नाफाबाट लगानीकर्ताले के पाउँछन्
लगानीकर्तालाई नगद लाभांश दिने कि वोनस सेयर दिने भन्ने निर्णय बैंक साचालक समितिले गर्नेछ । यो विषयमा अहिले केही छलफल भएको छैन । बैंक साचालक समितिले केही दिनमा नै यो विषयमा निर्णय लिनेछ ।

नयाँ बैंक मध्ये यो बैंकको अवस्थालाई कसरी लिन मिल्छ
नयाँ एक बाहेक अरुभन्दा हाम्रो बैंक अगाडी छ । शाखा स्थापना प्रविधिमा लगानी भएकोले खर्च केही बढेको छ । साचालन नाफाका आधारमा बैंकको अवस्था सकारात्मक मान्नुपर्छ ।




नेपालमा विदेशी बैंकका शाखा खुल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । भारतमा बैंकिङ क्षेत्रमा समेत केही वर्ष काम गरेको अनुभवका आधारमा भन्नपर्दा नेपालमा विदेशी बैंक आउलान कि नआउलान

नेपालमा आउन चाहने भारत र चीनबाट नै हो ।सानो बजार र उच्च जोखिमले विदेशी नेपालमा आउने अवस्थामा छैनन् । विश्वमा मन्दी आएकोले नेपालको सानो बजारमा विदेशी बैंक तत्काल आउन चाहे जस्तो देिखंदैन । भारत र चीनको बजारलाई हेरेर भविप्यमा विदेशी बैंकका शाखा आउने संभावना छ ।

मुलुकको सेयर बजारको अवस्थालाई अहिले कसरी लिनुभएको छ
पहिले सेयरको मूल्य उच्च थियो । के कारणले मूल्य अकाशिएको थियो भन्न सकिन्न । फेरि अहिले बजार ओरालो गतिमा छ । सेयर बजारबाट सुनमा लगानी गएको अनुमान छ । सुनको अन्तराष्ट्रिय बजार सकारात्मक भएकोले यसमा लगानी गएको हुनसक्छ ।
तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने प्रतिफल राम्रो नै छ । नकारात्मक अवस्था छैन । सर्वसाधारणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नकारात्मक अवस्थाको प्रचारले समेत बजार घटाएको हुनसक्छ । वास्तविक रुपमा बैंकहरु हिजो भन्दा आज हरेक हिसावमा बलियो भएका छन् । जोखिम बहन गर्ने क्षमता राख्छन् ।

ग्लोबल बैंकको अहिलेको सेयर मूल्य स्वभाविक हो कि अस्वभाविक
मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने हो । यो मूल्य बजारले निर्धारण गरेको हो । बजारले निर्धारण गरेको मूल्यलाई अस्वभाविक भन्ने कुरै आउँदैन ।

धितोपत्र बोर्डले १ अर्ब चुक्तापुँजी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीका रुपमा सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले यस्तो कोष स्थापना गर्न केही योजना बनाएको छ
यस्तो कोष स्थापनाका लागि १० करोडको चुक्तापुँजी चाहिने व्यवस्था छ । तर बैंकले यो विषयमा अहिले सम्म छलफल गरेको छैन ।

बैंकका कार्यकारी प्रमुखको सेवा सुविधा कसरी निर्धारण गर्नुपर्ला
नीजिक्षेत्रको सेवा सुविधा पारिश्रमिक कम्पनीको साचालक समितिले नै गर्ने विश्वव्यापी नियम हो । यहाँ पनि यो काम बोर्डको हो । यसका लागि नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको चासोलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ
बैंकहरुले त्यस्तो कुनै उल्लेख्य योजना बनाएको छैन । साना तथा मध्यम योजनाठुलामा सिमेन्टजलविद्युतमा कर्जा दिइनै रहेका छौं । अझै केही ठुला योजनामा कर्जा दिने योजनामा छौं । बैंकको प्राथमिकता साना तथा मझौला उद्योगमा हो ।

बैंकका नयाँ योजना के छन्
अहिले नै क्रेडिट कार्ड प्रयोग भएपछि मोवाइलमा एसएमएस आउने व्यवस्था गरेका छौं । यो अहिले सम्मकै पहिलो व्यवस्था हो । कुनै पनि क्षेत्रमा एग्रेसिभ रुपमा बैंक जाने योजना बैंकको छैन ।

थोरै पुँजी भएका सेयर नबुझनेलाई लगानीको बाटो खुला

नारायण सापकोटा
काठमाडौं असोज 6

सेयर बजार बुझ्दै नबुझ्नेले समेतका लागि अब लगानीको बाटो खुला भएको छ । सेयर बजार नबुझ्ने केही वचत भएका सर्वसाधारणको पँजी संकलन गरि संस्थाले सुरक्षित रुपमा बजारमा लगानी गरिदिने छ । यसरी लगानी गर्ने संस्थाले विशेषज्ञ मार्फत सेयरको किनबेच गर्नेछ । कमाएको नाफा लाभांशका रुपमा वितरण गर्नेछ ।

यस्तो संस्था स्थापना गरि धितोपत्र बजारको बिकास र विस्तारका लागि संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश गराउन अर्थमन्त्रालयले सामूहिक लगानी कोष सम्बन्धी नियमावली २०६७ स्वीकृत गरेको छ । ुयो व्यवस्थाले सेयरमा सुरक्षित लगानी गर्ने संस्थागत बाटो खुला भएको छु धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष शुरवीर पौड्यालले बुधबार नागरिकसँग भने ।

लगानीकर्ताहरुले म्युचुअल फण्ड मार्फत दक्ष लगानी सेवा प्राप्त गर्ने अवसर समेत पाउने उनले बताए । बजार बढेको अवस्थामा बिक्री गर्ने र घटेको बेला खरिद गर्ने हुनाले अस्वभाविक अवस्था अन्त्य हुने पौड्यालको विश्लेषण छ । अहिले सम्म नागरिक लगानी कोषले झिनो रुपमा संस्थागत लगानीकर्ताको काम गर्दै आएको थियो । अरु संस्थाका लागि कानुनी आधार तयार भएको थिएन ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार १ अर्ब रुपैयाँको चुक्तापुँजी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीको रुपमा कोष स्थापना गर्न पाउने छन् । सहायक कम्पनीका रुपमा मर्चेन्ट बैंकर स्थापना गर्नेले यसैलाई कोषमा परिणत गर्न पाउने छन् । कोषको चुक्तापूँजी १० करोड हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । नियमावली पारित भएको जानकारी मंगलबार बोर्डले मन्त्रालयबाट पाएको हो । अब केही दिनमा नै कोष स्थापना गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवेदन आउने अनुमान पौड्यालको छ ।

लामो अवधि सम्म सामूहिक लगानी कोषको ऐन नबनेपछि धितोपत्र बोर्डले नियमावलीको मार्फत कोष स्थापना गर्ने बाटो खोलेको हो । धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ सामूहिक लगानी कोष स्थापनाका लागि नियमावली बनाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था वमोजिम नियमावली बनाईएको बोर्डले जनाएको छ ।
कोषका लागि कम्पनीले निस्काशन गर्ने साधारण सेयरको ५ प्रतिशत सुरक्षित राखिएको छ ।
चुक्तापुँजी भन्दा नेटवर्थ कम भएको संस्था कोषको प्रर्वद्वक हुन नपाउने व्यवस्था छ । तीन वर्षदेखि लगातार मुनाफामा रहेको र कालोसूचीमा नपरहेको संगठित संस्थाले मात्र कोष स्थापना गर्न सक्नेछ ।

कोष स्थापना गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोर्डबाट अनुमति लिएको ट्रष्टी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । ट्रष्टीले बोर्डबाट स्वीकृती लिएको योजना व्यवस्थापक ल्याउनुपर्ने छ । कोषका लागि ट्रष्टीको सहमतिमा डिपोजिटरी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । योजना व्यवस्थापकले समेत डिपोजिटरीको काम गर्न पाउनेछ । कोष प्रवद्र्धक टष्ट्री र डिपोजिटरी बीच कुनै आर्थिक स्वार्थ स्वामित्व गाँसिन पाउने छैन ।

। व्यवस्थापकले योजनास्किमको सम्पक्ति व्यवस्थापन गर्ने ट्रष्टीलाई सूचना उपलव्ध गराउने गुनासो समाधान गर्दै ट्रष्टी र बोर्डलाई जानकारी गराउनेछ ।
ट्रष्टी योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरीको काम गर्न चाहने संगठित संस्थाले काम सुरु गर्नुअघि बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । कम्तीमा २० करोड चुक्तापुँजी भएको संगठित संस्थाले ट्रष्टीको रुपमा काम गर्न पाउनेछ । यसका लागि चुक्तापुँजी भन्दा नेटवर्थ कम नभएको संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ट्रष्टीले कोषको रकम जिम्मामा लिने योजना व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गर्ने र डिवेन्चर ट्रष्टीको समेत काम गर्न पाउनेछ । योजनाको सवै सम्पक्ति ट्रष्टीले जिम्मा लिनेछ । लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने सम्झौता कोष प्रर्वद्वक र ट्रष्टीसँग हुनेछ । कानुन वमोजिम योजना साचालन भए नभएको सुपरिवेक्षण ट्रष्टीले गर्नेछ । ट्रष्टी र योजना व्यवस्थापक बीच योजना साचालनका लागि सम्झौता हुनेछ । व्यवस्थापकले कोष व्यवस्थापन बाहेक अन्य काम गर्न नपाउने मस्यौदामा छ । यसले लगानीकर्तालाई सम्पत्तिको मूल्य सहित गणनाको आधार उपलव्ध गराउनेछ । व्यवस्थापक र डिपोजिटरी बीच सम्झौता हुनुपर्नेछ ।

नियमावली आउनुअघि रहेका सामूहिक लगानी कोषको समयावधि समाप्त नभएसम्म साचालनमा वाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता संस्थाले नयाँ योजना साचालन गर्दा नियमावली भित्र आउनुपर्ने छ ।
कोष दर्ता भएको एक वर्षसम्म साचालनमा नआएको अवस्थामा रद्द हुनेछ ।
ट्रष्टीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि सामूहिक लगानी कोषको खुद सम्पत्ति मूल्यको बढीमा सुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क लिनसक्ने छ । ट्रष्टीले शुल्कको पाँच प्रतिशत रकम बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ । योजना व्यवस्थापकले खुद सम्पक्तिको बढीमा दुई प्रतिशत व्यवस्थापन शुल्क लिन पाउनेछ । डिपोजिटरीले सेवा दिए वापत वार्षिक रुपमा योजनाको खुद सम्पक्ति मूल्यको बढीमा एक प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउनेछ । व्यवस्थापक ट्रष्टी र डिपोजिटरीले समेत पाँच प्रतिशत रकम बोर्डलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
व्यवस्थापकले बोर्डबाट अनुमति लिई ईकाइ बिक्री गर्ने योजना साचालन गर्ने छ । इकाईको सार्वजनिक निस्काशन बिक्री गर्नुअघि स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत गर्नुपर्ने छ । सुचिकृत भएको ३० दिनभित्र योजना अन्तर्गतका इकाईको सार्वजनिक निस्काशन खुला गर्न सकिनेछ । यस्तो निस्काशन मर्चेन्ट बैंकर मार्फत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
व्यवस्थापकले साचालन गर्ने योजनाका लागि कुल रकमको २० प्रतिशत बीज पुँजीका रुपमा लगानी गर्नेछ । थप योजनाका लागि यस्तो पुँजी १० प्रतिशत भन्दा कम हुनसक्ने बोर्डले जनाएको छ ।
सहभागीले खरिद गरेको रकम बराबर योजनामा हिस्सा रहनेछ । यही बराबर नाफा नोक्सानीमा अधिकार र दायित्व रहनेछ । व्यवस्थापकले बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्रमा योजनाको रकम लगानी गर्न पाउनेछ । उसले सार्वजनिक निस्काशन भएका स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत सरकारी ऋणपत्र बैंक निक्षेपमा लगानी गर्न सक्नेछ ।

योजनाको रकम व्यवस्थापकले ऋण दिन र नोक्सानीका लागि प्रयोग गर्न पाउने छैन । लगानीका लागि समेत व्यवस्थापकलाई सिमा तोकिएको छ । कुनै एक संगठित संस्थाको चुक्तापुँजीको १० प्रतिशत भन्दाबढी हुनेगरी साधारण सेयरमा लगानी गर्न नपाईने व्यवस्था छ । एक संस्थाको सेयर डिवेन्चरमा २० प्रतिशत भन्दाबढी लगानी गर्न व्यवस्थापकले पाउने छैन । योजनाको कुल रकमको १० प्रतिशत भन्दाबढी रकम कुनै एक कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

सुचिकृत कम्पनी मध्ये एउटाको मात्रै २० प्रतिशत भन्दाबढी सेयर उसले खरिद गर्न पाउने छैन । एउटै कोषका अन्य योजनामा निस्काशित इकाईमा लगानी गर्न व्यवस्थापकले पाउने छैन । योजनाको कुल सम्पक्तिको १० प्रतिशत भन्दाबढी बैंक निक्षेपमा राख्न नपाइने कोष ट्रष्टी डिपोजिटरीले जारी गरेको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने एक कोषबाट साचालित योजनाको कुल रकमको २० प्रतिशत भन्दाबढी हुने गरी एउटै कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्न यसले पाउने छैन ।

cfly{s :jtGqtf cem vl:sof]

gful/s ;+jfbbftf

sf7df8f}+, c;f]h %

g]kfnsf] cfly{s :jtGqtfsf] cj:yf cl3Nnf] jif{sf] t'ngfdf v:s]sf] 5 . d'n'ssf] cfly{s :jtGqtfsf] ;"rsf+s % bzdnj ^* af6 36]/ % bzdnj %$ df em/]sf] 5 . ;d'lå b k|f]:k]l/6L kmfpG8];gn] d+unaf/ ;fj{hlgs u/]sf] rfn' jif{sf] k|ltj]bgdf g]kfn cem} klg cfly{s :jtGqtf cToGt sd ePsf] d'n'sdf /x]sf] pNn]v 5 .

;/sf/sf] cfsf/, :j:Yo d'b|fsf] kx'Fr, cGt/fli6«o Jofkf/ ug{sf nflu :jtGqtf / C0f, >d / Jofkf/ ;DjGwL sfg'gsf ;"rsf+sdf sdL cfPsf]n] d'n'ssf] cfly{s :jtGqtf v:s]sf] xf] . oL % k|d'v If]q dWo] hlt w]/} ;'rsf+s cfpF5 Tolt al9 cfly{s :jtGqtf /x]sf] dflgG5 .

cGo d'n'ssf] of] :jtGqtf v:s]sf]n] g]kfnsf] :yfg s]xL a9]sf] 5 . ! ;o $! d'n's dWo] g]kfnn] ! ;o @% cf}+ :yfgdf % bzdnj %$ c+s xfl;n ug{ ;kmn ePsf] 5 .

cfly{s :jtGqtf al9 ePsf] d'n'sdf e|i6«frf/ / clgoldtf sd x'g] cy{ljb ef]nf rfln;]n] atfP . j}b]zLs ;xfotf a9bf cfly{s :jtGqtf 36\b} hfg] hgfpFb} pgn] eg]–;/sf/sf] e"ldsf a9\b} hfg] l:yltn] cfly{s :jtGqtf 36fpF5 . gLlh ;DklQm /fVg kfpg] / To;sf] ;'/Iffsf] k|Tofe"lt ePsf] cj:yfdf cfly{s :jtGqtf k|fKt x'g] rfln;]n] atfP .

k|ltj]bg cg';f/ ;/sf/sf] cfsf/ -;]gf, sd{rf/L nufot_ a9]sf]n] cfly{s :jtGqtf v:s]sf] 5 . ;/sf/sf] cfsf/df g]kfnsf] :yfkg &$ af6 a9]/ *# df k'u]sf] 5 . cl3Nnf] jif{sf] t'ngfdf ;DklQsf] clwsf/ ;DjlGw sf'gg / ;DklQsf] ;'/Iffdf s]xL ;'wf/ cfPsf] 5 . o;df d'n'ssf] :yfg ! ;o !@ af6 ! ;o !! df em/]sf] 5 . :j:Yo d'b|f dflysf] kx'Frdf d'n'ssf] :yfg vl:sPsf] 5 .

cGt/fli6«o Jofkf/ ug]{ :jtGqtfdf d'n's utjif{ eGbf sdhf]/ ag]sf] 5 . o;df d'n'ssf] :yfg ! :yfg cf]/fnf] nfu]/ ! ;o ! ;o !@ k'u]sf] 5 . shf{, >d / Jofkf/ ;DjlGw sfg'gdf d'n's  k5f8L ws]lnPsf] 5 . o;df d'n's # :yfgn] cf]/fnf] nfu]/ *^ df k'u]sf] 5 .

अल्पकाललाई हेरेर सेयरमा लगानी नगर्न बोर्डको आग्रह

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज 5

धितोपत्र बजार बिकास तथा सुधारका लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडी बढेको जनाउँदै धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई संयमित भएर लगानी गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाली धितोपत्र बजारको भविष्य उज्वल रहेको जनाउँदै बोर्डले अल्पकाललाई मात्र नहेरीे लगानी गर्नसम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
बोर्डले सुचीकृत धितोपत्रहरुको बजार मूल्य सूचकांक क्रमिक रुपमा घटदै आएको प्रति बोर्डको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

धितोपत्र लगानीकर्ताहरुले सेयरमा लगानी गर्दा कम्पनीको हरेक पक्षको जानकारी लिई सुसूचित भएर बजारको अवस्थाको समेत आवश्यक अध्ययन गरी सुझबुझपूर्ण तवरले निर्णय गर्नु पर्ने सुझाव बोर्डले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा छ ।

बजारमा समय समयमा चल्न सक्ने हल्ला बहकाउ वा आधारहिन अनुमान वा अपेक्षाका आधारमा मात्र धितोपत्र खरीद बिक्री निर्णय लिनु उपयुक्त नहुने बोर्डले जनाएको छ । लगानीकर्ताहरुले अल्पकालमा धितोपत्र विक्री गर्नेहरुको बढ्दो संख्यालाई मात्र हेरी हतोत्साहित भई विक्री गर्ने निर्णय गर्दा जोखिम न्युनिकरण हुनुको सट्टा जोखिम अरु बढ्न सक्ने सम्भावना बोर्डले औंल्याएको छ ।


धितोपत्र बजारको बिकास र विस्तारका लागि संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश गराउन म्युचुअल फण्ड सम्बन्धी नियमावली २०६७ स्वीकृत भैसकेको जानकारी बोर्डले दिएको छ । म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न चाहने कम्पनीहरुलाई बजार प्रवेशको बाटो खुला भएको छ । लगानीकर्ताहरुले म्युचुअल फण्ड मार्फत दक्ष लगानी सेवा प्राप्त गर्ने अवसर समेत पाउने विज्ञप्तिमा छ ।

सम्पूर्ण धितोपत्रधनी निष्काशनकर्ता कम्पनीको विद्युतीय अभिलेख राखी धितोपत्रको नामसारीलगायतका कार्य विद्युतीय प्रणालीबाट शिघ्र सम्पादन गर्न धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी को स्थापना गर्ने कार्य शुरु भैसकेको छ । यस्तो कम्पनीको नियमन गर्न आवश्यक पर्ने धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७ स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

कम्पनी स्थापना तथा संचालन गर्न स्टक एक्स्चेन्जबाट भारतको सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिससँग आवश्यक समन्वय गरी काम कारवाहीहरु अगाडि बढिसकेको छ । एक्स्चेन्जबाट धितोपत्र कारोवारमा प्रतिस्पर्धी सेवा उपलब्ध गराउन र बजार बिस्तार गर्न आवश्यक धितोपत्र दलाल थप गर्ने कार्य लामो समयपछि पुनः सूचारु भएको छ ।

नेपालको धितोपत्र बजारलाई समयबद्ध रुपमा बिकास गर्दै लैजाने उद्देश्यले विश्व बैंकको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञबाट पुँजी बजार विकास गुरु योजना तर्जुमा गर्ने कार्य यही कातिक देखि शुरु हुने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरी धितोपत्र बजारको बिकास गर्न भारतको सेक्युरिटि एण्ड एक्सचेन्ज बोर्डको एक बिशेषज्ञ टोलीले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

काँग्रेसको आर्थिक नीति

राज्य नियन्त्रित साम्यवाद र अनियन्त्रित पुँजीवादी व्यवस्थाको विपक्षमा
उत्पादनको वृद्वि राज्य नियन्त्रित व्यवस्थाबाट हुँदैन
आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठ्नॆ
कृषिमा अनुदान पुर्नस्थापना गरिने
शिक्षाका लागि सरकारी र सामूदायिक विद्यालय
घटदो सेयर बजारले लगानी हतोत्साही

नारायण सापकोटा
काठमाडौं असोज ४

मुलुकको सवैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रीक राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस राज्य नियन्त्रित साम्यवाद र परम्परागत अनियन्त्रित पुँजीवादी व्यवस्थाको विपक्षमा देखिएको छ ।

पुँजीवादको गतिशिल पक्ष र समाजवादी व्यवस्थाको समानता र सामाजिक न्यायको सम्मिश्रणबाट आर्थिक सम्वृद्विसगै सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने उसको ठहर छ ।
आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि निश्चित फर्मूला र चमत्कारी बाटो नहुने जनाउँदै काँग्रेसले आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अवलम्वन गर्ने जनाएको छ ।
काँग्रसको १२ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक सामाजिक नीति र कार्यक्रममा उसले अवलम्वन गरेको प्रजातान्त्रीक समाजवादको दर्शनमा व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रता र उद्यमशीलताको हक र राज्यको भूमिका समेटनुपर्ने उल्लेख छ । काँग्रेस नेता रामशरण महतले यो आर्थिक नीति अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

उदार अर्थनीतिले सृजना गरेको बचत पुँजी र सरकारी राजस्व आयबाट नै समाजवादमुखी जनकल्याणकारी र सामाजिक न्यायका कार्यक्रममा लगानी संभव हुने काँग्रेसको निस्कर्ष छ । नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीको विकास नभै आर्थिक विकास सम्भव नहुने र उत्पादन वृद्वि नभै वितरणको काम सम्भव नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
उत्पादनको वृद्वि राज्य नियन्त्रित व्यवस्थाबाट नभै निजी क्षेत्रको पूँजी श्रम र उद्यमशीलता र राज्यको लगानी मैत्रि नीतिबाट संम्भव भएको उसले जनाएको छ ।
उत्पादन र आय वृद्वि नभै सरकारको ढुकुटी बलियो हुन सक्दैन । सरकारको ढुकुटि बलियो बनाएपछि गरिवी निवारण गाउँको विकास कृषिमा िसंचाईको सुविधा स्वास्थ्य सेवा सडक विजुलीमा लगानी बढाएर सामाजिक लगानी बढाएर सामाजिक न्याय दिन र क्षेत्रीय विषमता न्युन गर्न सकिने काँग्रेसले बताएको छ ।
विगतमा अवलम्वन गरिएको उदार आर्थिक नीतिले विषम राजनीतिक परिस्थितिमा समेत आर्थिक परिदृष्य टाट नपल्टिएको दावी उसको छ ।

२० वर्षअघि काँग्रेसले अवलम्वन गरेको नीतिले आर्थिक गति र सम्वृद्वि बढाउन सकिने जनाउँदै शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम भएमा एक दशकमा नै नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट सवल मुलुकमा रुपान्तरण गर्न सकिने अठोट गरेको छ ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादको मुल प्रेरणा अनुरुप देशको आर्थिक सम्वृद्वि सामाजिक न्याय विभेदमा परेकोका शसक्तिकरणको नीति काँग्रेसले लिएको छ । शिक्षा स्वास्थ्य आवास खाद्य सुरक्षा रोजगारी लगायत सामाजिक आर्थिक क्षेत्रका आधारभुत सुविधा र सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उसले जनाएको छ । शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका द्वैधता र विभेदको अन्त्य गर्ने गरिवीर पछौटेपनबाट देशलाई मुक्त गर्ने प्रतिबद्वता काँग्रेसको छ ।

उत्पादन वृद्वि समाजवादी अर्थ व्यवस्था निर्माणतर्फको पहिलो र आवश्यक पाइला भएको जनाउँदै काँग्रेसले देशको उत्पादन र आय वृद्वि रोजगारीका अवसर बढाउने नीति लिएको छ ।

आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर जलविद्युत विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उसले जनाएको छ । कृषि पर्यटन जलस्रोत र पुर्वाधार विकासलाई काँग्रेसले आर्थिक विकासको मेरुदण्ड र रोजगारी प्रर्वद्वन गर्ने दिगो क्षेत्रका रुपमा विकसित गर्ने नीतिमा छ । नेपाललाई दक्षिण एशियाकै जलविद्युत उर्जा घर बनाउने घोषणा काँग्रेसले गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रको विविधिकरण र व्यवसायीकरणबाट कृषिमा आश्र्ति अधिकां नेपालीको जीवनस्तर सुधार्न सकिने नीतिमा छ । कृषिबाट रोजगारी बढाउन र सामाजिक असमानता घटाउने दृष्टिकोषण उसको छ । विगतमा अनुदानको विपक्षमा रहेको काँग्रेसले कृषिमा अनुदान पुर्नस्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

उद्योगहरुलाई आगामी ३ वर्षमा उर्जा संकटबाट मुक्त गर्ने योजना काँग्रेसले अगाडी सारेको छ । उद्यमी व्यवसायी र लगानीकर्तालाई लगानीका लागि पूर्ण सुरक्षाको अनुभूती दिने उसले जनाएको छ ।

काँग्रेसले अवलम्वन गरेको आर्थिक नीतिबाट लगानीकर्ता आकर्षित हुन र भविस्यप्रति आश्वस्त हुनसक्ने नीतिमा छ । यसका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति बलपूर्वक बन्द र हड्ताल अन्त्य गरि शान्ति र सुशासनको प्रत्याभूति आवश्यक भएको उसले जनाएको छ ।

भूमिलाई आधुनिक रुपमा औद्योगिकखेती वन वस्तीपर्यटन लगायतमा उपयोगका आधारमा भू उपयोग नीति तर्जुमा गरिनुपर्ने काँग्रेसले जनाएको छ । भूमि प्रशासनलाई आधुनिक बनाउन बैज्ञानिक भूमिसुधारको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्वता काँग्रेसले गरेको छ ।

आर्थिक रुपान्तरण र आधुनिकीकरणका लागि देशमा चौतर्फि पूर्वाधारको विकास गरि देशका कुनाकाप्चा सम्म आर्थिक अवसर सृजना गर्ने वचन काँग्रसले दिएको छ । विगतमा उसले सुरु गरेका वृहद आयोजनाको नामावली प्रस्तुत गर्दै काँग्रेसले वृहद राजमार्गको सन्जाल देशभर विस्तार गर्ने घोषण गरेको छ । प्रस्तावित संघीय प्रणाली अन्तरगत प्रान्तीय राजधानीलाई आर्थिक विकास केन्द्रको रुपमा विकसित गर्ने नीति अवलम्वन गरिने भएको छ।
काँग्रेसले सुरु गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना र चक्रपथलाई स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रमलाई तिब्रता दिने उसको नीतिमा छ । पुर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग भारत र चीनको सिमानाका नाका जोड्ने उत्तर दक्षिण दु्रत मार्ग २५ हजार किलोमिटर स्तरिय कालोपत्र सडक देशका सवै भागमा पुर्ण विद्युतको पहुँच पुर् याएर आर्थिक पूर्वाधारको सुदृढ आधार निर्माण गरिने काँग्रेसले जनाएको छ । यी आयोजनालाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्दै उसले देशका प्रमुख शहर र धार्मिक स्थलमा पनि विस्तार गर्ने बताएको छ ।

आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने मौलिक अधिकारका लागि नीतिको पुनरावलोकन गर्ने उसले जनाएको छ । विद्यालयबाट उत्पादित दुई किसिमको शैक्षिक उत्पादनको अन्तरलाई समाप्त गर्दै देशभरका सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयको सुधार अभियान प्रभावकारी रुपमा साचालन गरिने काँग्रेसले बताएको छ । प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा मार्फत रोजगारीका अवसर सृजना गरिने उसको नीतिमा छ । प्राविधिक विद्यालय खोल्ने योजना पनि काँग्रेसले अगाडी सारेको छ । आगामी ५ वर्षभित्र सवैका लागि शिषाको लक्ष्य प्राप्त गर्न कि्रयाशिल सदस्य र भातृ संस्थाको सकि्रय सहभागीता रहने काँग्रेसले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाको बढ्दो व्यापारीकरण नियन्त्रण गर्नुपर्ने नीतिमा छ । आयुर्वेद शिक्ष र आधुनिक चिकित्सा प्रणालीलाई एकिकृत गर्दै राष्ट्रिय चिकित्सा प्रणालीको रुपमा विस्तार गरिनुपर्ने उसले जनाएको छ । ६५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकका लागि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराइने नीतिमा छ ।
उत्पादनमुलक कार्यमा लगानी गर्न इच्छुक विपन्न वेरोजगारका लागि सहुलियत र सुविधापूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने वचन उसले दिएको छ ।

सेयर बजारको घट्दो अवस्थाले लगानी प्रोत्साहन नहुने काँग्रेसले जनाएको छ । छरिएर रहेको बचतलाई पूँजीगत लगानीमा आकर्षित गर्न पूँजी बजार र धितोपत्र बजारको विकास आवश्यक भएको उसको विश्लेषण छ । सेयर बजारमा गैर आवासिय नेपालीको पुँजी आकर्षित गर्न आवश्यक भएको उसको नीतिमा छ ।