इन्भेस्टमेन्ट बैंक नगद लाभांश

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज ३
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले गतवर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । गत शुक्रबार बैंकको साचालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय साधारण सभाबाट पारित भै राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । बैंकको चुक्तापुँजी २ अर्ब ४० करोड छ । बैंकको निक्षेप करिव ५० अर्ब रुपैयाँ छ।
बैंकका ४१ शाखा छन् । ६७ एटिएम छन् । बैंकले यो वर्ष १० शाखा र २० एटिएम थप्ने विज्ञप्तिमा छ ।

निर्माण अवधिमा सेयर बिक्रीमा कम्पनी आकर्षित भएनन्

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज 3
वित्तीय क्षेत्र बाहेकका संस्थालाई सेयर बजारमा ल्याउन निर्माण अवधिमा नै सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरि पुँजी संकलन गर्न पाउने धितोपत्र बोर्डको व्यवस्थाप्रति कम्पनी आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
धितोपत्र दर्ता तथा निस्काशन नियमावली २०६५ शंसोधन गर्दै बोर्डले गत जेठमा जग्गा खरिद कारखाना भवन लगायत अन्य आवश्यक निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । ुतर अहिले सम्म कम्पनीको आवेदन आएको छैनु बोर्डका निर्देशक निरज गिरिले भने-ुसेयर बिक्री गर्न चाहने कम्पनीको सोधखोज बढेको छ ।ु

सेयर बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई आकर्षित गर्न निर्माण अवधिमा नै पुँजी संकलनका लागि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको प्रभृत्व रहेका सेयर बजारमा वास्तविक क्षेत्रलाई समेत सँगसँगै लग्न नयाँ व्यवस्था प्रभावकारि हुने विश्वास बोर्डले जनाएको छ । यो व्यवस्था वित्तीय क्षेत्रका लागि नभएको बोर्डले जनाएको छ ।

कम्पनी साचालनमा आएको एक वर्ष पुरा भएपछि मात्र सर्वसाधारणलाई सेयर विक्री गर्न पाउने नियम शंसोधन गर्दै बोर्डले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

। उदेश्य अनुसारको कारोवार साचालनका लागि आवश्यक कार्य अगाडी बढाएको एक वर्ष भएको उपकरण खरिद प्रकि्रया अगाडी बढाएको वित्तीय लगानी छिनोफानो भएको कम्पनी निर्माण अवधिमै सेयर बिक्रीका लागि योग्य हुनेछन् ।

जलविद्युत कम्पनीले विद्युत खरिद सम्झौता गरि पुर्वाधार निर्माणका लागि वोलपत्र आव्हान गरेपछि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न पाउने छन् । ुयो व्यवस्थाबाट सेयर बजारमा जलविद्युत कम्पनी आकर्षित हुनेछन्ु गिरिले भने ।
सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रीका लागि संस्थापकले कम्पनीबाट लिन कबुल गरेको रकम शत प्रतिशत चुक्ता भैसक्नुपर्नेछ ।

नियमावलीमा न्युनतम १५ देखि अधिकतम ४९ प्रतिशत सम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अहिले सम्म ३० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थियो । प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने संगठित संस्थाले जारी पुँजीको १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने छ । १० प्रतिशत सेयर उद्योग प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । उद्योग प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि आवेदन खुला गर्नुपर्ने प्रावधान शंसोधित नियमावलीमा राखिएको छ ।
जल विद्युत कम्पनीका लागि ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले यस्तो कम्पनीले १५ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपुग्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ । यो व्यवस्था जलविद्युत कम्पनीका लागि बढि प्रभावकारी हुने बोर्डको अनुमान छ ।

सम्वन्धित क्षेत्रका नियामक निकायले तोकेको अवस्थामा बाहेक जारी पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थ्ा नियमावलीमा छ । संस्थापकको हिस्सा ५१ प्रतिशत रहनै पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । सम्वन्धित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि ५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढि सेयरका लागि आवेदन गर्दा एकाउन्ट पेयी चेक पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १० लाख रुपैयाँको आवेदन गर्नेले अनिवार्य रुपमा प्यान नम्वर लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सेयरका लागि भुठा विवरण पेश गरि आवेदन गरेमा रकम जफत गर्ने अधिकार बिक्री प्रवन्धकलाई दिईएको छ । यस्तो रकम कोष खडा गरि पुँजी बजारको विकासमा खर्च गरिने प्रावधान छ ।

हकप्रद सेयरको हक हस्तान्तरका लागि स्टक एक्सचेन्जबाट कारोवार गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । नियमावली कार्यान्वयनमा कुनै वाधा अडकाउ परेमा फुकाउने अधिकार पनि सरकारले बोर्डलाई दिएको छ ।

सिडिएस नियमावली पारित

नारायण सापकोटा
काठमाडौं असोज १७


छिनभरमा नै सेयरको नामसारी गरी बजारलाई आधुनिकीकरण गर्न केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सिडिएस नियमावली अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट आइतबार नियमावली स्वीकृति भएको हो । मन्त्रालयबाट नियमावली पारित भएको जानकारी आएको जनाउँदै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष शुरवीर पौड्यालले भने- कार्यान्वयनमा ल्याउने मिति मन्त्रालयबाट पत्राचार भएपछि तय हुनेछ ।

नियमावली पारित भएपछि सिडिएस कम्पनी दर्ताको बाटो खुला भएको छ । धितोपत्र सम्वन्धि ऐन २०६३ को दफा ११६ को व्यवस्था वमोजिम नियमावली ल्याएर सिडिएस स्थापना गर्न लागिएको हो ।

कम्पनीमा स्टक एक्सचेन्जको ५१ र बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्था नागरिक लगानी कोषसँग रहने तय भएको छ ।ुकम्पनी स्थापनाको सवै गृहकार्य पुरा भएको छु एक्सचेन्जका महाप्रवन्धक शंकरमान िसंहले भने-ुनियमावली पारित भएको जानकारी आएपछि कम्पनी दर्ता प्रकि्रया अगाडी बढ्छ ।ु

सिडिएस स्थापनाका लागि भारतले नगद र प्राविधिक समेत करिव १४ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलव्ध गराउनेछ । सुरुमा ३० करोड चुक्तापुँजी रहेको कम्पनी स्थापना गर्ने योजना छ । सिडिएस सफ्टवेयर निर्माणको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको जानकारी आएको िसंहले बताए । ुआगामी चार महिनामा सिडिएस साचालन हुने छु उनले भने ।

धितोपत्रलाई विद्युतिय रुपमा परिवर्तन गरि निक्षेप राख्ने र लगानीकर्ताको माग वमोजिम भौतिक रुपमा परिणत गर्ने यसको प्रमुख उदेश्य छ । यसबाट सेयरको नामसारी गर्न १ महिना कुर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाबाट लगानीकर्ताले मुक्ति पाउनेछन् ।

एकदिनमा पटक पटक सेयर विद्युतिय धितोपत्र सेवा उपलव्ध गराउने कारोवारपछि राफसाफ गर्ने लगानीकर्ताको विद्युतिय खाता खोल्ने हस्तान्तरणका लागि निश्चित पद्वति विकास गर्ने जारी धितोपत्र जम्मा गरी निक्षेपकर्तालाई निस्सा दिने विद्युतिय धितोपत्र राखी ऋण दिने र इन्टरनेट सेवा सिडिएसले दिनेछ ।

धितोपत्रधनीसँग सम्झौता गरी उनीहरुका लागि खाता खोल्ने संगठित संस्थासँग धितोपत्र निक्षेप लिने लगानीकर्ताको अभिलेख विद्युतिय र दर्ता किताब दुवै माध्यममा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्नाकोत्तर चाटर्ड एकाउन्टेन्ट वित्तीय क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ । सरकारले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक नेपाली नागरिक नै कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ । प्रमुखको नियुक्ति साचालक समितिले गर्नेछ । सिडिएसमा तीन स्वतन्त्र साचालक सहित नौ जनाको साचालक समिति बन्नेछ ।
धितोपत्र बजारमा सूचिकृत बैंक कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा नरहेको लगातार तीन वर्ष वित्तीय विवरणको लेखापरिक्षण भएको चुक्तापुँजी भन्दा नेटवर्थ कम नभएको पाँच विकास क्षेत्रमा शाखा कार्यालय स्थापना भएका संस्था कम्पनीको निक्षेप सदस्य हुनेछन् । कारोवार थाल्नुअघि सदस्यले कम्पनीमा धरौटी राख्नुपर्नेछ ।
बोर्डबाट प्रमाणपत्र लिएको कम्पनीले लगानीकर्तालाई सेवा दिनुअघि केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीको सदस्यता लिनुपर्नेछ । केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीसँग सदस्यता लिएका धितोपत्र व्यवसायी वा संगठित संस्था नै निक्षेप सदस्य हुन् ।
सवै धितोपत्रको कारोवार राफसाफ र नामसारीका लागि कम्पनीमा निक्षेप गराउनुपर्नेछ । सरकारी ऋणपत्र कमसर्ियल पेपर मौज्दात प्रमाणपत्र वस्तु बजारका भर्पाइ र प्रमाणपत्र समेत निक्षेप राख्न सकिने नियमावलीमा छ । मुद्रा बजारका उपकरण समेत निक्षेप गर्न सकिने छ । बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्र मात्रै निक्षेप गर्न पाईने व्यवस्था गरिएको छ । निक्षेपमा लिएका सवै धितोपत्रको विद्युतिय अभिलेख कम्पनीले राख्नेछ । यो कम्पनी साचालनमा आउनुअघि साचालनमा रहेका संस्थाले एकवर्षभित्र धितोपत्र निक्षेप गराईसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
धितोपत्र खरिद बिक्री गर्न चाहने लगानीकर्ताले कम्पनीमा अनिवार्य खाता खोल्नुपर्नेछ । कम्पनीमा खाता खोल्न चाहने लगानीकर्ताले निक्षेप सदस्य संस्थामा व्यक्तिगत रुपमा उपस्थित भई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक लगानीकर्ताको अलग अलग खाता कम्पनीमा रहनेछ । एक लगानीकर्ताले एकभन्दा बढी खाता खोल्न नपाउने मस्यौदामा छ ।
कम्पनीले बोर्डको स्वीकृतिमा शाखा समेत खोल्न पाउनेछ । हरेक कारोवारको न्युनतम ३ रुपैयाँ कर लगानीकर्ताले कम्पनीलाई बुझाउनुपर्नेछ । कम्पनीको सकि्रयतामा राफसाफ कोष खडा हुनेछ । यसमा कम्पनीले सुरुमा एक करोड रुपैयाँ राख्नेछ । निक्षेप सदस्यले समेत यसमा पैसा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सिडिएस साचालनमा आएपछि मुलुकको सेयर बजार आधुनिकीकरण हुनेछ । कारोवार उच्चदरमा बढ्नेछ । लगानीकर्ताले अहिले सेयर नामसारीमा भोगिरहेको झन्झट समाप्तहुनेछ ।

बजेट ल्याउने विषयमा दलहरुबीच सहमति भएन

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज 14
प्रधानमन्त्री माधव नेपालले बिहिबार बोलाएको बैठकमा प्रमुख दलहरु बीच सहमति हुन सकेन । राजनीतिक समस्या समाधान नगरि बजेट ल्याउन नसकिनेमा काँग्रेस र माओवादीको एउटै मत देखियो । बैठकको सुरुमा काँग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान िसंहले राजनीतिक असझदारी टुङयाएर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । माओवादी अध्यक्ष पुस्पकमल दाहालले यही विषयमा समर्थन जनाए ।

ुबजेट समयमा नआउने विषय राजनीतिक समस्या होु उनले भने-ुसमस्या जहाँबाट आएको होत्यहींबाट खोज्नुपर्छ ।ु
बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले बजेट ल्याउन भएको ढिलाईले थेग्नै नसक्ने समस्या आउन लागेको बताएका थिए । एक सहभागीका अनुसार अरु विषयमा असहमति रहेपनि बजेट ल्याउने विषयमा सहमतिका लागि नेपालले आग्रह गरेका थिए । बैठकमा माओवादीबाट दाहाल नारायणकाजी श्रेष्ठ र बावुराम भट्टराई सहभागी थिए । मधेशी जनअधिकार फोरमबाट सभासद तिलक रावल एमालेबाट पुर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी सहभागी भएका थिए । बुधबार पुर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल भएको थियो ।

बजेटको अभावमा कातिकदेखि सरकारी कर्मचारीले तलव समेत नपाउने भएका छन् । औषधिको अभाव र सुरक्षा निकाय समेत यसको मारमा पर्ने छन् ।

ुअहिले दशैं सम्मको तलव पनि जेनतेन वितरण हुनेछु अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाले नागरिकसँग भने-ुत्यसपछि सवैतिर ठप्प हुनेछ ।ु
कर्मचारीको तलवमा गत वर्ष ६६ अर्ब खर्च भएको थियो । यसको एक तिहाई २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार सरकारले पाएको थियो । ुयो बजेट खर्च भैसकेको छु निरौलाले भने ।
गतवर्षको कुल खर्चको एक तृतियांश खर्च गर्ने पाउने गरि विशेष बजेटको १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था वमोजिम दशैं समेत कर्मचारीका लागि ४ महिनाका लागि जेनतेन बजेट पुर् याईएको छ । गाडी मर्मत धारा वत्ति टेलिफोन र अन्य मर्मतमा सक्नेजति खर्च थमौती गरेर दशैंमा तलव वितरण गरिएको छ ।

बजेटमा ढिलाई हुँदा सवैभन्दा बढि असर स्वास्थ्य शिक्षा प्रहरि र र सेनामा पर्ने अवस्था छ ।ुशिक्षकलाई तलव र औषधि खरिदका लागि रकमको अभाव भैहाल्ने स्थिति छु अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

यी निकायसँगै माओवादी लडाकु र सभासदले समेत कातिकको तलव भत्ता पाउने छैनन् । विदेश स्थिति दुतावासमा रहेका विदेशी कर्मचारीलाई तलव दिन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । गत वर्ष स्थापना भएका दुतावास तलव खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी उनले दिए । गतवर्षको मध्ये एक तृतियांश मात्र खर्च गर्न सक्ने अवस्थाले नयाँ दुतावास झन असजिलोमा परेका छन् ।

दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने बाहेक विकास निर्माणका काम सवै ठप्प नै हुनेछन् । असारमा बजेट आउँदा समेत मंसिरमा बजेट सम्वन्धित निकायमा पुग्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । ुअब त बजेट कहिले आउने नै अनिश्चित भएकोले विकासका काम नै ठप्प हुने स्थिति छु निरौलाले भने ।

बजेट आउने अनिश्चित भएकोले सवैंधानिक निकायबाट जताततै अन्योल सृजना भएको उनले बताए । संवैधानिक निकायले बजेट नआए पनि खर्च गर्न पाउने छन् ।बाँकी क्षेत्र ठप्प हुनेछ । ुयो बेला बजेट आउँछ भन्ने मिति तोकिए पनि केही अन्योल कम हुन्थ्योु उनले भने ।


बजेट समयमा नआएकोले औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिमा असर परेको छ । राजस्व संकलनमा गिरावट आइसकेको छ । विकास निर्माणका सवै काम ठप्प भैसकेका छन् । अहिले बोलपत्र निकाल्दा फेरि दोहोर् याउनुपर्ने झन्झटले काम त्यतिकै थन्केको छ । हरेक वर्ष बजेट आउँदा अरु राजनीतिक समस्या रहँदा पनि केही अन्योल कम हुने गरेको थियो । यसपटक कहिले आउने भन्ने एकिन नभएकोले आशा गर्ने ठाउँ नभएको निरौलाले बताए ।

बजेट मार्फत करका दर परिवर्तन हुने गरेको थियो । हरेक वर्ष चुरोट र मदिरामा कर बढाउने गरिएको थियो । गाडीमा समेत यस पटक कर बढाउने गृहकार्य भैरहेको थियो । कर बढ्ने अनुमानमा बजारमा यस्ता वस्तु खरिद गरि भण्डारण गर्ने प्रचलन थियो । यसले सरकारको राजस्व बढेको थियो । तर यस पटक बजेट आउने र कर बढने आशा नभएकोले भण्डारण गर्ने काम हुन नसकेको निरौलाले बताए ।

राष्ट्र बैंकले सेयरधनीको तथ्यांक संकलन गर्ने

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज 12
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको साधारण र संस्थापक सेयरको तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ । ुयसका लागि सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ० दशलमव ५ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर हुनेको तथ्यांक पठाउन पत्राचार गरिएको छु राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने ।
केहीदिनमा नै तथ्यांक पठाउन राष्ट्र बैंकले हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकसँग अहिले सम्म कुन संस्थाका संस्थापकको सेयर कति छ भन्ने अभिलेख छैन । दुई प्रतिशत सम्मको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री हुँदा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउन नपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले सेयरधनीको सवै अभिलेख राष्ट्र बैंकसँग नभएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । केन्द्रीय बैंकसँग अभिलेख नभएकोले संस्थापकको दावीलाई केन्द्रीय बैंकले आधिकारिक मान्दै आएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरलाई संस्थापक र साधारण गरि विभाजन गरिएको छ । एक संस्थामा १५ प्रतिशत संस्थापक सेयर हुनेले अर्कोको १ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर राख्न पाउँदैन । बैंकका यस्ता संस्थापकले साधारण सेयर पनि यो अनुपात भन्दा बढि राख्न पाउँदैनन् । ुअहिले अभिलेख नराखिएकोले एउटा संस्थाको १५ प्रतिशत संस्थापक सेयर हुनेसँग अरुको साधारण सेयर १ प्रतिशत भन्दा बढि भएको अनुमान छु ती अधिकारीले भने-ुतथ्यांक संकलन भएपछि वास्तविकता पत्ता लाग्छ ।ु

यस्तो अन्योलको अवस्था अन्त्य गर्न तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको ती अधिकारीले बताए । एक संस्थामा १५ प्रतिशत सेयर हुनेले अर्को कुनै वित्तीय संस्थामा रहेको सेयर २०६८ सम्म १ प्रतिशत भित्र झारिसक्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । २०६५ मा नै कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने यो व्यवस्था सरकारी बैंकले कार्यान्वयनमा नल्याएकोले बढाईएको छ ।

विस्तारै एउटै व्यक्ति र समूहको एक भन्दा बढि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सेयर रहन नदिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । यसका लागि उसले मर्जरलाई प्रोत्साहन दिएको छ । एउटै समूहका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गरिने ती अधिकारीले बताए । धेरै संस्थामा अधिकतम सेयर रहेका एउटै व्यक्ति र समूहले मर्जरमा जान चासो देखाएको जानकारी पनि ती अधिकारीले दिए ।

चालु वर्षको मौदि्रक नीति मार्फत संस्थापक सेयर धितो राखेर बैंक कर्जामा कडाई गरिएको छ । संस्थापकले ५० प्रतिशत सेयर मात्रै धितो राखेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो हिसावमा संस्थापकले कुल सेयरको ३० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन सक्ने छन् । सेयर धितोमा बजार मूल्यको बढिमा ६० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ ।

रियल स्टेट र हाउजिङ कर्जा २५ प्रतिशत भित्र छ

ग्लोबल बैंक करिव ३ वर्षअघि साचालनमा आएको हो । यो बैंक नयाँ मध्येको एक हो । बैंकले गतवर्ष १० करोड ५० लाख नाफा कमाएको छ । बजारमा सेयर मूल्य अरु नयाँ बैंकको हाराहारीमा नै छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको भएपनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवाली अहिले नै विदेशी बैंक नेपालमा नआउने बताउँछन् । ज्ञवालीसँग नागरिकका नारायण सापकोटाले बैंककेा अवस्था र सेयर बजारका सम्वन्धमा गरेको कुराकानीको सार

ग्लोबल बैंकको पूँजी वृद्विको योजना के छ

बैंकको अहिलेको चुक्तापुँजी १ अर्ब ४७ करोड छ । जगेडा कोषमा २२ करोड छ । २०७० साल सम्म २ अर्ब चुक्तापुँजी पुर् याउन पर्छ । तत्काल पुँजी वृद्वि गर्नुपरेमा बजारको अवस्था हेरेर हकप्रद सेयर जारी गर्न सकिन्छ । हकप्रद सेयर जारी गर्ने विषय बजारको अवसरमा भर पर्छ । गत वर्षको तरलताको अवस्थाले कर्जा बढ्न सकेको छैन । पुँजी बढाउँदा कर्जा बढाएर प्रतिफल हासिल गर्न सकिने अवस्थामा हकप्रद बिक्री गर्ने हो । तत्काल आवश्यक नपरेमा विस्तारै वोनस सेयर दिएर पुँजीलाई २ अर्ब बनाउने योजनामा छौं ।

गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणलाई अन्तिम रुप दिने कार्य भैरहेको छ । केही समयमा नै साधारण सभा तोकिन्छ ।

अहिले केन्द्रीय बैंक र सरकारले मर्जरलाई प्राथमिकता दिने भनेका छन् । मर्जरमा जाने केही योजना छ
त्यस्तो केही योजना छैन । ठुलो हुँदा मानव शंसाधन लगायतको चुनौती बढ्छ । मर्जरमा जाँदा बैंक बलियो हुने अवस्था छैन । विश्वका केही अध्ययनले मर्जरबाट १५ प्रतिशत मात्रै सफलता हासिल भएको छ । यो हिसावले हेर्दा मर्जरलाई दिईएको अहिलेको प्राथमिकताले राम्रो गर्ने हो कि समस्या निम्त्याउने हो भन्न सिकंदैन ।

बैंकको रियल स्टेटमा गएको कर्जाको स्थिति के छ राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिपछि जोखिम बढेको छ कि छैन
राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले ग्लोबल बैंकलाई केही फरक परेको छैन । हाउजिङ र रियलस्टेटमा गएको कर्जा सिमा भित्र नै छ । कुलमा २५ प्रतिशत कर्जा यी दुई क्षेत्रमा गएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि पनि कर्जा घटाउनुपर्ने अवस्थामा हामी छैनौं । प्लटिङ जग्गामा बैंकको कर्जा नगन्य भएकोले कुनै अप्ठेरो नपरेको हो । समग्रमा राष्ट्र बैंककेा निर्देशनले कुनै जोखिम बढाएको छैन । टर्नओभर नै भएन भने समस्या आउने हो । यो सवैसरकारी नीति र आर्थिक नीतिमा भर पर्छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ७४ प्रतिशत छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौदि्रक नीतिलाई बैंकहरुले कसरी लिएका छन्
राष्ट्र बैंकबाट शाखा स्थापनाका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नभएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा स्वीकृति लिएर विगतमा बैंकहरुका यति धेरै शाखा स्थापना हुन सक्ने थिएनन् । शाखा स्थापना भएर सर्वसाधारणले घर नजिकैबाट सुविधा पाउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

दुर्गममा शाखा खोल्न अनिवार्य गरेर पुर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नगरेको भए हुन्थ्यो । ग्लोबल बैंक यो वर्ष थप शाखा विस्तारको योजनामा छैन । बैंकका शाखा पुर्व देखि पश्चिम सम्म २८ पुगि सकेका छन् । हामी क्षमता अभिवृद्विमा लाग्छौं ।

गत वर्षको नाफा १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ देखियो । यो नाफाबाट लगानीकर्ताले के पाउँछन्
लगानीकर्तालाई नगद लाभांश दिने कि वोनस सेयर दिने भन्ने निर्णय बैंक साचालक समितिले गर्नेछ । यो विषयमा अहिले केही छलफल भएको छैन । बैंक साचालक समितिले केही दिनमा नै यो विषयमा निर्णय लिनेछ ।

नयाँ बैंक मध्ये यो बैंकको अवस्थालाई कसरी लिन मिल्छ
नयाँ एक बाहेक अरुभन्दा हाम्रो बैंक अगाडी छ । शाखा स्थापना प्रविधिमा लगानी भएकोले खर्च केही बढेको छ । साचालन नाफाका आधारमा बैंकको अवस्था सकारात्मक मान्नुपर्छ ।




नेपालमा विदेशी बैंकका शाखा खुल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । भारतमा बैंकिङ क्षेत्रमा समेत केही वर्ष काम गरेको अनुभवका आधारमा भन्नपर्दा नेपालमा विदेशी बैंक आउलान कि नआउलान

नेपालमा आउन चाहने भारत र चीनबाट नै हो ।सानो बजार र उच्च जोखिमले विदेशी नेपालमा आउने अवस्थामा छैनन् । विश्वमा मन्दी आएकोले नेपालको सानो बजारमा विदेशी बैंक तत्काल आउन चाहे जस्तो देिखंदैन । भारत र चीनको बजारलाई हेरेर भविप्यमा विदेशी बैंकका शाखा आउने संभावना छ ।

मुलुकको सेयर बजारको अवस्थालाई अहिले कसरी लिनुभएको छ
पहिले सेयरको मूल्य उच्च थियो । के कारणले मूल्य अकाशिएको थियो भन्न सकिन्न । फेरि अहिले बजार ओरालो गतिमा छ । सेयर बजारबाट सुनमा लगानी गएको अनुमान छ । सुनको अन्तराष्ट्रिय बजार सकारात्मक भएकोले यसमा लगानी गएको हुनसक्छ ।
तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने प्रतिफल राम्रो नै छ । नकारात्मक अवस्था छैन । सर्वसाधारणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नकारात्मक अवस्थाको प्रचारले समेत बजार घटाएको हुनसक्छ । वास्तविक रुपमा बैंकहरु हिजो भन्दा आज हरेक हिसावमा बलियो भएका छन् । जोखिम बहन गर्ने क्षमता राख्छन् ।

ग्लोबल बैंकको अहिलेको सेयर मूल्य स्वभाविक हो कि अस्वभाविक
मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने हो । यो मूल्य बजारले निर्धारण गरेको हो । बजारले निर्धारण गरेको मूल्यलाई अस्वभाविक भन्ने कुरै आउँदैन ।

धितोपत्र बोर्डले १ अर्ब चुक्तापुँजी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीका रुपमा सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले यस्तो कोष स्थापना गर्न केही योजना बनाएको छ
यस्तो कोष स्थापनाका लागि १० करोडको चुक्तापुँजी चाहिने व्यवस्था छ । तर बैंकले यो विषयमा अहिले सम्म छलफल गरेको छैन ।

बैंकका कार्यकारी प्रमुखको सेवा सुविधा कसरी निर्धारण गर्नुपर्ला
नीजिक्षेत्रको सेवा सुविधा पारिश्रमिक कम्पनीको साचालक समितिले नै गर्ने विश्वव्यापी नियम हो । यहाँ पनि यो काम बोर्डको हो । यसका लागि नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको चासोलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ
बैंकहरुले त्यस्तो कुनै उल्लेख्य योजना बनाएको छैन । साना तथा मध्यम योजनाठुलामा सिमेन्टजलविद्युतमा कर्जा दिइनै रहेका छौं । अझै केही ठुला योजनामा कर्जा दिने योजनामा छौं । बैंकको प्राथमिकता साना तथा मझौला उद्योगमा हो ।

बैंकका नयाँ योजना के छन्
अहिले नै क्रेडिट कार्ड प्रयोग भएपछि मोवाइलमा एसएमएस आउने व्यवस्था गरेका छौं । यो अहिले सम्मकै पहिलो व्यवस्था हो । कुनै पनि क्षेत्रमा एग्रेसिभ रुपमा बैंक जाने योजना बैंकको छैन ।

थोरै पुँजी भएका सेयर नबुझनेलाई लगानीको बाटो खुला

नारायण सापकोटा
काठमाडौं असोज 6

सेयर बजार बुझ्दै नबुझ्नेले समेतका लागि अब लगानीको बाटो खुला भएको छ । सेयर बजार नबुझ्ने केही वचत भएका सर्वसाधारणको पँजी संकलन गरि संस्थाले सुरक्षित रुपमा बजारमा लगानी गरिदिने छ । यसरी लगानी गर्ने संस्थाले विशेषज्ञ मार्फत सेयरको किनबेच गर्नेछ । कमाएको नाफा लाभांशका रुपमा वितरण गर्नेछ ।

यस्तो संस्था स्थापना गरि धितोपत्र बजारको बिकास र विस्तारका लागि संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश गराउन अर्थमन्त्रालयले सामूहिक लगानी कोष सम्बन्धी नियमावली २०६७ स्वीकृत गरेको छ । ुयो व्यवस्थाले सेयरमा सुरक्षित लगानी गर्ने संस्थागत बाटो खुला भएको छु धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष शुरवीर पौड्यालले बुधबार नागरिकसँग भने ।

लगानीकर्ताहरुले म्युचुअल फण्ड मार्फत दक्ष लगानी सेवा प्राप्त गर्ने अवसर समेत पाउने उनले बताए । बजार बढेको अवस्थामा बिक्री गर्ने र घटेको बेला खरिद गर्ने हुनाले अस्वभाविक अवस्था अन्त्य हुने पौड्यालको विश्लेषण छ । अहिले सम्म नागरिक लगानी कोषले झिनो रुपमा संस्थागत लगानीकर्ताको काम गर्दै आएको थियो । अरु संस्थाका लागि कानुनी आधार तयार भएको थिएन ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार १ अर्ब रुपैयाँको चुक्तापुँजी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीको रुपमा कोष स्थापना गर्न पाउने छन् । सहायक कम्पनीका रुपमा मर्चेन्ट बैंकर स्थापना गर्नेले यसैलाई कोषमा परिणत गर्न पाउने छन् । कोषको चुक्तापूँजी १० करोड हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । नियमावली पारित भएको जानकारी मंगलबार बोर्डले मन्त्रालयबाट पाएको हो । अब केही दिनमा नै कोष स्थापना गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवेदन आउने अनुमान पौड्यालको छ ।

लामो अवधि सम्म सामूहिक लगानी कोषको ऐन नबनेपछि धितोपत्र बोर्डले नियमावलीको मार्फत कोष स्थापना गर्ने बाटो खोलेको हो । धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ सामूहिक लगानी कोष स्थापनाका लागि नियमावली बनाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था वमोजिम नियमावली बनाईएको बोर्डले जनाएको छ ।
कोषका लागि कम्पनीले निस्काशन गर्ने साधारण सेयरको ५ प्रतिशत सुरक्षित राखिएको छ ।
चुक्तापुँजी भन्दा नेटवर्थ कम भएको संस्था कोषको प्रर्वद्वक हुन नपाउने व्यवस्था छ । तीन वर्षदेखि लगातार मुनाफामा रहेको र कालोसूचीमा नपरहेको संगठित संस्थाले मात्र कोष स्थापना गर्न सक्नेछ ।

कोष स्थापना गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोर्डबाट अनुमति लिएको ट्रष्टी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । ट्रष्टीले बोर्डबाट स्वीकृती लिएको योजना व्यवस्थापक ल्याउनुपर्ने छ । कोषका लागि ट्रष्टीको सहमतिमा डिपोजिटरी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । योजना व्यवस्थापकले समेत डिपोजिटरीको काम गर्न पाउनेछ । कोष प्रवद्र्धक टष्ट्री र डिपोजिटरी बीच कुनै आर्थिक स्वार्थ स्वामित्व गाँसिन पाउने छैन ।

। व्यवस्थापकले योजनास्किमको सम्पक्ति व्यवस्थापन गर्ने ट्रष्टीलाई सूचना उपलव्ध गराउने गुनासो समाधान गर्दै ट्रष्टी र बोर्डलाई जानकारी गराउनेछ ।
ट्रष्टी योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरीको काम गर्न चाहने संगठित संस्थाले काम सुरु गर्नुअघि बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । कम्तीमा २० करोड चुक्तापुँजी भएको संगठित संस्थाले ट्रष्टीको रुपमा काम गर्न पाउनेछ । यसका लागि चुक्तापुँजी भन्दा नेटवर्थ कम नभएको संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ट्रष्टीले कोषको रकम जिम्मामा लिने योजना व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गर्ने र डिवेन्चर ट्रष्टीको समेत काम गर्न पाउनेछ । योजनाको सवै सम्पक्ति ट्रष्टीले जिम्मा लिनेछ । लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने सम्झौता कोष प्रर्वद्वक र ट्रष्टीसँग हुनेछ । कानुन वमोजिम योजना साचालन भए नभएको सुपरिवेक्षण ट्रष्टीले गर्नेछ । ट्रष्टी र योजना व्यवस्थापक बीच योजना साचालनका लागि सम्झौता हुनेछ । व्यवस्थापकले कोष व्यवस्थापन बाहेक अन्य काम गर्न नपाउने मस्यौदामा छ । यसले लगानीकर्तालाई सम्पत्तिको मूल्य सहित गणनाको आधार उपलव्ध गराउनेछ । व्यवस्थापक र डिपोजिटरी बीच सम्झौता हुनुपर्नेछ ।

नियमावली आउनुअघि रहेका सामूहिक लगानी कोषको समयावधि समाप्त नभएसम्म साचालनमा वाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता संस्थाले नयाँ योजना साचालन गर्दा नियमावली भित्र आउनुपर्ने छ ।
कोष दर्ता भएको एक वर्षसम्म साचालनमा नआएको अवस्थामा रद्द हुनेछ ।
ट्रष्टीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि सामूहिक लगानी कोषको खुद सम्पत्ति मूल्यको बढीमा सुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क लिनसक्ने छ । ट्रष्टीले शुल्कको पाँच प्रतिशत रकम बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ । योजना व्यवस्थापकले खुद सम्पक्तिको बढीमा दुई प्रतिशत व्यवस्थापन शुल्क लिन पाउनेछ । डिपोजिटरीले सेवा दिए वापत वार्षिक रुपमा योजनाको खुद सम्पक्ति मूल्यको बढीमा एक प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउनेछ । व्यवस्थापक ट्रष्टी र डिपोजिटरीले समेत पाँच प्रतिशत रकम बोर्डलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
व्यवस्थापकले बोर्डबाट अनुमति लिई ईकाइ बिक्री गर्ने योजना साचालन गर्ने छ । इकाईको सार्वजनिक निस्काशन बिक्री गर्नुअघि स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत गर्नुपर्ने छ । सुचिकृत भएको ३० दिनभित्र योजना अन्तर्गतका इकाईको सार्वजनिक निस्काशन खुला गर्न सकिनेछ । यस्तो निस्काशन मर्चेन्ट बैंकर मार्फत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
व्यवस्थापकले साचालन गर्ने योजनाका लागि कुल रकमको २० प्रतिशत बीज पुँजीका रुपमा लगानी गर्नेछ । थप योजनाका लागि यस्तो पुँजी १० प्रतिशत भन्दा कम हुनसक्ने बोर्डले जनाएको छ ।
सहभागीले खरिद गरेको रकम बराबर योजनामा हिस्सा रहनेछ । यही बराबर नाफा नोक्सानीमा अधिकार र दायित्व रहनेछ । व्यवस्थापकले बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्रमा योजनाको रकम लगानी गर्न पाउनेछ । उसले सार्वजनिक निस्काशन भएका स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत सरकारी ऋणपत्र बैंक निक्षेपमा लगानी गर्न सक्नेछ ।

योजनाको रकम व्यवस्थापकले ऋण दिन र नोक्सानीका लागि प्रयोग गर्न पाउने छैन । लगानीका लागि समेत व्यवस्थापकलाई सिमा तोकिएको छ । कुनै एक संगठित संस्थाको चुक्तापुँजीको १० प्रतिशत भन्दाबढी हुनेगरी साधारण सेयरमा लगानी गर्न नपाईने व्यवस्था छ । एक संस्थाको सेयर डिवेन्चरमा २० प्रतिशत भन्दाबढी लगानी गर्न व्यवस्थापकले पाउने छैन । योजनाको कुल रकमको १० प्रतिशत भन्दाबढी रकम कुनै एक कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

सुचिकृत कम्पनी मध्ये एउटाको मात्रै २० प्रतिशत भन्दाबढी सेयर उसले खरिद गर्न पाउने छैन । एउटै कोषका अन्य योजनामा निस्काशित इकाईमा लगानी गर्न व्यवस्थापकले पाउने छैन । योजनाको कुल सम्पक्तिको १० प्रतिशत भन्दाबढी बैंक निक्षेपमा राख्न नपाइने कोष ट्रष्टी डिपोजिटरीले जारी गरेको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने एक कोषबाट साचालित योजनाको कुल रकमको २० प्रतिशत भन्दाबढी हुने गरी एउटै कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्न यसले पाउने छैन ।