शोधनान्तर घाटा ३१ करोडमा झर् यो

निर्यात १७ प्रतिशत घट्यो
आयात १९ प्रतिशत बढ्यो

नागरिक संवाददाता
कााठमाडौं असोज 19
गत वर्ष उच्च रहेको शोधनान्तर घाटा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा घटेर ३१ करोड २८ लाखमा आइपुगेको छ ।
शोधनान्तर घाटा कम हुनु अर्थतन्त्रका लागि सहज अवस्था हो । राष्ट्र बैंकले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा शोधनान्तर घाटा ८ अर्ब ४४ करोड थियो । चालु खाता २ अर्ब ४२ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो खाता २० करोड ५४ लाखले बचतमा थियो ।
समीक्षा अवधिमा वस्तु तथा सेवा व्यापार घाटामा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण चालु खाता घाटा उच्च रहन गएको हो । ट्रान्सफरअन्तर्गत यो अवधिमा ७ दशमलवग ८ प्रतिशतले विप्रेषण वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष ३५ दशमलव ३ प्रतिशतले बढको थियो ।
पहिलो महिना कुल वस्तु निर्यात १७ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो । कुल निर्यातमध्ये भारततर्पु गत वर्ष ६ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । निर्यात भने १२ दशमलव १ प्रतिशतलॆ बढेको छ । अन्य देशतर्फको निर्यात गत वर्षको तुलनामा २५ दशमलव ४ प्रतिशत बढेको थियो भने चालु वर्ष ४४ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ ।
भारततर्पु जुटका सामान एमएस पाइप आयुर्वेदिक औषधी पिना र प्लास्टिकका घरायसी सामानको निर्यात बढेको छ । अन्य मुलुकतर्पु विशेषगरी दाल नेपाली कागज र यसबाट बनेका वस्तु पस्मिना सुन र चाँदीका गरगहना जडीबुटी निर्यातमा ह्रास आएको छ ।
समीक्षा अवधिमा कुल आयात १९ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष पहिलो महिना १९ प्रतिशतले आयात बढेको थियो । कुल आयातमध्ये भारतसँगको आयात ३४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा १६ दशमलव ६ प्रतिशतले भारतबाट आयात वृद्धि भएको थियो । अन्य मुलुकबाट भएको आयात गत वर्षको पहिलो महिना २२ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेकोमा समीक्षा अवधिमा २ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ ।
भारतबाट मुख्यतया पेट्रोलियम पदार्थ एमएस बिलेट रसायनिक मल मेसिनरी तथा पाटर््स कोल्डरोल्ड सिट इन क्वाइल र अन्य मुलुकबाट विशेष कच्चा पाम तेल साचार उपकरण तथा पार्टस अन्य मेसिनरी पार्ट्स एमएस बिलेट टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा आयातमा वृद्धि आएकोले पहिलो महिना कुल आयात बढेको हो ।
२०६७ साउन मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सिाचति २ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । २०६७ असार मसान्तको तुलनामा सिाचति शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । अमेरिकी डलरमा २०६७ असारदेखि साउनसम्ममा कुल सिाचति शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ५९ करोड डलर पुगेको छ । गत वर्ष सिाचति अमेरिकी डलरमा गणना गर्दा ४ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो । पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा विदेशी विनिमय सिाचतिको विद्यमान स्तरलॆ ८ दशमलव ८ महिनाको वस्तु आयात र ७ दशमलव ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेकॊ राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सरकारी बजेट ४ अर्ब ९७ करोडले बचतमा छ । समीक्षा अवधिमा सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व परिचालन उच्च रहेकाले सरकारी बजेट बचतमा रहेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी बजेट ३ अर्ब १८ करोडले बचतमा रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा नगद प्रवाहमा आधारित कुल सरकारी खर्चमा ८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा सरकारी खर्च ४४ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा चालु खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि पँुजीगत खर्च सावाँ भुक्तानी र पि्रुज खर्चमा कमी आएकाले कुल सरकारी खर्चको वृद्धिदर घटेको हो । यो साउन महिनाको तथ्यांक हो ।
आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ को पहिलो महिना सरकारलाई वैदेशिक नगद ऋणवापत् १८ करोड ३५ लाख र वैदेशिक नगद अनुदान वापत् १ अर्ब २८ करोड प्राप्त भएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ती शीर्षकमा २० करोड ८७ लाख र १ अर्ब ५० करोड प्राप्त भएको थियो ।
पहिलो महिना विस्तृत मुद्राप्रदाय शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष १ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो । सँकुचित मुद्राप्रदाय अघिल्लो वर्ष ५ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ । आवधिक निक्षेप अघिल्लो वर्ष ४ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेकेामा समीक्षा अवधिमा शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ ।
आन्तरिक कर्जा १ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष्रको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको थियो । वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप परिचालन ३ अर्ब २७ करोडले घटी २०६७ साउन मसान्तमा ६ खर्ब १५ अर्ब ५९ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष कुल निक्षेप परिचालन ५ अर्बले बढेको थियो । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत ३ अर्ब ७६ करोड ले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष शून्य दशमलव ३ प्रतिशत १ अर्ब २१ करोड ले बढेको थियो ।
नयाँ मूल्य सूचकांक साउनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ९ दशमलव ५ प्रतिशत छ । यसै आधारमा मापन गर्दा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति १० दशमलव १ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०५२÷०५३ को आधारमा तयार गरिएको मूल्य सूचकांकअनुसार यस्तो वृद्धि १० दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा वार्षिक विन्दुगत राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सूचकांक १४ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष २२ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा तलव उप-सूचकांकमा कुनै वृद्धि नभए पनि ज्यालादरमा भएको वृद्धिका कारण समग्र सूचकांकमा वृद्धि देखिएको हो । कृषि मजदुरको २८ दशमलव ६ औद्योगिक मजदुर ३ दशमलव ९ र निर्माण मजदुरको १५ दशमलव ८ प्रतिशतले ज्याला दर बढेको छ ।

एनएमबि बैंकको लाभांश र बोनस सेयर घोषणा

नागरिक संवाददाता

काठमाडौं भदौ
एनएमबि बैंकले शेयरधनीलाई सेयरधनीलाई नगद लाभांश र बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकले १० प्रतिशत नगद लाभांश र चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्ने जनाएको छ ।

बैंकको बिहीबारको साचालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र साधारण सभाबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । बैंकको चुक्ता पुँजी अहिले ।१ अर्ब ५० करोड १५ लाख रुपैयाँ छ ।

बैंकले गत आर्थिक वर्षमा करअघिको नाफा २२ करोड ५९ लाख थियो । साचालन मुनाफा २४ करोड १५ लाख थियो । बैंकको १५ औं वार्षिक साधारण सभा २०६७ असोज २४ मा गरिने विज्ञप्तिमा छ

किस्टले ५ प्रतिशत लाभांश

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज 3
किस्ट बैंकले सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । गत वर्षको नाफाबाट बैंकका सेयरधनीलाई नगद लाभांश दिने निर्णय बैंक साचालक समितिले गरेको हो । यो निर्णय साधारणसभाबाट पारित भै राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

इन्भेस्टमेन्ट बैंक नगद लाभांश

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज ३
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले गतवर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । गत शुक्रबार बैंकको साचालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय साधारण सभाबाट पारित भै राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । बैंकको चुक्तापुँजी २ अर्ब ४० करोड छ । बैंकको निक्षेप करिव ५० अर्ब रुपैयाँ छ।
बैंकका ४१ शाखा छन् । ६७ एटिएम छन् । बैंकले यो वर्ष १० शाखा र २० एटिएम थप्ने विज्ञप्तिमा छ ।

निर्माण अवधिमा सेयर बिक्रीमा कम्पनी आकर्षित भएनन्

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज 3
वित्तीय क्षेत्र बाहेकका संस्थालाई सेयर बजारमा ल्याउन निर्माण अवधिमा नै सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरि पुँजी संकलन गर्न पाउने धितोपत्र बोर्डको व्यवस्थाप्रति कम्पनी आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
धितोपत्र दर्ता तथा निस्काशन नियमावली २०६५ शंसोधन गर्दै बोर्डले गत जेठमा जग्गा खरिद कारखाना भवन लगायत अन्य आवश्यक निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । ुतर अहिले सम्म कम्पनीको आवेदन आएको छैनु बोर्डका निर्देशक निरज गिरिले भने-ुसेयर बिक्री गर्न चाहने कम्पनीको सोधखोज बढेको छ ।ु

सेयर बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई आकर्षित गर्न निर्माण अवधिमा नै पुँजी संकलनका लागि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको प्रभृत्व रहेका सेयर बजारमा वास्तविक क्षेत्रलाई समेत सँगसँगै लग्न नयाँ व्यवस्था प्रभावकारि हुने विश्वास बोर्डले जनाएको छ । यो व्यवस्था वित्तीय क्षेत्रका लागि नभएको बोर्डले जनाएको छ ।

कम्पनी साचालनमा आएको एक वर्ष पुरा भएपछि मात्र सर्वसाधारणलाई सेयर विक्री गर्न पाउने नियम शंसोधन गर्दै बोर्डले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

। उदेश्य अनुसारको कारोवार साचालनका लागि आवश्यक कार्य अगाडी बढाएको एक वर्ष भएको उपकरण खरिद प्रकि्रया अगाडी बढाएको वित्तीय लगानी छिनोफानो भएको कम्पनी निर्माण अवधिमै सेयर बिक्रीका लागि योग्य हुनेछन् ।

जलविद्युत कम्पनीले विद्युत खरिद सम्झौता गरि पुर्वाधार निर्माणका लागि वोलपत्र आव्हान गरेपछि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न पाउने छन् । ुयो व्यवस्थाबाट सेयर बजारमा जलविद्युत कम्पनी आकर्षित हुनेछन्ु गिरिले भने ।
सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रीका लागि संस्थापकले कम्पनीबाट लिन कबुल गरेको रकम शत प्रतिशत चुक्ता भैसक्नुपर्नेछ ।

नियमावलीमा न्युनतम १५ देखि अधिकतम ४९ प्रतिशत सम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अहिले सम्म ३० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था थियो । प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने संगठित संस्थाले जारी पुँजीको १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने छ । १० प्रतिशत सेयर उद्योग प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । उद्योग प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि आवेदन खुला गर्नुपर्ने प्रावधान शंसोधित नियमावलीमा राखिएको छ ।
जल विद्युत कम्पनीका लागि ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले यस्तो कम्पनीले १५ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपुग्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ । यो व्यवस्था जलविद्युत कम्पनीका लागि बढि प्रभावकारी हुने बोर्डको अनुमान छ ।

सम्वन्धित क्षेत्रका नियामक निकायले तोकेको अवस्थामा बाहेक जारी पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थ्ा नियमावलीमा छ । संस्थापकको हिस्सा ५१ प्रतिशत रहनै पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । सम्वन्धित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि ५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढि सेयरका लागि आवेदन गर्दा एकाउन्ट पेयी चेक पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १० लाख रुपैयाँको आवेदन गर्नेले अनिवार्य रुपमा प्यान नम्वर लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सेयरका लागि भुठा विवरण पेश गरि आवेदन गरेमा रकम जफत गर्ने अधिकार बिक्री प्रवन्धकलाई दिईएको छ । यस्तो रकम कोष खडा गरि पुँजी बजारको विकासमा खर्च गरिने प्रावधान छ ।

हकप्रद सेयरको हक हस्तान्तरका लागि स्टक एक्सचेन्जबाट कारोवार गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । नियमावली कार्यान्वयनमा कुनै वाधा अडकाउ परेमा फुकाउने अधिकार पनि सरकारले बोर्डलाई दिएको छ ।

सिडिएस नियमावली पारित

नारायण सापकोटा
काठमाडौं असोज १७


छिनभरमा नै सेयरको नामसारी गरी बजारलाई आधुनिकीकरण गर्न केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सिडिएस नियमावली अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट आइतबार नियमावली स्वीकृति भएको हो । मन्त्रालयबाट नियमावली पारित भएको जानकारी आएको जनाउँदै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष शुरवीर पौड्यालले भने- कार्यान्वयनमा ल्याउने मिति मन्त्रालयबाट पत्राचार भएपछि तय हुनेछ ।

नियमावली पारित भएपछि सिडिएस कम्पनी दर्ताको बाटो खुला भएको छ । धितोपत्र सम्वन्धि ऐन २०६३ को दफा ११६ को व्यवस्था वमोजिम नियमावली ल्याएर सिडिएस स्थापना गर्न लागिएको हो ।

कम्पनीमा स्टक एक्सचेन्जको ५१ र बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्था नागरिक लगानी कोषसँग रहने तय भएको छ ।ुकम्पनी स्थापनाको सवै गृहकार्य पुरा भएको छु एक्सचेन्जका महाप्रवन्धक शंकरमान िसंहले भने-ुनियमावली पारित भएको जानकारी आएपछि कम्पनी दर्ता प्रकि्रया अगाडी बढ्छ ।ु

सिडिएस स्थापनाका लागि भारतले नगद र प्राविधिक समेत करिव १४ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलव्ध गराउनेछ । सुरुमा ३० करोड चुक्तापुँजी रहेको कम्पनी स्थापना गर्ने योजना छ । सिडिएस सफ्टवेयर निर्माणको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको जानकारी आएको िसंहले बताए । ुआगामी चार महिनामा सिडिएस साचालन हुने छु उनले भने ।

धितोपत्रलाई विद्युतिय रुपमा परिवर्तन गरि निक्षेप राख्ने र लगानीकर्ताको माग वमोजिम भौतिक रुपमा परिणत गर्ने यसको प्रमुख उदेश्य छ । यसबाट सेयरको नामसारी गर्न १ महिना कुर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाबाट लगानीकर्ताले मुक्ति पाउनेछन् ।

एकदिनमा पटक पटक सेयर विद्युतिय धितोपत्र सेवा उपलव्ध गराउने कारोवारपछि राफसाफ गर्ने लगानीकर्ताको विद्युतिय खाता खोल्ने हस्तान्तरणका लागि निश्चित पद्वति विकास गर्ने जारी धितोपत्र जम्मा गरी निक्षेपकर्तालाई निस्सा दिने विद्युतिय धितोपत्र राखी ऋण दिने र इन्टरनेट सेवा सिडिएसले दिनेछ ।

धितोपत्रधनीसँग सम्झौता गरी उनीहरुका लागि खाता खोल्ने संगठित संस्थासँग धितोपत्र निक्षेप लिने लगानीकर्ताको अभिलेख विद्युतिय र दर्ता किताब दुवै माध्यममा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्नाकोत्तर चाटर्ड एकाउन्टेन्ट वित्तीय क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ । सरकारले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक नेपाली नागरिक नै कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ । प्रमुखको नियुक्ति साचालक समितिले गर्नेछ । सिडिएसमा तीन स्वतन्त्र साचालक सहित नौ जनाको साचालक समिति बन्नेछ ।
धितोपत्र बजारमा सूचिकृत बैंक कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा नरहेको लगातार तीन वर्ष वित्तीय विवरणको लेखापरिक्षण भएको चुक्तापुँजी भन्दा नेटवर्थ कम नभएको पाँच विकास क्षेत्रमा शाखा कार्यालय स्थापना भएका संस्था कम्पनीको निक्षेप सदस्य हुनेछन् । कारोवार थाल्नुअघि सदस्यले कम्पनीमा धरौटी राख्नुपर्नेछ ।
बोर्डबाट प्रमाणपत्र लिएको कम्पनीले लगानीकर्तालाई सेवा दिनुअघि केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीको सदस्यता लिनुपर्नेछ । केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीसँग सदस्यता लिएका धितोपत्र व्यवसायी वा संगठित संस्था नै निक्षेप सदस्य हुन् ।
सवै धितोपत्रको कारोवार राफसाफ र नामसारीका लागि कम्पनीमा निक्षेप गराउनुपर्नेछ । सरकारी ऋणपत्र कमसर्ियल पेपर मौज्दात प्रमाणपत्र वस्तु बजारका भर्पाइ र प्रमाणपत्र समेत निक्षेप राख्न सकिने नियमावलीमा छ । मुद्रा बजारका उपकरण समेत निक्षेप गर्न सकिने छ । बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्र मात्रै निक्षेप गर्न पाईने व्यवस्था गरिएको छ । निक्षेपमा लिएका सवै धितोपत्रको विद्युतिय अभिलेख कम्पनीले राख्नेछ । यो कम्पनी साचालनमा आउनुअघि साचालनमा रहेका संस्थाले एकवर्षभित्र धितोपत्र निक्षेप गराईसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
धितोपत्र खरिद बिक्री गर्न चाहने लगानीकर्ताले कम्पनीमा अनिवार्य खाता खोल्नुपर्नेछ । कम्पनीमा खाता खोल्न चाहने लगानीकर्ताले निक्षेप सदस्य संस्थामा व्यक्तिगत रुपमा उपस्थित भई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक लगानीकर्ताको अलग अलग खाता कम्पनीमा रहनेछ । एक लगानीकर्ताले एकभन्दा बढी खाता खोल्न नपाउने मस्यौदामा छ ।
कम्पनीले बोर्डको स्वीकृतिमा शाखा समेत खोल्न पाउनेछ । हरेक कारोवारको न्युनतम ३ रुपैयाँ कर लगानीकर्ताले कम्पनीलाई बुझाउनुपर्नेछ । कम्पनीको सकि्रयतामा राफसाफ कोष खडा हुनेछ । यसमा कम्पनीले सुरुमा एक करोड रुपैयाँ राख्नेछ । निक्षेप सदस्यले समेत यसमा पैसा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सिडिएस साचालनमा आएपछि मुलुकको सेयर बजार आधुनिकीकरण हुनेछ । कारोवार उच्चदरमा बढ्नेछ । लगानीकर्ताले अहिले सेयर नामसारीमा भोगिरहेको झन्झट समाप्तहुनेछ ।

बजेट ल्याउने विषयमा दलहरुबीच सहमति भएन

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज 14
प्रधानमन्त्री माधव नेपालले बिहिबार बोलाएको बैठकमा प्रमुख दलहरु बीच सहमति हुन सकेन । राजनीतिक समस्या समाधान नगरि बजेट ल्याउन नसकिनेमा काँग्रेस र माओवादीको एउटै मत देखियो । बैठकको सुरुमा काँग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान िसंहले राजनीतिक असझदारी टुङयाएर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । माओवादी अध्यक्ष पुस्पकमल दाहालले यही विषयमा समर्थन जनाए ।

ुबजेट समयमा नआउने विषय राजनीतिक समस्या होु उनले भने-ुसमस्या जहाँबाट आएको होत्यहींबाट खोज्नुपर्छ ।ु
बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले बजेट ल्याउन भएको ढिलाईले थेग्नै नसक्ने समस्या आउन लागेको बताएका थिए । एक सहभागीका अनुसार अरु विषयमा असहमति रहेपनि बजेट ल्याउने विषयमा सहमतिका लागि नेपालले आग्रह गरेका थिए । बैठकमा माओवादीबाट दाहाल नारायणकाजी श्रेष्ठ र बावुराम भट्टराई सहभागी थिए । मधेशी जनअधिकार फोरमबाट सभासद तिलक रावल एमालेबाट पुर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी सहभागी भएका थिए । बुधबार पुर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल भएको थियो ।

बजेटको अभावमा कातिकदेखि सरकारी कर्मचारीले तलव समेत नपाउने भएका छन् । औषधिको अभाव र सुरक्षा निकाय समेत यसको मारमा पर्ने छन् ।

ुअहिले दशैं सम्मको तलव पनि जेनतेन वितरण हुनेछु अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाले नागरिकसँग भने-ुत्यसपछि सवैतिर ठप्प हुनेछ ।ु
कर्मचारीको तलवमा गत वर्ष ६६ अर्ब खर्च भएको थियो । यसको एक तिहाई २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार सरकारले पाएको थियो । ुयो बजेट खर्च भैसकेको छु निरौलाले भने ।
गतवर्षको कुल खर्चको एक तृतियांश खर्च गर्ने पाउने गरि विशेष बजेटको १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था वमोजिम दशैं समेत कर्मचारीका लागि ४ महिनाका लागि जेनतेन बजेट पुर् याईएको छ । गाडी मर्मत धारा वत्ति टेलिफोन र अन्य मर्मतमा सक्नेजति खर्च थमौती गरेर दशैंमा तलव वितरण गरिएको छ ।

बजेटमा ढिलाई हुँदा सवैभन्दा बढि असर स्वास्थ्य शिक्षा प्रहरि र र सेनामा पर्ने अवस्था छ ।ुशिक्षकलाई तलव र औषधि खरिदका लागि रकमको अभाव भैहाल्ने स्थिति छु अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

यी निकायसँगै माओवादी लडाकु र सभासदले समेत कातिकको तलव भत्ता पाउने छैनन् । विदेश स्थिति दुतावासमा रहेका विदेशी कर्मचारीलाई तलव दिन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । गत वर्ष स्थापना भएका दुतावास तलव खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी उनले दिए । गतवर्षको मध्ये एक तृतियांश मात्र खर्च गर्न सक्ने अवस्थाले नयाँ दुतावास झन असजिलोमा परेका छन् ।

दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने बाहेक विकास निर्माणका काम सवै ठप्प नै हुनेछन् । असारमा बजेट आउँदा समेत मंसिरमा बजेट सम्वन्धित निकायमा पुग्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । ुअब त बजेट कहिले आउने नै अनिश्चित भएकोले विकासका काम नै ठप्प हुने स्थिति छु निरौलाले भने ।

बजेट आउने अनिश्चित भएकोले सवैंधानिक निकायबाट जताततै अन्योल सृजना भएको उनले बताए । संवैधानिक निकायले बजेट नआए पनि खर्च गर्न पाउने छन् ।बाँकी क्षेत्र ठप्प हुनेछ । ुयो बेला बजेट आउँछ भन्ने मिति तोकिए पनि केही अन्योल कम हुन्थ्योु उनले भने ।


बजेट समयमा नआएकोले औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिमा असर परेको छ । राजस्व संकलनमा गिरावट आइसकेको छ । विकास निर्माणका सवै काम ठप्प भैसकेका छन् । अहिले बोलपत्र निकाल्दा फेरि दोहोर् याउनुपर्ने झन्झटले काम त्यतिकै थन्केको छ । हरेक वर्ष बजेट आउँदा अरु राजनीतिक समस्या रहँदा पनि केही अन्योल कम हुने गरेको थियो । यसपटक कहिले आउने भन्ने एकिन नभएकोले आशा गर्ने ठाउँ नभएको निरौलाले बताए ।

बजेट मार्फत करका दर परिवर्तन हुने गरेको थियो । हरेक वर्ष चुरोट र मदिरामा कर बढाउने गरिएको थियो । गाडीमा समेत यस पटक कर बढाउने गृहकार्य भैरहेको थियो । कर बढ्ने अनुमानमा बजारमा यस्ता वस्तु खरिद गरि भण्डारण गर्ने प्रचलन थियो । यसले सरकारको राजस्व बढेको थियो । तर यस पटक बजेट आउने र कर बढने आशा नभएकोले भण्डारण गर्ने काम हुन नसकेको निरौलाले बताए ।