कम्पनीहरु संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत गर्ने प्रकि्रयामा

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज 24
संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत गर्ने धितोपत्र बोर्डको नियम भित्र कम्पनीहरु प्रवेश गरेका छन् । सर्वसाधारणलाई सूचना आव्हान गरि सेयर बिक्री गर्न चाहने केही कम्पनीले यसका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

यसरी आवेदन दिने कम्पनीमा एस डेभलपमेन्ट बैंक र बुटवल फाइनान्स छन् । एसले ६ लाख ७५ हजार कित्ता र बुटवलले ७३ हजार ७ सय ७० कित्ता संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत गर्न आवेदन दिएका छन् । बोर्डले स्वीकृति दिएपछि बिक्री प्रबन्धक मार्फत सर्वसाधारणलाई सेयर खरिदका लागि कम्पनीले आव्हान गर्नुपर्नेछ ।

ुअरु कम्पनी पनि संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्न यही प्रकि्रयामा आउने क्रममा छन्ु बोर्डका उप निर्देशक ध्रुव तिम_िल्सनाले आइतबार नागरिकसँग भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थापक सेयर ५१ प्रतिशतमा सिमित गरेपुग्ने व्यवस्था गरेपछि कम्पनीहरुले संस्थापक सेयर सोझै साधारणमा परिणत गर्न थालेका थिए । पछि बोर्डले नियम बनाएर संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत गर्न ुपव्लिक अफरिङु मार्फत जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसपछि केही कम्पनीले यस्तो व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएका थिए । विरोध जनाउने कम्पनीले संस्थापक सेयर स्वत सााधारणमा परिणत हुनुपर्ने माग राखेका थिए । संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत गरिसकेका केही कम्पनीले यो व्यवस्थाबाट उन्मुक्ति पाएका छन् ।

सर्वसाधारणलाई सूचना निकालेर बिक्री नभएमा यस्तो सेयर संस्थापक समूहमा नै रहनेछ । सर्वसाधारण समूहमा परिणत गर्ने घोषणा गर्ने कम्पनीले प्रवन्धपत्र र नियमावली शंसोधन गरि बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । अब यही प्रकि्रयामा नछिरि संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत हुन नसक्ने तिम_िल्सनाले बताए ।


नेपाल आवास वित्त कम्पनीमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संस्थापक सेयर बिक्री स्वीकृतिका लागि बोर्डमा आवेदन पेश भएको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि बोर्डसँग स्वीकृति मागिएको छ । ुयी दुई कम्पनीको सेयर संस्थापक समूहमा नै रहने छु तिम_िल्सनाले भने ।

थप सेयर

चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले ९ कम्पनीलाई ५ करोड ५० लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर निस्काशनका लागि अनुमति दिएको छ । चालु वर्षमा ३ कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने स्वीकृति बोर्डबाट लिएका छन् । यो वर्ष सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री अनुमति पाउनेमा कामना विकास बैंक कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक र चिलिमे हाइड्रो कम्पनी छन् ।
गत वर्ष ३५ कम्पनीले १० अर्ब ९६ करोड २७ लाखको हकप्रद सेयर बिक्री अनुमति बोर्डबाट पाएका थिए । ३७ कम्पनीले ३ अर्ब १४ करोडको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न स्वीकृति लिएका थिए ।
चालु वर्षको असोज अन्तिम सम्म १२ कम्पनीले १९ करोड ८२ लाखको सेयर बिक्रीका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने अनुमतिको पर्खाइमा २३ कम्पनी छन् । यी कम्पनीले ५ अर्ब ४५ करोडको हकप्रद सेयर बिक्री गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका हुन् ।
बोर्डमा आवेदन दिएर पनि लामो अवधि सम्म आवश्यक कागजात नबुझाउने कम्पनी धेरै रहेको तिम_िल्सनाले बताए । ुबोर्डको तर्फबाट कुनै पनि कम्पनीको साधारण र हकप्रद निस्काशनमा ढिलाई भएको छैनु उनले भने ।
संस्थापकले सर्वसाधारणलाई हकप्रद बिक्रीको सूचना निकाल्नुअघि नै रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले कम्पनीका तर्फबाट नै आवश्यक प्रकि्रयामा ढिलाई भएको तिम_िल्सनाको विश्लेषण छ ।
एक पटक हकप्रद सेयर बिक्री गरेको १ सय ८० दिन पुरा नभएकोले पनि केही कम्पनीले निस्काशनको स्वीकृति नपाएको जानकारी उनले दिए । प्रकि्रया पुरा गर्नेलाई एक साता भित्र नै स्वीकृति दिने गरिएको तिम_िल्सनाले बताए । विगतका वर्षका तुलनामा चालु वर्ष हकप्रद सेयर निस्काशनका लागि स्वीकृति माग्ने कम्पनीको चाप कम भएको बोर्डले जनाएको छ ।

चल सम्पत्तिमा कर्जा दिन बैंकहरुलाई सहजता

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज 21
सुरक्षित कारोवार ऐन वमोजिम चल सम्पत्ति दर्ता गर्ने व्यवस्था भएपछि बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने भएको छ । पाउन बाँकी रकमको करारनामा र भण्डारण गरिएका वस्तुको दर्ता गर्ने निकायको व्यवस्थाले यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज हुने भएको हो ।

सुरक्षित कारोवार ऐन २०६३ वमोजिमको दर्ता कार्यालयको काम गर्ने जिम्मेवारी कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिने सहमतिपछि कर्जा प्रवाहको वातावरण बनेको हो । केन्द्रमा दर्ताको काम सुरु हुने केही समय लाग्नेछ । ुचल सम्पत्ति दर्ता गर्ने व्यवस्थाले अब बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह सहज भएको छु नेपाल बैंकस्र संघका उपाध्यक्ष राजनिसंह भण्डारीले बिहीबार नागरिकसँग भने ।

फलिरहेको अन्नबाली उठाउन बाँकी रकम करारनामा बहिखाता धरौटी वन्धकी हायर पर्चेज लगायतका धितोमा बैंकहरुले कर्जा दिने छन् । बैंकले कर्जा दिनुअघि कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ । ुगाई वस्तु धितो राखेर पनि बैंकहरुले कर्जा दिन सक्ने छन्ु दर्ता कार्यालयका रजिस्टार सिताराम रेग्मीले भने ।

दर्ता गरेपछि यस्ता वस्तुलाई बैंकहरुले धितोका रुपमा स्वीकार गर्छन । दर्ता गरेका वस्तु फुकुवाका लागि बैंकहरुले अनुरोध नगरे सम्म रोक्का हुन्छन् । रोक्का भएका चल सम्पत्तिमा फेरि बैंकले कर्जा दिन सक्दैनन् । यसले बैंकहरुको कर्जा सुरक्षित हुने भण्डारीले बताए ।

सवै प्रकारका चल सम्पत्ति खरिद गर्न चाहनेले दर्ता कार्यालयको अभिलेख हेरर त्यस्तो वस्तु खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । अहिले सम्म बैंकले केही सिमित व्यक्तिलाई चल सम्पत्तिको धितोमा कर्जा िदंदै आएका छन् । ुघरजग्गा सवारीसाधन जसरी नै रोक्का गर्ने व्यवस्था नभएका सम्पत्तिमा सिमित कर्जा गएको छु भण्डारीले भने ।

चल सम्पत्तिलाई मात्र अहिले सम्म कर्जाका लागि सुरक्षित ठान्दै आएका छन् । यसका लागि घरजग्गा धितो नै अत्यधिक प्रयोगमा छ । सुन सेयरको धितोमा समेत बैंकहरुले कर्जा िदंदै आएका छन् । तर चल सम्पत्ति धितोका रुपमा स्वीकार्ने क्रम न्युन छ ।
दर्ताको व्यवस्था नभएकोले एउटै चल सम्पत्तिमा समेत धेरै बैंकको कर्जा प्रवाह हुने गरेको थियो । वाणिज्य बैंकले यो क्षेत्रमा पुर्ण रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन । ुविकास बैंकलाई समेत परियोजना कर्जामा सहज हुने छु एस डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिद्वान्तराज पाण्डेले भने ।

अध्यक्षमा प्याकुर् याल

नेपाल आर्थिक संघको अध्यक्षमा अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर् याल चुनिएका छन् । तीन वर्षे कार्यकालका लागि बुधबार सम्पन्न संघको सभाले उनलाई चुनेको हो । उपाध्यक्षमा भवानी ढुँगाना आएका छन् । महासचिवमा चिरन्जीवी नेपाल चुनिएका छन् । सचिवमा शान्ता श्रेष्ठ आएका छन् । पदाधिकारी सहित १७ सदस्यिय कार्यसमिति गठन भएको संघले जनाएको छ ।

शुन्य भन्सारमा वस्तु निर्यात रणनीति अवलम्वन गर्न सुझाव

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज २०

अर्थशास्त्रीले चीन र भारतमा नेपाली वस्तु शुन्य भन्सारमा वस्तु निर्यात गर्ने रणनीति अवलम्वन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।

आर्थिक रुपमा महाशक्ति राष्ट्र बन्न लागेका छिमेकीसँग आर्थिक सम्वन्ध सृदृढ पार्दै मुलुकको विकासमा लाग्न यस्तो व्यवस्था जरुरी भएको उनीहरुको धारणा छ ।

ुशुन्य भन्सारमा व्यापार गर्दा मुलुकको राजस्व १५ अर्ब रुपैयाँले घटने अनुमान छु नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष मदन दाहालले बुधबार राजधानीमा आयोजित समारोहमा भने ।

राजस्वमा घाटा परेपनि चीन र भारतबाट नेपालका लागि चकि्रयाकोष स्थापना गरि संयुक्त परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । चीनले नेपाललाई ३ सय ६१ वस्तुमा भंसार शुल्क नलिई निर्यात गर्न पाउने सहुलियत दिएको छ । भारतमा निर्यात भएका केही वस्तुमा उसले उठाएको शुल्क नेपाललाई फिर्ता दिने गरेको छ । ल्हासा सम्म निर्माण भएको चीनको रेल्वे सेवा उत्तरी सिमाना केरुङ सम्म ल्याउनुपर्ने आवश्यकता संघले औंल्याएको छ ।

छिमेकी मुलुकसँग जलविद्युतको विकासका लागि ठुला आयोजनाको विकास गर्न संघले सुझाएको छ । ुचीन भारत र अन्य दातृ निकाय राष्ट्रसँग साझेदारी गरि जलविद्युतका ठुला आयोजना गर्नुपर्छु दाहालले भने । विद्युत निर्यातको बजार भारत भएकोले उससँगको आर्थिक र राजनीतिक सम्वन्ध व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनले बताए । जलविद्युतलाई सपनाको डलर मा सिमित नगर्न भारतसँग बैज्ञानिक रुपमा सम्वन्ध बढाउनुपर्ने दाहालको सुझाव छ ।

छिमेकी मुलुकले हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्वि बाट नेपालले फाइदा लिन नसकेको संघको निकस्र्ष छ । केही वर्षअघि सम्म नेपाललाई सहयोग गर्नेमा भारत र चीन अगाडी थिए । अहिले सहयोग गर्नेमा यी मुलुकको नाम पछाडी सरेको दाहालले बताए । दुवै मुलुकसँग नेपालको व्यापार घाटामा छ । भारतसँग उच्च छ भने चीनसँग यस्तो घाटा थोरै छ ।

भारत र चीनका वस्तु एक अर्का मुलुकमा पुर् याउन नेपालको बाटो हुँदै जाने ुसंक्रान्ति मार्गु व्यवस्थाका विशेष सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

छिमेकिसँगै शुन्य भंसारको सुविधा प्राप्त गर्न युरोपियन युनियन अमेरिका जापान र अन्य विकसित मुलुकमा समेत पहल गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ । आर्थिक कुटनीतिका माध्यमले चाबाट निर्यात प्रर्वद्वन गर्नुपर्ने दाहालले बताए ।

आर्थिक प्रगतिका लागि अन्य मुलुकसँग नेपालले द्विपक्षिय सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर् यालले दिएका छन् । ुअन्य सम्झौता भन्दा दुई मुलुकको सम्झौता नै प्रभावकारी हुने अन्तराष्ट्रिय अनुभव छु उनले भने ।

संघले सरकारलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको विकासमा मात्रै केन्द्रित हुन सुझाव दिएको छ । यो क्षेत्रमा सरकार र नीजिक्षेत्रको प्रतिस्पर्धा आवश्यक भएको अर्थशास्त्रीहरुले जनाएका छन् । केही क्षेत्रमा निजिक्षेत्रको साझेदारीमा सरकारले काम गर्नुपर्ने र सवै संस्थान नीजिक्षेत्रलाई सुम्पनुपर्ने दाहालले बताए । ुसरकारले अब सवैक्षेत्रमा सहभागी हुने विषयमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छु उनले भने ।

नेपाली अर्थतन्त्रको पहिलो चुनौती कृषिमा आश्रित जनशक्ति हो । यो जनशक्तिलाई गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी प्रर्वद्वन गर्दै स्थानान्तरण गरि गरिवी हटाउँदै जानुपर्ने संघको सुझाव छ । दोस्रो चुनाती अर्थतन्त्रलाई विश्व बजारसँग आवद्व गर्नु हो । ुमुलुकले अधिकतम फाइदा उठाउन विश्व र क्षेत्रीय बजार छिमेकि अर्थतन्त्रसँग प्रभावकारी रुप्मा आवद्व गरि आर्थिक वृद्वि हासिल गर्नुपर्छु दाहालले भने ।

नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्रका रुपमा विकसित गर्न सकिने संभावना पनि अर्थशास्त्रीहरुले देखाएका छन् । ुयसका लागि अध्ययन आवश्यक छु दाहालले भने-ुयसले नेपालको आर्थिक छवी विश्व जगतमा सकारात्मक देखिने छ ।ु

शोधनान्तर घाटा ३१ करोडमा झर् यो

निर्यात १७ प्रतिशत घट्यो
आयात १९ प्रतिशत बढ्यो

नागरिक संवाददाता
कााठमाडौं असोज 19
गत वर्ष उच्च रहेको शोधनान्तर घाटा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा घटेर ३१ करोड २८ लाखमा आइपुगेको छ ।
शोधनान्तर घाटा कम हुनु अर्थतन्त्रका लागि सहज अवस्था हो । राष्ट्र बैंकले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा शोधनान्तर घाटा ८ अर्ब ४४ करोड थियो । चालु खाता २ अर्ब ४२ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो खाता २० करोड ५४ लाखले बचतमा थियो ।
समीक्षा अवधिमा वस्तु तथा सेवा व्यापार घाटामा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण चालु खाता घाटा उच्च रहन गएको हो । ट्रान्सफरअन्तर्गत यो अवधिमा ७ दशमलवग ८ प्रतिशतले विप्रेषण वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष ३५ दशमलव ३ प्रतिशतले बढको थियो ।
पहिलो महिना कुल वस्तु निर्यात १७ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो । कुल निर्यातमध्ये भारततर्पु गत वर्ष ६ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । निर्यात भने १२ दशमलव १ प्रतिशतलॆ बढेको छ । अन्य देशतर्फको निर्यात गत वर्षको तुलनामा २५ दशमलव ४ प्रतिशत बढेको थियो भने चालु वर्ष ४४ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ ।
भारततर्पु जुटका सामान एमएस पाइप आयुर्वेदिक औषधी पिना र प्लास्टिकका घरायसी सामानको निर्यात बढेको छ । अन्य मुलुकतर्पु विशेषगरी दाल नेपाली कागज र यसबाट बनेका वस्तु पस्मिना सुन र चाँदीका गरगहना जडीबुटी निर्यातमा ह्रास आएको छ ।
समीक्षा अवधिमा कुल आयात १९ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष पहिलो महिना १९ प्रतिशतले आयात बढेको थियो । कुल आयातमध्ये भारतसँगको आयात ३४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा १६ दशमलव ६ प्रतिशतले भारतबाट आयात वृद्धि भएको थियो । अन्य मुलुकबाट भएको आयात गत वर्षको पहिलो महिना २२ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेकोमा समीक्षा अवधिमा २ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ ।
भारतबाट मुख्यतया पेट्रोलियम पदार्थ एमएस बिलेट रसायनिक मल मेसिनरी तथा पाटर््स कोल्डरोल्ड सिट इन क्वाइल र अन्य मुलुकबाट विशेष कच्चा पाम तेल साचार उपकरण तथा पार्टस अन्य मेसिनरी पार्ट्स एमएस बिलेट टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा आयातमा वृद्धि आएकोले पहिलो महिना कुल आयात बढेको हो ।
२०६७ साउन मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सिाचति २ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । २०६७ असार मसान्तको तुलनामा सिाचति शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । अमेरिकी डलरमा २०६७ असारदेखि साउनसम्ममा कुल सिाचति शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ५९ करोड डलर पुगेको छ । गत वर्ष सिाचति अमेरिकी डलरमा गणना गर्दा ४ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो । पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा विदेशी विनिमय सिाचतिको विद्यमान स्तरलॆ ८ दशमलव ८ महिनाको वस्तु आयात र ७ दशमलव ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेकॊ राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सरकारी बजेट ४ अर्ब ९७ करोडले बचतमा छ । समीक्षा अवधिमा सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व परिचालन उच्च रहेकाले सरकारी बजेट बचतमा रहेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी बजेट ३ अर्ब १८ करोडले बचतमा रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा नगद प्रवाहमा आधारित कुल सरकारी खर्चमा ८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा सरकारी खर्च ४४ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा चालु खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि पँुजीगत खर्च सावाँ भुक्तानी र पि्रुज खर्चमा कमी आएकाले कुल सरकारी खर्चको वृद्धिदर घटेको हो । यो साउन महिनाको तथ्यांक हो ।
आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ को पहिलो महिना सरकारलाई वैदेशिक नगद ऋणवापत् १८ करोड ३५ लाख र वैदेशिक नगद अनुदान वापत् १ अर्ब २८ करोड प्राप्त भएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ती शीर्षकमा २० करोड ८७ लाख र १ अर्ब ५० करोड प्राप्त भएको थियो ।
पहिलो महिना विस्तृत मुद्राप्रदाय शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष १ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो । सँकुचित मुद्राप्रदाय अघिल्लो वर्ष ५ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ । आवधिक निक्षेप अघिल्लो वर्ष ४ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेकेामा समीक्षा अवधिमा शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ ।
आन्तरिक कर्जा १ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष्रको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको थियो । वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप परिचालन ३ अर्ब २७ करोडले घटी २०६७ साउन मसान्तमा ६ खर्ब १५ अर्ब ५९ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष कुल निक्षेप परिचालन ५ अर्बले बढेको थियो । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत ३ अर्ब ७६ करोड ले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष शून्य दशमलव ३ प्रतिशत १ अर्ब २१ करोड ले बढेको थियो ।
नयाँ मूल्य सूचकांक साउनमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ९ दशमलव ५ प्रतिशत छ । यसै आधारमा मापन गर्दा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति १० दशमलव १ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०५२÷०५३ को आधारमा तयार गरिएको मूल्य सूचकांकअनुसार यस्तो वृद्धि १० दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा वार्षिक विन्दुगत राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सूचकांक १४ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष २२ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा तलव उप-सूचकांकमा कुनै वृद्धि नभए पनि ज्यालादरमा भएको वृद्धिका कारण समग्र सूचकांकमा वृद्धि देखिएको हो । कृषि मजदुरको २८ दशमलव ६ औद्योगिक मजदुर ३ दशमलव ९ र निर्माण मजदुरको १५ दशमलव ८ प्रतिशतले ज्याला दर बढेको छ ।

एनएमबि बैंकको लाभांश र बोनस सेयर घोषणा

नागरिक संवाददाता

काठमाडौं भदौ
एनएमबि बैंकले शेयरधनीलाई सेयरधनीलाई नगद लाभांश र बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकले १० प्रतिशत नगद लाभांश र चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्ने जनाएको छ ।

बैंकको बिहीबारको साचालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र साधारण सभाबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । बैंकको चुक्ता पुँजी अहिले ।१ अर्ब ५० करोड १५ लाख रुपैयाँ छ ।

बैंकले गत आर्थिक वर्षमा करअघिको नाफा २२ करोड ५९ लाख थियो । साचालन मुनाफा २४ करोड १५ लाख थियो । बैंकको १५ औं वार्षिक साधारण सभा २०६७ असोज २४ मा गरिने विज्ञप्तिमा छ

किस्टले ५ प्रतिशत लाभांश

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज 3
किस्ट बैंकले सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । गत वर्षको नाफाबाट बैंकका सेयरधनीलाई नगद लाभांश दिने निर्णय बैंक साचालक समितिले गरेको हो । यो निर्णय साधारणसभाबाट पारित भै राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।