प्राविधक बजेटमा सहमतिको सुझाव

नारायण सापकोटा
काठमाडौं कातिक 2
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले ुप्राविधिक बजेटु मा सहमति गर्न दलहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगर्ने र अर्थमन्त्रीको प्रस्तुत पनि नरहने गरी दलका अर्थविद्को सहमतिमा प्राविधिक बजेट ल्याउन सकिने उनको सुझाव छ ।

राजस्वका दर आन्तरिक र बाह्य ऋणलगायत प्राविधिक विषयमा सहमति गर्दै राजनीतिक एजेन्डा प्रस्तुत नगरी संसदबाट यस्तो बजेट पारित गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए । ुअसफल भएको अर्थतन्त्र सम्हाल्न जोसुकै अर्थमन्त्री भए पनि कठिन हुन्छु उनले भने-ुमुलुकलाई बन्धक बनाउनुभन्दा दलहरुले बजेटमा न्युनतम सहमति गर्नुपर्छ ।ु

संक्रमणकालीन अवस्था रहन्जेल बजेट समयमै ल्याउने विषयमा दलहरुबीच सहमति आवश्यक भएको उनले बताए । ुराजनीतिक विवादले विकासका काममा अवरोध आउन दिनुभएनु पोखरेलले भने ।

यस्तै बजेट ल्याउने विषयमा प्रमुख दलबीच छलफल भएपनि सहमति हुन सकेको छैन । राजनीतिक भाषण प्रस्तुत नगरि काम चलाउ सरकारले कातिकको पहिलो साता बजेट ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले गरेको थियो ।

केही समयअघि प्रस्तुत यस्तो प्रस्ताव बमोजिम कातिकको पहिलो साता बजेट नआउने भएको छ । दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा पहिलो साता बजेट आउने संभावना टरेको छ । ुपहिलो सातामा आउन नसकेपनि कात्तिक भरिमा बजेट ल्याउने सहमति हुन्छु अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार केशव आचार्यले नागरिकसँग भने ।

मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख वोधराज निरौलाले पुर्ण बजेट ल्याउनका लागि गृहकार्य पुरा भएको जनाउँदै भने-ुगि्रन सिग्नल आउने वित्तीकै संसदमा बजेट पेश गर्न तयार भएर बसेका छौं ।ु

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक समस्या समाधान नगरी पूर्ण बजेट ल्याउने पक्षमा छैनन् । उनीहरुले राजनीतिक समस्या समाधान गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने जनाउँदै आएका छन् । ुबजेटलाई सत्तासँग जोडेर नेपाली माथी ठुला दलले अन्याय गरेका छन्ु पुर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने ।

नयाँ सरकार बनाउन नसकेर संसदले मुलुकलाई वन्धक बनाएको गुनासो गर्दै उनले बजेट ल्याउन गरिएको ढिलाईले गरिवी झन बढाईएको बताए । ुबजेट नआउँदा राजस्व घट्छ सरकारको पुँजीगत लगानी घट्छ रोजगारी गुम्छ बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या आउँछ र मुलुक झन बर्वादी तर्फ अगाडी बढछ्ु लोहनीले भने ।
बजेट अभावमा कातिकदेखि सरकारी कर्मचारीले तलबसमेत नपाउने भएका छन् । औषधी र सुरक्षाजस्ता विषयसमेत यसको मारमा पर्नेछन् । ुदसैंसम्मको तलव वितरण भएपनि कातिकदेखि सवैतिर रोकिने छु निरौलाले भने ।

कर्मचारीको तलबमा गत वर्ष ६६ अर्ब खर्च भएको थियो । यसको एक तिहाइ २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार सरकारले पाएको थियो । ुयो बजेट खर्च भइसकेको छु निरौलाले भने ।

गत वर्षको कुल खर्चको एक तृतीयांश खर्च गर्ने पाउने गरी विशेष बजेटको १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था वमोजिम दसैं समेत कर्मचारीका लागि ४ महिनाका लागि जेनतेन बजेट पुर् याइएको छ । गाडी मर्मत धारा बत्ति टेलिफोन र अन्य मर्मतमा सक्नेजति खर्च थमौती गरेर दसैंमा तलव वितरण गरिएको छ ।

बजेटमा ढिलाइ हुँदा सवैभन्दा बढी असर स्वास्थ्य शिक्षा प्रहरी र र सेनामा पर्ने अवस्था छ । ुशिक्षकलाई तलब र औषधी खरिदका लागि रकमको अभाव भइहाल्ने स्थिति छु अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

यी निकायसँगै माओवादी लडाकु र सभासदले समेत कातिकको तलब भत्ता पाउने छैनन् । विदेश स्थिति दूतावासमा रहेका विदेशी कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेपनि ती निकायले सार्वजनिक रुपमा केही बोलेका छैनन् ।
गत वर्ष स्थापना भएका दूतावास तलव खुवाउन अझ बढि समस्या छ । गत वर्षको मध्ये एक तृतीयांश मात्र अहिले खर्च गर्न सक्ने अवस्थाले नयाँ दूतावास झन् असजिलोमा परेका छन् ।

दैनिक रुपमा गर्नुपर्नेबाहेक विकास निर्माणका काम सबै ठप्प भैसकेका छन् । असारमा बजेट आउँदासमेत मंसिरमा बजेट सम्बन्धित निकायमा पुग्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । ुअब त बजेट कहिले आउने नै अनिश्चित भएकाले विकासका काम नै ठप्प हुने स्थिति छु निरौलाले भने ।

बजेट आउने अनिश्चित भएकोले संवैधानिक निकाय बाहेक अन्यत्र अन्योल सिर्जना भएको छ । संवैधानिक निकायले बजेट नआए पनि खर्च गर्न पाउने छन् । बाँकी क्षेत्र ठप्प हुनेछ । ुयो बेला बजेट आउँछ भन्ने मिति तोकिए पनि केही अन्योल कम हुन्थ्योु निरौलाले भने ।


बजेट समयमा नआएकाले औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिमा असर परेको छ । राजस्व संकलनमा गिरावट आइसकेको छ । विकास निर्माणका सवै काम ठप्प भइसकेका छन् । अहिले बोलपत्र निकाल्दा फेरि दोहोर् याउनुपर्ने झन्झटले काम त्यतिकै थन्केको छ । हरेक वर्ष बजेट आउँदा अरु राजनीतिक समस्या रहँदा पनि केही अन्योल कम हुने गरेको थियो । यसपटक कहिले आउने भन्ने यकिन नभएकोले आशा गर्ने ठाउँ नभएको निरौलाले बताए ।

बजेटमार्फत करका दर परिवर्तन हुन्छन् । हरेक वर्ष चुरोट र मदिरामा कर बढाउने गरिएको थियो । गाडीमा समेत यसपटक कर बढाउने गृहकार्य भइरहेको थियो । कर बढ्ने अनुमानमा बजारमा यस्ता वस्तु खरिद गरी भण्डारण गर्ने प्रचलन थियो । यसले सरकारको राजस्व बढेको थियो । बजेट आउनुअघि र पछि आर्थिक गतिविधि बढन गरेको थियो । तर यसपटक बजेट आउने र कर बढने आशा नभएकोले यस्ता आर्थिक गतिविधि ओझेलमा परेका छन् ।

पुँजी जम्मा भएपछि सिडिएस कम्पनी दर्ता गरिने

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं कातिक 2
वाणिज्य बैंक नागरिक लगानी कोषलाई पुँजी जम्मा गरेपछि केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सिडिएस कम्पनी दर्ता गरिने भएको छ ।

ुकेही दिनमा नै १२ वाणिज्य बैंक र कोषलाई पैसा जम्मा गर्न समय दिइने छु स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक शंकरमान िसंहले भने-ुत्यसपछि कम्पनी दर्ता हुनेछ ।ु

छिनभरमा नै सेयरको नामसारी गरी बजारलाई आधुनिकीकरण गर्न धितोपत्र बोर्डले सिडिएस नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि कम्पनी दर्ता गर्ने बाटो खुला भएको िसंहले नागरिकसँग बताए ।

सिडिएस कम्पनीमा एक्सचेन्जको ५१ प्रतिशत सेयर रहने छ । कोषको १० र ३९ प्रतिशत सेयर १२ वाणिज्य बैंकलाई दिने सहमति भैसकेको छ । सुरुमा ३० करोड चुक्तापुँजी रहेको कम्पनी स्थापना गर्ने योजना छ ।

आगामी तीन महिना भित्र सिडिएस साचालनमा आउने भएकॊले कम्पनी चाँडै दर्ता गर्नुपर्ने उनले जनाए । सिडिएसको सफ्टवेयर भारतिय कम्पनीले तीन महिना अगाडी नै एक्सचेन्जलाई बुझाउने जनाउँदै िसंहले भने-ुहार्डवेयरको काम पनि त्यस अगाडी नै पुरा हुन्छ ।ु सिडिएस स्थापनाका लागि भारतले नगद र प्राविधिक समेत करिव १४ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलव्ध गराएको छ ।


बजारमा धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा सांचालन गर्ने कम्पनीको प्रवेश भएपछि कारोवार भएका धितोपत्रको हालको मानवीय नामसारी प्रणाली विद्युतीयमा परिणत हुनेछ । सिडिएस साचालनमा आएपछि कारोवार भएका धितोपत्रको तत्काल नामसारी हुनेछ । यसले धितोपत्र कारोवार धेरै बढ्ने अनुमान छ ।
सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले धितोपत्र बजारमा रहेका सम्पूर्ण सेयर र सेयरधनीको विद्युतीय अभिलेख राख्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको वास्तविक पहिचान हुनेछ ।
सार्क मुलुक मध्ये नेपालमा मात्र यस्तो कम्पनी थिएन । नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको धितोपत्र बजार समेत सार्क मुलुकको स्तरमा पुग्ने विश्वास बोर्डले लिएको छ ।


एकदिनमा पटक पटक सेयर विद्युतिय धितोपत्र सेवा उपलव्ध गराउने कारोवारपछि राफसाफ गर्ने लगानीकर्ताको विद्युतिय खाता खोल्ने हस्तान्तरणका लागि निश्चित पद्वति विकास गर्ने जारी धितोपत्र जम्मा गरी निक्षेपकर्तालाई निस्सा दिने विद्युतिय धितोपत्र राखी ऋण दिने र इन्टरनेट सेवा सिडिएसले दिनेछ ।

धितोपत्रधनीसँग सम्झौता गरी उनीहरुका लागि खाता खोल्ने संगठित संस्थासँग धितोपत्र निक्षेप लिने लगानीकर्ताको अभिलेख विद्युतिय र दर्ता किताब दुवै माध्यममा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्नाकोत्तर चाटर्ड एकाउन्टेन्ट वित्तीय क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ । सरकारले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक नेपाली नागरिक नै कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ । प्रमुखको नियुक्ति साचालक समितिले गर्नेछ । सिडिएसमा तीन स्वतन्त्र साचालक सहित नौ जनाको साचालक समिति बन्नेछ ।
धितोपत्र बजारमा सूचिकृत बैंक कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा नरहेको लगातार तीन वर्ष वित्तीय विवरणको लेखापरिक्षण भएको चुक्तापुँजी भन्दा नेटवर्थ कम नभएको पाँच विकास क्षेत्रमा शाखा कार्यालय स्थापना भएका संस्था कम्पनीको निक्षेप सदस्य हुनेछन् । कारोवार थाल्नुअघि सदस्यले कम्पनीमा धरौटी राख्नुपर्नेछ ।
बोर्डबाट प्रमाणपत्र लिएको कम्पनीले लगानीकर्तालाई सेवा दिनुअघि केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीको सदस्यता लिनुपर्नेछ । केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीसँग सदस्यता लिएका धितोपत्र व्यवसायी वा संगठित संस्था नै निक्षेप सदस्य हुन् ।
सवै धितोपत्रको कारोवार राफसाफ र नामसारीका लागि कम्पनीमा निक्षेप गराउनुपर्नेछ । सरकारी ऋणपत्र कमसर्ियल पेपर मौज्दात प्रमाणपत्र वस्तु बजारका भर्पाइ र प्रमाणपत्र समेत निक्षेप राख्न सकिने नियमावलीमा छ । मुद्रा बजारका उपकरण समेत निक्षेप गर्न सकिने छ । बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्र मात्रै निक्षेप गर्न पाईने व्यवस्था गरिएको छ । निक्षेपमा लिएका सवै धितोपत्रको विद्युतिय अभिलेख कम्पनीले राख्नेछ । यो कम्पनी साचालनमा आउनुअघि साचालनमा रहेका संस्थाले एकवर्षभित्र धितोपत्र निक्षेप गराईसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
धितोपत्र खरिद बिक्री गर्न चाहने लगानीकर्ताले कम्पनीमा अनिवार्य खाता खोल्नुपर्नेछ । कम्पनीमा खाता खोल्न चाहने लगानीकर्ताले निक्षेप सदस्य संस्थामा व्यक्तिगत रुपमा उपस्थित भई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक लगानीकर्ताको अलग अलग खाता कम्पनीमा रहनेछ । एक लगानीकर्ताले एकभन्दा बढी खाता खोल्न पाउने छैनन् ।
कम्पनीले बोर्डको स्वीकृतिमा शाखा समेत खोल्न पाउनेछ । हरेक कारोवारको न्युनतम ३ रुपैयाँ कर लगानीकर्ताले कम्पनीलाई बुझाउनुपर्नेछ । कम्पनीको सकि्रयतामा राफसाफ कोष खडा हुनेछ । यसमा कम्पनीले सुरुमा एक करोड रुपैयाँ राख्नेछ । निक्षेप सदस्यले समेत यसमा पैसा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सिडिएस साचालनमा आएपछि लगानीकर्ताले अहिले सेयर नामसारीमा भोगिरहेको झन्झट समाप्तहुनेछ ।

सेयर दलालको सिफारिश कातिक तेस्रो साता

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं कातिक 2

स्टक एक्सचेन्जले कातिकको तेस्रो साता सेयर दलाल कम्पनी छनोटको सिफारिश गर्ने भएका छ । उसले ३४ कम्पनीको सिफारिश गरेपछि त्यसभित्रबाट धितोपत्र बोर्डले २७ दलाल छनोट गर्नेछ ।
कातिक १५ सम्म दलाल कम्पनीको पुँजीको रकम बैंकमा दाखिला गर्न सयम दिईएका छ । ुत्यसको एक दुई दिनमा बोर्डलाई ३४ को नामावली सिफारिश गरिने छु एक्सचेन्जका अध्यक्ष टंक पनेरुले नागरिकसँग भने ।
गत असोज २० मा एक्सचेन्जले दलाल कम्पनीसँग लिखित परिक्षा लिएको थियो । परिक्षामा १ सय ३४ कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी थिए । त्यसैदिन परिणाम समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । २५ अंकको लिखित परिक्षा र अन्यको ७५ नम्बर जोडेर उत्कृष्ठ कम्पनीको नामावली सिफारिश गरिने पनेरुले बताए ।

एक्सचेन्जले सिफारिश गरेका कम्पनी मध्येबाट बोर्डले २७ छनोट गर्नेछ । यसपछि सेयर दलालको संख्या ५० पुग्नेछ । थपिएका सेयर दलालको काम केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली सिडिएस सँगै सुरु हुने अनुमान छ ।

तीन वर्षअघि बजारमा दलालको संख्या ५० बनाउन २७ दलाल थप्ने प्रकि्रया अगाडी बढेको थियो । यो पनि संविधान सभाको चुनाव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप र अदालतमा मुद्दा परेकोले रोकियो । अदालतको मुद्दा किनारा लागेपनि प्रकि्रया अगाडी बढाउन एक वर्ष लाग्यो ।
दलाल बन्नका ३ सय ३४ कम्पनीको आवेदन परेको थियो । यसमध्ये नेप्सेले ३ सय १६ को प्रकि्रया अगाडी बढाएको थियो । केही दिन अघि १ सय ३८ कम्पनी सहभागीताका लागि योग्य भएका थिए । लामो समयसम्म प्रकि्रया अवरुद्व हुँदा कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन दिने अन्य काममा लागिसकेकोले लिखित परिक्षा िदंदा कम्पनीकेा संख्या घटेको हो ।
आवेदनका लागि नीजि र पव्लिक कम्पनी दर्ता गरिएको थियो । सरकारी पदमा रहने र अरु कम्पनीमा काम गर्ने आवेदक दलाल कम्पनी साचालनका लागि अयोग्य मानिएको थियो ।


स्थापनापछि बजारको आकार जति बढेपनि सेयर दलालको संख्या झनै घटेको छ । २०५० मा एक्सचेन्ज स्थापना हुँदा ६० कम्पनी सूचिकृत थिए । दलालको संख्या ३२ थियो । अहिले बजारमा सूचिकृत कम्पनीको संख्या १ सय ७८ पुगेको छ । दलालको संख्या घटेर २३ मा झरेको छ । लगानीकर्ताको संख्या करिव १५ लाख छ । यी सवै लगानीकर्ताले प्राथमिक
बजारबाट सेयर खरिद गरॆपनि बिक्री गर्ने दलाल मार्फत हो ।

लगानीकर्ताहरुका अनुसार दलाल धेरै भएपछि नयाँ र सानो लगानी पनि बजारमा आउँछ । साना लगानीकर्ताले अवसर पाउँछन । दलाल बीच प्रतिस्पर्धा भएपछि लगानीकर्ताले थप सुविधा पाउँछन् । किनवेचका लागि सेवा राम्रो भएका दलालकोमा लगानीकर्ता जाने वातावरण बन्छ । नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न दलालले प्रयास गर्ने र संख्या बढेपछि बजार कसैको नियन्त्रणमा नरहने उनीहरुको विश्लेषण छ । सेयर दलालको शाखा जिल्लामा खुलीसकेका छन् । जिल्लामा शाखा र नयाँ दलालको संख्याले बजार प्रतिस्पर्धात्मक हुने लगानीकर्ताको अनुमान छ ।

बजेट ढिलाईले अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको जिम्मेवारी दलहरुले लिनुपर्छः जोशी

दलहरु बीच सहमति हुन नसक्दा नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन । नयाँ सरकार गठन हुन नसक्दा वार्षिक बजेट समेत अन्योलमा परेको छ । वार्षिक बजेट नआउँदा सवैभन्दा बढि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । बजेटकै कारण गतिशिल हुने आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका छन् । दशैं सम्मको खर्च सरकारी कर्मचारीले पाए । कातिकदेखि कुनै पनि निकायका कर्मचारीले तलव पाउने छैनन् ।

बजेट नआउँदा लगानीकर्तामा झन अन्योल छाएको छ । यसले रोजगारी सृजना राजस्व संकलनमा प्रतिकुल असर परेको छ । वार्षिक बजेट ल्याउने विषयलाई विवादको विषय बनाएर मुलुकलाई अधोगति तर्फ धकेलिएको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि बजेटलाई कुनै विवादसँग नजोडन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले दलहरुसँग अनुरोध गरेका छन् । प्रस्तुत छ जोशीसँग नागरिकका नारायण सापकोटाले बजेट ढिलाई र यसले पार्ने असरका विषयमा गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

चालु वर्षको बजेट आउन पनि ढिलाई भएको छ । कहिले आउँछ भन्ने निधो भएको छैन । यसले पार्ने असरलाई नीजिक्षेत्रले कसरी लिएको छ

तीन वर्षदेखि लगातार बजेट आउन ढिलाई भएको छ । यस पटक पनि बजेट आउन सकेको छैन । समयमा बजेट नआउँदा विकासका लागि हुने सरकारी खर्च नकारात्मक रुपमा प्राभवित भएको छ । यसले समस्त अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक सन्देश गएको छ ।
मुलुकको कुल पुँजी निर्माणमा सरकारको हिस्सा करिव एक चौथाई छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको बजेट नै नआउँदा यस्तो पुँजी निर्माण पुरै रोकिने छ । यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा पनि ठुलो परिमाणको नकारात्मक असर पार्ने छ । अब तत्कालै बजेट ल्याउने सहमति भएपनि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने स्थिति रहेछ भने ३ प्रतिशतमा स्वत झर्नेछ । यसबाट नै स्पष्ट हुन्छ बजेट ढिला हुँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका सम्वन्धमा । अझ अन्य प्रभावलाई समेत हेर्दा अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो संकुचन आउनेछ ।

बजेट नआउँदा अपेक्षा गरिएका परियोजना शुरु हुन सकेका छैनन् । शुरु भएका कतिपय परियोजना बजेटको कमिबाट प्रभावित भएका छन् । गत वर्षको अन्त्यमा सुरु भएका र यो वर्षको शुरुमा बढि लगानी गर्नु पर्ने परियोजना बढि प्रभावित भएका छन् । बजेट नआउँदा सरकारी निकायमा थोर बहुत रहेको पैसा पनि विकास निर्माणमा भन्दा गर्नेपर्ने नियमित खर्चका लागि रकमान्तरण गर्ने प्रवृति बढ्छ । यसले वित्तिय अनुशासनलाई पनि झन कमजोर पार्दछ ।

चालु वर्षको बजेटबाट नीजिक्षेत्रले कस्तो नीतिगत व्यवस्थाको अपेक्षा गरेको थियो
विगतमा जस्तै यसपटक बजेट ल्याउने विषयमा दलहरु बीच सहमति होला भन्ने अपेक्षा नीजिक्षेत्रको थियो । बजेटमा लिइने आर्थिक नीतिले नीजिक्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने अपेक्षा थियो । विगतमा पनि अपेक्षा गरिएका जति विषयमा नीतिगत सुधार हुन सकेको थिएन । यसपटक बजेट मार्फत नीजिक्षेत्रले अपेक्षा गरेका विषयलाई सम्वोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिईएको थियो । तर विडम्वडना बजेट नै आएन ।

बजेट ढिला हुँदा आर्थिक ऐनबाट सुधार हुने अपेक्षा गरिएको संसोधन हुन सकेन । बजेटको महत्वपुर्ण पक्ष करका दर परिवर्तन पर्दछन् । कुनै पनि मुलुकले आफ्नो आर्थिक नीति बाह्य क्षेत्रसँग मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यो काम बजेटबाट हुनुपर्ने थियो ।

भंसार अन्तशुल्क करका दर मुलुकको र वाहय अर्थतन्त्रमा भइरहेको परिवर्तन अनुरुप मिलाउनु र संवोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो संवोधन बजेटको माध्यमबाट गरिने प्रचलन छ । बजेट आउन नसक्दा त्यस्तो समसामयिक तालमेल हुन सकेको छैन । उदारहणका लागि सुन आयातमा लाग्नु पर्ने भंसार दर तोक्न सकिएको छैन । भारतमा भन्दा नेपालमा सुन सस्तो छ । कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादनमा दिइनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धिको छुट लगायतका विषय बजेट नआउँदा सम्वोधन गर्न सकिएको छैन । पुरा बजेट आउन ३ महिना ढिला भैसकेको छ । अव पुरै बजेट तुरुन्तै आए पनि त्यसमा लिइने योजना कार्यन्वयनमा ल्याउन कठिन छ ।

बजेटले नआउँदा नीजिक्षेत्रले सवै काम रोकेको अवस्था त होइन नी
सरकार कुनै पनि मुलुकमा सवै भन्दा ठूलो उत्पादक र उपभोक्ता हो । वजेट सरकारले एक वर्षमा के गर्दैछ भन्ने दिशा निर्देश गर्ने एक माध्यम पनि हो । वजेट नआउँदा त्यो दिशानिर्देश हुँदैन र बजारको स्थिति खल्वलिन्छ । लगानीकर्ता एवं व्यवसायीले सरकारको पहल के हुने हो आंकलन गर्न सक्दैनन् । अन्योलमा पर्छन । र कुनै खास योजना अगाडी बढाउन सक्दैनन् । बजेट नआउँदा स्वदेश र विदेशका लगानीकर्ता यस्तै अन्योलमा छन् ।

वजेट नआउँदा सरकारी कर्मचारीतन्त्र एवं आम नागरिकमा अन्योलको वातावरण बनेको छ । सरकारी कर्मचारीहरु पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । यो मनस्थितिले दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्दछ । धारणा नै नकारात्मक बन्छ ।

बजेट ल्याउने विषयमा दलहरु बीच सहमति हुन सकेको छैन । बजेटलाई दलहरु बीच विवादको विषय नबनाउनका लागि नीजीक्षेत्रले केही पहल गरेको छ

विगतदेखि नै दलहरु बीच आर्थिक एजेन्डामा सहमति गराउने पहल नीजिक्षेत्रले गरेको हो । राजनीतिक सहमति भएपछि आर्थिक विकासका लागि अगाडी बढन सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन खोजिएको हो । अरु आर्थिक विषयमा सहमति गराउन पहल गरेको अवस्थामा वार्षिक बजेट ल्याउने विषयमा नै दलहरु बीच असहमति देखिएको छ । यो विडम्वडनापुर्ण अवस्था हो । यसले मुलुकलाई अधोगति तर्फ लैजान्छ ।

बजेट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमाण राख्ने एक प्रमुख वित्तिय साधन भएकोले यसलाई सरकार अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीको चुनाव र अन्य कुनै विषयसँग गासिनु हुँदैन । हालको स्थिति लम्बिदै जाने अवस्था अन्त्य गर्दै बजेट ल्याएर स्थायीले सरकार काम गर्ने वातावरण बन्नु पर्दछ ।
जस्तोसुकै अवस्था भएपनि बजेट आउनुपर्छ । सवै दलको सहमति नभए बजेट आएर पनि कार्यान्वयन हुँदैन । दलहरुले बजेटमा सहमति गर्नुपर्छ । बजेट नल्याएर मुलुकमा पर्ने सवै असरको दोष दलहरु नै लिनुपर्छ ।

आइएमएफको नयाँ सहयोग कार्यक्रममा नेपाल

मिलनमणि शर्मा
वासिङटन ं असोज 28
शोधनान्तर घाटा हुन नदिन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नेपाल अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषआईएमएफ को नयाँ सहयोग कार्यक्रममा समावेश हुने भएको छ ।

आईएमएफ र विश्वबैंकको वार्षिक बैठकमा सहभागी अधिकारीहरुले विस्तारित कर्जा सुविधामा नेपाल सहभागी हुने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जनाएका छन् ।

ुनेपाल सरकारसँग छलफल भैरहेको छ सवै विषय ठिक तरिकाले अगाडी बढेमा नेपालले सन् २०११ देखि तीन वर्षका लागि सहयोग कार्यक्रम सुरु हुनेछु नेपालका लागि आईएमएफका आवासिय प्रतिनिधि जोन नेल्मेसले नागरिकसँग भने

नयाँ बन्ने सरकारले अस्वीकार नगरेमा सन् २०११ देखि नेपालले तीन वर्षका लागि आईएमएफको सहयोग पाउने छ । औपचारिक रुपमा सहयोगको राशी बताउन अधिकारीहरुले चाहेनन् । एक अधिकारीका अनुसार यो ऋण सहयोगको राशी १२ करोड अमेरिकी डलर हुने अनुमान छ । यो सुविधा अन्तर्गत सन् २०१२ देखि उसलाई नेपालले ० दशमलव ५ प्रतिशत व्याज बुझाउनुपर्नेछ ।
यो सहयोग विदेशी मुद्राको संचितिको व्यवस्थापन शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक राख्न र सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता उसले दिन लागेको हो ।

तीन वर्षदेखि आईएमएफको कुनै सहायता कार्यक्रम नेपालमा छैन । तीन वर्षअघि सम्म पोभर्टी रिडक्शन ग्रोथ फेसिलिटी पिआरजिएफ कार्यक्रममा नेपाल थियो ।

आईएमएफले कार्यक्रम स्वीकृत गरेमा वित्तीय अनुशासन कायम गरि यसको स्थायित्वका लागि अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ । सरकारले गत वर्ष सहुलियत कर्जा सुविधामा सहभागी हुन आईएमएफलाई औपचारिक पत्राचार गरेको थियो । वार्षिक बैठकमा सहभागी राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीले आईएमएफका उच्च अधिकारीसँग यो कार्यक्रममा सहभागीता जनाउने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
बैठकका अवसरमा आईएमएफका एशिया प्यासिफिक डिभिजनका प्रमुख अनुप िसंहसँग नेपालको आर्थिक अवस्था र कार्यक्रममा प्रवेशका सम्वन्धमा अधिकारीहरुले इच्छा व्यक्त गरेका थिए । दुई साताअघि काठमाडौं आएर फर्केको आईएमएफको मिशनले प्रतिवेदन बुझाएपछि नेपाललाई सहयोग कार्यक्रममा सहभागीता जनाउने विषयमा निर्णय हुने जानकारी नेल्मेसले दिए । आईएमएफले हालै २ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर दिइसकेको छ । यो सहयोग दु्रत कर्जा सुविधा अन्तर्गत उसले दिएको हो । यो एक पटकका लागि दिइने सहायता हो । सहायता गतवर्ष उच्च रहेको शोधनान्तर घाटाको स्थितिलाई कम गराउन दिईएको थियो ।
यो सहयोग कार्यक्रम र सूचीमा आधारित सहयोग भएको एक अधिकारीले बताए । यस अन्तगर्त नेपालले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार संरचनात्मक सुधारमा श्रम वित्तीय सुधार पेट्रोलियम क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्नेछ । सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार लगायतका शर्त उसले राख्नेछ ।
। यी शर्त पालना गर्न नसकेमा आईएमएफले उसको सहयोग कार्यक्रम बीचमा स्थगित गर्नसक्नेछ । यस्तै सूचीमा आधारित पिआरजिएफ कार्यक्रम साचालन गरेको अनुभव नेपालसँग छ ।
आईएमएफले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सुधारमा सन्तोषजनक मानेको छ । आईएमएफको यो सहयोग वित्तीय र प्राविधिक हुनेछ । यसले सुधारका कार्यक्रममा सहयोग गर्ने आर्थिक समस्यासँग जुध्ने र दाताको सहायता बढाउने छ । सहायताले अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास बढाउँदै बजेटरी सहायता र लगानीको वातावरण बनाउने विश्वास छ ।

पाँच सय र हजारका भारु चलाउन भारत सकारात्मक

नारायण सापकोटा
काठमाडौं कात्तिक 3
पाँच सय र एक हजारका भारतिय रुपैयाँ नेपालीमा चलाउने विषयमा भारतिय रिजर्भ बैंकका अधिकारीहरु सकारात्मक देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकका साचालक विश्वम्भर प्याकुर् याल र पार्थिवेश्वर तिमि_िल्सनासँगको छलफलमा रिजर्भ बैंकका उच्च अधिकारीहरु सकारात्मक देखिएका हुन् ।

प्याकुर् याल र पार्थिवेश्वर रिजर्भ बैंकका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरि केहीदिन अगाडी नेपाल फर्किएका हुन् । रिजर्भ बैंकका डेपुटि गभर्नर लगायतका अधिकारीसँग उनीहरुले छलफल गरेका थिए ।
ुपाँच सय र हजारका भारतिय नोट प्रचलनमा ल्याउने विषयमा भारतिय पक्ष सकारात्मक देखिएको छु प्याकुर् यालले बुधबार नागरिकसँग भने । यसका लागि औचित्य प्रमाणित गर्ने प्रस्ताव नेपाली पक्षले पठाउनुपर्नेछ । ुठुला भारु नेपालमा चलाउन उनीहरु जति नकारात्मक छन भन्ने सुनिएको थियो छलफलमा त्यस्तो पाईएनरु उनले भने ।

ठुला भारतिय नोट प्रचलनमा नरहँदा नेपालीलाई मात्र नभै सिमा क्षेत्रमा भारतियलाई समेत असजिलो भएको धारणा प्याकुर् यालले राखेका थिए । नेपालीसँगै भारतका उद्योगी र व्यापारीलाई समेत साना नोटको प्रयोगबाट असजिलो भएको छ । घुम्न आउने भारतिय अझ असजिलोमा पर्ने गरेका छन् । ठुला नोटको प्रयोगका लागि प्रस्ताव पठाउन नेपाली पक्षसँग अनुरोध गरिएको जानकारी पनि उनले दिए ।
सन् २००२ देखि भारतले उसका पाँच सय र यसभन्दा बढिका नोट नेपालमा पठाउन र लिन रोक लगाएको थियो । नेपालमा ठुला भारतिय नोट प्रचलन हुँदा पुँजी पलायन हुने विश्लेषण गर्दै रोक लगाईएको थियो ।

नेपालसँगै भुटानका लागि पनि यहि व्यवस्था गरिएको छ । यस अवधिदेखि कानुनी रुपमा नेपालमा ठुला भारतिय नोट प्रयोग गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ । तर व्यवहारमा ठुला नोट प्रचलनमा छन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले केही समयअघि भुटानमा भएको छलफलमा समेत ठुला नोट प्रचलनमा ल्याउन रिजर्भ बैंकका गभर्नरसँग अनुरोध गरेका थिए । यो अनुरोधसँगै भारतिय पक्षले ठुला नोट प्रयोगमा ल्याउँदा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई सहयोग पुग्ने आशंका व्यक्त गरेको थियो । ुछलफलका लागि खुला भनेपनि भारतिय पक्ष ठुला नोट प्रयोगमा ल्याउन दिने पक्षमा छैनु राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

नेपालमा भारतिय नोटको प्रयोग उच्च रुपमा बढेका विषयमा रिजर्भ बैंकका अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भारतिय नोटको प्रयोग अवैध कार्यका लागि प्रयोग भएको उनीहरुको आशंका छन् । ुनक्कली भारु प्रयोगमा ल्याउने समूहले यसको प्रयोग बढाएको उनीहरुको आशंका छु प्याकुर् यालले भने ।
भारुको प्रयोग बढेको विषयमा भारतिय पक्षले नेपालमा अनुसन्धान टोली पठाएर तथ्य संकलन गरेको उनले बताए । ुभारतियले यहाँ आएर अध्ययन गरेको उता गएर छलफल गर्दा थाहा भयोु उनले भने ।
खुला सिमाना मात्रै भारुको प्रयोग बढ्नुको कारण नभएको भारतिय पक्षको विश्लेषण छ । जति माग्यो त्यति भारु नेपाललाई दिने पक्षमा भारतिय पक्ष नरहेको पनि प्याकुर् यालले जनाए ।

भारुको प्रचलन बढ्नु लगायतका विषयमा संयुक्त अध्ययनको प्रस्ताव भारतिय पक्षले गरेको छ । अध्ययनका लागि दुई मुलुकका केन्द्रीय बैंकले प्रकि्रया अगाडी बढाउने जानकारी समेत प्याकुर् यालले दिए ।
गतवर्ष नेपालले २ खर्ब ९ अर्ब भारु खरिद गरेकेा थियो । यो वर्ष ५९ अर्ब भारु खरिद गरिसकिएको छ । भारत र नेपालमा विदाको दिन बाहेक हरेक दिन २ करोड अमेरिकि डलर बिक्री गरि भारु खरिद गर्ने गरिएको छ । ुअहिले भारुको प्रयोग उच्च रुपमा बढेको छु प्याकुर् यालले भने ुअवैध रुपमा भारु १ सय ६५ रुपैयाँमा समेत किनबेच भएको पाईएको छ ।ु
भारुसँग स्थिर विनिमयदर भएपनि नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन भैरहेको विश्लेषण प्याकुर् यालको छ । भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा उच्च छ । उच्च व्यापार घाटाले भारुको माग झन बढाएको छ ।

दसैंमा १६ अर्ब नयाँ नोट नोटको कमी छैन ः राष्ट्र बैंक

नारायण सापकोटा
काठमाडौं असोज 25
दसैंमा १६ अर्ब नयाँ नोट
नोटको कमी छैन ः राष्ट्र बैंक

दसैंका लागि राष्ट्र बैंकले सोमबारसम्म बजारमा १६ अर्ब रुपैयाँको नोट थपेको छ । बुधबारसम्म थप ४ अर्ब बजारमा जाँदा यस वर्ष दसैंमा २० अर्ब नयाँ नोट जाने बैंकले जनाएको छ ।
गत वर्ष दसैंमा बैंकहरुलाई आवश्यक नोट दिन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले तीन वर्षका लागि छपाउन दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले यस वर्ष दसैंमा २५ अर्ब नयाँ र प्रचलनमा आइसकेका नोट बजारमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।
ुयही अनुमानभित्रै नोट बाहिरिने स्थिति छु राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक अश्विनीकुमार ठाकुरले नागरिकसँग भने ुयस वर्ष नोटको कमी छैन ।ु
असोज १ सम्म १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँका नोट बजारमा थिए भने असोज २४ मा१ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस वर्षको दसैंमा ठूला नोटको सटहीसहित ३५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गत वर्ष दसैंमा ६ अर्ब नयाँ नोट बजारमा गएको थियो । गत वर्ष नोटको अभाव भएकाले केन्द्रीय बैंकले यस वर्ष मागभन्दा अधिक नोट बजारमा पठाउने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले आवश्यक रकम पठाउँदा पनि बैंकहरुले नयाँ नोट ग्राहकमा केन्द्रित गर्दा सर्वसाधारणले सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् । मागेजति नयाँ नोट दिन नसके पनि प्रचलनमा आएका सग्ला नोट पर्याप्त रहेको बैंकरले जनाएका छन् । ुयस वर्ष झुत्रा नोट प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छैनु नेपाल बैंकस्र संघका अध्यक्ष शशीन जोशीले भने ुसबै बैंकमा नोटको पर्याप्त व्यवस्था छ ।ु
राष्ट्र बैंकले थापाथली कार्यालयमा चार काउन्टरबाट नयाँ नोट साट्ने सुविधा दिएको छ त्यहाँ दुई घन्टासम्म कुरेर नयाँ नोट साट्नुपरेको ग्राहकको गुनासो थियो ।
अन्तिम समय नोट पठाउन नसकिने जनाउँदै राष्ट्र बैंकले पर्याप्त मौज्दात रहँदै माग गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
हवाई सेवामा आएको कठिनाइले खाँदबारीमा नोट पुर् याउन नसकिएको केन्द्रीय बैंक अधिकारीहरुले जनाएका छन् । काठमाडौं बाहिरका ७ शाखामा दसैंअघि नै पर्याप्त नोट पठाइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ुअन्यत्र नोटको व्यवस्था भइसकेको छु ठाकुरले भने ुअब उपत्यकामा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।ु
बैंकले यस पटक नयाँसँगै प्रयोगमा आइसकेका सग्ला नोट मिसाएर बजार पठाएको छ । यो व्यवस्थाबाट बजारमा नोटको कमी नहुने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ ।
दसैंमा बाहिरिएका नोट तिहारपछि राष्ट्र बैंकमा फर्कन थाल्छन् । तीन महिनामै अधिकांश नोट झुत्रिने गरेकाले एउटा नोटको बन्डलमा एक मात्र स्टिच लगाउन पाइने व्यवस्था छ । केही समयमै नोटमा स्टिच नै लगाउन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्दैछ ।
मुलुकमा नोटलाई जतन गर्ने चलन छैन । जतिसुकै झुत्रा नोट समेत व्यवहारमा छन् । एटिएममा समेत धेरै समय चलेका नोट राखिने गरेको छ । नेपाली नोटको कागज गुणस्तरीय भएकोले पुराना नोटसमेत एटिएममा चलाउन सकिएको हो । पुराना नोटले एटिएम मेसिनको आयु घटाउने गरेको छ ।
नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ६४ ठाउँमा राष्ट्र बैंकको नोट कोष छ । यी कोषले समेत पुराना नोटको सट्टा नयाँ दिने गरेका छन् । पुराना सक्कलीमा नक्कली नोट मिसाउँदा सुरक्षाको चिह्न छुट्याउन राष्ट्र बैंकलाई समस्या छ ।
नक्कली नोट पहिचान गर्नका लागि समेत पुराना नोटको चल्ती हटाउने योजना राष्ट्र बैंकले बनाएको हो । सहरको तुलनामा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पुराना नक्कली नोट बढी भएको अनुमान छ ।
पुराना नोटको प्रयोगबाट विभिन्न रोग एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने सम्भावना हुन्छ । सर्वसाधारणलाई स्वस्थ नोट प्रयोग गर्न दिन नयाँ नोट मात्रै ल्याउन खोजिएको हो । पुराना नोटको एकिन तथ्यांक छैन । कामै नलाग्ने नोट राष्ट्र बैंकले जलाउने गरेको छ ।