केरमेट गरिएका नोट राष्ट्र बैंकबाट मात्र साटन सकिने व्यवस्था
नक्कली नोट पुरानामा बिढ
बैंकको एटिएममा समस्या
नोटमा स्टिज लगाउन नपाइने
नारायण सापकोटा
काठमाडौं असोज २
पुराना र थोत्रा नोट प्रचलनमा नराख्नका लागि राष्ट्र बैंकले ुक्लीन नोटु नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तत्कालका लागि एक स्टिज लगाएका नोटका वण्डल मात्रै राष्ट्र बैंकले लिने छ । आउने दिनमा स्टिज लगाएका र केरमेट गरिएको झुत्रा नोट बैंकहरुले संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था केही समयमा नै कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।
बजारबाट थोत्रा नोट हटाउन चालु आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले नयाँ व्यवस्था गरेको थियो ।
। दशैंपछि निश्चित समय सिमा दिएर केरमेट गरिएको नोट संकलन गर्न राष्ट्र बैंकले समय दिने भएको छ । यसका लागि सर्वसाधारणसँग अपिल गरिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
सामान्यत नोटको आयू डेढ वर्ष हुने गरेको छ । तर जतन नहुने गरेकोले तीन महिनामा नै नोट फेरि प्रयोग गर्न नसकिने हुने गरेको छ । दशैंमा निस्काशन भएका नोट तीन महिनामा फिर्ता हुँदा नै फेरि प्रयोग गर्न नसकिएको विगतको अनुभव अधिकारीहरुसँग छ ।
बजारमा पुराना नोट घटाउन राष्ट्र बैंकबाट तीन पटक भन्दाबढि एउटै नोटलाई बजारमा नपठाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसले झुत्रा नोटको संख्या बजारमा घटाउने अनुमान छ । बैंकहरुलाई स्टिज लगाई झुत्रा भएका नोट संकलन नगर्न समेत केही समय दिएर राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्नै भएको छ । यस्ता नोट साट्न राष्ट्र बैंक नै आउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने गृहकार्यमा राष्ट्र बैंक छ । यस्तो व्यवस्थाबाट सर्वसाधारणले नोट जतन गर्न थाल्ने विश्लेषण अधिकारीहरुले गरेका छन् ।
केही समयमा नै नोटमा स्टिज लगाउन नपाइने निर्देशन जारी गर्ने गृहकार्यमा राष्ट्र बैंक छ । अहिले केन्द्रीय बैंकबाट बाहिरिने नोटमा समेत एक मात्र स्टिज लगाउने गरिएको छ । ुविस्तारै नोटका वण्डलमा स्टिज नलगाउने नीति अवलम्वन गरिने छु एक अधिकारीले भने । नोटमा धेरै स्टिज लगाउँदा नोट चाँडै झुत्रा बनेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।
नोटको वण्डलमा स्टिज लगाउन नपाईने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नोट गणना गर्ने मेशिन राखिने भएको छ । एक मिनेटमा १ हजार नोट गन्ने मेशिनको व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मेशिन राखिएको निश्चित परिधि भित्र सर्वसाधारणले नोट अपुग भएमा दावी गर्न पाउने छन् । त्यहाँबाट बाहिर निस्किएपछि नपुग भएको दावी गर्न नसकिने व्यवस्था गरिने अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
नोटलाई जतन गर्ने चलन छैन । जतिसुकै झुत्रा नोट समेत व्यवहारमा छन् । यसबाट बैंकहरुलाई एटिएममा नोट राख्नका छनोट गर्नुपर्ने अवस्था छ । एटिएममा समेत धेरै समय समय प्रयोग भएका नोट राखिने गरेका छन् । नेपाली नोटको कागज गुणस्तरिय भएकोले पुराना नोट समेत एटिएममा प्रयोग हुने गरेको हो । पुराना नोटले एटिएम मेशिनको आयु घटाउने भएकोले यसका लागि समेत नयाँ नीति आवश्यक परेको हो । ुकेही समयमा नै एटिएमका लागि योग्य नोट बजारमा हुने व्यवस्था गरिने छु एक अधिकारीले भने ।
पुराना नोट धेरै प्रचलनमा रहेकोले नयाँको तुलनामा सक्कली नक्कली छुट्याउन समेत राष्ट्र बैंकलाई कठिनाई परेको छ । ुपुराना सक्कलीमा नक्कली नोट मिसाउँदा सुरक्षाको चिन्ह छुट्याउन कठिन हुन्छु ती अधिकारीले भने । नयाँ नोटमा सुरक्षाका लागि राखिएको चिन्ह पहिचान गर्न सजिलो हुने गर्दछ । राष्ट्र बैंकमा पुगेका मध्ये पुरानामा नक्कली नोट बढि देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०६५÷०६६ मा राष्ट्र बैंकमा २ सय १९ वटा नक्कली नोट पुगेका थिए । त्यसमा १ सयका २ ५ सयका १ सय २ र १ हजारका १ सय १३ नक्कली नोट थिए । यी मध्ये अधिकांश नक्कली नोट पुराना सक्कली नोटमा मिसाईएका थिए । ।
नक्कली नोट पहिचान गर्नका लागि समेत पुराना नोटको चल्ती हटाउने योजना राष्ट्र बैंकले बनाएको हो । शहरको तुलनामा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पुराना नक्कली नोट बढि भएको अनुमान छ ।
नक्कली नोटको प्रयोग चुनौतीपुर्ण नभैसकेपनि अर्थ व्यवस्थामा यसको प्रयोग भैरहेको छ । यसका लागि समयमा नै होसियारी अपनाउन पुराना नोटलाई प्रयोगमा नराख्न खोजिएको हो ।
नयाँ नीतिमा राष्ट्र बैंकमा पुराना नोट आएपछि नयाँ दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ६७ ठाउँमा राष्ट्र बैंकको नोट कोष छ । यी कोषले समेत पुराना नोटको सट्टा नयाँ दिनुपर्नेछ ।
पुराना नोटको प्रयोगबाट विभिन्न रोग एकव्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने संभावना हुन्छ । सर्वसाधारणलाई स्वस्थ्य नोट प्रयोग गर्न दिन नयाँ नोट मात्रै ल्याउन खोजिएको हो । नयाँ नोटको प्रयोग बढाउँदा राष्ट्र बैंकको खर्च समेत बढ्नेछ । ुखर्च कति बढछ भन्ने एकिन भैसकेको छैनु ती अधिकारीले भने ।
अहिले सम्म जति पुराना नोट पनि प्रचलनमा छन् । कामै नलाग्ने गरि आइपुगेका नोटलाई राष्ट्र बैंकले जलाउने गरेको छ । यसको सट्टा नयाँ नोट बजारमा पठाउने गरिएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले बजारमा १ खर्व ५१ अर्ब नोट बजारमा पठाएको छ । यसमध्ये कति नोट कति पुराना छन भन्ने एकिन राष्ट्र बैंकले समेत गरेको छैन । आउने दशैंका लागि प्रयोग भैसकेका सुकिला र नयाँ नोट मिसाएर बजारमा पठाइने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
Sunday, September 19, 2010
Saturday, September 18, 2010
एनएमबि बैंकको लाभांश र बोनस सेयर घोषणा
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं भदौ 31
एनएमबि बैंकले शेयरधनीलाई सेयरधनीलाई नगद लाभांश र बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकले १० प्रतिशत नगद लाभांश र चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्ने जनाएको छ ।
बैंकको बिहीबारको साचालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र साधारण सभाबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । बैंकको चुक्ता पुँजी अहिले ।१ अर्ब ५० करोड १५ लाख रुपैयाँ छ ।
बैंकले गत आर्थिक वर्षमा करअघिको नाफा २२ करोड ५९ लाख थियो । साचालन मुनाफा २४ करोड १५ लाख थियो । बैंकको १५ औं वार्षिक साधारण सभा २०६७ असोज २४ मा गरिने विज्ञप्तिमा छ
काठमाडौं भदौ 31
एनएमबि बैंकले शेयरधनीलाई सेयरधनीलाई नगद लाभांश र बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकले १० प्रतिशत नगद लाभांश र चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्ने जनाएको छ ।
बैंकको बिहीबारको साचालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र साधारण सभाबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । बैंकको चुक्ता पुँजी अहिले ।१ अर्ब ५० करोड १५ लाख रुपैयाँ छ ।
बैंकले गत आर्थिक वर्षमा करअघिको नाफा २२ करोड ५९ लाख थियो । साचालन मुनाफा २४ करोड १५ लाख थियो । बैंकको १५ औं वार्षिक साधारण सभा २०६७ असोज २४ मा गरिने विज्ञप्तिमा छ
दशैंमा नोटको अभाव हुँदैन ः राष्ट्र बैंक
नोटको मौज्दात ९७ अर्ब
दशैंका लागि २५ अर्ब
सुकिला र नयाँ नोट मिसाएर बजारमा
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं भदौ 31
राष्ट्र बैंकले आगामी दशैंका लागि नयाँ र सुकिलो नोट मिसाएर उपलव्ध गराउने भएको छ । ९७ अर्ब रुपैयाँ नोट मौज्दात रहेको जनाउँदै दशैंका अवसरमा २५ अर्ब रुपैयाँ सम्मको नोट बजारमा पठाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । यसमध्ये ११ अर्ब रुपयाँको नयाँ नोट बजारमा आउने छ । बाँकी एक पटक प्रयोगमा आइसकेका सुकिला नोट हुनेछन् ।
गतवर्षको दशैंमा राष्ट्र बैंकबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बजारमा गएको थियो । यसअघिको वर्ष दशैंमा केन्द्रीय बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो । गतवर्ष नोटको अभावदेखिए पछि यसपटक समयमा नै पर्याप्त व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ुसर्वसाधारण ढुक्क भएहुन्छ यसपटक नोटको अभाव हुने कुनै गुन्जायस छैनु राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता गोपाल काफ्लेले भने ।
ुदेशभर नोटको कमी नहुने वातावरण बनाईएको छु काफ्लेले बुधबार नागरिकसँग भने-ुदशैंका लागि करिव ८ अर्ब नोट बजारमा जाने अनुमान भन्दा धेरैको व्यवस्था गरिएको छ ।ु
फरक दरका नोट आवश्यकता अनुसार दिइने व्यवस्था भएको काफ्लेले बताए । यसपटक सुकिला र नयाँ नोटसँग सँगै बजारमा पठाइने कन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका देशभर रहेका ७ क्षेत्रीय कार्यालयमा पर्याप्त नोटको व्यवस्था भैसकेको छ । नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको राष्ट्र बैंकको ६७ नोटकोषमा रकमको व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
नोट कोषमा समेत रकम न्युनतम तहमा आउन नदिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ । नोट कोषमा राख्ने क्षमता भएजति नोट राख्न निर्देशन दिइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
बुधबार सम्म राष्ट्र बैंकबाट बजारमा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ गएको छ । दशैंमा यो रकम बढछ् । दशैंमा राष्ट्र बैंकबाट गएका नयाँ नोट ३ महिनामा फिर्ता आउने गरेका छन् । यी मध्ये दशैंमा बजारमा गएका ८० प्रतिशत नोट पुन प्रयोग गर्न नमिल्ने गरि राष्ट्र बैंकमा फर्कने गरेको छ । नयाँ नोट धेरै पठाउँदा यसको आयू घटने भएकोले यसपटक सटहीका लागि विगतमा जस्तो विशेष व्यवस्था गरिएको छैन । डेढ वर्ष सम्म प्रयोग गर्न सकिने नोट ३ महिनामा नै काम नलाग्ने भएपछि मुलुकको खर्च बढ्ने गरेको छ । यस्तो खर्च बढ्न नदिन यस पटकदेखि दशैंमा नयाँ नोट दिने अवधारणा हटाउन खोजिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ुसधैं सफा नोट प्रयोग गर्ने विषय राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा छु एक अधिकारीले भने ।
राष्ट्र बैंकले तीन वर्षका लागि आवश्यक नोट छपाईका लागि दिइसकेको छ । तीन वर्षका लागि आवश्यक नोट मध्ये पहिलो खेप आउने क्रम जारी छ । त्यसपछि दोस्रो खेप आउने छ । अन्तिम खेप आएपछि पुन बोलपत्र आव्हान गरि राष्ट्र बैंकले नोट छपाईमा दिने जनाएको छ । बोलपत्र र छपाई भएर नोट मुलुकमा आइपुग्न ९ महिनाको अवधि लाग्ने गरेको छ । गतवर्षको अभावबाट पाठ सिकेर राष्ट्र बैंकले नोटको अभाव हुन नदिने दीर्घकालीन नीति अवलम्वन गरेको हो ।
नोटको मौज्दात ९७ अर्ब
दशैंका लागि २५ अर्ब
सुकिला र नयाँ नोट मिसाएर बजारमा
नागरिक संवाददाता
काठमाडौं भदौ 31
राष्ट्र बैंकले आगामी दशैंका लागि नयाँ र सुकिलो नोट मिसाएर उपलव्ध गराउने भएको छ । ९७ अर्ब रुपैयाँ नोट मौज्दात रहेको जनाउँदै दशैंका अवसरमा २५ अर्ब रुपैयाँ सम्मको नोट बजारमा पठाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । यसमध्ये ११ अर्ब रुपयाँको नयाँ नोट बजारमा आउने छ । बाँकी एक पटक प्रयोगमा आइसकेका सुकिला नोट हुनेछन् ।
गतवर्षको दशैंमा राष्ट्र बैंकबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बजारमा गएको थियो । यसअघिको वर्ष दशैंमा केन्द्रीय बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो । गतवर्ष नोटको अभावदेखिए पछि यसपटक समयमा नै पर्याप्त व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ुसर्वसाधारण ढुक्क भएहुन्छ यसपटक नोटको अभाव हुने कुनै गुन्जायस छैनु राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता गोपाल काफ्लेले भने ।
ुदेशभर नोटको कमी नहुने वातावरण बनाईएको छु काफ्लेले बुधबार नागरिकसँग भने-ुदशैंका लागि करिव ८ अर्ब नोट बजारमा जाने अनुमान भन्दा धेरैको व्यवस्था गरिएको छ ।ु
फरक दरका नोट आवश्यकता अनुसार दिइने व्यवस्था भएको काफ्लेले बताए । यसपटक सुकिला र नयाँ नोटसँग सँगै बजारमा पठाइने कन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका देशभर रहेका ७ क्षेत्रीय कार्यालयमा पर्याप्त नोटको व्यवस्था भैसकेको छ । नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको राष्ट्र बैंकको ६७ नोटकोषमा रकमको व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
नोट कोषमा समेत रकम न्युनतम तहमा आउन नदिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ । नोट कोषमा राख्ने क्षमता भएजति नोट राख्न निर्देशन दिइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
बुधबार सम्म राष्ट्र बैंकबाट बजारमा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ गएको छ । दशैंमा यो रकम बढछ् । दशैंमा राष्ट्र बैंकबाट गएका नयाँ नोट ३ महिनामा फिर्ता आउने गरेका छन् । यी मध्ये दशैंमा बजारमा गएका ८० प्रतिशत नोट पुन प्रयोग गर्न नमिल्ने गरि राष्ट्र बैंकमा फर्कने गरेको छ । नयाँ नोट धेरै पठाउँदा यसको आयू घटने भएकोले यसपटक सटहीका लागि विगतमा जस्तो विशेष व्यवस्था गरिएको छैन । डेढ वर्ष सम्म प्रयोग गर्न सकिने नोट ३ महिनामा नै काम नलाग्ने भएपछि मुलुकको खर्च बढ्ने गरेको छ । यस्तो खर्च बढ्न नदिन यस पटकदेखि दशैंमा नयाँ नोट दिने अवधारणा हटाउन खोजिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ुसधैं सफा नोट प्रयोग गर्ने विषय राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा छु एक अधिकारीले भने ।
राष्ट्र बैंकले तीन वर्षका लागि आवश्यक नोट छपाईका लागि दिइसकेको छ । तीन वर्षका लागि आवश्यक नोट मध्ये पहिलो खेप आउने क्रम जारी छ । त्यसपछि दोस्रो खेप आउने छ । अन्तिम खेप आएपछि पुन बोलपत्र आव्हान गरि राष्ट्र बैंकले नोट छपाईमा दिने जनाएको छ । बोलपत्र र छपाई भएर नोट मुलुकमा आइपुग्न ९ महिनाको अवधि लाग्ने गरेको छ । गतवर्षको अभावबाट पाठ सिकेर राष्ट्र बैंकले नोटको अभाव हुन नदिने दीर्घकालीन नीति अवलम्वन गरेको हो ।
रेमिट्यान्स कम्पनीका लागि विनियमावली जारी
विदेशमा कार्यालय भएका कम्पनीको पुँजी ५ करोड हुनुपर्ने
स्थानिय एजेन्टले १ करोड पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने
रकम भुत्तानी अघि नै विदेशबाट रकम बैंक ग्यारेन्टी चाहिने
नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 31
राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्समा काम गर्ने कम्पनीका लागि विनियमावली जारी गर्दै चुक्तापुँजी तोकेको छ । बैंकको साचालक समितिले विप्रेषण विनियमावली जारी गर्दै विदेशमा कार्यालय खुलेर रेमिट्यान्स ल्याउने कम्पनीको पुँजी ५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानिय एजेन्टको काम गर्ने कम्पनीको चुक्तापुँजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकेा राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बिहीबार नागरिकलाई बताए ।
अहिले सम्म मनी ट्रान्सफर रेमिट्यान्स कम्पनी का लागि १ करोड चुक्तापुँजी तोकिएको थियो । स्थानिय एजेन्ट हुनेलाई १० लाख रुपैयाँ भए पुग्ने व्यवस्था थियो । रेमिट्यान्स कम्पनीका लागि अलग्गै कानुनी व्यवस्था अहिले सम्म थिएन ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याउने कम्पनीले नेपालमा भुक्तानी हुनु अघि नै रकम ल्याउनुपर्नेछ । रकम ल्याउन नसकेमा बैंक ग्यारेन्टि ल्याउनुपर्नेछ । यसको पनि व्यवस्था हुन नसकेमा विदेशमा रहेको निकायबाट कानुनी मान्यता प्राप्त लिखित प्रतिबद्वता ल्याउनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । यस्तो प्रतिवबद्वतामा रेमिट्यान्सको रकम यताउता भएमा भुत्तानी गर्ने उल्लेख हुनुपर्नेछ ।
यी व्यवस्था पालना नगरि यता भुक्तानी दिने र विदेशबाट रकम ल्याउन नसक्ने कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा अपचलनमा कारवाही हुनेछ । यस्तो कारवाही आउन नसकेको रकमको ३ गुणा जरिवाना र ५ वर्ष कैद सम्म हुनेछ । विनियमावलीमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाको मुद्रा विप्रषक संघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । पहिले नै रकम ल्याउनुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको रकम डुब्ने अवस्था अन्त्य भएको उनले नागरिकलाई बताए ।
बैंक ग्यारेन्टि राख्नु नपर्ने अहिले सम्मको व्यवस्थाले विदेशको एउटै कम्पनीले नेपालका धेरै कम्पनीसँग काम गर्ने गरेका थिए । ुनेपाली कम्पनीलाई एक आपसमा जुधाउने काम समेत भएको थियोु ढकालले भने-ुनयाँ व्यवस्थाले मनी ट्रान्सफर कम्पनीलाई अझ विश्वसनिय बनाएको छ ।ु
रेमिट्यान्स कम्पनी डुबेको अवस्थामा विदेशबाट मुलुकमा रेमिट्यान्स पठाउने सर्वसाधारण रकम डुब्न नदिन पुँजीको आधार बलियो बनाउन खोजिएको हो । अहिले धेरै कम्पनीको पुँजीको अवस्था बलियो नभएको ठान्दै राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउन खोजेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीलाई स्पस्ट र पारदर्शि बनाउनका लागि पनि विनियमावली आवश्यक परेको ती अधिकारीले बताए । अहिले मुलुकमा एजेन्टको रुपमा काम गर्ने सहित ५२ कम्पनी साचालनमा छन् । यी मध्ये पहिलो कम्पनी आईएमई हो ।
अहिले साचालनमा रहेका कम्पनीले २० भन्दा बढि मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्राउने काम गर्दै आएका छन् । खाडी मलेसिया अमेरिका बेलायत जापान अस्ट्रेलिया लगायतबाट मुलुकमा रेमिट्यान्स ल्याउने काम कम्पनीले गर्दै आएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत २ खर्ब ३१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रीएको छ । गतवर्षको तुलनामा रेमिट्यान्सको वृद्वि १० दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष रेमिट्यान्स ४७ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मुलुकमा भित्रिएको थियो ।
स्थानिय एजेन्टले १ करोड पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने
रकम भुत्तानी अघि नै विदेशबाट रकम बैंक ग्यारेन्टी चाहिने
नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 31
राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्समा काम गर्ने कम्पनीका लागि विनियमावली जारी गर्दै चुक्तापुँजी तोकेको छ । बैंकको साचालक समितिले विप्रेषण विनियमावली जारी गर्दै विदेशमा कार्यालय खुलेर रेमिट्यान्स ल्याउने कम्पनीको पुँजी ५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानिय एजेन्टको काम गर्ने कम्पनीको चुक्तापुँजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकेा राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बिहीबार नागरिकलाई बताए ।
अहिले सम्म मनी ट्रान्सफर रेमिट्यान्स कम्पनी का लागि १ करोड चुक्तापुँजी तोकिएको थियो । स्थानिय एजेन्ट हुनेलाई १० लाख रुपैयाँ भए पुग्ने व्यवस्था थियो । रेमिट्यान्स कम्पनीका लागि अलग्गै कानुनी व्यवस्था अहिले सम्म थिएन ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याउने कम्पनीले नेपालमा भुक्तानी हुनु अघि नै रकम ल्याउनुपर्नेछ । रकम ल्याउन नसकेमा बैंक ग्यारेन्टि ल्याउनुपर्नेछ । यसको पनि व्यवस्था हुन नसकेमा विदेशमा रहेको निकायबाट कानुनी मान्यता प्राप्त लिखित प्रतिबद्वता ल्याउनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । यस्तो प्रतिवबद्वतामा रेमिट्यान्सको रकम यताउता भएमा भुत्तानी गर्ने उल्लेख हुनुपर्नेछ ।
यी व्यवस्था पालना नगरि यता भुक्तानी दिने र विदेशबाट रकम ल्याउन नसक्ने कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा अपचलनमा कारवाही हुनेछ । यस्तो कारवाही आउन नसकेको रकमको ३ गुणा जरिवाना र ५ वर्ष कैद सम्म हुनेछ । विनियमावलीमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाको मुद्रा विप्रषक संघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । पहिले नै रकम ल्याउनुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको रकम डुब्ने अवस्था अन्त्य भएको उनले नागरिकलाई बताए ।
बैंक ग्यारेन्टि राख्नु नपर्ने अहिले सम्मको व्यवस्थाले विदेशको एउटै कम्पनीले नेपालका धेरै कम्पनीसँग काम गर्ने गरेका थिए । ुनेपाली कम्पनीलाई एक आपसमा जुधाउने काम समेत भएको थियोु ढकालले भने-ुनयाँ व्यवस्थाले मनी ट्रान्सफर कम्पनीलाई अझ विश्वसनिय बनाएको छ ।ु
रेमिट्यान्स कम्पनी डुबेको अवस्थामा विदेशबाट मुलुकमा रेमिट्यान्स पठाउने सर्वसाधारण रकम डुब्न नदिन पुँजीको आधार बलियो बनाउन खोजिएको हो । अहिले धेरै कम्पनीको पुँजीको अवस्था बलियो नभएको ठान्दै राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउन खोजेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीलाई स्पस्ट र पारदर्शि बनाउनका लागि पनि विनियमावली आवश्यक परेको ती अधिकारीले बताए । अहिले मुलुकमा एजेन्टको रुपमा काम गर्ने सहित ५२ कम्पनी साचालनमा छन् । यी मध्ये पहिलो कम्पनी आईएमई हो ।
अहिले साचालनमा रहेका कम्पनीले २० भन्दा बढि मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्राउने काम गर्दै आएका छन् । खाडी मलेसिया अमेरिका बेलायत जापान अस्ट्रेलिया लगायतबाट मुलुकमा रेमिट्यान्स ल्याउने काम कम्पनीले गर्दै आएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत २ खर्ब ३१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रीएको छ । गतवर्षको तुलनामा रेमिट्यान्सको वृद्वि १० दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष रेमिट्यान्स ४७ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मुलुकमा भित्रिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले १ हजार किलो सुन बिक्री गर्ने
नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 31
दशैं तिहारमा सुनको अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकको भण्डारणमा रहेको १ हजार किलो सुन बिक्री गरिने भएको छ ।
भन्सार वृद्विका लागि कानुनी व्यवस्था हुन नसकेपछि आयात बन्द भएपछि राष्ट्र बैंकले बजारलाई सहज अवस्थामा ल्याउन भण्डारमा रहेको सुन बिक्री गर्न लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले हरेक साता १ सय किलो सुन र १ हजार किलो चाँदी बजारमा बिक्री गर्नेछ । राष्ट्र बैंकसँग अहिले ५ सय मेटि्रकटन सुन र १ लाख ३४ हजार किलो चाँदीको भण्डार छ । यसको मूल्य राष्ट्र बैंकले नै तोक्नेछ । भारतमा भन्दा यता धेरै मूल्य फरक नपर्ने गरि मूल्य तोकिने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
भारतको बजार अनुरुप सुन र चाँदीको भन्सार बढाउने अध्यादेशको म्याद सकिएपछि आयात रोकिएको थियो । आयात रोकिएपछि भारतिय बजारबाट अवैध रुपमा मुलुकमा सुन भित्रिरहेको छ । यसले मुलुकले राजस्व र भारतिय रुपैयाँ समेत गुमाउनु परेको छ ।
बजारमा मूल्यमा समेत एकरुपता छैन । व्यवसायी बीचको असमझदारीले बजारलाई अस्थिर बनाएको छ । सुनको मूल्य नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ नेपाल सुनचाँदी आभुषण व्यवसायी र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघलाई मूल्य तोक्ने अधिकार दिइएपछि उनीहरु बीच विवाद बढेको हो । अहिले व्यवसायिकले बैंकमा रहेको सुन खरिद गरेका छैनन् । अहिले बैंकहरुसँग १ सय ३० किलो सुन मौज्दात छ । मूल्य तोकि विवाद समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बनाएको संयन्त्रको निर्णय पनि व्यवसायीले पालना गरेनन् ।
यसले अस्थिरता बढाउने विश्लेषण गर्दै सरकारको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले भण्डारमा रहेको सुन बिक्री गर्ने निर्णय गरेको एक अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग बताए । राष्ट्र बैंकको साचालक समितिबाट यो प्रस्ताव पारित भैसकको छ ।
बैंकहरुमा रहेको सुन व्यवसायीले नलगेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले बजारमा प्रशस्त सुन रहेको अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५० अर्बको सुनचाँदी आयात भएकोले बजारमा अभाव नहरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।
बढेको भन्सार दर कार्यान्वयनमा नआएमा नेपालमा प्रति दशग्राम सुनको मूल्य १ सय ३० रुपैयाँ हुन्छ । भारतमा ४ सय ७० रुपैयाँ छ । बढेको दर अनुसार चाँदी प्रतिकिलो १६ सय रुपैयाँ मूल्य पर्छ । भारतमा २ हजार ४ सय रुपैयाँ छ । अध्यादेश मार्फत बढेको भन्सार नजोडेमा चाँदीको प्रतिकिलो मूल्य ३ सय रुपैयाँमा झर्छ । भारतमा २ हजार ४ सय नै रहन्छ । यसले अवैध निकासी बढ्ने अनुमान छ ।
बजारमा सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला ३८ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ । बैंकको मूल्य अनुसार सुन प्रति तोला ३६ हजार ७ सय रुपैयाँमा पाइन्छ । माग अनुसार सुन नभएको भन्दै व्यवसायीले ३८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्ममा विक्री गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीलेसुनमा लगाएको कोटा प्रणाली खारेज वा स्थगित गर्न समेत माग राखेका छन् । उनीहरुले सुन विधेयक टुङ्गो नलागेसम्म झिटीगुन्टाबाट आयातको व्यवस्था गर्न मिलाइ दिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रति १० ग्राम १ सय ३० रुपैयाँ भन्सार दर कायम हुँदा एक बर्षमा नै सुन ४२ अर्बको आयात भएर मुलुकको शोधनान्तर घाटा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत भन्सार दर बढाएको थियो । सरकारले गत चैतमा अध्यादेशमार्फत भन्सार दरलाई बढाएर प्रति दशग्राम ४ सय ७० रुपैयाँ पुर् याएको थियो । त्यसपछि सुन आयातमा कमी आएर शोधनान्तर घाटा गत बर्ष २ अर्ब ६० करोडमा झरेको छ ।
Wednesday, September 15, 2010
सुनचाँदी आयातको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिईने
नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 29
भन्सार दर बढाउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले सुन र चाँदी आयातको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिने भएको छ । भन्सार दर बढाउने कानुनी व्यवस्था नभएपछि आयात खुला गर्न राष्ट्र बैंकलाई यस्तो जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।
नेपालमा भन्दा भारतमा सुन चाँदी महंगो भएपछि अवैध रुपमा उता गएको अनुमान गर्दै अध्यादेश मार्फत भन्सारको दर बढाईएको थियो । यो अध्यादेशको कानुनी वैधता समाप्त भएपछि संसदबाट भन्सार दर बढाउने कार्य अवरुद्व भएको छ । भदौ १८ मा अध्यादेशको कानुनी वैधता समाप्त हुन लागेपछि सुन आयात बन्द गरिएको छ । सुन आयात रोकिएपछि बजारमा कालोबजारी सुरु भएको छ । भारतबाट समेत अवैध रुपमा सुन आयात हुन थालेको छ । भारतबाट आयात हुँदा मुलुकले पाउने राजस्व पनि गुम्छ र विदेशी मुद्रा समेत बाहिरिन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरि सुन आयातलाई व्यवस्थित गर्न आयातको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको एक अधिकारीले बताए ।
अर्थमन्त्रालयले यसको व्यवस्था गर्न वाणिज्यसँग अनुरोध गरेको छ । वाणिज्य सचिव पुरुषोतम ओझा र राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा लगायतका अधिकारी बीच राष्ट्र बैंकलाई सुन आयात गर्न दिने विषयमा छलफल गरेका छन् । ुराष्ट्र बैंकलाई सुन आयात गर्न दिने विषयमा छलफल भयोु बाँस्कोटाले नागरिकसँग भने ।
राष्ट्र बैंकले आयात गरेको सुनको मूल्य उसले नै निर्धारण गरि सम्वन्धित व्यवसायीलाई दिन्छ । यसमा भारतमा भन्दा सस्तो नगरि उसले मूल्य तोक्नेछ । बजारको माग र देशको आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकले वितरण गर्ने योजना बनाएको एक अधिकारीले बताए ।
बैंकहरुमा रहेको सुन व्यवसायीले नलगेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले बजारमा प्रशस्त सुन रहेको अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५० अर्बको सुनचाँदी आयात भएकोले बजारमा अभाव नहरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।
अहिले बैंकहरुसँग १ सय ३० किलो सुन मौज्दात छ । दिनको १० किलोको दरले यो १३ दिनका लागि पर्याप्त हुन्छ । यसपछि आवश्यक व्यवस्था राष्ट्र बैंक मार्फत मिलाइने अधिकारीहरुले जनाएका छन् । दैनिक १० किलो आयात भएको सुन मध्ये ४ किलो वाग्मती अाचल बाहिर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बाँकी ६ किलो सुन मध्ये व्यवसायीका संघ मार्फत बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सुनको मूल्य नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ नेपाल सुनचाँदी आभुषण व्यवसायी र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघलाई मूल्य तोक्ने अधिकार दिइएपछि विवाद बढेको हो । अहिले व्यवसायिकले सुन खरिद गरेका छैनन् । मूल्य तोकि विवाद समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बनाएको संयन्त्रको निर्णय पनि व्यवसायीले पालना गरेनन् ।
बढेको भन्सार दर कार्यान्वयनमा नआएमा नेपालमा प्रति दशग्राम सुनको मूल्य १ सय ३० रुपैयाँ हुन्छ । भारतमा ४ सय ७० रुपैयाँ छ । बढेको दर अनुसार चाँदी प्रतिकिलो १६ सय रुपैयाँ मूल्य पर्छ । भारतमा २ हजार ४ सय रुपैयाँ छ । अध्यादेश मार्फत बढेको भन्सार नजोडेमा चाँदीको प्रतिकिलो मूल्य ३ सय रुपैयाँमा झर्छ । भारतमा २ हजार ४ सय नै रहन्छ । यसले अवैध निकासी बढ्ने अनुमान छ।
बजारमा सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला ३८ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ । बैंकको मूल्य अनुसार सुन प्रति तोला ३६ हजार ७ सय रुपैयाँमा पाइन्छ । माग अनुसार सुन नभएको भन्दै व्यवसायीले ३८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्ममा विक्री गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीलेसुनमा लगाएको कोटा प्रणाली खारेज वा स्थगित गर्न समेत माग राखेका छन् । उनीहरुले सुन विधेयक टुङ्गो नलागेसम्म झिटीगुन्टाबाट आयातको व्यवस्था गर्न मिलाइ दिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रति १० ग्राम १ सय ३० रुपैयाँ भन्सार दर कायम हुँदा एक बर्षमा नै सुन ४२ अर्बको आयात भएर मुलुकको शोधनान्तर घाटा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत भन्सार दर बढाएको थियो । सरकारले गत चैतमा अध्यादेशमार्फत भन्सार दरलाई बढाएर प्रति दशग्राम ४ सय ७० रुपैयाँ पुर् याएको थियो । त्यसपछि सुन आयातमा कमी आएर शोधनान्तर घाटा गत बर्ष २ अर्ब ६० करोडमा झरेको छ ।
काठमाडौं भदौ 29
भन्सार दर बढाउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले सुन र चाँदी आयातको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिने भएको छ । भन्सार दर बढाउने कानुनी व्यवस्था नभएपछि आयात खुला गर्न राष्ट्र बैंकलाई यस्तो जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।
नेपालमा भन्दा भारतमा सुन चाँदी महंगो भएपछि अवैध रुपमा उता गएको अनुमान गर्दै अध्यादेश मार्फत भन्सारको दर बढाईएको थियो । यो अध्यादेशको कानुनी वैधता समाप्त भएपछि संसदबाट भन्सार दर बढाउने कार्य अवरुद्व भएको छ । भदौ १८ मा अध्यादेशको कानुनी वैधता समाप्त हुन लागेपछि सुन आयात बन्द गरिएको छ । सुन आयात रोकिएपछि बजारमा कालोबजारी सुरु भएको छ । भारतबाट समेत अवैध रुपमा सुन आयात हुन थालेको छ । भारतबाट आयात हुँदा मुलुकले पाउने राजस्व पनि गुम्छ र विदेशी मुद्रा समेत बाहिरिन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरि सुन आयातलाई व्यवस्थित गर्न आयातको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको एक अधिकारीले बताए ।
अर्थमन्त्रालयले यसको व्यवस्था गर्न वाणिज्यसँग अनुरोध गरेको छ । वाणिज्य सचिव पुरुषोतम ओझा र राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा लगायतका अधिकारी बीच राष्ट्र बैंकलाई सुन आयात गर्न दिने विषयमा छलफल गरेका छन् । ुराष्ट्र बैंकलाई सुन आयात गर्न दिने विषयमा छलफल भयोु बाँस्कोटाले नागरिकसँग भने ।
राष्ट्र बैंकले आयात गरेको सुनको मूल्य उसले नै निर्धारण गरि सम्वन्धित व्यवसायीलाई दिन्छ । यसमा भारतमा भन्दा सस्तो नगरि उसले मूल्य तोक्नेछ । बजारको माग र देशको आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकले वितरण गर्ने योजना बनाएको एक अधिकारीले बताए ।
बैंकहरुमा रहेको सुन व्यवसायीले नलगेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले बजारमा प्रशस्त सुन रहेको अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५० अर्बको सुनचाँदी आयात भएकोले बजारमा अभाव नहरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।
अहिले बैंकहरुसँग १ सय ३० किलो सुन मौज्दात छ । दिनको १० किलोको दरले यो १३ दिनका लागि पर्याप्त हुन्छ । यसपछि आवश्यक व्यवस्था राष्ट्र बैंक मार्फत मिलाइने अधिकारीहरुले जनाएका छन् । दैनिक १० किलो आयात भएको सुन मध्ये ४ किलो वाग्मती अाचल बाहिर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बाँकी ६ किलो सुन मध्ये व्यवसायीका संघ मार्फत बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सुनको मूल्य नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ नेपाल सुनचाँदी आभुषण व्यवसायी र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघलाई मूल्य तोक्ने अधिकार दिइएपछि विवाद बढेको हो । अहिले व्यवसायिकले सुन खरिद गरेका छैनन् । मूल्य तोकि विवाद समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बनाएको संयन्त्रको निर्णय पनि व्यवसायीले पालना गरेनन् ।
बढेको भन्सार दर कार्यान्वयनमा नआएमा नेपालमा प्रति दशग्राम सुनको मूल्य १ सय ३० रुपैयाँ हुन्छ । भारतमा ४ सय ७० रुपैयाँ छ । बढेको दर अनुसार चाँदी प्रतिकिलो १६ सय रुपैयाँ मूल्य पर्छ । भारतमा २ हजार ४ सय रुपैयाँ छ । अध्यादेश मार्फत बढेको भन्सार नजोडेमा चाँदीको प्रतिकिलो मूल्य ३ सय रुपैयाँमा झर्छ । भारतमा २ हजार ४ सय नै रहन्छ । यसले अवैध निकासी बढ्ने अनुमान छ।
बजारमा सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला ३८ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ । बैंकको मूल्य अनुसार सुन प्रति तोला ३६ हजार ७ सय रुपैयाँमा पाइन्छ । माग अनुसार सुन नभएको भन्दै व्यवसायीले ३८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्ममा विक्री गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीलेसुनमा लगाएको कोटा प्रणाली खारेज वा स्थगित गर्न समेत माग राखेका छन् । उनीहरुले सुन विधेयक टुङ्गो नलागेसम्म झिटीगुन्टाबाट आयातको व्यवस्था गर्न मिलाइ दिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रति १० ग्राम १ सय ३० रुपैयाँ भन्सार दर कायम हुँदा एक बर्षमा नै सुन ४२ अर्बको आयात भएर मुलुकको शोधनान्तर घाटा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत भन्सार दर बढाएको थियो । सरकारले गत चैतमा अध्यादेशमार्फत भन्सार दरलाई बढाएर प्रति दशग्राम ४ सय ७० रुपैयाँ पुर् याएको थियो । त्यसपछि सुन आयातमा कमी आएर शोधनान्तर घाटा गत बर्ष २ अर्ब ६० करोडमा झरेको छ ।
Tuesday, September 14, 2010
उपभोग बढ्नु र वचत घटनु अर्थतन्त्रका लागि घातक
नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 23
मुलुकमा उपभोग गर्ने क्रम बढेको छ । यसले वचत अझ घटाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ० शुन्य ३ प्रतिशत विन्दुले वढेर ९० दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गार्हस्थ्य बचतको अनुपात ९ दशमलव ४ प्रतिशतमा सिमित भएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ९० उपभोगमा जानु र वचत १० प्रतिशत भन्दा तल रहनु अर्थतन्त्रका लागि घातक रहेको अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर् यालले नागरिकसँग बताए ।
ुउपभोग बढने बचत कम हुने स्थितिले लगानी संकुचित हुन्छु अर्थशास्त्री रुद्र सुवालले भने-ुलगानीका लागि वचत कम भएपछि राज्यले ऋण र सहायता बढाउनु पर्ने हुन्छ ।ु
कुल ग्राहस्थ वचत दर २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहनुलाई सकारात्मक मानिन्छ । ुअधिकांश विकासशिल र विकसित मुलुकमा यस्तो छु उनले भने-ुवचत १० प्रतिशत भन्दा तल हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक अवस्था होइन ।ु
अघिल्लो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल पूँजी निर्माणको अनुपात ३१ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा यस्तो अनुपातमा सीमान्त वृद्धि भई ३८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजी निर्माण बढेको छ । ुवचत कम भएको अवस्थामा पुँजी निर्माण बढनु भनेको आन्तरिक बाह्य ऋणले होु सुवालले भने-ुयस्तो ऋण उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी भए अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक नै हुन्छ नत्र हानिकारक हुन्छ ।ु
पुँजी निर्माण र वचतमा २८ प्रतिशतको फरक देखिएको छ । यो दुरी पुरा गर्ने माध्यम भनेको सरकारले लिने ऋण सहायता नै हो । ुयसले सरकारको दायित्व दिनदिनै बढाउँछु उनले भने-ुउपभोग घटाई वचत बढाउन सके भविस्यमा पर्न सक्ने अप्ठेरो कम हुन्छ ।ु
पुँजी निर्माण ६ प्रतिशत विन्दुले बढेपनि यसमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हुन नसकेकोले अर्थतन्त्रलाई लाभ हुने अवस्था नभएको प्याकुर् यालले बताए । ुअर्थतन्त्रका परिसूचकले आर्थिक वृदिदरमा सहयोग गरेको अवस्थामा यो पुँजी निर्माणले अर्थ राख्थ्योु प्याकुर् यालले भने । औद्योगिक क्षेत्रले पुँजी निर्माण नगरेकोले उत्पादनको लागत घटाउने अवस्था छैन । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । ुयसले पुँजी निर्माण भए पनि उत्पादनसँग सम्वन्धित भएको देखाउँदैन र यसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा उकास्न सघाउँदैनु उनले भने ।
रेमिट्यान्स लगायतका ट्रान्सफर आयले पुँजी निर्माण बढेको हो । व्यापारमा आधारित यो पुँजी निर्माणले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने अवस्था नभएको प्याकुर् याल बताउँछन् । अहिलेको व्यापारमा आधारित पुँजी निर्माणबाट लाभ हुन नसक्ने जनाउँदै उनले भने -उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रबाट पुँजी विस्तार हुन नसकेकोले व्यापार र उद्योगलाई सँगसँगै लगे मात्रै उपलव्धि हुनसक्छ ।ु
रेमिट्यान्सले गर्दा कुल राष्ट्रिय खर्च योग्य आय बढेको छ । लगानीको वातावरण नभएकाले यस्तो आय पनि उपभोगमा नै लागेको छ । ुयस्तो आय लगानीको वातावरण बनेको भए उपभोगमा कम खर्च हुन्थ्योु प्याकुर् यालले भने ।
वातावरण बनेको अवस्थामा कुल राष्ट्रिय खर्च योग्य आय बढदा लगानीमा जान्थ्यो । लगानी नभएकोले उपभोगमा खर्च भएको उनको विश्लेषण छ । गत आर्थिक वर्षमा १८ प्रतिशतले कुल खर्च योग्य आय बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २५ प्रतिशतले बढेको थियो । यस्तो आयको वृद्विलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर राजनीतिक तहबाट पुँजीको विकास हुन नसकेमा विदेशबाट कामदारले पठाएर बढेको राष्ट्रिय खर्च योग्य आय पनि उपभोगमा खर्च हुन उनले बताए । यस्तो रकमलाई लगानी गर्ने वातावरण राजनीतिक तहबाट सृजना हुनपर्ने सुझाव प्याकुर् यालले दिए ।
काठमाडौं भदौ 23
मुलुकमा उपभोग गर्ने क्रम बढेको छ । यसले वचत अझ घटाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ० शुन्य ३ प्रतिशत विन्दुले वढेर ९० दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गार्हस्थ्य बचतको अनुपात ९ दशमलव ४ प्रतिशतमा सिमित भएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ९० उपभोगमा जानु र वचत १० प्रतिशत भन्दा तल रहनु अर्थतन्त्रका लागि घातक रहेको अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर् यालले नागरिकसँग बताए ।
ुउपभोग बढने बचत कम हुने स्थितिले लगानी संकुचित हुन्छु अर्थशास्त्री रुद्र सुवालले भने-ुलगानीका लागि वचत कम भएपछि राज्यले ऋण र सहायता बढाउनु पर्ने हुन्छ ।ु
कुल ग्राहस्थ वचत दर २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहनुलाई सकारात्मक मानिन्छ । ुअधिकांश विकासशिल र विकसित मुलुकमा यस्तो छु उनले भने-ुवचत १० प्रतिशत भन्दा तल हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक अवस्था होइन ।ु
अघिल्लो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल पूँजी निर्माणको अनुपात ३१ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा यस्तो अनुपातमा सीमान्त वृद्धि भई ३८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजी निर्माण बढेको छ । ुवचत कम भएको अवस्थामा पुँजी निर्माण बढनु भनेको आन्तरिक बाह्य ऋणले होु सुवालले भने-ुयस्तो ऋण उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी भए अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक नै हुन्छ नत्र हानिकारक हुन्छ ।ु
पुँजी निर्माण र वचतमा २८ प्रतिशतको फरक देखिएको छ । यो दुरी पुरा गर्ने माध्यम भनेको सरकारले लिने ऋण सहायता नै हो । ुयसले सरकारको दायित्व दिनदिनै बढाउँछु उनले भने-ुउपभोग घटाई वचत बढाउन सके भविस्यमा पर्न सक्ने अप्ठेरो कम हुन्छ ।ु
पुँजी निर्माण ६ प्रतिशत विन्दुले बढेपनि यसमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हुन नसकेकोले अर्थतन्त्रलाई लाभ हुने अवस्था नभएको प्याकुर् यालले बताए । ुअर्थतन्त्रका परिसूचकले आर्थिक वृदिदरमा सहयोग गरेको अवस्थामा यो पुँजी निर्माणले अर्थ राख्थ्योु प्याकुर् यालले भने । औद्योगिक क्षेत्रले पुँजी निर्माण नगरेकोले उत्पादनको लागत घटाउने अवस्था छैन । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । ुयसले पुँजी निर्माण भए पनि उत्पादनसँग सम्वन्धित भएको देखाउँदैन र यसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा उकास्न सघाउँदैनु उनले भने ।
रेमिट्यान्स लगायतका ट्रान्सफर आयले पुँजी निर्माण बढेको हो । व्यापारमा आधारित यो पुँजी निर्माणले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने अवस्था नभएको प्याकुर् याल बताउँछन् । अहिलेको व्यापारमा आधारित पुँजी निर्माणबाट लाभ हुन नसक्ने जनाउँदै उनले भने -उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रबाट पुँजी विस्तार हुन नसकेकोले व्यापार र उद्योगलाई सँगसँगै लगे मात्रै उपलव्धि हुनसक्छ ।ु
रेमिट्यान्सले गर्दा कुल राष्ट्रिय खर्च योग्य आय बढेको छ । लगानीको वातावरण नभएकाले यस्तो आय पनि उपभोगमा नै लागेको छ । ुयस्तो आय लगानीको वातावरण बनेको भए उपभोगमा कम खर्च हुन्थ्योु प्याकुर् यालले भने ।
वातावरण बनेको अवस्थामा कुल राष्ट्रिय खर्च योग्य आय बढदा लगानीमा जान्थ्यो । लगानी नभएकोले उपभोगमा खर्च भएको उनको विश्लेषण छ । गत आर्थिक वर्षमा १८ प्रतिशतले कुल खर्च योग्य आय बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २५ प्रतिशतले बढेको थियो । यस्तो आयको वृद्विलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर राजनीतिक तहबाट पुँजीको विकास हुन नसकेमा विदेशबाट कामदारले पठाएर बढेको राष्ट्रिय खर्च योग्य आय पनि उपभोगमा खर्च हुन उनले बताए । यस्तो रकमलाई लगानी गर्ने वातावरण राजनीतिक तहबाट सृजना हुनपर्ने सुझाव प्याकुर् यालले दिए ।
Subscribe to:
Posts (Atom)