चालु वर्षको बजेटमा शिक्षा ६५ लाख विद्यार्थीलाई मासिक ५० रुपैयाँ भत्ता

नारायण सापकोटा
काठमाडौं कात्तिक ८

सरकारले विद्यालय जाने सवै विद्यार्थीलाई महिनाको ५० रुपैयाँ भत्ता दिने भएको छ । वार्षिक न्युनतम ६ सय रुपैयाँ भत्ता दिएर सरकारले बालबालिकालाई विद्यालय तर्फ आकर्षित गर्न लागेको हो ।
ुचालु वर्षको बजेटमा १० कक्षा सम्म निशुल्क गर्दै विद्यालय जाने सवैलाई यस्तो भत्ता सरकारले दिने व्यवस्था रहने छु अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नागरिकसँग भने ।

सवैलाई शिक्षित बनाउन सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । विद्यालय पठाउँदा विपन्न वर्गमा खर्च हुने भन्दा आम्दानी हुने व्यवस्था गरेपछि पढ्न नपठाउने अवस्था अन्त्य हुने सरकारको विश्लेषण छ ।

दलित विद्यार्थीलाई सरकारले हरेक महिना ७० रुपैयाँ दिने छ । छात्रालाई महिनाको ६० रुपैयाँ दिइने छ । बाँकी सवैलाई ५० रुपैयाँ हरेक महिना िदंदा कुल खर्च ५ अर्ब पुग्ने पाण्डेको अनुमान छ । यस्तो रकम दुरुपयोग हुन नदिन विद्यार्थीका आमालाई बुझाउने व्यवस्था गरिने उनले जनाए । ुयसको दुरुपयोग हुन नदिन संयन्त्र बलियो बनाउने छौंु पाण्डेले भने ।

यसका सरकारले दातासँग सहयोग लिनेछ । शिक्षाको क्षेत्रमा दाताहरुको सहयोग एउटै कोषमा जम्मा हुने गरेको छ । दाताले यो कोष मार्फत वार्षिक करिव १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहयोग गर्ने गरेका छन् । कोषमा जम्मा भएको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्नेछ । निर्णय गर्ने अधिकार सरकारसँग रहेकोले उसले ल्याएको महिनावारी भत्ताको प्रस्ताव बजेटमा पर्न सक्ने एक अधिकारीले बताए । ुयो अहिले छलफलकै चरणमा छु बजेट महाशाखा प्रमुख वोधराज निरौलाले भने-ुशिक्षा मन्त्रालयसँग अहिले कुराकानी भैरहको छ ।ु

शिक्षामा सरकारको लगानी वार्षिक करिव ४० अर्ब रुपैयाँ छ । सवैका लागि शिक्षा कार्यक्रममा दाता र हामीले रकम जम्मा गरेर खर्च गर्ने गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेलले बताए । ुशिक्षामा दाताको सहयोग निकै राम्रो छु उनले भने-ुआन्तरिक भन्दा बाह्य सहयोग शिक्षामा उच्च छ ।ु नयाँ कार्यक्रमबाट सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने करिव ६५ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् । गरिव विपन्न वर्गको विद्यालय जाने क्रम बढ्ने छ । भत्ताको व्यवस्थाबाट विद्यालय नै नजाने जान थाल्ने छन् । प्राथमिक तहमा नै अध्ययन छोड्नेलाई पढाई लाई निरन्तरता दिने छन् । ुपढनमा ध्यान गएपछि ढुंगामुढा गर्ने युवाको संख्या समेत घट्ने छु अर्थमन्त्री पाण्डेले भने ।

यसले समाजमा शिक्षाको प्राथमिकता बढने र सामाजिक रुपमा सकारात्मक असर पर्ने उनको विश्लेषण छ ।

शिक्षाका लागि विद्यालय नपठाउने प्रवृक्तिलाई पोखरेल पहिलो समस्या ठान्छन । त्यसपछि विद्यालय गएर छोडनु अर्को समस्या रहेका जनाउँदै उनले भने-यसका लागि राज्यले विशेष सुविधा दिन जरुरी छ ।ु ८ प्रतिशत प्राथमिक तहमा नै पढन नजानेम पर्छन ।
प्राथमिक तहमा भर्नार ९३ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई आगामी तीन वर्षमा ९७ प्रतिशत पुर् याउने अन्तरिम योजनाको लक्ष्य छ ।
सँगै विद्यालय गएका केटा र केटी मध्ये केटीले चाँडै विद्यालय छोड्छन् । कक्षा जति ठुलो भयो त्यति विद्यार्थी घटने गरेको तथ्यांक पोखरेलले दिए । विद्यालय छोडने विद्यार्थीको संख्या ६ प्रतिशत छ ।
आगामी तीन वर्षमा निम्न माध्यामिक तहको भर्नादर ७२ प्रतिशत पुर् याउने लक्ष्य योजनामा छ । १ देखि ८ कक्षालाई आधारभूत शिक्षाका रुपमा अनिवार्य गर्नुपर्ने र यसलाई तीन वर्षमा ९० प्रतिशत पुर् याउने योजनामा छ ।
अहिले पनि १५ देखि २४ वर्षका मध्ये ८० प्रतिशत विद्यालय जाने गरेका छन् । मुलुकको साक्षरता ६७ प्रतिशत पुगेको छ । कक्षा १० सम्म पुर्णरुपमा निशुल्क गर्ने पुणस्तरिय शैक्षिक सामग्री उपलव्ध गराउनुपर्ने विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने लगायतका लक्ष्य योजनामा छ ।
अहिले पनि विद्यार्थीलाई विद्यालयप्रति आकर्षित गर्न दलित महिला र कर्णालीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम साचालनमा छन् । ुयसलाई अझ परिस्कृत गर्दै लक्ष्यित समूहलाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न जरुरी छु पोखरेलले भने । 26.10.2010

कात्तिक भित्रै बजेट आउँछ ः अर्थमन्त्री

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन ढिलाई भएको तीन महिना नाघिसकेको छ । चौंथो महिना कात्तिक लाग्दा पनि बजेट ल्याउने दिनको टुङो लागेको छैन । यो सहित तेस्रो वर्ष लगातार समयमा बजेट आउनमा ढिलाई भएको छ । बजेट आउन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । यसको क्षतिपूर्ति गर्न सकिने छैन । तैपनि सरकार बनाउने विवादसँगै बजेटलाई जोडेर सहमति जुटन सकेको छैन । बजेट नल्याउँदा मुलुक आर्थिक अराजकता तर्फ बढ्न खतरा छ । यो खतरा आउन नदिन कात्तिक भित्रै बजेट ल्याउने गृहकार्यमा लागेका छन् अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे । राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम नल्याएर भएपनि सहमति खोज्ने पक्षमा छन् उनी । पाण्डेसँग नागरिकका नारायण सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार ।

बजेट कहिले आउँछ
बजेट कात्तिक भित्र नै आउँछ । सहमतिका लागि नीति तथा कार्यक्रम नल्याएर भएपनि पुर्ण बजेट ल्याउने प्रयास भैरहेको छ । सरकार बन्न नसकेपनि बजेटका लागि विभिन्न दलका उच्च नेतासँग भेटघाट गरेको छु । सभामूखलाई बजेट नआउँदा परेका समस्याको जानकारी गराएको छु । बजेटमा ढिलाई हुँदा परेका र पर्ने समस्या लिखित रुपमा जानकारी गराएको छु । अर्थमन्त्री चुप लागेर बसेको छैन ।

मुलुकमा बजेटको विकल्प छैन । सरकार काम चलाउ छ भन्ने विषय व्यवहारिक पक्ष हो । संविधानमा काम चलाउ सरकार देिखंदैन । गत वर्षको खर्चको एक तिहाई रकम खर्च गर्ने गरि ल्याईएको विशेष बजेट बमोजिम कर उठाउने खर्च गर्ने काम यही सरकारले गरेको छ । यो हिसावले कुनै काम गर्न नपाउने अवस्था छैन । अरु मुलुकमा पनि कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याएको उदाहरण छन् ।

बजेटका लागि अध्यादेशको बाटो खोज्ने कि संसदबाटै ल्याउने
अध्यादेशको बाटोमा जान्न । संसदबाटै सकेसम्म सहमतिमा बजेट ल्याउने हो । संसदको बहुमत वा सर्वसम्मत रुपमा बजेट आउँछ । बजेट ल्याउने विषय अव संसदको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यो संसदले नै सम्वोधन गर्नुपर्ने विषय भैसकेको छ ।

अब बजेट आउँदा चार महिना ढिला हुने अवस्था छ । बजेट आएपनि यो वर्ष केही काम हुन सक्ला
बहुवर्षिय ठेक्का प्रणाली रहेका आयोजनामा काम हुन्छ । अरु क्षेत्रमा यो ढिलाईले धेरै उपलव्धी हुन सक्दैन । गतवर्षको बजेट ढिलाई भएपनि नीति स्पस्ट थियो । यो वर्ष नीति स्पस्ट हुन नसकेकोले अन्योल कायम छ । ढिलाईको क्षतिपूर्ति सम्भव छैन ।

बजेट नआउँदा परेका र पर्ने समस्या के के हुन्
विकास निर्माणको काममा नकारात्मक असर परेको छ । पुर्ण बजेटको अभावमा विकासका काम अगाडी बढन सक्दैनन् । कार्पेट र गार्मेन्ट सहित २१ निर्यात मुलक वस्तुका लागि केही प्याकेज सुविधा दिने योजना विषयमा छलफल भैरहेको छ । बजेट मार्फत नै यसलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको शोधनान्तर घाटा साउनमा ३४ करोडमा झरेको छ । अहिले यो सकारात्मक भैसक्यो होला । यो अवस्थामा बजेट मार्फत घरजग्गामा केही सम्वोधन गर्न सकिन्थ्यो । व्यापार घाटा न्युन हुने अवस्थामा केही लचिलो नीति लिन सकिन्थ्यो । वित्तीय नीति मार्फत गर्नुपर्ने धेरै विषय सम्वोधन गर्न सकिएको छैन । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ ।
हाम्रो राजस्व आयातमा निर्भर छ । सेवा क्षेत्रबाट नाफा भन्दा बढि घाटा छ । जहाज भएको भए मुलुकबाट बाहिरिने रकम यहीं रहन्थ्यो । तर काम हुन सकेन । आर्थिक प्रगतिका विषयमा कुरा र काममा आर्थिक व्यवधान हुने गरेको छ ।

बजेटका स्रोत मध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउन सकिएन । राजस्व उठेको छ । कात्तिक महिनापछि सवै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् । वृद्वभत्ता देखि तलव वितरण हुन सक्दैन । मन्त्री सभासदले पाउनुपर्ने पारिश्र्रमिक समेत पाउने छैनन् ।

बजेट ल्याउन नसेकमा मुलुकको अर्थतन्त्र चल्दै चल्दैन । लोकतन्त्र नै रहँदैन । बजेट कर्मचारी मन्त्रीक ालागि होइन देशभरका लागि हो । संविधान भन्दा पहिला सर्वसाधारणले पेट हेर्छ । भात नखाई बाँच्न सिकंदैन । बजेट नल्याउनु भनेको यस्तै अवस्थामा पुग्नु हो ।

तपाई अर्थमन्त्री भएपछि अर्थ व्यवस्था खराव भयो कि राम्रो
खराव भएको भन्न मिल्दैन । गतवर्ष पानी नपरेकोले धानको उत्पादन ६ प्रतिशत घट्यो । यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादन १ प्रतिशत तल झार् यो । अहिले नै अवस्था सुधारिन सकिने क्षेत्र हो यो ।

यो अवधिमा घरजग्गाको भाउ अकाशियो । यसले सवैतिर समस्या नल्याओस भनेर सिमा तोकियो । बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात तोकियो । बैंकहरुले निक्षेपमा दिने व्याजदर २ प्रतिशत बाट माथी गएको छ । सुनको आयात उच्च भएर शोधनान्तर घाटा बढेपछि विकल्प खोजियो । २३ अर्ब नाघको शोधनान्तर घाटा अहिले अब सकारात्मक भैसकेको हुनुपर्छ । कारोवार बढेको छ । उपभोग बढेको छ । पैसा बाहिरिएको छ । यी विषयमा अझै वित्तीय नीति मार्फत सम्वोधन गर्नुपर्ने थियो । बजेट नै नआउँदा केही गर्न सकिएन ।



बजेटले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छ
बजेटले जलविद्युतका ठुला र साना परियोजनालाई प्राथमिकता दिन्छ । पुर्वाधार विकासमा बजेटको फोकस रहन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अझ परिस्कृत रुपमा अगाडी बढाइनेछ । गत वर्षदेखि उठाउन थालिएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करका लागि अलग्गै कोष बनाइने छ । यो कोषमा योगदान गर्नेलाई परिचयपत्र दिइनेछ । कोषमा योगदान गर्न सक्ने करिव २० लाख रहेको अनुमान छ । कोषमा योगदान गर्नेलाई निश्चित समयका लागि वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिने छ । यसले संकट पर्दा सहारा दिनेछ ।
अर्को प्राथमिकता शिक्षामा रहने छ । १० कक्षा सम्म पुर्ण निशुल्क गर्दै विद्यालय जानेलाई हरेक महिना भत्ता रकम दिएर विद्यालय आउन प्रोत्साहन गरिने छ । यसका लागि दलित विद्यार्थीले हरेक महिना ७० छात्राले ६० र बाँकी सवै विद्यार्थीले महिनाको ५० रुपैयाँ पाउनेछन् । यसका लागि करिव ५ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ ।

कृषिमा अनुदान बढाउने नीति लिने हो कि होइन

मलमा गतवर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो । यसले मलको अभाव सृजना भयो । माग भएजति मलका लागि अनुदान दिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । यसका लागि केही निश्चित व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौं ।

पुर्वाधार निर्माणका लागि बजेटमा खास योजना के रहन्छन्
बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै पुर्वाधार निर्माणमा रहनेछ । तराईमा रेल्वे साचालनका लागि अध्ययन भैसकेको छ । त्यहाँ रेल्वे सेवा सुरु गर्न सकिने अवस्था छ । यसका लागि भारतले दिने सहुलियतपुर्ण कर्जा मध्ये केही उपयोग गरिने छ । यसपटक जनकपुर लुम्विनी पोखरा काठमाडौं रेल्वे सेवा साचालनका सम्वन्धमा अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिनेछ । काठमाडौं पोखरा दु्रत मार्गलाई बजेट विनियोजन हुनेछ । काठमाडौंमा मेट्रो रेल्वे सेवाका लागि अध्ययन गरिने छ । थानकोट धुलिखेल बुढानिलकण्ड खोकना चक्रपथ भित्र मेट्रो रेल्वे सेवा साचालन गर्न अध्ययनका लागि बजेट राखिनेछ । ३ ठाउँमा टनेल बनाउने विषयलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राख्नेछ ।
गतवर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि बजेटमा विनियोजन गरिए भन्दा बढि ७१ करोड रुपैयाँ पछि थपिएको हो । यसको निर्माणका लागि ५ भागमा बाँडेर दातृ राष्ट्र तथा निकायसँग सहयोग माग्ने योजना छ । लोक मार्गको एक टुक्रा निर्माणका लागि जापानसँग सहयोग मागेको छु । अरुका लागि अमेरिका भारत चीन विश्वबैंक एशियाली विकास बैंकसँग सहयोग माग्नेछु । या मार्ग बनेपछि २० वटा नयाँ शहर बन्नेछन् ।
सिक्टा िसंचाई योजनाका लागि गतवर्ष बजेट बाहेक ७५ करोड रुपैयाँ थपिदिएको हो । यसमा काम भैरहेको छ । रानीजमरा ववई लगायतका िसंचाई आयोजनाको काम अगाडी बढ्दैछ । काली गण्डकी वुटवल लगायत ३ अरु िसंचाईका परियोजना साचालनका लागि अध्ययन भैरहेको छ ।
हाम्रो सवैभन्दा ठुलो समस्या लोडसेडिङ हो । यसलाई हटाउन ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हिसावले काम गरिरहेको छु । उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशीमा पुँजीको अभाव हुन नदिन सरकारले रकम दिने निर्णय गरेको छ । १ हजार ५ सय गाविसमा साना योजना मार्फत २ देखि ३ वर्षमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । यही नीति यो वर्षको बजेटमा लिइनेछ । गाउँमा विद्युत उत्पादन भएपछि शहरको विद्युत उद्योगमा लगाउन सकिन्छ । यसले गाउँमा रोजगारी सृजना गर्छ । बसाई सराई पनि रोक्छ ।


आयात प्रतिस्थापनका लागि बजेटमा कस्ता नीति अवलम्वन हुनेछ
करिव १५ अर्बको मासु प्रतिस्थापनका लागि साना किसान विकास बैंक मार्फत ४ देखि ६ प्रतिशतमा पशुपालनका लागि कर्जा उपलव्ध गराइनेछ । अहिले साचालनमा आउन लागेका सिमेन्ट उद्योगले ४ वर्षमा आयात प्रतिस्थापन गर्नेछन् । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि जहाज खरिद गरेर बाहिरिएको रकमलाई मुलुक भित्रै राख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

जहाज खरिद कहिले र कसरी हुन्छ
जहाज खरिदका लागि राजनीतिक व्यक्ति नभएको उच्चस्तरिय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । यस्तो संयन्त्रले जहाज खरिद सम्वन्धी सवै काम गर्नेछ । यसका लागि प्रस्ताव ल्याउन मन्त्रीपरिषदले सम्वन्धीत निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रममा अनियमितता भएको र काम समयमा सम्पन्न नभएको गुनासा आएका छन नी
गतवर्ष यसका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । २२ सय जति घर बनिसकेका छन् । केही काम सम्पन्न हुन बाँकी छ । सप्तरी सिरहा र कपिलवस्तुमा दलित र गरिवका लागि यो कार्यक्रम अत्यावश्यक थियो । अब जमिन होइन आवासको अधिकार स्थापित गर्न लाग्नुपर्छ ।

20७0 सम्म ५0 करोड चुक्तापुँजी बनाउनुपर्छ

दुई वर्षअघि साचालनमा आएको गुराँस लाईफ इन्स्युरेन्सले आगामी मंसिरको पहिलो साता सर्वसाधारणका लागि १० करोड ८० लाख रुपैयाँको सेयर बिक्री खुला गर्दैछ । सेयर बिक्रीका लागि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाईसकेको इन्स्युरेन्सले बिक्री प्रवन्धकमा एनएमबी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी ३६ करोड पुग्नेछ । सेयर बजार ओरालो लागेको अवस्थामा पनि विमा कम्पनीको सेयर प्रति सर्वसाधारणको आकर्षण रहने इन्स्युरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल देवकोटा बताउँछन् । देवकोटासँग कम्पनीको अवस्था र नयाँ सेयरका सम्वन्धमा नागरिकका नारायण सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार

सेयर बिक्री कहिलेदेखि खुला हुँदैछ
मंसिरको पहिलो साता सेयर बिक्री खुला गर्ने योजना छ । आव्हानपत्र कात्तिक २३ मा नै सार्वजनिक हुन्छ । सेयर बिक्रीपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी ३६ करोड पुग्नेछ । २०७० असार सम्म कम्पनीको चुक्तापुँजी ५० करोड पुर् याउनुपर्नेछ । विमा समितिबाट स्वीकृति िलंदा नै चुक्तापुँजी बढाउनुपर्ने शर्त स्वीकार गरिएको हो ।

विमा कम्पनीको सेयरप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तो आकर्षण छैन । सेयरका लागि कति आवेदन पर्ला जस्तो लाग्छ
सेयर बजार पहिले अस्वभाविक रुपमा निकै माथी गएको थियो । केही लगानीकर्ताको चलखेलमा आधारित छ नेपालको सेयर बजार । कम्पनीको नेटवर्थका आधारमा सेयरको मूल्य घटबढ हुन सकेको छैन ।
विमा कम्पनीको होस कि अरु कम्पनीको साधारण सेयरप्रति आकर्षण छ । १ सय रुपैयाँमा पाएको सेयर न्युनतम पनि २ सयमा बिक्री हुन्छ । यसका लागि पर्याप्त आवेदन नपर्ने कुरै छैन । बरु आवश्यकता भन्दा धेरै गुणाबढि आवेदन पर्नेछ ।
अर्को विषय यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ मा २१ लाख १४ हजार नाफा गरेको छ । आव २०६५÷०६६ मा कम्पनीको खुद नाफा ७६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ थियो । यो वर्ष ३ महिनामा २ करोड रुपैयाँ पि्रमियम संकलन भएको छ । गत वर्ष तीन महिनामा ४४ लाख रुपैयाँ मात्र पि्रमियम संकलन भएको थियो । यो हिसावमा पनि चालु वर्षमा नाफा धेरै दिन सकिन्छ । लगानीकर्तालाई सुरुकै वर्षदेखि लाभांश दिन सक्ने अवस्था रहेकोले सेयर खरिदका लागि धेरै गुणा आवेदन पर्नेछ ।

अहिले सम्म गुराँसले जीवन विमाको कति पोलिसि बिक्री गरेको छ
अहिले सम्म समग्र जीवन विमा कम्पनीले १० लाख पोलिसि बिक्री गरेका छन् । यसमध्ये गुराँसले २१ हजार पोलिसि बिक्री गरेको छ । गुराँसका शाखा २४ पुगेको छ । बिक्री केन्द्र २६ छन् । कम्पनीकै कर्मचारीका रुपमा ८९ जनाले रोजगारी पाएका छन् । अरु एजेन्टका रुपमा ४ हजार ५ सयले रोजगारी पाएका छन् । एजेन्टका लागि ८ हजारले तालिम लिइसकेका छन् ।

जीवन विमाको बजार वृद्वि कुन रुपमा भैरहेको छ
विमाको बजार बढ्दो क्रममा छ । जीवन विमाको बजार पनि बढिरहेको छ । वार्षिक करिव २२ प्रतिशतले जीवन विमाको बजार बढेको छ । ९ वटा जीवन विमा कम्पनी साचालनमा छन् । यी कम्पनी बीच तिव्र प्रतिस्पर्धा छ । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । कम्पनी बढेकोले गाउँमा समेत विमाको सेवा पुगेको छ । जनचेतना पनि बढेको छ ।

विमा कम्पनी थपिन आवश्यक छ कि छैन
अनुगमन र निरिक्षण बलियो रुपमा हुने हो भने जीवन विमा कम्पनी थपिनु पर्छ । अहिलेकै अवस्थामा कम्पनी थपिन हुँदैन । विमा समितिको अनुगमन र निरिक्षणको प्रभावकारिता बढाउन नसके कम्पनी थपेर मात्र हुँदैन । भारति विमा कम्पनीमा नेपालबाट धेरै रकम गैरहेको छ । यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ । भारतिय कम्पनीले दिने वोनसको दर नेपालको भन्दा बढि भएकोले उता विमा गर्ने नेपाली धेरै छन् । यसलाई रोक्नुपर्छ ।

जीवन विमा गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने बुझाउन नसेकेकोले धेरै नेपाली यसतर्फ आकर्षित हुन नसके जस्तो लाग्दैन
लाग्छ । यसका लागि विमा समितिमा १ प्रतिशत शुल्क बुझाउने गरिएको छ । कम्पनी र समितिले समेत विमाका लागि जनचेतना बढाउने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
जीवन विमा आफ्नो लागि होइन । कुने बेला के हुन्छ यो जिन्दगीको भन्नै सिकंदैन । कुनै अगंभंग हुनपनि सक्छ जुनसुकै बेला । यस्तो अवस्थामा आम्दानी गर्ने क्षमता नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक सुरक्षाका लागि विमा आवश्यक पर्छ । निधन नै भए परिवारले आर्थिक राहत पाउँछन् । जीवन विमाले आर्थिक राहत दिन्छ भन्ने धेरैलाई बुझाउन बाँकी छ ।
युनाईटेड इन्स्युरेन्समा काम गरेको हिसावले निर्जिवन विमाको अनुभव तपाईसँग छ । स्वास्थ्य कृषि पशुपालनमा विमा कम्पनी किन आकर्षित नभएका होलान
स्वास्थ्य विमाका कार्यक्रम नै नआएका होइनन् । गत वर्षको बजेटमा पनि सरकारले स्वास्थ्य विमाको कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सरकार र कम्पनीका तर्फबाट कार्यान्वयनका लागि गम्भीर पहल भएन ।

कृषि पशुपालनमा विमा कम्पनी जान नसक्नुको कारण यो क्षेत्र व्यवसायिक हुन नसक्नु हो । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा कृषि पशुपालन व्यवसायिक छ र यो क्षेत्रमा विमा कम्पनी गएका छन् । यो क्षेत्रमा घाटा हुने भएकोले निर्जिवन कम्पनी नगएका हुन ।

अनुगमन र निरिक्षणको जिम्मेवारी लिएको विमा समितिको प्रभावकारीता कस्तो छ
५ कम्पनी हुँदा अनुगमनका लागि गठन भएको विमा समितिको अवस्था अहिले पनि त्यस्तै छ । कम्पनीको संख्या २५ पुगिसकेको अवस्थामा समिति उही अवस्थामा रहँदा प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्ने कुरै भएन । विमा मार्फत अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्न समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

विमा कम्पनीले संकलन गरेको पुँजीको लगानी पारदर्शि रुपमा नभएको गुनासो आउँछ । कस्तो छ लगानीको अवस्था
विमा समितिको लगानी निर्देशिका अनुरुप कम्पनीसँग रहेको रकम लगानी भएको छ । यसका लागि वाणिज्य बैंक विकास बैंक वित्त कम्पनी सरकारी ऋणपत्र सेयर लगायतका क्षेत्र तोकिएको छ । जग्गा लगायत २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढिको यस्तै सम्पक्ति खरिद गर्दा समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । समय अनुरुप विमा कम्पनीको पुँजी पुर्वाधारका क्षेात्रमा लगानी गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशिका शंसोधन जरुरी छ । जलविद्युतको क्षेत्रमा विमा कम्पनीलाई लगानी गर्न दिए मुलुकका लागि सहयोग पुग्छ । यस्तो व्यवस्थाका लागि विमा समिति सँग आग्रह गर्दछु ।

बजेटका लागि सरकारको जिम्मेवारी माओवादीलाई देउ ः भट्टराई

नारायण सापकोटा
काठमाडौं कातिक 4
पुर्व अर्थमन्त्री वाबुराम भट्टराईले बजेटका लागि सत्ताको जिम्मेवारी माओवादीलाई दिन आग्रह गरेका छन् । सरकारमा बस्नेहरुले राजनीतिक निकास नदिई हलो अड्काएको जनाउँदै उनले बिहिबार नागरिकसँग भने- ुमाओवादीलाई सरकारको जिम्मेवारी दिएर बजेट ल्याउनुपर्छ ।ु
ुजिम्मेवारी लिनेले निकास दिएर बजेट ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छु उनले भने ।
माओवादीले बजेटका विषयमा विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भट्टराईले बताए । बजेटको नाममा माआवादीसँग ुइमोसनल व्लाकमेलु गर्न खोजिएको गुनासो उनले गरे । लोकतान्त्रीक मूल्य मान्यता अनुरुप अहिले सरकारमा रहनेहरु नचलेको जनाउँदै भट्टराईले भने-राजनीतिक हलो अडकाएर हामी बजेटका लागि सहमति गर्दैनौं ।
राष्ट्रपतिले सम्वोधन नगर्ने र अर्थमन्त्रीको प्रस्तुती पनि नरहने प्राविधिक बजेट ल्याउने प्रस्तावप्रति उनले सहमति जनाएनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेलले प्राविधिक बजेट ल्याएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । राजस्वका दर आन्तरिक र बाह्य ऋण लगायतका प्राविधिक विषयमा सहमति गर्दै राजनीतिक एजेन्डा प्रस्तुत नगरि संसदबाट यस्तो बजेट पारित गर्नुपर्ने पोखरेलले जनाएका थिए । मुलुकलाई बन्धक बनाउनुभन्दा दलहरुले बजेटमा न्युनतम सहमति गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

ुसंकट सृजना गर्नेले नै समाधान खोज्नुपर्छ विगि्रएको र भत्किएको दोष विपक्षमा बस्नेले लिने होइन सत्तामा बस्नेले लिनुपर्छु भट्टराईले भने ।

बजेटमा भएको ढिलाईले अर्थतन्त्रमा समस्या पर्ने उनले स्वीकारे । ुबजेट नआएर मात्रै होइन सवैक्षेत्र बर्वाद भएको छ अहिलेको अन्योललेु भट्टराईले भने ।
अर्थमन्त्रालय बजेट जुनसुकै बेला बजेट पेश गर्न तयार भएर बसेको छ । ुबजेट पेश गर्न हामी तयार भएर बसका छौंु अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाले भने ।
संसदमा बजेट पेश गर्ने विषयमा दलहरु बीच कुनै सहमति हुन सकेको छैन । ुसहमतिका लागि प्रयास जारी छ अहिले सम्म सहमति जुटन सकेको छैनु अर्थ मन्त्रालयका बरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले भने ।

मुलुक ठप्प भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बजेटको अन्तिम तयारी गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । ुअनन्तकाल सम्म बजेट नल्याइ मुलुक चल्न नसक्ने भएकोले संसदिय प्रकि्रया अनुरुप प्रधानमन्त्रीले अगाडी बढने जनाउनुभएको छु प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालले भने ।
सहमति नभएमा बहुमतबाट पारित गर्ने योजना सहित बजेट पेश हुने उनले बताए ।

नेपाली काँग्रेसले बजेट ल्याउने विषयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ । ुसरकारको नेतृत्वकर्ता दलले बजेट ल्याउने विषयमा छलफल गरि निकास दिनुपर्छु काँग्रेस नेता अर्जुननरिसंह केसीले भने ।


बजेट नआउँदा राजस्वको वृद्विदरमा ह्रास आइसकेको छ । सरकारको पुँजीगत लगानी घटेको छ । यसले रोजगारी गुम्ने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या आउने छ । बजेटमा ढिलाई हुँदा विकास निर्माणका काम सबै ठप्प भैसकेका छन् औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिमा नकारात्मक असर परेको छ ।ुबजेटको अभावमा मुलुक झन बर्वादी तर्फ अगाडी बढछ्ु पुर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने ।

कर्मचारीको तलबमा गत वर्ष ६६ अर्ब खर्च भएको थियो । यसको एक तिहाइ २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार सरकारले पाएको थियो । दसैंअघि नै यो बजेट खर्च भैसकेको छ । अब तलव लगायतका रकम लागि बजेट नआइ खर्च गर्न सक्ने स्थिति छैन । कात्तिकदेखि संवैधानिक निकाय बाहेक तलव भत्ता लगायत कुनै पनि खर्च गर्न नसकिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राविधक बजेटमा सहमतिको सुझाव

नारायण सापकोटा
काठमाडौं कातिक 2
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले ुप्राविधिक बजेटु मा सहमति गर्न दलहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगर्ने र अर्थमन्त्रीको प्रस्तुत पनि नरहने गरी दलका अर्थविद्को सहमतिमा प्राविधिक बजेट ल्याउन सकिने उनको सुझाव छ ।

राजस्वका दर आन्तरिक र बाह्य ऋणलगायत प्राविधिक विषयमा सहमति गर्दै राजनीतिक एजेन्डा प्रस्तुत नगरी संसदबाट यस्तो बजेट पारित गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए । ुअसफल भएको अर्थतन्त्र सम्हाल्न जोसुकै अर्थमन्त्री भए पनि कठिन हुन्छु उनले भने-ुमुलुकलाई बन्धक बनाउनुभन्दा दलहरुले बजेटमा न्युनतम सहमति गर्नुपर्छ ।ु

संक्रमणकालीन अवस्था रहन्जेल बजेट समयमै ल्याउने विषयमा दलहरुबीच सहमति आवश्यक भएको उनले बताए । ुराजनीतिक विवादले विकासका काममा अवरोध आउन दिनुभएनु पोखरेलले भने ।

यस्तै बजेट ल्याउने विषयमा प्रमुख दलबीच छलफल भएपनि सहमति हुन सकेको छैन । राजनीतिक भाषण प्रस्तुत नगरि काम चलाउ सरकारले कातिकको पहिलो साता बजेट ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले गरेको थियो ।

केही समयअघि प्रस्तुत यस्तो प्रस्ताव बमोजिम कातिकको पहिलो साता बजेट नआउने भएको छ । दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा पहिलो साता बजेट आउने संभावना टरेको छ । ुपहिलो सातामा आउन नसकेपनि कात्तिक भरिमा बजेट ल्याउने सहमति हुन्छु अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार केशव आचार्यले नागरिकसँग भने ।

मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख वोधराज निरौलाले पुर्ण बजेट ल्याउनका लागि गृहकार्य पुरा भएको जनाउँदै भने-ुगि्रन सिग्नल आउने वित्तीकै संसदमा बजेट पेश गर्न तयार भएर बसेका छौं ।ु

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक समस्या समाधान नगरी पूर्ण बजेट ल्याउने पक्षमा छैनन् । उनीहरुले राजनीतिक समस्या समाधान गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने जनाउँदै आएका छन् । ुबजेटलाई सत्तासँग जोडेर नेपाली माथी ठुला दलले अन्याय गरेका छन्ु पुर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने ।

नयाँ सरकार बनाउन नसकेर संसदले मुलुकलाई वन्धक बनाएको गुनासो गर्दै उनले बजेट ल्याउन गरिएको ढिलाईले गरिवी झन बढाईएको बताए । ुबजेट नआउँदा राजस्व घट्छ सरकारको पुँजीगत लगानी घट्छ रोजगारी गुम्छ बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या आउँछ र मुलुक झन बर्वादी तर्फ अगाडी बढछ्ु लोहनीले भने ।
बजेट अभावमा कातिकदेखि सरकारी कर्मचारीले तलबसमेत नपाउने भएका छन् । औषधी र सुरक्षाजस्ता विषयसमेत यसको मारमा पर्नेछन् । ुदसैंसम्मको तलव वितरण भएपनि कातिकदेखि सवैतिर रोकिने छु निरौलाले भने ।

कर्मचारीको तलबमा गत वर्ष ६६ अर्ब खर्च भएको थियो । यसको एक तिहाइ २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार सरकारले पाएको थियो । ुयो बजेट खर्च भइसकेको छु निरौलाले भने ।

गत वर्षको कुल खर्चको एक तृतीयांश खर्च गर्ने पाउने गरी विशेष बजेटको १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था वमोजिम दसैं समेत कर्मचारीका लागि ४ महिनाका लागि जेनतेन बजेट पुर् याइएको छ । गाडी मर्मत धारा बत्ति टेलिफोन र अन्य मर्मतमा सक्नेजति खर्च थमौती गरेर दसैंमा तलव वितरण गरिएको छ ।

बजेटमा ढिलाइ हुँदा सवैभन्दा बढी असर स्वास्थ्य शिक्षा प्रहरी र र सेनामा पर्ने अवस्था छ । ुशिक्षकलाई तलब र औषधी खरिदका लागि रकमको अभाव भइहाल्ने स्थिति छु अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

यी निकायसँगै माओवादी लडाकु र सभासदले समेत कातिकको तलब भत्ता पाउने छैनन् । विदेश स्थिति दूतावासमा रहेका विदेशी कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेपनि ती निकायले सार्वजनिक रुपमा केही बोलेका छैनन् ।
गत वर्ष स्थापना भएका दूतावास तलव खुवाउन अझ बढि समस्या छ । गत वर्षको मध्ये एक तृतीयांश मात्र अहिले खर्च गर्न सक्ने अवस्थाले नयाँ दूतावास झन् असजिलोमा परेका छन् ।

दैनिक रुपमा गर्नुपर्नेबाहेक विकास निर्माणका काम सबै ठप्प भैसकेका छन् । असारमा बजेट आउँदासमेत मंसिरमा बजेट सम्बन्धित निकायमा पुग्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । ुअब त बजेट कहिले आउने नै अनिश्चित भएकाले विकासका काम नै ठप्प हुने स्थिति छु निरौलाले भने ।

बजेट आउने अनिश्चित भएकोले संवैधानिक निकाय बाहेक अन्यत्र अन्योल सिर्जना भएको छ । संवैधानिक निकायले बजेट नआए पनि खर्च गर्न पाउने छन् । बाँकी क्षेत्र ठप्प हुनेछ । ुयो बेला बजेट आउँछ भन्ने मिति तोकिए पनि केही अन्योल कम हुन्थ्योु निरौलाले भने ।


बजेट समयमा नआएकाले औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिमा असर परेको छ । राजस्व संकलनमा गिरावट आइसकेको छ । विकास निर्माणका सवै काम ठप्प भइसकेका छन् । अहिले बोलपत्र निकाल्दा फेरि दोहोर् याउनुपर्ने झन्झटले काम त्यतिकै थन्केको छ । हरेक वर्ष बजेट आउँदा अरु राजनीतिक समस्या रहँदा पनि केही अन्योल कम हुने गरेको थियो । यसपटक कहिले आउने भन्ने यकिन नभएकोले आशा गर्ने ठाउँ नभएको निरौलाले बताए ।

बजेटमार्फत करका दर परिवर्तन हुन्छन् । हरेक वर्ष चुरोट र मदिरामा कर बढाउने गरिएको थियो । गाडीमा समेत यसपटक कर बढाउने गृहकार्य भइरहेको थियो । कर बढ्ने अनुमानमा बजारमा यस्ता वस्तु खरिद गरी भण्डारण गर्ने प्रचलन थियो । यसले सरकारको राजस्व बढेको थियो । बजेट आउनुअघि र पछि आर्थिक गतिविधि बढन गरेको थियो । तर यसपटक बजेट आउने र कर बढने आशा नभएकोले यस्ता आर्थिक गतिविधि ओझेलमा परेका छन् ।

पुँजी जम्मा भएपछि सिडिएस कम्पनी दर्ता गरिने

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं कातिक 2
वाणिज्य बैंक नागरिक लगानी कोषलाई पुँजी जम्मा गरेपछि केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सिडिएस कम्पनी दर्ता गरिने भएको छ ।

ुकेही दिनमा नै १२ वाणिज्य बैंक र कोषलाई पैसा जम्मा गर्न समय दिइने छु स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक शंकरमान िसंहले भने-ुत्यसपछि कम्पनी दर्ता हुनेछ ।ु

छिनभरमा नै सेयरको नामसारी गरी बजारलाई आधुनिकीकरण गर्न धितोपत्र बोर्डले सिडिएस नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि कम्पनी दर्ता गर्ने बाटो खुला भएको िसंहले नागरिकसँग बताए ।

सिडिएस कम्पनीमा एक्सचेन्जको ५१ प्रतिशत सेयर रहने छ । कोषको १० र ३९ प्रतिशत सेयर १२ वाणिज्य बैंकलाई दिने सहमति भैसकेको छ । सुरुमा ३० करोड चुक्तापुँजी रहेको कम्पनी स्थापना गर्ने योजना छ ।

आगामी तीन महिना भित्र सिडिएस साचालनमा आउने भएकॊले कम्पनी चाँडै दर्ता गर्नुपर्ने उनले जनाए । सिडिएसको सफ्टवेयर भारतिय कम्पनीले तीन महिना अगाडी नै एक्सचेन्जलाई बुझाउने जनाउँदै िसंहले भने-ुहार्डवेयरको काम पनि त्यस अगाडी नै पुरा हुन्छ ।ु सिडिएस स्थापनाका लागि भारतले नगद र प्राविधिक समेत करिव १४ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलव्ध गराएको छ ।


बजारमा धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा सांचालन गर्ने कम्पनीको प्रवेश भएपछि कारोवार भएका धितोपत्रको हालको मानवीय नामसारी प्रणाली विद्युतीयमा परिणत हुनेछ । सिडिएस साचालनमा आएपछि कारोवार भएका धितोपत्रको तत्काल नामसारी हुनेछ । यसले धितोपत्र कारोवार धेरै बढ्ने अनुमान छ ।
सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले धितोपत्र बजारमा रहेका सम्पूर्ण सेयर र सेयरधनीको विद्युतीय अभिलेख राख्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको वास्तविक पहिचान हुनेछ ।
सार्क मुलुक मध्ये नेपालमा मात्र यस्तो कम्पनी थिएन । नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको धितोपत्र बजार समेत सार्क मुलुकको स्तरमा पुग्ने विश्वास बोर्डले लिएको छ ।


एकदिनमा पटक पटक सेयर विद्युतिय धितोपत्र सेवा उपलव्ध गराउने कारोवारपछि राफसाफ गर्ने लगानीकर्ताको विद्युतिय खाता खोल्ने हस्तान्तरणका लागि निश्चित पद्वति विकास गर्ने जारी धितोपत्र जम्मा गरी निक्षेपकर्तालाई निस्सा दिने विद्युतिय धितोपत्र राखी ऋण दिने र इन्टरनेट सेवा सिडिएसले दिनेछ ।

धितोपत्रधनीसँग सम्झौता गरी उनीहरुका लागि खाता खोल्ने संगठित संस्थासँग धितोपत्र निक्षेप लिने लगानीकर्ताको अभिलेख विद्युतिय र दर्ता किताब दुवै माध्यममा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्नाकोत्तर चाटर्ड एकाउन्टेन्ट वित्तीय क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ । सरकारले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक नेपाली नागरिक नै कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ । प्रमुखको नियुक्ति साचालक समितिले गर्नेछ । सिडिएसमा तीन स्वतन्त्र साचालक सहित नौ जनाको साचालक समिति बन्नेछ ।
धितोपत्र बजारमा सूचिकृत बैंक कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा नरहेको लगातार तीन वर्ष वित्तीय विवरणको लेखापरिक्षण भएको चुक्तापुँजी भन्दा नेटवर्थ कम नभएको पाँच विकास क्षेत्रमा शाखा कार्यालय स्थापना भएका संस्था कम्पनीको निक्षेप सदस्य हुनेछन् । कारोवार थाल्नुअघि सदस्यले कम्पनीमा धरौटी राख्नुपर्नेछ ।
बोर्डबाट प्रमाणपत्र लिएको कम्पनीले लगानीकर्तालाई सेवा दिनुअघि केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीको सदस्यता लिनुपर्नेछ । केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीसँग सदस्यता लिएका धितोपत्र व्यवसायी वा संगठित संस्था नै निक्षेप सदस्य हुन् ।
सवै धितोपत्रको कारोवार राफसाफ र नामसारीका लागि कम्पनीमा निक्षेप गराउनुपर्नेछ । सरकारी ऋणपत्र कमसर्ियल पेपर मौज्दात प्रमाणपत्र वस्तु बजारका भर्पाइ र प्रमाणपत्र समेत निक्षेप राख्न सकिने नियमावलीमा छ । मुद्रा बजारका उपकरण समेत निक्षेप गर्न सकिने छ । बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्र मात्रै निक्षेप गर्न पाईने व्यवस्था गरिएको छ । निक्षेपमा लिएका सवै धितोपत्रको विद्युतिय अभिलेख कम्पनीले राख्नेछ । यो कम्पनी साचालनमा आउनुअघि साचालनमा रहेका संस्थाले एकवर्षभित्र धितोपत्र निक्षेप गराईसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
धितोपत्र खरिद बिक्री गर्न चाहने लगानीकर्ताले कम्पनीमा अनिवार्य खाता खोल्नुपर्नेछ । कम्पनीमा खाता खोल्न चाहने लगानीकर्ताले निक्षेप सदस्य संस्थामा व्यक्तिगत रुपमा उपस्थित भई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक लगानीकर्ताको अलग अलग खाता कम्पनीमा रहनेछ । एक लगानीकर्ताले एकभन्दा बढी खाता खोल्न पाउने छैनन् ।
कम्पनीले बोर्डको स्वीकृतिमा शाखा समेत खोल्न पाउनेछ । हरेक कारोवारको न्युनतम ३ रुपैयाँ कर लगानीकर्ताले कम्पनीलाई बुझाउनुपर्नेछ । कम्पनीको सकि्रयतामा राफसाफ कोष खडा हुनेछ । यसमा कम्पनीले सुरुमा एक करोड रुपैयाँ राख्नेछ । निक्षेप सदस्यले समेत यसमा पैसा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सिडिएस साचालनमा आएपछि लगानीकर्ताले अहिले सेयर नामसारीमा भोगिरहेको झन्झट समाप्तहुनेछ ।

सेयर दलालको सिफारिश कातिक तेस्रो साता

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं कातिक 2

स्टक एक्सचेन्जले कातिकको तेस्रो साता सेयर दलाल कम्पनी छनोटको सिफारिश गर्ने भएका छ । उसले ३४ कम्पनीको सिफारिश गरेपछि त्यसभित्रबाट धितोपत्र बोर्डले २७ दलाल छनोट गर्नेछ ।
कातिक १५ सम्म दलाल कम्पनीको पुँजीको रकम बैंकमा दाखिला गर्न सयम दिईएका छ । ुत्यसको एक दुई दिनमा बोर्डलाई ३४ को नामावली सिफारिश गरिने छु एक्सचेन्जका अध्यक्ष टंक पनेरुले नागरिकसँग भने ।
गत असोज २० मा एक्सचेन्जले दलाल कम्पनीसँग लिखित परिक्षा लिएको थियो । परिक्षामा १ सय ३४ कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी थिए । त्यसैदिन परिणाम समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । २५ अंकको लिखित परिक्षा र अन्यको ७५ नम्बर जोडेर उत्कृष्ठ कम्पनीको नामावली सिफारिश गरिने पनेरुले बताए ।

एक्सचेन्जले सिफारिश गरेका कम्पनी मध्येबाट बोर्डले २७ छनोट गर्नेछ । यसपछि सेयर दलालको संख्या ५० पुग्नेछ । थपिएका सेयर दलालको काम केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली सिडिएस सँगै सुरु हुने अनुमान छ ।

तीन वर्षअघि बजारमा दलालको संख्या ५० बनाउन २७ दलाल थप्ने प्रकि्रया अगाडी बढेको थियो । यो पनि संविधान सभाको चुनाव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप र अदालतमा मुद्दा परेकोले रोकियो । अदालतको मुद्दा किनारा लागेपनि प्रकि्रया अगाडी बढाउन एक वर्ष लाग्यो ।
दलाल बन्नका ३ सय ३४ कम्पनीको आवेदन परेको थियो । यसमध्ये नेप्सेले ३ सय १६ को प्रकि्रया अगाडी बढाएको थियो । केही दिन अघि १ सय ३८ कम्पनी सहभागीताका लागि योग्य भएका थिए । लामो समयसम्म प्रकि्रया अवरुद्व हुँदा कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन दिने अन्य काममा लागिसकेकोले लिखित परिक्षा िदंदा कम्पनीकेा संख्या घटेको हो ।
आवेदनका लागि नीजि र पव्लिक कम्पनी दर्ता गरिएको थियो । सरकारी पदमा रहने र अरु कम्पनीमा काम गर्ने आवेदक दलाल कम्पनी साचालनका लागि अयोग्य मानिएको थियो ।


स्थापनापछि बजारको आकार जति बढेपनि सेयर दलालको संख्या झनै घटेको छ । २०५० मा एक्सचेन्ज स्थापना हुँदा ६० कम्पनी सूचिकृत थिए । दलालको संख्या ३२ थियो । अहिले बजारमा सूचिकृत कम्पनीको संख्या १ सय ७८ पुगेको छ । दलालको संख्या घटेर २३ मा झरेको छ । लगानीकर्ताको संख्या करिव १५ लाख छ । यी सवै लगानीकर्ताले प्राथमिक
बजारबाट सेयर खरिद गरॆपनि बिक्री गर्ने दलाल मार्फत हो ।

लगानीकर्ताहरुका अनुसार दलाल धेरै भएपछि नयाँ र सानो लगानी पनि बजारमा आउँछ । साना लगानीकर्ताले अवसर पाउँछन । दलाल बीच प्रतिस्पर्धा भएपछि लगानीकर्ताले थप सुविधा पाउँछन् । किनवेचका लागि सेवा राम्रो भएका दलालकोमा लगानीकर्ता जाने वातावरण बन्छ । नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न दलालले प्रयास गर्ने र संख्या बढेपछि बजार कसैको नियन्त्रणमा नरहने उनीहरुको विश्लेषण छ । सेयर दलालको शाखा जिल्लामा खुलीसकेका छन् । जिल्लामा शाखा र नयाँ दलालको संख्याले बजार प्रतिस्पर्धात्मक हुने लगानीकर्ताको अनुमान छ ।