नयाँ कम्पनीका बस सडकमा आउनै नदिने गरी सिन्डिकेट खडा गर्ने यातायात व्यवसायीका समितिलाई तत्काल खारेज गर्

नारायण सापकोटा 

सार्वजनिक यातायातमा विशेषगरी यात्रुवाहक बसको दुर्घटना कम गर्ने एउटा उपाय नयाँ बस सञ्चालन गर्ने कम्तीमा पनि १० वटा कम्पनी सडकमा प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्छ । यसरी नयाँ बस चलाउन अगाडि सर्ने कम्पनीलाई आवश्यक भए सरकारले सुरक्षा पनि दिनुपर्छ । साथै, नयाँ कम्पनीका बस सडकमा आउनै नदिने गरी सिन्डिकेट खडा गर्ने यातायात व्यवसायीका समितिलाई तत्काल खारेज गर्नु सडक यातायातमा सुरक्षा र सुविधा बढाउन आवश्यक अर्को निर्णय हो । 

अब कुनै पनि रुटमा समितिका नाममा गिरोहबन्दी गर्ने होइन अलग अलग कम्पनी खडा गरेर प्रतिस्पर्धामा बस चलाउन चाहनेहरूलाई प्रवेश गराएर थोत्रा र सिन्डिकेट चलाउन चाहनेहरूका बसलाई ग्यारेजमा थन्क्याउनुपर्छ । नत्र, जनसाधारणलाई दुर्घटनामा पारी मार्ने क्रम रोकिनेछैन । 

दशकौंदेखि सार्वजनिक बस दुर्घटनाको प्रमुख कारण यातायात व्यवसायीको मिलेमतो (सिन्डिकेट) मा पुराना र थोत्रा बस सडकमा गुडाउनु नै रहँदै आएको छ । जति पटक दुर्घटना भएर जति जना मरे पनि यातायात व्यवसायीका नाममा गठन भएका समितिले सडकमा नयाँ बस गुड्नै दिँदैनन् । नयाँ कम्पनीले बस गुडाउन खोजे समितिमा आबद्ध पुरानाले सधैं अवरोध गर्ने गर्छन् । यसैले सडक यातायातमा लगानी गर्न नयाँ लगानीकर्ता डराउने गरेका हुन् । 

निम्न र मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक बस अधिकांश पुराना र थोत्रा भएकाले बर्सेनि धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको लामै समय भइसकेको छ । तर, व्यवसायी भने यात्रुको सुरक्षा र सुविधाका लागि पनि सिन्डिकेट हटाउन तयार छैनन् । एक पटक बस किनेपछि जति पुरानो भए पनि सधैँ सडकमा गुडाउन पाउनुपर्ने जिद्दीले सर्वसाधारणको ज्यान लिइरहे पनि यातायात मन्त्रालयले त्यसलाई अन्त्य गर्न कुनै अग्रसरता देखाएको छैन । 

एउटा बस किन्ने समितिमा दर्ता गर्ने र सरकारले केही कदम चाल्न लागे सडक कब्जा गर्दै आन्दोलनमा उत्रने यातायात व्यवसायी नामका अपराधीले सर्वसाधारण मार्ने काम भने जारी राखेका छन् । यस्तो आततायी कार्य रोक्ने सरकारी हस्तक्षेपले हो । सुरक्षितरूपमा सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न पाउने अधिकार पनि दिलाउन नसक्ने हो भने सरकार केका लागि हो ? 

आवश्यक परे सरकारले नै बस किनेर गुडाउने गरी हस्तक्षेप नगर्ने हो भने थोत्रा बस चलाएर दुर्घटना गराई सर्वसाधारणलाई मार्ने काम जारी रहनेछ । सार्वजनिक सवारी साधन सर्वसाधारणका लागि न्युनतम आवश्यकता हो । यो न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने राज्यको कर्तव्य हो भने त्यसमा सिन्डिकेटले बाधा पारेको छ । यसैले सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेपविना सिन्डिकेट अन्त्य हुनसक्दैन । 

सरकारी हस्तक्षेप र सुरक्षाको प्रत्याभूतिविना नयाँ कम्पनीले बस किने पनि सडकमा गुडाउनै सक्दैनन् । सडकमा यातायात व्यवसायीका समितिले तोडफोड, कुटपिट जे पनि गर्छन् । बस फुटाउँछन्, ड्राइभरलाई कुट्छन् । अनि त्यस्तो जोखिम उठाएर को सडकमा बस चलाउन अगाडि सर्ने ?  सरकारले पूर्ण प्रत्याभूति नदिएसम्म नयाँ कम्पनी यस्तो जोखिम लिएर बस चलाउन तयार हुँदैनन् । नयाँ कम्पनीले सडकमा नयाँ बस नगुडाईकन अहिलेको जस्तो दुर्घटनाको चक्र अन्त्य हुँदैन । यात्रुको सुरक्षा र सुविधामा ध्यान दिने पर्यटक बसहरू अपेक्षाकृत दुर्घटनामुक्त हुनुले पनि नयाँ बस चलाउनुको औचित्य सिद्ध हुन्छ ।

दुर्घटना नियन्त्रणका लागि सडकमा नयाँ गुडाउनुका साथै बसमा जति पनि यात्रु कोच्नेलाई कडा सजाय गर्नु पनि जरुरी छ । बसको क्षमता ३० जना यात्रु अट्ने हुन्छ । त्यस बसमा दुई सय जना राख्दा पनि किन कारबाही हुँदैन ? अझ गाउँतिरका सडकमा गुड्ने बसमा त झन् धेरै यात्रु राख्ने कार्य हुन्छ । सडक र बसजस्तो सुकै अवस्थामा हुन् मतलब नै राखिँदैन । हुन त, नियतवश गाडीले किचेर मान्छे मार्नेलाई त कर्तव्य ज्यानअन्तर्गत कारबाही हुनेगरेको छैन भने यात्रु धेरै चढाउनेलाई कारबाही होला भन्ने आशा कसरी गर्नु ? 

केही वर्षअघि सम्म बसले कुनै मान्छेलाई अलिकति धक्का दिएपछि ढलेमा जानाजानी मार्ने काम ड्राइभरले गर्थे । त्यस्ता सवारी साधनलाई सर्वसाधारणले सडकमा जलाउन थालेपछि र तेस्रो पक्ष बिमा कार्यान्वयनमा आएपछि जानाजानी गाडी ब्याक गरेर मार्ने काम कम भएको छ । तर पूर्णरूपमा रोकिएको छैन । 

सडक र यातायातको बेथिति रोक्ने काम सरकारबाहेक अरूले गर्नै सक्दैन । तर, सरकारले जति दुर्घटना गराए पनि कसैलाई कारबाही गर्दैन । त्यतिमात्र हैन सुधारको प्रयास पनि गर्दैन । सामान्य जनता दुर्घटनामा परेका छन्, मरेका छन् । उद्धारको विषय उठान गर्‍यो सबै खातापाता बन्द । यातायात व्यवसायीका समितिको दबाबमा जस्ता बसलाई पनि सडकमा कहिलेसम्म गुडन दिइरहने ? सर्वसाधारणका लागि सडकमा गुडाइने बसका लागि निश्चित मापदण्ड किन नबनाइएको ? किन जस्ता बस सडकमा गुडाउँदा पनि, जति सर्वसाधारणलाई दुर्घटनामा पारेर मार्दा पनि अनुगमनलाई तीव्र र प्रभावकारी किन नबनाएको ? थोत्रा बसका मालिकहरू किन कारबाहीमा नपरेका ? 

अहिले अर्को समस्या अनुभवहीन चालक पनि हुन् । अनुभवी चालक (ड्राइभर) अधिकांश वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा गएका छन् । नेपालका सडकमा बस चलाउने धेरैजसो चालक नयाँ र अनुभवहीन छन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर बढेको भए चालक पेसाका लागि विदेशमा  जानुपर्ने थिएन । अर्को समस्या ड्राइभिङ लाइसेन्स सहजै प्राप्त हुनु हो । लाइसेन्स लिन ड्राइभिङ जान्नै पर्दैन, पैसा बुझाए पुग्छ । त्यसरी लाइसेन्स लिनेले कसरी बस चलाउलान् ? 

अर्को समस्या त सडक नै हो । एकपटक पक्की सडक बनेपछि त्यसमा फेरि मर्मत सम्भार हुनै सक्दैन । कच्ची सडक त कच्ची नै भइहाले । सडक पनि दुर्घटनाको अर्को कारण हो । सर्वसाधारण सचेत नहुनु पनि दुर्घटनाको कारण हो । धेरै जना एउटै बसमा चढ्नु हुँदैन भन्ने चेत सर्वसाधारणमा नआउँदा दुर्घटना बढ्ने गरेका हुन् । 

अहिले त राजनीतिकरूपमा सबै सचेत छन् । गाउँदेखि सहरसम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादीका संगठन छन् । तर यिनै राजनीतिक दलले नै सिन्डिकेटवाला यातायात व्यवसायीविरुद्ध वोल्दैनन् । यसरी नबोल्दा बसमा जो पनि चढ्नु पर्छ र मर्नुपर्ने हुनसक्छ !  

तत्कालका लागि सुधारको सुरु यातायात व्यवसायीका समिति विघटन र सरकारको अग्रसरता नयाँ बस सडकमा गुडाउनु नै हो ।