Monday, January 24, 2011

युनाईटेड विकास बैंकको वित्तीय अवस्था नाजुक, बैंकलाई राष्ट्र बैंकको ३५ दिने स्पस्टिकरण



नारायण सापकोटा
काठमाडौं माघ 10 2067
युनाईटेड विकास बैंकमा शुसासन कायम नभएको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले ३५ दिने स्पस्टिकरण सोधेको छ । बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष रविन्द्र िसंहलाई केही दिनअघि स्पस्टिकरणको पत्र पठाईएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले नागरिकलाई बताए ।

यो बैंकका कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा रविन्द्रबहादुर िसंह छन् । उनीसँगै केन्द्रीय बैंकले स्पष्टिकरण मागेको हो । व्यवस्थापन व्यवसायिक नभएकोले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य विगि्रएको हो । प्रारम्भीक अनुसन्धानमा संस्थापक र साचालकले बैंकको कर्जा प्रयोग गरेको अनुमान छ । संस्थापकले कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था उलंघन गरिएको र धितो नराखी कर्जा प्रवाह गरिएको भेट्टिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । समग्रमा बैंकको संस्थागत सुशासन धेरै नाजुक देखिएको छु ती अधिकारीले भने ।

तीन जिल्लामा कार्यक्षेत्र भै बारामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो बैंकलाई २०६३ मा राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । खराव कर्जा घटने र पुँजीको अवस्था सकारात्मक भएपछि २०६६ मा यो बैंक समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएको थियो । ुफेरि बैंकको वित्तीय स्थिति नकारात्मक देखिएपछि स्पस्टिकरण सोधिएको होु ती अधिकारीले भने ।

फेरि समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने कि सोझै अन्य कारवाही अगाडी बढाउने भन्ने निर्णय जवाफ आएपछि हुने उनले बताए । पटक पटक समस्यामा परेको यो बैंकका विषयमा गम्भीर निर्णय लिनुपर्ने राय राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले गभर्नर युवराज खतिवडालाई िदंदै आएका छन् ।

बैंकमा नेपाली सेनाको निक्षेप करिव ७ करोड छ । सर्वसाधारणको निक्षेप करिव १ करोड ५० लाख जति छ । अरु दुई वित्तीय संस्थाको ६ करोड निक्षेप फिर्ता भएको जानकारी बैंक व्यवस्थापनले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । यही यी दुई वित्तीय संस्थाको निक्षेप बराबरको रकम सेयर धितो कर्जामा गएको थियो । यो कर्जा असुली भएको व्यवस्थापनले जनाएपनि बैंकसँग नगद नभएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

सर्वसाधारणसँग करिव १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै कर्जा रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको अनुमान छ । ुकेही कर्जा अनियमित रुपमा प्रवाह भएका छन्ु ती अधिकारीले भने ।

यो विकास बैंकले लामो अवधि सम्म सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री नगरेकोले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाइसकेको छ । बैंकको अवस्था खराव भएपनि सर्वसाधारणको रकम डुब्ने स्थिति नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन् । संस्थागत निक्षेप संकटमा पर्ने अवस्था पनि ती अधिकारीले देखाए ।

लामो अवधि सम्म सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री नगर्ने युनाईटेड सहित पाँच बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले किन खारेज नगर्ने स्पष्टिकरण सोधेको थियो । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ बैंकले दिएको छैन ।
बोर्डमा सेयर बिक्रीका स्वीकृतिका लागि आवेदन नदिनेमा युनाईटेड डेभलपमेन्ट बैंक छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंक ४ करोड ५४ लाख नोक्सानीमा थियो । गत असार सम्म बैंकसँग ८ करोड ८४ लाख निक्षेप थियो । कर्जा १३ करोड ४१ लाख छ । खराव कर्जा १ करोड ४३ लाख रहेको छ । बैंकको चुक्तापुँजी ८ करोड २ लाख रुपैयाँ छ । २०७० सम्म १० करोड चुक्तापुँजी पुर् याउनुपर्ने राष्ट्र बैकको निर्देशन पनि पालना हुने अवस्थामा नभएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

बैंकमा पटक पटक नयाँ लगानीकर्ता आएका छन् । नयाँ लगानीकर्ता आएपनि बैंकको अवस्था विगतमा एक पटक सुधार भएपनि झन विगि्रएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको अनमान छ ।

Sunday, January 23, 2011

धेरै फाइनान्स मर्जरका लागि पार्टनरको खोजिमा ः अध्यक्ष श्रेष्ठ



चुक्तापुँजीको आकार सानो भएका फाइनान्स कम्पनीहरु अहिले ठुलो बन्नका लागि गाभिन साझेदारको खोजी गर्न थालेका छन् । साचालनमा रहेका मध्ये आधा जसो कम्पनी ठुलो बन्न साझेदारीको खोजिमा लागेका हुन । पुँजी वृद्वि गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्नका लागि समेत अर्कोसँग गाभिनु पर्ने वाध्यता परेको वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष रामशान्त श्रेष्ठ बताउँछन् । वित्त कम्पनीमा तरलताको अवस्था लगानीको क्षेत्र लगायतका विषयमा अध्यक्ष श्रेष्ठसँग नागरिकका नारायण सापकोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

धेरै फाइनान्स कम्पनीहरु वाणिज्य बैंक विकास बैंक र वित्तीय संस्थासँग गाभिने प्रयासमा लागेका छन् । कुन कुन कम्पनीको प्रकि्रया अगाडी बढेको छ

राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा साचालन भैरहेका ७९ मध्ये अहिले ४० देखि ४५ फाइनान्स कम्पनीले गाभिनका लागि पार्टनर खोजिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुसँग ुवार्गेनिङ पावरु धेरै हुने भएकोले फाइनान्स कम्पनी गाभिने सम्भावना कम छ । तै पनि वाणिज्य बैंकहरुसँग छलफल भैरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन वमोजिम चुक्तापुँजी बढाउनका लागि हकप्रद सेयर नबिक्ने अवस्था छ । सानो भएर अब फाइनान्स कम्पनी चलाउन सिकंदैन । यसैल मर्जरको वाध्यतामा परेका हुन फाइनान्स कम्पनीहरु ।
एल्पीक एभरेष्ट फाइनान्सको साधारण सभाले वाणज्य बैंक राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीसँग गाभिने प्रयास गरिरहेको छ । गाभिने निर्णय साधारण सभाबाट पारित भैसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नै गाभिने काम सक्ने योजना छ । यसैगरि अरु फाइनान्स कम्पनीले पनि साझेदार खोजिरहेका छन् । धेरैसँग छलफल भएपनि कुनै टुङो लागेको छैन ।

घरजग्गा कर्जामा कडाई भएपछि धेरै फाइनान्स कम्पनीको कर्जा असुली नभएर समस्या आउला कि नआउला
रियल स्टेटमा कर्जा प्रवाह फाइनान्स कम्पनीको भन्दा बैंकहरुकै धेरै छ । बैंकहरुले रियल स्टेटमा गएको कर्जा अर्को शिर्षकमा परिवर्तन गरे । फाइनान्स कम्पनीले यसरी शिर्षक परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् र सक्दैनन् पनि । कुल कर्जाको ६० प्रतिशत कर्जा रियल स्टेटमा भएपनि फाइनान्स कम्पनीलाई केही फरक पर्ला जस्तो लाग्दैन ।
शुसासनको हिसावमा एक दुई फाइनान्समा समस्या छ । सम्झना फाइनान्स पहिलेदेखि नै समस्यामा परेको थियो । अरु साना तिना समस्या १० वटा जति फाइनान्समा होला । अरुमा त्यस्तो केही समस्या छैन ।

अहिलेको सेयर बजारलाई कसरी हेर्नु भएको छ
सेयर बजार धेरै तल झरेको छ । १ हजार १ सय ७५ अंकमा पुगेको नेप्से ४ सयमा झर्नू बजारका लागि खराब अवस्था हो । घट्दो बजारका वारेमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई समेत चिन्तित बनाएको छ । नेप्से ४ सय भन्दा तल झर्नु भनेको बजार ुक्रयासु हुनु हो ।
नेपालको सेयर बजार पुँजीगत लाभमा नै अडेको हो । बजारमा सहजता ल्याउन सेयर धितो कर्जा खुकुलो बनाउनुपर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले यसलाई गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्छ । धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले सचेतताका कार्यक्रम बढाउनुपर्छ ।
फाइनान्स कम्पनीको सेयर कर्जा कुल कर्जाको १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै छ । मूल्य घट्ने वित्तीकै मार्जिन कल गरिने भएकोले यसमा गएको कर्जामा कुनै समस्या छैन ।

फाइनान्स कम्पनीको कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने व्याज दर फरक कति छ
अहिले स्पे्रड दर ५ प्रतिशत भन्दा तल छ । औसतमा यो दर साँढे चार प्रतिशत छ । अहिले निक्षेपको लागत धेरै बढेको छ । फाइनान्स कम्पनीले अहिले ११ देखि साँढे ११ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर १४ देखि १६ प्रतिशतमा कर्जा दिएका छन् ।

वचत निक्षेपको व्याजदर २ प्रतिशत विन्दुमा फरक हुनुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यसले माथी रहेको व्याजदर घटाउला कि तल रहेको दर उकालो लाग्ला
अहिले मूल्यवृद्वि दोहोरो अंकमा भैरहेको अवस्थामा व्याज दर यो भन्दा तल गर्दा बैकिङ क्षेत्रमा निक्षेप नआउन सक्छ । तरलताको अभाव चुलिएको छ । सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुपि्रएकोले बजारमा तरलता अभाव चुलिएको हो । ऋणपत्र बिक्री गरेकोले झन सरकारी ढुकुटिमा रकम थुपि्रनेक्रम बढेको छ । फागुन महिनामा झन चिलिमेको सेयर बिक्री खुला भएपछि तलरता अभाव झन बढ्ने छ । तरलता अभावले व्याजदर कम हुन िदंदैन । यसबाट बच्न निक्षेपका लागि आकर्षक व्याजदर हुनैपर्छ ।
वचत खाताको माथील्लो दर फाइनान्स कम्पनीले १ प्रतिशत तल झार्नुे देखिन्छ । अहिले वचत खातामा फाइनान्स कम्पनीले अधिकतम साँढे ११ प्रतिशत व्याज दिएका छन् । यो दर अब साँढे १० प्रतिशतमा झर्छ । व्याजदर धेरै कम गरे फाइनान्स कम्पनीम निक्षेप आउँदैन ।

तपाईलाई तरलताको अभाव यतिकै रहला कि घटला जस्तो लाग्छ

सरकारले खर्च गर्न लाग्नुपर् यो तरलता अभाव कम गर्न । त्यसपछि राजनीतिक वातावरण सुधार्नु पर् यो । व्यक्तिको सम्पक्ति ज्यानको सुरक्षा हुने अवस्था जरुरी छ । यसले घर घरमा राखेको रकम बैकिङ प्रणालीमा आउँछ ।
अहिले बैंकहरुको लकरमा नगद राखिएको अनुमान छ । लगानीको वातावरण सुधारबाट नै तरलताको अभाव कम हुनसक्छ । तरलताको चरम संकट फाइनान्स कम्पनीलाई भने छैन ।

फाइनान्स कम्पनीका लागि अहिले लगानीका क्षेत्र कुन कुन हुन्
अहिले लगानीको क्षेत्र नै छैन भन्दा हुन्छ । हाउजिङ र रियल स्टेट कर्जा रोकिएपछि व्याापारमा जाने कोशिस भैरहेको छ । करिव ६ महिनादेखि अहिले कर्जा नै ठप्प छ । महिनामा एकदुई करोड कर्जा प्रवाह हुनुलाई कर्जा गएको भन्न मिल्दैन ।

राष्ट्र बैंकका निर्देशनले फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कस्तो प्रभाव पर्ला

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि केन्द्रीय बैंकबाट आएको मार्ग निर्देशन फाइनान्स कम्पनीका लागि परिवर्तन हुने गभर्नरले बताउनुभए पनि अहिले सम्म पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । यो निर्देशन चाँडै परिवर्तन हुने आशा छ । अहिलेकै व्यवस्था अनुरुप फाइनान्स कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखको मासिक तलव १२ हजार ५ सयमा झर्छ । यो अवस्थामा काम गर्न सिकंदैन ।
सेवा शुल्क सम्वन्धी राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई फाइनान्स कम्पनीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । कर्जा लिनेसँग अदुश्य शुल्क लिन हुँदैन । दीर्घकालीन कर्जामा केही शुल्क िलंदा फरक पर्दैन ।
वचत खाताको व्याजदर २ प्रतिशत विन्दु भन्दा फरक हुन नहुने निर्देशनले स्प्रेडदर धेरै फरक हुने अवस्था रहँदैन । यसले पनि फाइनान्स कम्पनीलाई असर गर्दैन ।



तरलताको अभाव घटाउन राष्ट्र बैंकको सम्वोधन जरुरी ः बोहरा



एक तीन १० र राष्ट्रियस्तरका सहित ख वर्गका विकास बैंकको संख्या ८९ पुगेको छ । केही ग वर्गका वित्त कम्पनी स्तरोन्नतीको गृहकार्यमा छन् । वाणिज्यसँगै विकास बैंकमा पनि अहिले तरलताको अभाव देखिएको छ । निक्षेपको व्याज बढाएपनि तरलताको अभाव घटाउन राष्ट्र बैंकले सम्वोधन गर्नुपर्ने माग बैंकरका छ । राष्ट्र बैंकले केही समय अगाडी जारी गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव सम्वन्धी निर्देशन तरलताको अभाव लगायतका विषयलाई कन्द्रीय बैंकले सम्वोधन गर्नुपर्ने माग नेपाल विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपट बोहराले राखेका छन् । बोहरासँग नागरिकका नारायण सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।

प्रमुख कार्यकारीका राष्ट्र बैंकले लागि तोकेको तलवको सिमाको असर विकास बैंकहरुलाई कस्तो पर्छ

ख वर्गका विकास बैंक ग वर्गका वित्त कम्पनी र घ वर्गका संस्थालाई यो सिमा हटाउनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएका छौं । नयाँ व्यवस्था खारेज गरि पहिलेकै व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
क वर्गका वाणिज्य बैंकहरु सहित सवैको साचालक समितिले तलव सुविधा तोक्न पाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले हर क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरे उदारीकरण समाप्त छैन । केन्द्रीय बैंक उदार अर्थन्त्रको खिलापमा गएर केन्द्रिकृत हुन हुँदैन ।
राष्ट्र बैंकले अहिले लिएको नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा आकर्षण समाप्त हुनु हुँदैन । यसलाई आकर्षणको केन्द्र बनाईराख्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ ।
अहिले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा ४ देखि ६ लाख ५० हजारको तलव सुविधा छ । नयाँ निर्देशनले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई त्यति ठुलो असर नगरेपनि एक तीन र १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकलाई मर्का पर्छ । नयाँ व्यवस्था अनुरुप महिनाको १० देखि १५ हजार तलवमा कसैले पनि काम गर्दैन । नयाँ निर्देशनले तलव सुविधा समेत बढाउन नसकिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थालाई बुझेर राष्ट्र बैंकका गभर्नरले मौदि्रक नीतिको मध्यावधि समिक्षमा यसलाई पुनरावलोकन गरि खुकुलो पार्ने आश्वासन दिनुभएको छ । खुकुलो हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।

सेवा शुल्क सम्वन्धी केन्द्रीय बैंकको निर्देशनले विकास बैंकलाई के फरक पर्छ

सेवा शुल्क अपारदर्शी हुन हुँदैन । सेवा शुल्क उठाउँदा निश्चित मापदण्ड तोकिनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई दवाएर अर्थतन्त्र अगाडी बढन सक्दैन । ऋणी बाँचे बैंक जिवित रहन सक्छ । नत्र ऋणीसँगै बैंकलाई पनि अप्ठेरो पर्छ । एक वर्ष घाटामा गएर भएपनि ऋणी र अर्थतन्त्र फस्टाउने वातावरण बैंकहरुले बनाउनुपर्छ । अहिले बैंकहरुले उठाईराखेको सेवाशुल्क समायोजन गर्नु नै ठिक हुन्छ । बैंकहरुले व्याजको नाफा कम गरेर अनुकुल नीति आफैं ल्याउन जरुरी छ । मुलुक संक्रमणकालमा रहेको अवस्थामा तत्कालै नाफा धेरै कमाउन जरुरी छैन । अर्को वर्ष नाफा बढाउँदा पनि हुन्छ ।

विकास बैंकको लगानी अहिले कुन क्षेत्रमा केन्द्रीत छ
राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको लगानी जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि गएको छ । कार्यक्षेत्र थोरै भएका एक तीन र १० जिल्लामा केन्द्रित विकास बैंकले साना तथा मझौला उद्योग कृषि व्यापार लघुवित्तमा कर्जा दिएका छन् ।

विकास बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको व्याजदर बढाउँदै लगेका छन् । यो कुन तह सम्म जाला
अहिले निक्षेप महंगो भएकोले कर्जा पनि महंगो हुँदै गएको छ । विकास बैंकले वचतमा ९ देखि १२ प्रतिशत व्याज दिएका छन् । मुद्दतिमा १० दशमलव ५ देखि १३ प्रतिशत सम्म व्याज दिएका छन् । यो अहिलेको मूल्यवृद्विको दर भन्दा बढि हो ।
विकास बैंकले कर्जामा १३ देखि १७ प्रतिशत व्याज लिएका छन् । विपन्न वर्ग कर्जाको व्याज ११ प्रतिशत छ । व्यापारिक र औद्योगिक कर्जाको व्याज १४ देखि १६ प्रतिशत छ । यसमा १ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडिने गरेको छ । यसले कर्जा महंगो भएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट विकास बैंकहरुको अनुगमन वाणिज्य बैंक सरह प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । कस्ता समस्या छैन बैंकहरुमा
विकास बैंकहरुमा अप्ठेरो पर्ने समस्या छैन । सम्वन्धित बैंक र राष्ट्र बैंकले चाहेको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था नै छ । समस्याग्रस्त घोषित भएका बैंकहरु बाहेक अरुको स्थिति ठिकै छ ।
ख वर्गका बैंकमा गैर बैंकिङ सम्पक्ति बढदै जानु खतराजनक हो । बैंकहरुमा साचालन जोखिम छ । व्याजदर सूचना प्रविधि कोष हस्तान्तरण एउटै संस्थाको निक्षेपमा निर्भरता धेरै ऋणीको संख्या हुँदा बढेको साचालन खर्च अन्य जोखिम हुन ।

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखिएको छ । यसलाई कम गर्ने उपाय के हुन सक्छ
कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत भएका बैंकका लागि राष्ट्र बैंकले अनिवार्य मौज्दात अनुपातसिआरआर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर तरलता प्रवाह गर्नुपर्छ । यसरी प्राप्त भएको रकमलाई कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । तरलता अभावको समस्यालाई राष्ट्र बैंकले बेलैमा सम्वोधन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने संभावना कतिको छ
एक आपसमा गाभिने संस्थाका लागि आकर्षक प्याकेज आवश्यक छ । अहिलेको करको दरलाई ३० बाट घटाएर २० मा झार्ने पुँजीगत कर नलाग्ने कर्मचारी हायर एण्ड फाायरको व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाबाट एक आपसमा गाभिनका लागि आकर्षित गर्नुपर्छ । आकर्षण गरे बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने छन् ।

बैंकिङ पहुँच बढाउनका लागि बैंकहरुले पर्याप्त प्रयास नगरेको हो
७५ जिल्लमा नै बैंकिङ पहुँच पुर् याउन राष्ट्र बैंकको नीति अर्पयाप्त छ । दुई तिहाईमा पुग्न नसकेको बैंकिङ सेवाका लागि विकास बैंक गाउँ गाउँमा कार्यरत छन् । तर यी संस्थालाई दिने सहुलियत थपेर पहुँच बढाउन जरुरी छ । वाणिज्य बैंकलाई जिल्लामा शाखा खोज्दा दिइने ५० लाखदेखि १ करोडको विना व्याज कर्जा तीन र १० जिल्लामा कार्यरत विकास बैंकलाई समेत दिनुपर्छ ।

१० जिल्लामा कार्यरत विकास बैंकले राष्ट्रियस्तरको बन्न राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका छन् । केन्द्रीय बैंकले पनि कार्यक्षेत्र विस्तार सम्वन्धी नीति परिमार्जन गर्दैछ । कस्तो नीति आउनुपर्ला
२० करोड चुक्तापुँजी भएका चार विकास बैंकले ६४ करोड पुँजी बनाएर राष्ट्र बैंकमा राष्ट्रियस्तरको बन्न अनुमति मागेका छन् । यसरी आवेदन दिनमा पशुपति विकास बैंक इन्प्रुास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक अन्नपूण विकास बैंक र विजनेश डेभलपमेन्ट बैंक छन् । यी बैंकको आवेदनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राष्ट्र बैंकले राख्न हुँदैन ।
एक तीन र १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले कार्यक्षेत्र बाहिर गरेको कर्जा प्रवाह २०६८ असार सम्म फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । २० वर्षलाई दिएको कर्जा समय अगाडी उठाउन सिकंदैन । कार्यक्षेत्र भित्र वसोवास गर्ने व्यवसाय दर्ता र जायजेथा मध्ये एक भएकोलाई प्रवाह भएको कर्जामा राष्ट्र बैंकले प्रश्न गर्नु भएन ।

वचत निक्षेपको व्याजमा २ प्रतिशत विन्दु भन्दा फरक हुन नहुने राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनलाई विकास बैंकले कसरी लिएका छन्
तरलताको असहज परिस्थितिमा आएको यस्तो नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अप्ठेरो पारेको छ । यसले बैंकहरुको नाफा घटाउँछ ।

केही संरचनागत सुधार नभए बैंकिङ उद्योगमा ब्रेक लाग्छ ः जोशी




बैंकहरुमा लामो अवधि देखि लगानी योग्य पुँजी तरलता को कमी हुँदै आएको छ । तरलताको कमी भएपछि निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरुले व्याज दर बढाएका छन् । केही बैंकले वचत निक्षेपमा ३ प्रतिशत व्याज दिएर कर्जामा १२ प्रतिशत समेल िलंदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले कार्यकारी प्रमुखका लागि तलवको सिमा तोकेको छ । सेवाशुल्क समेतमा केन्द्रीय बैंकले लगाम लगाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको विकासका लागि केही संरचनागत सुधार नगरे वृद्वि रोकिने नेपाल बैंकस्र संघका अध्यक्ष शसिन जोशीले बताए । जोशीसँग नागरिकका नारायण सापकोटाले गरेको कुराकानी ।


बैंकहरुमामा फेरि तरलताको अभाव देखियो । किन तरलताको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको होला

बैंकहरुमा फेरि लगानी योग्य पुँजीतरलता को कमी देखिनुमा सरकारी खर्च नहुनु र सम्पत्ति शुद्विकरण सम्वन्धी कानुनमा कर छलीलाई पनि समावेश गर्नु हो ।
। रेमिट्यान्स भित्रने क्रम पनि विगतका वर्षमा जति बढेको छैन । सरकारी ढुकुटिमा २१ अर्ब खर्च हुन नसकि अडकेर बसेकेा छ । ऋणपत्र निस्काशन गरेर राष्ट्र बैंकमा बजारको रकम जम्मा भएको छ । पुस महिनामा कर बुझाउँदा करिव २० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । यसका लागि अहिले नै तयारी भैसकेको छ । कालोधनलाई वैध बनाउन नदिन सरकारले चालु वर्षको बजेट मार्फत राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सम्पत्ति शुद्विकरण सम्वन्धि काम हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । राजस्व छली समेत सम्पत्ति शुद्विकरण अन्तर्गत अनुसन्धानमा पर्ने भएपछि जनमानसमा त्रास बढेको छ ।

यी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा औपचारिकता भन्दा अनौपचारिकता बढेको हो । मनौवैज्ञानिक असरले पैसा सुनचाँदीमा लगानी हुने र नगद राख्ने प्रवृत्ति वृद्वि भएको छ । घरजग्गा बिक्री गरेको रकम कर तिर्नुपर्ने र स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले अनौपचारिक रुपमा परिचालन भएको अनुमान छ । बजारमा पैसा छ बैकिङ क्षेत्र आएको छैन । सरकारी खर्च बढ्ने लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र राजनीतिक स्थिरता नभै तरलता सहज हुँदैन । तरलताको अभाव रहिरहेमा बैंकहरुको लगानी गर्ने क्षमता घट्नेछ ।

तरलताको अभाव भएपनि कर्जा त बढेको छ नी
५ खर्बको कर्जामा ३० अर्ब कर्जा बढ्नु मूल्यवृद्विको प्रतिशतमा पनि पुगेको छैन । मुलुकमा ठुलो लगानी नभएकोले कर्जाको विस्तार पनि हुन सकेको छैन । अहिलेको कर्जा विस्तार पनि रियल स्टेटमा ुएभर गि्रनु भएको हुनुपर्छ । अहिले रियलस्टेटको कारोवार घटेको छ ।यसले मूल्य घटाएको छ । भाउ घटने र बिक्री नहुने स्थितिले बैंक कर्जाको व्याज तिर्नका लागि थप ऋण गएको हुनसक्छ ।

बैंकहरुले निक्षेपमा कम व्याज दिएर कर्जामा अधिक लिएको छन् कर्जा र निक्षेपको व्याजदर धेरै फरक हुन नहुनु पर्ने नी

दुई वर्षको अवधिमा निक्षेपमा ६ प्रतिशत सम्म बढेपनि कर्जामा साँढे ३ प्रतिशत व्याज बढेको छ । वाणिज्य बैंकहरुमा कर्पोरेट विजनेश कर्जाको व्याजदर १० देखि १३ र व्यक्तिगत कर्जा औसतमा साँढे १२ देखि १५ प्रतिशत पुगेको छ ।
अहिले बैंकले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने व्याजस्पेड दर फरक ३ प्रतिशतमा झरेको छ अझ केही बैंकले १ देखि डेढ प्रतिशत स्प्रेड दरमा काम गरेका छन् । निक्षेपको तुलनामा कर्जाको व्याज धेरै बढेकोले बैंकहरुको नाफामा प्रतिकुल असर पर्नेछ ।

मुद्दतिमा बढि दिए पनि केही बैंकहरुले वचत निक्षेपमा ३ प्रतिशत व्याज दिएर कर्जा िदंदा व्याज भने १२ प्रतिशत नै लिएका छन् । यो अधिक फरक भएन र

वचत खाताको सानो निक्षेप हुने र जुनसुकै बेला फिर्ता जाने भएकोले न्युन व्याजदर विश्वव्यापी प्रचलन हो । अमेरिकामा पनि वचतमा सुन्य दशमलव १ प्रतिशत र मुद्दतिमा साँढे दुईदेखि ३ प्रतिशत व्याज छ । अमेरिकामा घरकर्जा ८ देखि ९ प्रतिशत छ । भारतमा बचतमा साँढे ३ प्रतिशत र मुद्दतिमा ८ देखि ९ प्रतिशत व्याज छ ।

कर्जाको व्याज निर्धारण गर्दा मुद्दति र वचतमा रहेको रकमलाई अलग पारेर सिकंदैन । न्युनतम १ महिनाको मुद्दति खातामा समेत वचत खातामा भन्दा उच्च व्याज बैंकहरुले िदंदै आएका छन् । मुद्दतिमा निक्षेप आउँदा यति अवधि रहन्छ भनेर ढुक्क हुने भएकोले बढि व्याज दिएको हो । निक्षेप रहने अवधिमा ढुक्क भएपछि मुद्दतिमा बढि निक्षेप दिने गरिएको हो । मुद्दति निक्षेप जति दिनको हो त्यति तोकिनुपर्छ । थोरै दिन र धेरै दिन भिनंदैन अवधि तोकिएपछि यो मुद्दति हो ।
बचत निक्षेपको निश्चितता नभएकोले यसमा थोरै व्याज भएको हो । विभिन्न शिर्षकमा खर्च कम गर्नेले बजार अनुरुप नै व्याज लिन्छ । बजार अनुरुप कर्जाको व्याज निर्धारण हुनु संस्थाको प्रभावकारिता र उत्पादकत्वले हो । उदाहरणका लागि धेरै स्टिल उद्योग मध्ये कुनैले अन्य क्षेत्रमा लागत घटाउन सक्छ । यसले अन्यमा खर्च घटेको भनेर बजारको मूल्यमा नै स्टिल बिक्री गर्छ । घटाएर बिक्री गर्दैन । यस्तै नियम बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा पनि कार्यान्वयनमा आउँछ ।
बैंकको स्रोत भनेको पुँजी वण्ड ऋण र निक्षेप हो । यी सवैलाई मिलाउँदा तरलताको अवस्था र लागत बैंकले निकाल्छ । यही अनुरुप कर्जाको व्याज निर्धारण हुन्छ । सस्तो र महंगोको निक्षेपको बैंकहरुले कुल खर्च निकालेपछि कर्जाको व्याज निर्धारण गर्ने गरिएको छ । यसको प्रमाण निक्षेपका लागि भएको खर्च र कर्जाबाट भएको आम्दानीले नै दिन्छ । बैंकहरुले राख्ने नगद र अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्दा कुल निक्षेपको २५ देखि ३० प्रतिशत रकम निस्क्रिय रहने गरेको छ । व्याजमा लिएको रकम निस्क्रिय राख्नुपर्दा यसको लागत समेत जोडेर बैंकहरुले कर्जाको दर निर्धारण हुने गरेको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक सँग ३ प्रतिशतको निक्षेप धेरै छ । तर कर्जामा ११ प्रतिशत नै व्याज लिएका छन नी
यी बैंकको पनि नाफा देिखंदैन । यी बैंकहरु प्रति सर्वसाधारणको विश्वास छ । विगतमा बैंक चल्न सक्दैन भन्ने अवस्था आउँदा पनि निक्षेप राख्नेक्रम बढेको थियो । शुन्यप्रतिशत व्याज भएपनि यी बैंकमा निक्षेप बढ्ने हो की केहि भन्न सकिन्न । उपभोत्तालाई छनोटको अवसर उपलव्ध छ । सवै ठाउँमा बैंकहरु नपुगे पनि विकास बैंक र वित्त कम्पनी पुगेका छन् । तर पनि यी बैंकमा नै निक्षेप जान्छ ।

उद्योग-व्यवसायका लागि कति व्याजदर उपयुक्त होला
यति नै भन्न सकिन्न । पाकिस्तानमा १८ बंगलादेशमा १७ श्रीलंकामा २० प्रतिशत भन्दा बढि व्याज छ कर्जामा । माग र उत्पादनमा दर निर्धारण हुन्छ । अहिले हामीकोमा मूल्यवृद्वि १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोले उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रले यो भन्दा कममा कर्जा माग्नु भएन ।
कर्जाको दर घटाएर लगानी र रोजगारी बढ्छ भन्ने अनुमान छ । कर्जा बढ्दा मूल्य बढ्छ । तर नेपालमा यसलाई मौदि्रक नीतिबाट कर्जा नियन्त्रण गरेर मूल्य घटाउने अवस्था छैन । वित्तीय नीतिबाट केही नियन्त्रण हुन सक्ला मूल्य वृद्वि । अमेरिकामा लगानी र रोजगारी बढाउन व्याज कम गरिएको छ ।

तपाई नै कार्यकारी प्रमुख रहनु भएको एनआसी बैंकले एक वर्ष सम्म व्याज घटबढ नहुने कर्जा योजना ल्याएको छ । अरुले पनि यस्तो व्यवस्था गर्दा हुँदैन
हामीले जोखिम लिएर यस्तो योजना ल्याएका हौं । भविस्यमा व्याज घटे बैंकलाई फाइदा हुन्छ बढे घाटा । यस्तो योजना ल्याउने नल्याउने निर्णइ बैंकहरुले आफैं गर्ने हो ।
दुई चार अपवादका आधारमा १ महिनामा बैंकहरुले व्याज बढाएको भन्ने निस्कर्षमा पुग्न हुँदैन । धेरै बैंकले बजारमा व्याज बढेको वर्षदिन पुग्दा समेत परिवर्तन गरेका थिएनन् । केही बैंकले धेरैपछि मात्र बढाए ।


रियल स्टेट र सेयरको मूल्य घटेकोले बैंकहरुको कर्जा कति सुरक्षित होला

रियल स्टेटमा प्रवाह भएको कर्जाले वाणिज्य बैंकहरुलाई विगार्ने हिसावको असर पर्दैन । बैंकहरुले प्रवाह गरेको २० प्रतिशत मध्ये रियल स्टेटमा एक तिहाई कर्जा सट्टेवाजी रहेको अनुमान छ । हाउजिङमा गएको कर्जामा कुनै समस्या आउँदैन ।
सेयर बजारमा बैंकहरुको कर्जा १० अर्बको हाराहारीमै छ । बजार माथी लाग्दा पनि १४ अर्बकै हाराहारीमा सेयर कर्जा गएको थियो । सेयर धितोमा गएको कर्जा अहिले सम्म खराब भएको सुनिएको छैन । यसमा पनि जोखिम छैन ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सेवा शुल्क सम्वन्धी निर्देशनलाई बैंकरले कसरी लिएका छन्

सेवा शुल्क पारदर्शिहुनुपर्नेमा हाम्रो समर्थन छ । अदृश्य र सम्झौता बिना बैंकहरुले ग्राहकसँग कुनै शुल्क लिन हुँदैन । यस्तो भएको छ भने सुधार हुनुपर्छ । केहीमा पनि शुल्क लिन हुँदैन भन्ने विषयले असजिलो पार्छ । बाह्य संस्थासँग लिएको सेवा उसको शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्थाले बैंकहरु नयाँ सेवामा आकर्षित हुँदैनन् । कार्ड जारी गर्दा मूल्यअभिवृद्वि हुँदैन भने बैंक किन त्यस्तो सेवामा जान्छन र । सवै शुल्क व्याजदरमा नै गाभ्ने व्यवस्था पनि ठिक भएन । व्याजदरबाट मात्रै बैंकहरु बाँच्न सक्दैनन् । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पनि फि शुल्कबाट बैंकहरुलॆ नाफा गर्ने हुन । कन्सोर्टियममा कर्जा िदंदा नेतृत्व लिने बैंकले शुल्क उठाउन नपाए उसले किन काम गर्छ र । २० वर्षको कर्जा रहेछ भने त्यही अवधि सम्म नेतृत्वकर्ता बैंकले अरु बैंकको समेत काम गर्नुपर्छ । सेवा शुल्क सम्वन्धी मार्गदर्शनले बैंकहरुको नाफा घट्छ । यसलाई नियमन गर्नु ठिकै होला । नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकसँग यो मार्गनिर्देशनका विषयमा पनि संवाद गर्नेछौं । उसको निर्देशन अवहेलना गर्न मिल्दैन । कार्यान्वयनकालागि समय मिलाउनुपर्छ ।

बजेटले धेरै आम्दानी हुनेको करको दर बढाएको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ
कर तिर्ने नेपालीको संख्या ३ प्रतिशत मात्रै भएको अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा करको दायरा बढाउन करको दर बढाएर हुँदैन । कर घटाएर दायरा बढाएमा राज्यले बढि राजस्व पाउँछ । पुर्वाधार विकासका लागि मुलुकमा बाहिरको लगानी ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।


राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलवमा तोकेको सिमा हटाउन पहल गर्नु भएको थियो । के भयो
राष्ट्र बैंकका गभर्नरले मौदि्रक नीतिको मध्यावधि मूल्यांकनमा यो विषयलाई सम्वोधन गर्ने भन्नुभएको छ । यसले बैंकहरुसँग कार्यकारी प्रमुखको करारमा तलव वृद्वि हुने व्यवस्था अन्योलमा परेको छ ।

तलवको सिमाले तत्कालै असर गर्दैन । खाईपाई आएको नघटने व्यवस्था भएपनि एकले छोडेर अर्को कार्यकारी प्रमुख ल्याउनुपर्दा असजिलो पर्छ । सक्षमलाई आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ । दोस्रो र तेस्रो तहमा रहेको अधिकारी भन्दा प्रमुख कार्यकारी कम तलवमा ल्याउनुपर्ने अवस्था बन्छ । बैज्ञानिक आधारमा यो मार्गदर्शन आएको मान्न सिकंदैन । अन्तराष्ट्रिय बेस्ट प्राक्टिस अनुरुप पनि यो छैन ।

बैंकका प्रमोटरको दवावमा राष्ट्र बैंकले कार्यकारी प्रमुखको तलव सम्वन्धि निर्देशन ल्याएको आरोप पनि बैंकरले लगाएका छन् नी
मलाई यस्तो कुरा थाहा छैन । थाहा नभै प्रमोटरको दवाव र सुझावमा आएको भन्न सिकंदैन ।

बैंकहरुमा कर्जा निक्षेप अनुपात अहिले कस्तो छ
सिडि रेसियोमा अहिले केही समस्या छैन । राष्ट्र बैंकको २० प्रतिशत सिडि रेसियो हुनुपर्ने निर्देशनले राम्रै गरेको छ । बैंकहरुमा ग्राहकले चेक लिएर आउँदा पैसा नलिई फर्कनुपर्ने अवस्था आउनै दिन हुँदैन ।

बैंकहरुमा अहिले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको बैकर नै भन्छन नी
प्रतिस्पर्धालाई अस्वस्थ्य भन्न मिल्दैन । यो प्रतिस्पर्धा हो । नियम नमाने र बैकिङ नियम पालना नगर्नेलाई नै हानी गर्छ ।

सवारी साधनका लागि कर्जा माग बढ्दो छ कि घट्दो
गाडीका लागि कर्जाको माग कम छ । बजेट अगाडी नै धेरै गाडी बिक्री भएकेाले पनि हुनसक्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिनका लागि के आवश्यक पर्ला
एक आपसमा गाभिएर ठुलो बैंक हुन बैंकहरुले बुझाउनुपर्ने करको दर ३० बाट २० मा झार्नुपर्छ । गाभिएर आउनेलाई ३ वर्षसम्म यस्तो कर छुटको व्यवस्था भए २ देखि ४ बैंक एक आपसमा गाभिने क्रम अगाडी बढ्छ । गाभिएर ठुलो बैंक बन्न सक्छन । यसका लागि बजेटमा गरिएको व्यवस्था सकारात्मक छ । मूल्य अभिवृद्वि र प्रभावकारिता हुने गरि गाभिनका लागि केही आकर्षणका योजना ल्याउन जरुरी छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले वचत निक्षेपमा दिने व्याज दर निर्धारणका लागि सहमति गरेको किन
यस्तो कुनै सहमति भएको छैन । यो सरासर गलत हो । नागरिकमा आएको यो समाचारप्रति मेरो असहमति र आपत्ति छ ।

बैंिक

बजार वृद्विसँगै बैंक विस्तारमा मुन्डुल


संयुक्त बैदेशीक लगानीमा स्थापित मध्ये एक बैंक हो स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक । यो बैंकले सेवाको विस्तार तिव्र गतिमा गरेको छैन । बजारको वृद्विसँगै नियन्त्रीत विस्तारको पक्षमा बैंक व्यवस्थापन छ । बैंकिङ क्षेत्र र बैंकको अवस्थाका सम्वन्धमा वैज्ञानिकबाट बैंकर बनेका हुन स्टयाडर्ड चाटर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित मुन्डुल नागरिकका नारायण सापकोटाले गरेको कुराकानी ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलवका सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमालाई कसरी लिनुपर्ला
यो निर्देशनले हामीलाई छोएको छैन । तै पनि यो विषयमा सर्वसाधारण तहमा बैंकका कार्यकारी प्रमुखको सेवा सुविधा बढि भएको टिप्पणी हुने गरेको छ । नेपालमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रका कार्यकारी प्रमुखको तलव बढि हो । तर बैंकिङ क्षेत्रका कार्यकारी प्रमुखको अहिलेको तलव धेरै बढि भन्न मिल्दैन । अफि्रकन श्रीलंका बंगलादेशको तुलनामा नेपालको बजार कठिन छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कुल कर्मचारी खर्चको ३० देखि ४० प्रतिशत तलव बुझ्छ भने यो असमानता हो । कार्यकारी प्रमुखको तलव उसको विगतको अनुभव र नेतृत्व लगायतका आधारमा साचालक समितिले तोक्न सक्छ । समितिले नै तलवको औचित्य देखाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकका यो निर्देशन ठिक हो कि होइन भन्ने समयले बताउँछ ।

स्ट्याण्डर्ड चाटर्डको प्रगति अहिले कस्तो छ
हामीले राम्रै गरिरहेका छौं । पहिलो त्रैमासमा अहिले निक्षेपको वृद्विदर १० प्रतिशत छ । हामीले अरुसँग अन्तर बैंक दरमा रकम लिएका छैनौं । हामी सधैं अरुलाई दिनेमा पछौं । अहिले पनि यसको व्यवस्थापन राम्रैसँग गरिएको छ । बजारसँगै विस्तारको योजना बैंकले बनाएको छ ।
पहिलो त्रैमासमा बैंकको निक्षेप ३२ अर्ब ९७ करोड छ । लगानी १५ अर्ब ८३ करोड र कर्जा १८ अर्ब १८ करोड छ । यो अवधिमा बैंकले २६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कमाएको छ ।



बैंकका शाखा संख्या अहिले सम्म १५ मात्रै छ । एक्सटेन्सन काउन्टरको संख्या ४ पुगेको छ । बैंकको विस्तारमा किन सुस्तता आएको हो

संभावनाका आधारमा शाखा विस्तार गर्ने हो । रणनीति अनुरुप नै काम भैरहेको छ । शाखाको आवश्यकता र औचित्यता पुस्टि हुने गरि मात्रै स्थापना हुन्छ । त्यतिकै शाखा स्थापना हामी गर्दैनौं । ग्रामीण बैंकिङका लागि हामीसँग अनुभव र क्षमता छैन । लुघुवित्तको काम लघुवित्त बैंक र गैर सरकारी संस्था मार्फत गर्दै आएका छौं । केहीदिन अघि टेकुमा स्थापना भएको १५ औं शाखाले साना तथा मझौला उद्योगलाई नै प्राथमिकता दिन्छ ।

घरजग्गामा गएको कर्जाले बैकिङ क्षेत्रको कर्जा उठाउन समस्या पर्ने देखिएको छ । बैंकले रियल स्टेटमा कर्जा कति दिएको छ
रियल स्टेटमा हामीले कर्जा दिएका छैनौं । यसमा एक्पोजर नै नलिने नीति लिईएको छ । ुएसेज बवलु सृजना गर्ने क्षेत्र धेरै खतरनाक छ । यस्तो क्षेत्रमा गएको कर्जा नउठने बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्छन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत साना सवारी साधनमा कर बढेको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको कस्तो असर गर्ला
कर बढेपटि ुरिटेल लेन्डिङु प्रभावित हुन्छ । रिटेल लेन्डिङ वास्तविक रुपमा बैंकिङ होइन । सरकारले वास्तविक क्षेत्रको प्रर्वद्वनका लागि बैंकहरुमा जिम्मेवारी थपिरहेको छ । यसले बैंकहरु विस्तारै वास्तविक क्षेत्रको विकास तर्फ लाग्नुपर्छ । कृषि पर्यटन साना तथा मझौला र सेवा क्षेत्र लगायतका वास्तविक क्षेत्रमा बैंकहरु जानुपर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ । यो राम्रो हो । यसले धेरै रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुग्छ । तत्कालै सुधार देखिन नसकेपनि ३ देखि ५ वर्षमा यसमा सुधार आउँछ । यसलाई मेरो समर्थन छ ।

वाणिज्य बैं भन्दा फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकमा निक्षेप आकर्षित हुनुको कारण कॆ होला
फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकमा व्याजदर बढि भएकोले निक्षेप गएको हो । नाफाका लागि निक्षेपकर्ताले व्याजदरलाई हेरेका हुन् । वाणिज्य बैंकका लागि यो राम्रो संकेत होइन । वाणिज्य बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई उनीहरुको उच्च व्याजदरमा राखेको निक्षेप जोखिममा छ कि सोध्नुपर्छ । उच्च व्याजदरका लागि उनीहरुले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । औपचारिक क्षेत्र उच्च दरमा कर्जा लिएर दिगो हुन सक्दैन । उच्च दरमा लिने अनौपचारिक क्षेत्रले हो । नियामक निकायले यसमा गहिरो अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

बैंकले नयाँ काम नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा के गरेको छ
१० वर्षदेखि हामी इनोभेसनमा नै छौं । ुरिटेल प्रोडक्टु हामीले नै सुरु गरेका थियौं । अन्तराष्ट्रिय अनुभवका आधारमा हामीले ल्याएको यो प्रोडक्ट अहिले सवै बैंकमा छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय अनुभवका आधारमा ग्राहकलाई ध्यान दिएका छौं । यही नै हाम्रो विशेषता हो ।

बैंकले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस भित्र पनि कुन कुन क्षेत्रलाई बैंकले समेटेको छ

व्यापारिक उद्यपादन जलविद्युतसँगै साना उद्योगलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं । साना तथा मझौला उद्योगमा गएको कर्जामा जरिवाना समेत लगाएका छैनौं । भविस्यमा पनि ग्राहकसँग सम्वन्ध बढाउँदै साना तथा मझौला उद्योगमा बैंकले प्राथमिकता दिन्छ ।

पुँजी बढाउन मर्जर र एक्वीजिशनमा जाने योजना छ कि
अहिले बैंकको चुक्तापुँजी १ अर्ब ३९ करोड ८४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुरुप बाहेक पुँजी वृद्विको योजना बैंकले बनाएको छैन । अहिले पुँजी बढाउने योजना छैन । मर्जर एक्विजिशनमा जान भने सकिन्छ । फाइनान्स कम्पनीहरु भन्दा क वर्गका संस्था नै हाम्रो प्राथमिकतामा छन् मर्जरका लागि । यसले अहिले कुनै आकार लिइसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि दवावले काम गर्दैन । वातावरण बनाउनुपर्छ ।

केही समय अघि ९ हजार नाघेको यो बैंकको सेयर मूल्य अहिले २ हजारको हाराहारीमा छ । बैंकको सेयर मूल्य किन यसरी घटेको होला
पुरै बजार ुक्रयासु भएको छ । सम्पूर्ण बजार नै घटेकोले हाम्रो बैंकको सेयरको मूल्य पनि घटेको हो । बजारको कुनै विशेषता नै छैन । परिसूचक हेर्ने हो भने बैंकको सेयर मूल्य अहिलेको भन्दा दोब्बर हुनुपर्छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भयो भन्ने तर्क बैंकिङ क्षेत्रले गरिरहेको छ । बैंकको संख्या धेरै नै भएको हो त
बैंकको संख्या चाहिने भन्दा बढि भैसकेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता भने छ । अर्थतन्त्रको आकार नै सानो भएको ठाउँमा यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक पर्दैन । संख्या धेरै हुँदा नियामक निकायलाई अनुगमन र निरीक्षणमा समस्या पर्छ ।

बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि के के गरेको छ
यो क्षेत्रमा बैंकले हरेक वर्ष ३० हजारलाई सहयोग गर्दै आएको छ । विराटनगरमा आँखा आँखा अस्पताल स्थापनाका लागि हाम्रो समुहले १ मिलियन अमेरिक डलर सहयोग गरेको छ । एचआईभि एड्सका क्षेत्रमा बैंकको सहयोग छ ।
भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउने काममा बैंकको सहयोग छ । विद्यालय र विद्यार्थीलाई कम्प्युटर र अन्य सहयोग गरिएको वातावरण संरक्षणका गतिविधिमा सघाईरहेका छौं । महिला बेचबिखन विरुद्वको गतिविधिमा माइती नेपालसँग मिलेर काम गर्दै आएका छौं । यद्यपी बैंकले सहयोग गर्ने विषयमा केही सिमा छन् ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । यो बैंकको अवस्था कस्तो छ
यो बैंकका कर्मचारी अहिले धेरैजसो बैंकका महत्वपुर्ण पदमा छन् । यो हिसावमा बैंक तालिम केन्द्र जस्तो बनेपनि हामी खुशी छौं । अहिले पनि हामीलाई जनशक्तिको अभाव छैन । अहिले बैंकमा ४ सय १९ जनाको समूहले काम गरिरहेको छ ।

बैंकका भविस्यका योजना के छन्
हामी नियन्त्रित वृद्विको रणनीतिमा छौं । उच्चस्तरिय सेवा दिएर सवै तहका ग्राहकसँग सम्वन्ध बलियो बनाउने योजना छ ।

अहिलेका चुनौती के के हुन्
अनिश्चित बजार अनैतिक प्रस्तिपर्धा बैंकिङ क्षेत्रमा छ । निक्षेप र कर्जाको व्याजदरमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई दिगो बनाउँदैन ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ
मुलुकको अहिलेको अवस्था चाँडै अन्त्य हुनुपर्छ । नत्र यो असफल राष्ट्रमा जानसक्छ ।
नेपालमा विदेशी बैंकका शाखा आउलान कि नआउलान
विदेशी बैंक नेपालमा आउन ३ देखि ५ वर्ष लाग्छ । स्थानिय तहमा मर्जर र एक्विजिशनमा जानुपर्छ । विदेशका बैंक नेपालमा आउँछन् । रिटेल बैंकिङ विदेशी बैंकलाई नदिने नीति सरकारले परिवर्तन गर्नुपर्छ ।