Wednesday, September 22, 2010

cfly{s :jtGqtf cem vl:sof]




gful/s ;+jfbbftf
sf7df8f}+, c;f]h %

g]kfnsf] cfly{s :jtGqtfsf] cj:yf cl3Nnf] jif{sf] t'ngfdf v:s]sf] 5 . d'n'ssf] cfly{s :jtGqtfsf] ;"rsf+s % bzdnj ^* af6 36]/ % bzdnj %$ df em/]sf] 5 . ;d'lå b k|f]:k]l/6L kmfpG8];gn] d+unaf/ ;fj{hlgs u/]sf] rfn' jif{sf] k|ltj]bgdf g]kfn cem} klg cfly{s :jtGqtf cToGt sd ePsf] d'n'sdf /x]sf] pNn]v 5 .

;/sf/sf] cfsf/, :j:Yo d'b|fsf] kx'Fr, cGt/fli6«o Jofkf/ ug{sf nflu :jtGqtf / C0f, >d / Jofkf/ ;DjGwL sfg'gsf ;"rsf+sdf sdL cfPsf]n] d'n'ssf] cfly{s :jtGqtf v:s]sf] xf] . oL % k|d'v If]q dWo] hlt w]/} ;'rsf+s cfpF5 Tolt al9 cfly{s :jtGqtf /x]sf] dflgG5 .

cGo d'n'ssf] of] :jtGqtf v:s]sf]n] g]kfnsf] :yfg s]xL a9]sf] 5 . ! ;o $! d'n's dWo] g]kfnn] ! ;o @% cf}+ :yfgdf % bzdnj %$ c+s xfl;n ug{ ;kmn ePsf] 5 .
cfly{s :jtGqtf al9 ePsf] d'n'sdf e|i6«frf/ / clgoldtf sd x'g] cy{ljb ef]nf rfln;]n] atfP . j}b]zLs ;xfotf a9bf cfly{s :jtGqtf 36\b} hfg] hgfpFb} pgn] eg]–;/sf/sf] e"ldsf a9\b} hfg] l:yltn] cfly{s :jtGqtf 36fpF5 . gLlh ;DklQm /fVg kfpg] / To;sf] ;'/Iffsf] k|Tofe"lt ePsf] cj:yfdf cfly{s :jtGqtf k|fKt x'g] rfln;]n] atfP .
k|ltj]bg cg';f/ ;/sf/sf] cfsf/ -;]gf, sd{rf/L nufot_ a9]sf]n] cfly{s :jtGqtf v:s]sf] 5 . ;/sf/sf] cfsf/df g]kfnsf] :yfkg &$ af6 a9]/ *# df k'u]sf] 5 . cl3Nnf] jif{sf] t'ngfdf ;DklQsf] clwsf/ ;DjlGw sf'gg / ;DklQsf] ;'/Iffdf s]xL ;'wf/ cfPsf] 5 . o;df d'n'ssf] :yfg ! ;o !@ af6 ! ;o !! df em/]sf] 5 . :j:Yo d'b|f dflysf] kx'Frdf d'n'ssf] :yfg vl:sPsf] 5 .

cGt/fli6«o Jofkf/ ug]{ :jtGqtfdf d'n's utjif{ eGbf sdhf]/ ag]sf] 5 . o;df d'n'ssf] :yfg ! :yfg cf]/fnf] nfu]/ ! ;o ! ;o !@ k'u]sf] 5 . shf{, >d / Jofkf/ ;DjlGw sfg'gdf d'n's  k5f8L ws]lnPsf] 5 . o;df d'n's # :yfgn] cf]/fnf] nfu]/ *^ df k'u]sf] 5 .


अल्पकाललाई हेरेर सेयरमा लगानी नगर्न बोर्डको आग्रह

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज 5

धितोपत्र बजार बिकास तथा सुधारका लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडी बढेको जनाउँदै धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई संयमित भएर लगानी गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाली धितोपत्र बजारको भविष्य उज्वल रहेको जनाउँदै बोर्डले अल्पकाललाई मात्र नहेरीे लगानी गर्नसम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
बोर्डले सुचीकृत धितोपत्रहरुको बजार मूल्य सूचकांक क्रमिक रुपमा घटदै आएको प्रति बोर्डको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

धितोपत्र लगानीकर्ताहरुले सेयरमा लगानी गर्दा कम्पनीको हरेक पक्षको जानकारी लिई सुसूचित भएर बजारको अवस्थाको समेत आवश्यक अध्ययन गरी सुझबुझपूर्ण तवरले निर्णय गर्नु पर्ने सुझाव बोर्डले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा छ ।

बजारमा समय समयमा चल्न सक्ने हल्ला बहकाउ वा आधारहिन अनुमान वा अपेक्षाका आधारमा मात्र धितोपत्र खरीद बिक्री निर्णय लिनु उपयुक्त नहुने बोर्डले जनाएको छ । लगानीकर्ताहरुले अल्पकालमा धितोपत्र विक्री गर्नेहरुको बढ्दो संख्यालाई मात्र हेरी हतोत्साहित भई विक्री गर्ने निर्णय गर्दा जोखिम न्युनिकरण हुनुको सट्टा जोखिम अरु बढ्न सक्ने सम्भावना बोर्डले औंल्याएको छ ।


धितोपत्र बजारको बिकास र विस्तारका लागि संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश गराउन म्युचुअल फण्ड सम्बन्धी नियमावली २०६७ स्वीकृत भैसकेको जानकारी बोर्डले दिएको छ । म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न चाहने कम्पनीहरुलाई बजार प्रवेशको बाटो खुला भएको छ । लगानीकर्ताहरुले म्युचुअल फण्ड मार्फत दक्ष लगानी सेवा प्राप्त गर्ने अवसर समेत पाउने विज्ञप्तिमा छ ।

सम्पूर्ण धितोपत्रधनी निष्काशनकर्ता कम्पनीको विद्युतीय अभिलेख राखी धितोपत्रको नामसारीलगायतका कार्य विद्युतीय प्रणालीबाट शिघ्र सम्पादन गर्न धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी को स्थापना गर्ने कार्य शुरु भैसकेको छ । यस्तो कम्पनीको नियमन गर्न आवश्यक पर्ने धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७ स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

कम्पनी स्थापना तथा संचालन गर्न स्टक एक्स्चेन्जबाट भारतको सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिससँग आवश्यक समन्वय गरी काम कारवाहीहरु अगाडि बढिसकेको छ । एक्स्चेन्जबाट धितोपत्र कारोवारमा प्रतिस्पर्धी सेवा उपलब्ध गराउन र बजार बिस्तार गर्न आवश्यक धितोपत्र दलाल थप गर्ने कार्य लामो समयपछि पुनः सूचारु भएको छ ।

नेपालको धितोपत्र बजारलाई समयबद्ध रुपमा बिकास गर्दै लैजाने उद्देश्यले विश्व बैंकको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञबाट पुँजी बजार विकास गुरु योजना तर्जुमा गर्ने कार्य यही कातिक देखि शुरु हुने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरी धितोपत्र बजारको बिकास गर्न भारतको सेक्युरिटि एण्ड एक्सचेन्ज बोर्डको एक बिशेषज्ञ टोलीले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

काँग्रेसको आर्थिक नीति

राज्य नियन्त्रित साम्यवाद र अनियन्त्रित पुँजीवादी व्यवस्थाको विपक्षमा
उत्पादनको वृद्वि राज्य नियन्त्रित व्यवस्थाबाट हुँदैन
आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठ्नॆ
कृषिमा अनुदान पुर्नस्थापना गरिने
शिक्षाका लागि सरकारी र सामूदायिक विद्यालय
घटदो सेयर बजारले लगानी हतोत्साही

नारायण सापकोटा
काठमाडौं असोज ४

मुलुकको सवैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रीक राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस राज्य नियन्त्रित साम्यवाद र परम्परागत अनियन्त्रित पुँजीवादी व्यवस्थाको विपक्षमा देखिएको छ ।

पुँजीवादको गतिशिल पक्ष र समाजवादी व्यवस्थाको समानता र सामाजिक न्यायको सम्मिश्रणबाट आर्थिक सम्वृद्विसगै सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने उसको ठहर छ ।
आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि निश्चित फर्मूला र चमत्कारी बाटो नहुने जनाउँदै काँग्रेसले आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अवलम्वन गर्ने जनाएको छ ।
काँग्रसको १२ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक सामाजिक नीति र कार्यक्रममा उसले अवलम्वन गरेको प्रजातान्त्रीक समाजवादको दर्शनमा व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रता र उद्यमशीलताको हक र राज्यको भूमिका समेटनुपर्ने उल्लेख छ । काँग्रेस नेता रामशरण महतले यो आर्थिक नीति अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

उदार अर्थनीतिले सृजना गरेको बचत पुँजी र सरकारी राजस्व आयबाट नै समाजवादमुखी जनकल्याणकारी र सामाजिक न्यायका कार्यक्रममा लगानी संभव हुने काँग्रेसको निस्कर्ष छ । नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीको विकास नभै आर्थिक विकास सम्भव नहुने र उत्पादन वृद्वि नभै वितरणको काम सम्भव नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
उत्पादनको वृद्वि राज्य नियन्त्रित व्यवस्थाबाट नभै निजी क्षेत्रको पूँजी श्रम र उद्यमशीलता र राज्यको लगानी मैत्रि नीतिबाट संम्भव भएको उसले जनाएको छ ।
उत्पादन र आय वृद्वि नभै सरकारको ढुकुटी बलियो हुन सक्दैन । सरकारको ढुकुटि बलियो बनाएपछि गरिवी निवारण गाउँको विकास कृषिमा िसंचाईको सुविधा स्वास्थ्य सेवा सडक विजुलीमा लगानी बढाएर सामाजिक लगानी बढाएर सामाजिक न्याय दिन र क्षेत्रीय विषमता न्युन गर्न सकिने काँग्रेसले बताएको छ ।
विगतमा अवलम्वन गरिएको उदार आर्थिक नीतिले विषम राजनीतिक परिस्थितिमा समेत आर्थिक परिदृष्य टाट नपल्टिएको दावी उसको छ ।

२० वर्षअघि काँग्रेसले अवलम्वन गरेको नीतिले आर्थिक गति र सम्वृद्वि बढाउन सकिने जनाउँदै शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम भएमा एक दशकमा नै नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट सवल मुलुकमा रुपान्तरण गर्न सकिने अठोट गरेको छ ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादको मुल प्रेरणा अनुरुप देशको आर्थिक सम्वृद्वि सामाजिक न्याय विभेदमा परेकोका शसक्तिकरणको नीति काँग्रेसले लिएको छ । शिक्षा स्वास्थ्य आवास खाद्य सुरक्षा रोजगारी लगायत सामाजिक आर्थिक क्षेत्रका आधारभुत सुविधा र सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उसले जनाएको छ । शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका द्वैधता र विभेदको अन्त्य गर्ने गरिवीर पछौटेपनबाट देशलाई मुक्त गर्ने प्रतिबद्वता काँग्रेसको छ ।

उत्पादन वृद्वि समाजवादी अर्थ व्यवस्था निर्माणतर्फको पहिलो र आवश्यक पाइला भएको जनाउँदै काँग्रेसले देशको उत्पादन र आय वृद्वि रोजगारीका अवसर बढाउने नीति लिएको छ ।

आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर जलविद्युत विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उसले जनाएको छ । कृषि पर्यटन जलस्रोत र पुर्वाधार विकासलाई काँग्रेसले आर्थिक विकासको मेरुदण्ड र रोजगारी प्रर्वद्वन गर्ने दिगो क्षेत्रका रुपमा विकसित गर्ने नीतिमा छ । नेपाललाई दक्षिण एशियाकै जलविद्युत उर्जा घर बनाउने घोषणा काँग्रेसले गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रको विविधिकरण र व्यवसायीकरणबाट कृषिमा आश्र्ति अधिकां नेपालीको जीवनस्तर सुधार्न सकिने नीतिमा छ । कृषिबाट रोजगारी बढाउन र सामाजिक असमानता घटाउने दृष्टिकोषण उसको छ । विगतमा अनुदानको विपक्षमा रहेको काँग्रेसले कृषिमा अनुदान पुर्नस्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

उद्योगहरुलाई आगामी ३ वर्षमा उर्जा संकटबाट मुक्त गर्ने योजना काँग्रेसले अगाडी सारेको छ । उद्यमी व्यवसायी र लगानीकर्तालाई लगानीका लागि पूर्ण सुरक्षाको अनुभूती दिने उसले जनाएको छ ।

काँग्रेसले अवलम्वन गरेको आर्थिक नीतिबाट लगानीकर्ता आकर्षित हुन र भविस्यप्रति आश्वस्त हुनसक्ने नीतिमा छ । यसका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति बलपूर्वक बन्द र हड्ताल अन्त्य गरि शान्ति र सुशासनको प्रत्याभूति आवश्यक भएको उसले जनाएको छ ।

भूमिलाई आधुनिक रुपमा औद्योगिकखेती वन वस्तीपर्यटन लगायतमा उपयोगका आधारमा भू उपयोग नीति तर्जुमा गरिनुपर्ने काँग्रेसले जनाएको छ । भूमि प्रशासनलाई आधुनिक बनाउन बैज्ञानिक भूमिसुधारको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्वता काँग्रेसले गरेको छ ।

आर्थिक रुपान्तरण र आधुनिकीकरणका लागि देशमा चौतर्फि पूर्वाधारको विकास गरि देशका कुनाकाप्चा सम्म आर्थिक अवसर सृजना गर्ने वचन काँग्रसले दिएको छ । विगतमा उसले सुरु गरेका वृहद आयोजनाको नामावली प्रस्तुत गर्दै काँग्रेसले वृहद राजमार्गको सन्जाल देशभर विस्तार गर्ने घोषण गरेको छ । प्रस्तावित संघीय प्रणाली अन्तरगत प्रान्तीय राजधानीलाई आर्थिक विकास केन्द्रको रुपमा विकसित गर्ने नीति अवलम्वन गरिने भएको छ।
काँग्रेसले सुरु गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना र चक्रपथलाई स्तरोन्नती गर्ने कार्यक्रमलाई तिब्रता दिने उसको नीतिमा छ । पुर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग भारत र चीनको सिमानाका नाका जोड्ने उत्तर दक्षिण दु्रत मार्ग २५ हजार किलोमिटर स्तरिय कालोपत्र सडक देशका सवै भागमा पुर्ण विद्युतको पहुँच पुर् याएर आर्थिक पूर्वाधारको सुदृढ आधार निर्माण गरिने काँग्रेसले जनाएको छ । यी आयोजनालाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्दै उसले देशका प्रमुख शहर र धार्मिक स्थलमा पनि विस्तार गर्ने बताएको छ ।

आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने मौलिक अधिकारका लागि नीतिको पुनरावलोकन गर्ने उसले जनाएको छ । विद्यालयबाट उत्पादित दुई किसिमको शैक्षिक उत्पादनको अन्तरलाई समाप्त गर्दै देशभरका सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयको सुधार अभियान प्रभावकारी रुपमा साचालन गरिने काँग्रेसले बताएको छ । प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा मार्फत रोजगारीका अवसर सृजना गरिने उसको नीतिमा छ । प्राविधिक विद्यालय खोल्ने योजना पनि काँग्रेसले अगाडी सारेको छ । आगामी ५ वर्षभित्र सवैका लागि शिषाको लक्ष्य प्राप्त गर्न कि्रयाशिल सदस्य र भातृ संस्थाको सकि्रय सहभागीता रहने काँग्रेसले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाको बढ्दो व्यापारीकरण नियन्त्रण गर्नुपर्ने नीतिमा छ । आयुर्वेद शिक्ष र आधुनिक चिकित्सा प्रणालीलाई एकिकृत गर्दै राष्ट्रिय चिकित्सा प्रणालीको रुपमा विस्तार गरिनुपर्ने उसले जनाएको छ । ६५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकका लागि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराइने नीतिमा छ ।
उत्पादनमुलक कार्यमा लगानी गर्न इच्छुक विपन्न वेरोजगारका लागि सहुलियत र सुविधापूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने वचन उसले दिएको छ ।

सेयर बजारको घट्दो अवस्थाले लगानी प्रोत्साहन नहुने काँग्रेसले जनाएको छ । छरिएर रहेको बचतलाई पूँजीगत लगानीमा आकर्षित गर्न पूँजी बजार र धितोपत्र बजारको विकास आवश्यक भएको उसको विश्लेषण छ । सेयर बजारमा गैर आवासिय नेपालीको पुँजी आकर्षित गर्न आवश्यक भएको उसको नीतिमा छ ।

Sunday, September 19, 2010

क्लिन नोट नीति कार्यान्वयनमा

केरमेट गरिएका नोट राष्ट्र बैंकबाट मात्र साटन सकिने व्यवस्था

नक्कली नोट पुरानामा बिढ
बैंकको एटिएममा समस्या
नोटमा स्टिज लगाउन नपाइने

नारायण सापकोटा
काठमाडौं असोज २

पुराना र थोत्रा नोट प्रचलनमा नराख्नका लागि राष्ट्र बैंकले ुक्लीन नोटु नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तत्कालका लागि एक स्टिज लगाएका नोटका वण्डल मात्रै राष्ट्र बैंकले लिने छ । आउने दिनमा स्टिज लगाएका र केरमेट गरिएको झुत्रा नोट बैंकहरुले संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था केही समयमा नै कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।
बजारबाट थोत्रा नोट हटाउन चालु आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले नयाँ व्यवस्था गरेको थियो ।
। दशैंपछि निश्चित समय सिमा दिएर केरमेट गरिएको नोट संकलन गर्न राष्ट्र बैंकले समय दिने भएको छ । यसका लागि सर्वसाधारणसँग अपिल गरिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

सामान्यत नोटको आयू डेढ वर्ष हुने गरेको छ । तर जतन नहुने गरेकोले तीन महिनामा नै नोट फेरि प्रयोग गर्न नसकिने हुने गरेको छ । दशैंमा निस्काशन भएका नोट तीन महिनामा फिर्ता हुँदा नै फेरि प्रयोग गर्न नसकिएको विगतको अनुभव अधिकारीहरुसँग छ ।

बजारमा पुराना नोट घटाउन राष्ट्र बैंकबाट तीन पटक भन्दाबढि एउटै नोटलाई बजारमा नपठाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसले झुत्रा नोटको संख्या बजारमा घटाउने अनुमान छ । बैंकहरुलाई स्टिज लगाई झुत्रा भएका नोट संकलन नगर्न समेत केही समय दिएर राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्नै भएको छ । यस्ता नोट साट्न राष्ट्र बैंक नै आउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने गृहकार्यमा राष्ट्र बैंक छ । यस्तो व्यवस्थाबाट सर्वसाधारणले नोट जतन गर्न थाल्ने विश्लेषण अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

केही समयमा नै नोटमा स्टिज लगाउन नपाइने निर्देशन जारी गर्ने गृहकार्यमा राष्ट्र बैंक छ । अहिले केन्द्रीय बैंकबाट बाहिरिने नोटमा समेत एक मात्र स्टिज लगाउने गरिएको छ । ुविस्तारै नोटका वण्डलमा स्टिज नलगाउने नीति अवलम्वन गरिने छु एक अधिकारीले भने । नोटमा धेरै स्टिज लगाउँदा नोट चाँडै झुत्रा बनेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।
नोटको वण्डलमा स्टिज लगाउन नपाईने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नोट गणना गर्ने मेशिन राखिने भएको छ । एक मिनेटमा १ हजार नोट गन्ने मेशिनको व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मेशिन राखिएको निश्चित परिधि भित्र सर्वसाधारणले नोट अपुग भएमा दावी गर्न पाउने छन् । त्यहाँबाट बाहिर निस्किएपछि नपुग भएको दावी गर्न नसकिने व्यवस्था गरिने अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
नोटलाई जतन गर्ने चलन छैन । जतिसुकै झुत्रा नोट समेत व्यवहारमा छन् । यसबाट बैंकहरुलाई एटिएममा नोट राख्नका छनोट गर्नुपर्ने अवस्था छ । एटिएममा समेत धेरै समय समय प्रयोग भएका नोट राखिने गरेका छन् । नेपाली नोटको कागज गुणस्तरिय भएकोले पुराना नोट समेत एटिएममा प्रयोग हुने गरेको हो । पुराना नोटले एटिएम मेशिनको आयु घटाउने भएकोले यसका लागि समेत नयाँ नीति आवश्यक परेको हो । ुकेही समयमा नै एटिएमका लागि योग्य नोट बजारमा हुने व्यवस्था गरिने छु एक अधिकारीले भने ।


पुराना नोट धेरै प्रचलनमा रहेकोले नयाँको तुलनामा सक्कली नक्कली छुट्याउन समेत राष्ट्र बैंकलाई कठिनाई परेको छ । ुपुराना सक्कलीमा नक्कली नोट मिसाउँदा सुरक्षाको चिन्ह छुट्याउन कठिन हुन्छु ती अधिकारीले भने । नयाँ नोटमा सुरक्षाका लागि राखिएको चिन्ह पहिचान गर्न सजिलो हुने गर्दछ । राष्ट्र बैंकमा पुगेका मध्ये पुरानामा नक्कली नोट बढि देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०६५÷०६६ मा राष्ट्र बैंकमा २ सय १९ वटा नक्कली नोट पुगेका थिए । त्यसमा १ सयका २ ५ सयका १ सय २ र १ हजारका १ सय १३ नक्कली नोट थिए । यी मध्ये अधिकांश नक्कली नोट पुराना सक्कली नोटमा मिसाईएका थिए । ।

नक्कली नोट पहिचान गर्नका लागि समेत पुराना नोटको चल्ती हटाउने योजना राष्ट्र बैंकले बनाएको हो । शहरको तुलनामा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पुराना नक्कली नोट बढि भएको अनुमान छ ।
नक्कली नोटको प्रयोग चुनौतीपुर्ण नभैसकेपनि अर्थ व्यवस्थामा यसको प्रयोग भैरहेको छ । यसका लागि समयमा नै होसियारी अपनाउन पुराना नोटलाई प्रयोगमा नराख्न खोजिएको हो ।
नयाँ नीतिमा राष्ट्र बैंकमा पुराना नोट आएपछि नयाँ दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ६७ ठाउँमा राष्ट्र बैंकको नोट कोष छ । यी कोषले समेत पुराना नोटको सट्टा नयाँ दिनुपर्नेछ ।
पुराना नोटको प्रयोगबाट विभिन्न रोग एकव्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने संभावना हुन्छ । सर्वसाधारणलाई स्वस्थ्य नोट प्रयोग गर्न दिन नयाँ नोट मात्रै ल्याउन खोजिएको हो । नयाँ नोटको प्रयोग बढाउँदा राष्ट्र बैंकको खर्च समेत बढ्नेछ । ुखर्च कति बढछ भन्ने एकिन भैसकेको छैनु ती अधिकारीले भने ।

अहिले सम्म जति पुराना नोट पनि प्रचलनमा छन् । कामै नलाग्ने गरि आइपुगेका नोटलाई राष्ट्र बैंकले जलाउने गरेको छ । यसको सट्टा नयाँ नोट बजारमा पठाउने गरिएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले बजारमा १ खर्व ५१ अर्ब नोट बजारमा पठाएको छ । यसमध्ये कति नोट कति पुराना छन भन्ने एकिन राष्ट्र बैंकले समेत गरेको छैन । आउने दशैंका लागि प्रयोग भैसकेका सुकिला र नयाँ नोट मिसाएर बजारमा पठाइने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

Saturday, September 18, 2010

एनएमबि बैंकको लाभांश र बोनस सेयर घोषणा

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं भदौ 31

एनएमबि बैंकले शेयरधनीलाई सेयरधनीलाई नगद लाभांश र बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकले १० प्रतिशत नगद लाभांश र चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्ने जनाएको छ ।
बैंकको बिहीबारको साचालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र साधारण सभाबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । बैंकको चुक्ता पुँजी अहिले ।१ अर्ब ५० करोड १५ लाख रुपैयाँ छ ।
बैंकले गत आर्थिक वर्षमा करअघिको नाफा २२ करोड ५९ लाख थियो । साचालन मुनाफा २४ करोड १५ लाख थियो । बैंकको १५ औं वार्षिक साधारण सभा २०६७ असोज २४ मा गरिने विज्ञप्तिमा छ
दशैंमा नोटको अभाव हुँदैन ः राष्ट्र बैंक
नोटको मौज्दात ९७ अर्ब
दशैंका लागि २५ अर्ब
सुकिला र नयाँ नोट मिसाएर बजारमा


नागरिक संवाददाता
काठमाडौं भदौ 31
राष्ट्र बैंकले आगामी दशैंका लागि नयाँ र सुकिलो नोट मिसाएर उपलव्ध गराउने भएको छ । ९७ अर्ब रुपैयाँ नोट मौज्दात रहेको जनाउँदै दशैंका अवसरमा २५ अर्ब रुपैयाँ सम्मको नोट बजारमा पठाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । यसमध्ये ११ अर्ब रुपयाँको नयाँ नोट बजारमा आउने छ । बाँकी एक पटक प्रयोगमा आइसकेका सुकिला नोट हुनेछन् ।

गतवर्षको दशैंमा राष्ट्र बैंकबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बजारमा गएको थियो । यसअघिको वर्ष दशैंमा केन्द्रीय बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो । गतवर्ष नोटको अभावदेखिए पछि यसपटक समयमा नै पर्याप्त व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ुसर्वसाधारण ढुक्क भएहुन्छ यसपटक नोटको अभाव हुने कुनै गुन्जायस छैनु राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता गोपाल काफ्लेले भने ।

ुदेशभर नोटको कमी नहुने वातावरण बनाईएको छु काफ्लेले बुधबार नागरिकसँग भने-ुदशैंका लागि करिव ८ अर्ब नोट बजारमा जाने अनुमान भन्दा धेरैको व्यवस्था गरिएको छ ।ु

फरक दरका नोट आवश्यकता अनुसार दिइने व्यवस्था भएको काफ्लेले बताए । यसपटक सुकिला र नयाँ नोटसँग सँगै बजारमा पठाइने कन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका देशभर रहेका ७ क्षेत्रीय कार्यालयमा पर्याप्त नोटको व्यवस्था भैसकेको छ । नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको राष्ट्र बैंकको ६७ नोटकोषमा रकमको व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
नोट कोषमा समेत रकम न्युनतम तहमा आउन नदिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ । नोट कोषमा राख्ने क्षमता भएजति नोट राख्न निर्देशन दिइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

बुधबार सम्म राष्ट्र बैंकबाट बजारमा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ गएको छ । दशैंमा यो रकम बढछ् । दशैंमा राष्ट्र बैंकबाट गएका नयाँ नोट ३ महिनामा फिर्ता आउने गरेका छन् । यी मध्ये दशैंमा बजारमा गएका ८० प्रतिशत नोट पुन प्रयोग गर्न नमिल्ने गरि राष्ट्र बैंकमा फर्कने गरेको छ । नयाँ नोट धेरै पठाउँदा यसको आयू घटने भएकोले यसपटक सटहीका लागि विगतमा जस्तो विशेष व्यवस्था गरिएको छैन । डेढ वर्ष सम्म प्रयोग गर्न सकिने नोट ३ महिनामा नै काम नलाग्ने भएपछि मुलुकको खर्च बढ्ने गरेको छ । यस्तो खर्च बढ्न नदिन यस पटकदेखि दशैंमा नयाँ नोट दिने अवधारणा हटाउन खोजिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ुसधैं सफा नोट प्रयोग गर्ने विषय राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा छु एक अधिकारीले भने ।


राष्ट्र बैंकले तीन वर्षका लागि आवश्यक नोट छपाईका लागि दिइसकेको छ । तीन वर्षका लागि आवश्यक नोट मध्ये पहिलो खेप आउने क्रम जारी छ । त्यसपछि दोस्रो खेप आउने छ । अन्तिम खेप आएपछि पुन बोलपत्र आव्हान गरि राष्ट्र बैंकले नोट छपाईमा दिने जनाएको छ । बोलपत्र र छपाई भएर नोट मुलुकमा आइपुग्न ९ महिनाको अवधि लाग्ने गरेको छ । गतवर्षको अभावबाट पाठ सिकेर राष्ट्र बैंकले नोटको अभाव हुन नदिने दीर्घकालीन नीति अवलम्वन गरेको हो ।

रेमिट्यान्स कम्पनीका लागि विनियमावली जारी

विदेशमा कार्यालय भएका कम्पनीको पुँजी ५ करोड हुनुपर्ने
स्थानिय एजेन्टले १ करोड पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने
रकम भुत्तानी अघि नै विदेशबाट रकम बैंक ग्यारेन्टी चाहिने

नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 31
राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्समा काम गर्ने कम्पनीका लागि विनियमावली जारी गर्दै चुक्तापुँजी तोकेको छ । बैंकको साचालक समितिले विप्रेषण विनियमावली जारी गर्दै विदेशमा कार्यालय खुलेर रेमिट्यान्स ल्याउने कम्पनीको पुँजी ५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानिय एजेन्टको काम गर्ने कम्पनीको चुक्तापुँजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकेा राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बिहीबार नागरिकलाई बताए ।
अहिले सम्म मनी ट्रान्सफर रेमिट्यान्स कम्पनी का लागि १ करोड चुक्तापुँजी तोकिएको थियो । स्थानिय एजेन्ट हुनेलाई १० लाख रुपैयाँ भए पुग्ने व्यवस्था थियो । रेमिट्यान्स कम्पनीका लागि अलग्गै कानुनी व्यवस्था अहिले सम्म थिएन ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याउने कम्पनीले नेपालमा भुक्तानी हुनु अघि नै रकम ल्याउनुपर्नेछ । रकम ल्याउन नसकेमा बैंक ग्यारेन्टि ल्याउनुपर्नेछ । यसको पनि व्यवस्था हुन नसकेमा विदेशमा रहेको निकायबाट कानुनी मान्यता प्राप्त लिखित प्रतिबद्वता ल्याउनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । यस्तो प्रतिवबद्वतामा रेमिट्यान्सको रकम यताउता भएमा भुत्तानी गर्ने उल्लेख हुनुपर्नेछ ।
यी व्यवस्था पालना नगरि यता भुक्तानी दिने र विदेशबाट रकम ल्याउन नसक्ने कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा अपचलनमा कारवाही हुनेछ । यस्तो कारवाही आउन नसकेको रकमको ३ गुणा जरिवाना र ५ वर्ष कैद सम्म हुनेछ । विनियमावलीमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाको मुद्रा विप्रषक संघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । पहिले नै रकम ल्याउनुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको रकम डुब्ने अवस्था अन्त्य भएको उनले नागरिकलाई बताए ।
बैंक ग्यारेन्टि राख्नु नपर्ने अहिले सम्मको व्यवस्थाले विदेशको एउटै कम्पनीले नेपालका धेरै कम्पनीसँग काम गर्ने गरेका थिए । ुनेपाली कम्पनीलाई एक आपसमा जुधाउने काम समेत भएको थियोु ढकालले भने-ुनयाँ व्यवस्थाले मनी ट्रान्सफर कम्पनीलाई अझ विश्वसनिय बनाएको छ ।ु

रेमिट्यान्स कम्पनी डुबेको अवस्थामा विदेशबाट मुलुकमा रेमिट्यान्स पठाउने सर्वसाधारण रकम डुब्न नदिन पुँजीको आधार बलियो बनाउन खोजिएको हो । अहिले धेरै कम्पनीको पुँजीको अवस्था बलियो नभएको ठान्दै राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउन खोजेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीलाई स्पस्ट र पारदर्शि बनाउनका लागि पनि विनियमावली आवश्यक परेको ती अधिकारीले बताए । अहिले मुलुकमा एजेन्टको रुपमा काम गर्ने सहित ५२ कम्पनी साचालनमा छन् । यी मध्ये पहिलो कम्पनी आईएमई हो ।
अहिले साचालनमा रहेका कम्पनीले २० भन्दा बढि मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्राउने काम गर्दै आएका छन् । खाडी मलेसिया अमेरिका बेलायत जापान अस्ट्रेलिया लगायतबाट मुलुकमा रेमिट्यान्स ल्याउने काम कम्पनीले गर्दै आएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत २ खर्ब ३१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रीएको छ । गतवर्षको तुलनामा रेमिट्यान्सको वृद्वि १० दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष रेमिट्यान्स ४७ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मुलुकमा भित्रिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले १ हजार किलो सुन बिक्री गर्ने

नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ  31
दशैं तिहारमा सुनको अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकको भण्डारणमा रहेको १ हजार किलो सुन बिक्री गरिने भएको छ ।
भन्सार वृद्विका लागि कानुनी व्यवस्था हुन नसकेपछि आयात बन्द भएपछि राष्ट्र बैंकले बजारलाई सहज अवस्थामा ल्याउन भण्डारमा रहेको सुन बिक्री गर्न लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकले हरेक साता १ सय किलो सुन र १ हजार किलो चाँदी बजारमा बिक्री गर्नेछ । राष्ट्र बैंकसँग अहिले ५ सय मेटि्रकटन सुन र १ लाख ३४ हजार किलो चाँदीको भण्डार छ । यसको मूल्य राष्ट्र बैंकले नै तोक्नेछ । भारतमा भन्दा यता धेरै मूल्य फरक नपर्ने गरि मूल्य तोकिने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

भारतको बजार अनुरुप सुन र चाँदीको भन्सार बढाउने अध्यादेशको म्याद सकिएपछि आयात रोकिएको थियो । आयात रोकिएपछि भारतिय बजारबाट अवैध रुपमा मुलुकमा सुन भित्रिरहेको छ । यसले मुलुकले राजस्व र भारतिय रुपैयाँ समेत गुमाउनु परेको छ ।

बजारमा मूल्यमा समेत एकरुपता छैन । व्यवसायी बीचको असमझदारीले बजारलाई अस्थिर बनाएको छ । सुनको मूल्य नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ नेपाल सुनचाँदी आभुषण व्यवसायी र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघलाई मूल्य तोक्ने अधिकार दिइएपछि उनीहरु बीच विवाद बढेको हो । अहिले व्यवसायिकले बैंकमा रहेको सुन खरिद गरेका छैनन् । अहिले बैंकहरुसँग १ सय ३० किलो सुन मौज्दात छ । मूल्य तोकि विवाद समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बनाएको संयन्त्रको निर्णय पनि व्यवसायीले पालना गरेनन् ।
यसले अस्थिरता बढाउने विश्लेषण गर्दै सरकारको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले भण्डारमा रहेको सुन बिक्री गर्ने निर्णय गरेको एक अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग बताए । राष्ट्र बैंकको साचालक समितिबाट यो प्रस्ताव पारित भैसकको छ ।

बैंकहरुमा रहेको सुन व्यवसायीले नलगेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले बजारमा प्रशस्त सुन रहेको अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५० अर्बको सुनचाँदी आयात भएकोले बजारमा अभाव नहरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।

बढेको भन्सार दर कार्यान्वयनमा नआएमा नेपालमा प्रति दशग्राम सुनको मूल्य १ सय ३० रुपैयाँ हुन्छ । भारतमा ४ सय ७० रुपैयाँ छ । बढेको दर अनुसार चाँदी प्रतिकिलो १६ सय रुपैयाँ मूल्य पर्छ । भारतमा २ हजार ४ सय रुपैयाँ छ । अध्यादेश मार्फत बढेको भन्सार नजोडेमा चाँदीको प्रतिकिलो मूल्य ३ सय रुपैयाँमा झर्छ । भारतमा २ हजार ४ सय नै रहन्छ । यसले अवैध निकासी बढ्ने अनुमान छ ।


बजारमा सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला ३८ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ । बैंकको मूल्य अनुसार सुन प्रति तोला ३६ हजार ७ सय रुपैयाँमा पाइन्छ । माग अनुसार सुन नभएको भन्दै व्यवसायीले ३८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्ममा विक्री गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीलेसुनमा लगाएको कोटा प्रणाली खारेज वा स्थगित गर्न समेत माग राखेका छन् । उनीहरुले सुन विधेयक टुङ्गो नलागेसम्म झिटीगुन्टाबाट आयातको व्यवस्था गर्न मिलाइ दिन आग्रह गरेका छन् ।

प्रति १० ग्राम १ सय ३० रुपैयाँ भन्सार दर कायम हुँदा एक बर्षमा नै सुन ४२ अर्बको आयात भएर मुलुकको शोधनान्तर घाटा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत भन्सार दर बढाएको थियो । सरकारले गत चैतमा अध्यादेशमार्फत भन्सार दरलाई बढाएर प्रति दशग्राम ४ सय ७० रुपैयाँ पुर् याएको थियो । त्यसपछि सुन आयातमा कमी आएर शोधनान्तर घाटा गत बर्ष २ अर्ब ६० करोडमा झरेको छ ।

Wednesday, September 15, 2010

सुनचाँदी आयातको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिईने

नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 29

भन्सार दर बढाउने प्रयास असफल भएपछि सरकारले सुन र चाँदी आयातको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिने भएको छ । भन्सार दर बढाउने कानुनी व्यवस्था नभएपछि आयात खुला गर्न राष्ट्र बैंकलाई यस्तो जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।

नेपालमा भन्दा भारतमा सुन चाँदी महंगो भएपछि अवैध रुपमा उता गएको अनुमान गर्दै अध्यादेश मार्फत भन्सारको दर बढाईएको थियो । यो अध्यादेशको कानुनी वैधता समाप्त भएपछि संसदबाट भन्सार दर बढाउने कार्य अवरुद्व भएको छ । भदौ १८ मा अध्यादेशको कानुनी वैधता समाप्त हुन लागेपछि सुन आयात बन्द गरिएको छ । सुन आयात रोकिएपछि बजारमा कालोबजारी सुरु भएको छ । भारतबाट समेत अवैध रुपमा सुन आयात हुन थालेको छ । भारतबाट आयात हुँदा मुलुकले पाउने राजस्व पनि गुम्छ र विदेशी मुद्रा समेत बाहिरिन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरि सुन आयातलाई व्यवस्थित गर्न आयातको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको एक अधिकारीले बताए ।

अर्थमन्त्रालयले यसको व्यवस्था गर्न वाणिज्यसँग अनुरोध गरेको छ । वाणिज्य सचिव पुरुषोतम ओझा र राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा लगायतका अधिकारी बीच राष्ट्र बैंकलाई सुन आयात गर्न दिने विषयमा छलफल गरेका छन् । ुराष्ट्र बैंकलाई सुन आयात गर्न दिने विषयमा छलफल भयोु बाँस्कोटाले नागरिकसँग भने ।

राष्ट्र बैंकले आयात गरेको सुनको मूल्य उसले नै निर्धारण गरि सम्वन्धित व्यवसायीलाई दिन्छ । यसमा भारतमा भन्दा सस्तो नगरि उसले मूल्य तोक्नेछ । बजारको माग र देशको आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकले वितरण गर्ने योजना बनाएको एक अधिकारीले बताए ।

बैंकहरुमा रहेको सुन व्यवसायीले नलगेको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले बजारमा प्रशस्त सुन रहेको अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५० अर्बको सुनचाँदी आयात भएकोले बजारमा अभाव नहरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।

अहिले बैंकहरुसँग १ सय ३० किलो सुन मौज्दात छ । दिनको १० किलोको दरले यो १३ दिनका लागि पर्याप्त हुन्छ । यसपछि आवश्यक व्यवस्था राष्ट्र बैंक मार्फत मिलाइने अधिकारीहरुले जनाएका छन् । दैनिक १० किलो आयात भएको सुन मध्ये ४ किलो वाग्मती अाचल बाहिर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बाँकी ६ किलो सुन मध्ये व्यवसायीका संघ मार्फत बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सुनको मूल्य नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ नेपाल सुनचाँदी आभुषण व्यवसायी र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघलाई मूल्य तोक्ने अधिकार दिइएपछि विवाद बढेको हो । अहिले व्यवसायिकले सुन खरिद गरेका छैनन् । मूल्य तोकि विवाद समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बनाएको संयन्त्रको निर्णय पनि व्यवसायीले पालना गरेनन् ।


बढेको भन्सार दर कार्यान्वयनमा नआएमा नेपालमा प्रति दशग्राम सुनको मूल्य १ सय ३० रुपैयाँ हुन्छ । भारतमा ४ सय ७० रुपैयाँ छ । बढेको दर अनुसार चाँदी प्रतिकिलो १६ सय रुपैयाँ मूल्य पर्छ । भारतमा २ हजार ४ सय रुपैयाँ छ । अध्यादेश मार्फत बढेको भन्सार नजोडेमा चाँदीको प्रतिकिलो मूल्य ३ सय रुपैयाँमा झर्छ । भारतमा २ हजार ४ सय नै रहन्छ । यसले अवैध निकासी बढ्ने अनुमान छ।

बजारमा सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला ३८ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ । बैंकको मूल्य अनुसार सुन प्रति तोला ३६ हजार ७ सय रुपैयाँमा पाइन्छ । माग अनुसार सुन नभएको भन्दै व्यवसायीले ३८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्ममा विक्री गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीलेसुनमा लगाएको कोटा प्रणाली खारेज वा स्थगित गर्न समेत माग राखेका छन् । उनीहरुले सुन विधेयक टुङ्गो नलागेसम्म झिटीगुन्टाबाट आयातको व्यवस्था गर्न मिलाइ दिन आग्रह गरेका छन् ।

प्रति १० ग्राम १ सय ३० रुपैयाँ भन्सार दर कायम हुँदा एक बर्षमा नै सुन ४२ अर्बको आयात भएर मुलुकको शोधनान्तर घाटा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत भन्सार दर बढाएको थियो । सरकारले गत चैतमा अध्यादेशमार्फत भन्सार दरलाई बढाएर प्रति दशग्राम ४ सय ७० रुपैयाँ पुर् याएको थियो । त्यसपछि सुन आयातमा कमी आएर शोधनान्तर घाटा गत बर्ष २ अर्ब ६० करोडमा झरेको छ ।

Tuesday, September 14, 2010

उपभोग बढ्नु र वचत घटनु अर्थतन्त्रका लागि घातक

नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 23

मुलुकमा उपभोग गर्ने क्रम बढेको छ । यसले वचत अझ घटाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ० शुन्य ३ प्रतिशत विन्दुले वढेर ९० दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गार्हस्थ्य बचतको अनुपात ९ दशमलव ४ प्रतिशतमा सिमित भएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ९० उपभोगमा जानु र वचत १० प्रतिशत भन्दा तल रहनु अर्थतन्त्रका लागि घातक रहेको अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर् यालले नागरिकसँग बताए ।
ुउपभोग बढने बचत कम हुने स्थितिले लगानी संकुचित हुन्छु अर्थशास्त्री रुद्र सुवालले भने-ुलगानीका लागि वचत कम भएपछि राज्यले ऋण र सहायता बढाउनु पर्ने हुन्छ ।ु
कुल ग्राहस्थ वचत दर २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहनुलाई सकारात्मक मानिन्छ । ुअधिकांश विकासशिल र विकसित मुलुकमा यस्तो छु उनले भने-ुवचत १० प्रतिशत भन्दा तल हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक अवस्था होइन ।ु

अघिल्लो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल पूँजी निर्माणको अनुपात ३१ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा यस्तो अनुपातमा सीमान्त वृद्धि भई ३८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजी निर्माण बढेको छ । ुवचत कम भएको अवस्थामा पुँजी निर्माण बढनु भनेको आन्तरिक बाह्य ऋणले होु सुवालले भने-ुयस्तो ऋण उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी भए अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक नै हुन्छ नत्र हानिकारक हुन्छ ।ु
पुँजी निर्माण र वचतमा २८ प्रतिशतको फरक देखिएको छ । यो दुरी पुरा गर्ने माध्यम भनेको सरकारले लिने ऋण सहायता नै हो । ुयसले सरकारको दायित्व दिनदिनै बढाउँछु उनले भने-ुउपभोग घटाई वचत बढाउन सके भविस्यमा पर्न सक्ने अप्ठेरो कम हुन्छ ।ु

पुँजी निर्माण ६ प्रतिशत विन्दुले बढेपनि यसमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हुन नसकेकोले अर्थतन्त्रलाई लाभ हुने अवस्था नभएको प्याकुर् यालले बताए । ुअर्थतन्त्रका परिसूचकले आर्थिक वृदिदरमा सहयोग गरेको अवस्थामा यो पुँजी निर्माणले अर्थ राख्थ्योु प्याकुर् यालले भने । औद्योगिक क्षेत्रले पुँजी निर्माण नगरेकोले उत्पादनको लागत घटाउने अवस्था छैन । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । ुयसले पुँजी निर्माण भए पनि उत्पादनसँग सम्वन्धित भएको देखाउँदैन र यसले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा उकास्न सघाउँदैनु उनले भने ।
रेमिट्यान्स लगायतका ट्रान्सफर आयले पुँजी निर्माण बढेको हो । व्यापारमा आधारित यो पुँजी निर्माणले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने अवस्था नभएको प्याकुर् याल बताउँछन् । अहिलेको व्यापारमा आधारित पुँजी निर्माणबाट लाभ हुन नसक्ने जनाउँदै उनले भने -उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रबाट पुँजी विस्तार हुन नसकेकोले व्यापार र उद्योगलाई सँगसँगै लगे मात्रै उपलव्धि हुनसक्छ ।ु


रेमिट्यान्सले गर्दा कुल राष्ट्रिय खर्च योग्य आय बढेको छ । लगानीको वातावरण नभएकाले यस्तो आय पनि उपभोगमा नै लागेको छ । ुयस्तो आय लगानीको वातावरण बनेको भए उपभोगमा कम खर्च हुन्थ्योु प्याकुर् यालले भने ।
वातावरण बनेको अवस्थामा कुल राष्ट्रिय खर्च योग्य आय बढदा लगानीमा जान्थ्यो । लगानी नभएकोले उपभोगमा खर्च भएको उनको विश्लेषण छ । गत आर्थिक वर्षमा १८ प्रतिशतले कुल खर्च योग्य आय बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २५ प्रतिशतले बढेको थियो । यस्तो आयको वृद्विलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर राजनीतिक तहबाट पुँजीको विकास हुन नसकेमा विदेशबाट कामदारले पठाएर बढेको राष्ट्रिय खर्च योग्य आय पनि उपभोगमा खर्च हुन उनले बताए । यस्तो रकमलाई लगानी गर्ने वातावरण राजनीतिक तहबाट सृजना हुनपर्ने सुझाव प्याकुर् यालले दिए ।

मनिचेन्जरका लागि चुक्ता पुँजी तोकियो

नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 24

राष्ट्र बैंकले अधिकतम २० लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजीको व्यवस्था गर्दै मनिचेन्जर विनियमावली जारी गरेको छ । मनिचेन्जर कम्पनीलाई चुक्तापुँजी तोकिएको यो पहिलो पटक हो । विनियमावलीमा मनिचेन्जरको नियमित अनुगमन र निरीक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले सम्म निर्देशिकाको आधारमा करिव ४ सय मनीचेन्जरले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका छन् । यी मध्ये ५० प्रतिशत उपत्यकामा छन् । बाँकी जिल्लामा छन् । साचालनमा रहेका कम्पनीलाई विनियमावली पठाइसकिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नागरिकलाई बिहीबार बताए ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार भारतिय रुपैयाँको खरिद-बिक्री गर्न चाहने कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँको चुक्तापुँजी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । परिवत्र्य विदेशी मुद्रा खरिद गर्नेको पुँजी १० लाख हुनुपर्ने छ । यी दुवै काम गर्ने कम्पनीको चुक्तापुँजी १५ लाख तोकिएको छ ।
राहदानी मार्फत सटहिको सुविधा दिने मनिचेन्जरको चुक्तापुँजी २० लाख हुनुपर्नेछ । अहिले एकै किसिमबाट साचालनमा रहेका कम्पनीको कागजी चुक्तापुँजी एउटै थियो । धेरैजसो कम्पनीले चुक्तापुँजी १ लाख रहेको देखाएका छन् ।

साचालनमा रहेका सवै कम्पनीले २०६९ असार सम्म तोकिए अनुरुप चुक्तापुँजी पुर् याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले सम्म यस्ता कम्पनीको चुक्तापुँजी प्रस्ट थिएन । ुकम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भै राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा साचालित मनिचेन्जर पुँजीको हिसावमा अव्यवस्थित थिएु राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

मनिचेन्जरबाट विदेशी मुद्राको खरिद-बिक्रीमा कालोबजारी भैरहेको विश्लेषण गर्दै यस्तो अनियमिता हटाउन नयाँ व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । विदेशी मुद््राको सटही सहज नपाइने अवस्थाले यस्तो कालो बजारी बढेको हो । भारतिय रुपैयाँ बाहेक परिवत्र्य विदेशी मुद्रा मनिचेन्जरले लिन मात्रै पाउँछन् । परिवत्र्य विदेशी मुद्रा राहदानीमा भिसा लागेर विदेश जानेका लागि मनिचेन्जरले दिन पाउँछन् । ुनपाउने काम पनि मनिचेन्जरबाट भैरहेकोले अनुगमन निरिक्षणको व्यवस्था गरिएको होु ती अधिकारीले भने ।

अवैध रुपमा विदेशी मुद्राको खरिद र बिक्री गर्ने मनिचेन्जरलाई कारवाही गर्न र अरुलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । एकै ठाउँमा थुपि्रएर बसेका मनिचेन्जरलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहित गरिने ती अधिकारीले जनाए । अहिले ठमेल क्षेत्रको एउटै ठाउँमा मात्रै ५० भन्दा बढि मनिचेन्जर रहेको अनुमान छ । यसले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढाएको विश्लेषण केन्द्रीय बैंकको छ । ुमनिचेन्जरको काम मर्यादित गर्दै बलिया संस्था बनाउन कानुनी व्यवस्थाले सहयोग गर्नेछेु उनले भने ।

यो व्यवस्थासँगै अहिले स्थगित मनिचेन्जरको लाइसेन्स खुला गर्ने गृहकार्यमा राष्ट्र बैंक छ । ुकेहीदिनमा नै मनीचेन्जर दर्ताको लाइसेन्स खुला हुन्छु ती अधिकारीले भने ।

लघुवित्तगैर सरकारी संस्था र सहकारीको अलग्गै विभागबाट अनुगमन सुरु

नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 26
राष्ट्र बैंकले घ वर्गका वित्तीय संस्थाको अनुगमन र निरिक्षण अलग्गै विभाग मार्फत सुरु गरेको छ । लघुवित्त प्रर्वद्वन तथा सुपरिवेक्षण विभागले लघुवित्त बैंक गैर सरकारी संस्था र सहकारीको मात्रै अनुगमन निरिक्षण सुरु गरेको हो ।

राष्ट्रबैंकबाट २० लघु वित्त विकास बैंक ४५ गैर सरकारी संस्था र १५ सहकारी संस्थाले स्वीकृति लिएका छन् । ुयी सवै संस्थाको अनुगमन र निरिक्षणको जिम्मेवारी साउनदेखि विभागलाई दिईएपछि अनुगमन सुरु गरिएको होु राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक विष्णु नेपालले नागरिकसँग भने ।
यो सहित अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकमा तीन विभाग खडा भएका छन् । वाणिज्य बैंक र विकास बैंक वित्त कम्पनीका लागि अलग दुई विभाग छन् । विकास बैंक वित्त कम्पनी र नयाँ विभागलाई दिएका संस्थाको अुनुगमन एउटै विभागबाट हुँदै आएको थियो । एउटै विभागमा राख्दा संख्या अत्यधिक भै अनुगमन र निरिक्षण कमजोर भएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले अर्को विभाग थपेको हो ।
नयाँ खुल्ने लघु वित्त संस्था समेतको अनुगमन र निरिक्षण यही विभागबाट हुनेछ । राष्ट्र बैंकले ग वर्गसम्मका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाईसेन्स स्थगित गरेपनि लघुवित्त विकास बैंक स्थापनाका लागि ढोका खुला राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीका रुपमा यस्तो संस्था स्थापना गर्न पाउने छन् । ुयसका लागि निवेदन आउनेक्रम जारी छु नेपालले भने-ुसंस्थाको संख्या बढ्दै जाने भएकोले चुस्त अनुगमनका लागि अलग्गै विभाग खडा गरिएको हो ।ु

राष्ट्र बैंकले १ जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाई साचालन हुने लघुवित्त विकास बैंकका लागि १ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी तोकेको छ । राष्ट्रिय स्तरको यस्तो बैंक साचालनका लागि १० करोड चुक्तापूँजी चाहिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थापना गर्ने लघु वित्त विकास बैंकको चुक्ता पुँजी र लगानी समेतलाई विपन्न वर्गमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रर्वद्वक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो संस्थामा कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाहको सिमा तोकेको छ । वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ३ विकास बैंक साँढे २ र वित्त कम्पनीका लागि २ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो रकम अहिले सम्म सिमित लघु वित्त विकास बैंक मार्फत बैंकहरुले प्रवाह गर्ने गरेका थिए । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीका रुपमा लघु वित्त विकास बैंक स्थापना गर्न पाउने भएपछि साचालनमा रहेका यस्ता संस्थालाई स्रोतको अभाव हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले गरेका छन् । ुआफैंले स्थापना गरेका संस्थामा विपन्न वर्गक कर्जा जाने भएकोले अरुलाई स्रोतको अभाव हुन सक्छु ती अधिकारीले भने ।
३ वर्ष साचालनमा रहेका र ५ प्रतिशत भन्दा तल खराव कर्जा भएका लघु वित्त विकास बैंकले सर्वसाधारणसँग निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिए पनि सहज रुपमा कम व्याजदरमा प्राप्त हुने विपन्न वर्ग कर्जाको स्रोत गुम्नसक्ने अनुमान उनीहरुको छ । निक्षेप संकलनका लागि योग्य भएका संस्थाको संख्या न्युन छ । ६ लुघु वित्त विकास बैंक मार्फ अहिले सम्म सर्वसाधारण सँग निक्षेप संकलनका लागि योग्य छन् ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा तोकिएको कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना गर्दै आएको छ । चालु वर्षको मौदि्रक नीतिमा यस्तो जरिवाना वापत संकलित रकम अलग्गै कोष बनाएर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी जम्मा भएको रकम लघु वित्त क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।

अहिले साचालनमा रहेका अधिकांश लघु वित्त संस्था तराईमा केन्द्रित छन् । ७ प्रतिशत व्याजमा प्राप्त विपन्न वर्ग कर्जा यी संस्थाले २४ प्रतिशत व्याजमा प्रवाह गर्दै आएका छन् । लघु वित्त संस्थालाई अहिलेकेा व्यवस्थाले स्रोत कटौती भै लागत बढाउने अनुमान अधिकारीहरुको छ । लघु वित्त समेत करिव ३५ प्रतिशत नेपालीमा बैंकिङ पहुँच पुगेको अनुमान छ । यसलाई देशभर फैलाउने नीति केन्द्रीय बैंकको छ ।

बैंकहरुमा तरलता बढेपछि राष्ट्र बैंकले पाँच पटक रिभस्र रिपो मार्फत रकम खिच्यो

नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 27

बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता देखिएपछि दुई महिनाको अवधिमा राष्ट्र बैंकले पाँच पटक रिभस्र रिपो जारी गरि रकम खिचेको छ । ५ पटक रिर्भस रिपो जारी गरेको रकम १५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकमा यस्तो रिपोबाट फिर्ता संकलन हुन बाँकी रकम २ अर्ब रुपैयाँ छ । ुयो रकम भदौ ३० मा बैंकहरुले फिर्ता लग्ने छन्ु बैंकस्र संघका अध्यक्ष शसिन जोशीले भने । रिभस्र रिपोमा वाणिज्य बैंक र केही विकास बैंक सहभागी भएका थिए । अधिक तरलता भएका बैंकहरु सहभागी भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताए । गत वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढेकोले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढेको हो । निक्षेप वृद्विसँग लगानीको क्षेत्र विस्तार हुन नसकेकोले तरलता अधिक देखिएको हो ।

बजारमा तरलता अधिक भएपछि राष्ट्र बैंकले मौदि्रक उपकरण मार्फत रकम खिच्न रिभस्र रिपो जारी गर्ने गर्छ । तरलता न्युन भएको अवस्थामा बैंकहरुले खरिद गरेको ऋण पत्र लिएर राष्ट्र बैंकले बजारमा रकम पठाउने गर्छ । यी दुवै उपकरण बढिमा ४५ दिनका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ । यसपटक राष्ट्र बैंकले २० देखि ४० दिनका लािग यो उपकरण प्रयोगमा ल्याएको हो । यो अवधिमा बजारमा पठाईएको रकम फिर्ता लिने र संकलित रकम फिर्ता भैसक्छ । यो दुई महिनामा अब संकलन भै फिर्ता हुन बाँकी रकम २ अर्ब रुपैयाँ छ ।
रिभस्र रिपो मार्फत संकलित रकममा राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरुले औसतमा ३ दशमलव ४५ प्रतिशत व्याज पाउने छन् । व्याजको निर्धारण प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुन्छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन गर्नुपर्छ ।

गतवर्ष तरलताको चरम अभाव भएकोले एक पटक मात्रै रिभस्र रिपो गरिएको थियो । यस पटक समयमा नै बजेट नआएकोले अहिले सम्म तरलताको स्थिति सकारात्मक नै भएपनि आउने दिन सहज नहुने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । बजेटको अभावमा सरकारी खर्च कम भएकोले बैंकिङ क्षेत्रमा समेत निक्षेप घटेको अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुने वित्तीकै केहीदिन तरलताको स्थिति बढेपनि अहिले राष्ट्र बैंकबाट रकम फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्था बनेको बैंकरले जनाएका छन् । ुरिभस्र रिपो मार्फत राष्ट्र बैंकले संकलन गरेको २ अर्ब पनि अब फिर्ता हुन्छु जोशीले आईतबार नागरिकसँग भने ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आईतबार ५ अर्ब ३६ करोड अधिक तरलता छ । यो बैंकिङ प्रणालीका लागि आवश्यक रकम भएकेाले थप रकम खिच्ने योजना नरहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको तथ्यांकका आधारमा रकम बजारमा खिच्ने कि पठाउने निर्णय हुने गरको छ । ुअहिले स्थिति सहज छु ती अधिकारीले भने ।

चालु वर्षमा सरकारी खर्च रेमिट्यान्स र वैदेशीक सहायता घटबढ्मा बैंकहरुको तरलताको अवस्था भरपर्छ ।
असारको अन्तिममा ६ खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड कर्जा ४ खर्ब ६२ अर्ब २४ करोड थियो । योसँगै अधिक तरलता देखिएपछि साउन र भदौको मध्ये सम्म राष्ट्र बैंकले मौदि्रक उपकरण मार्फत रकम खिचेको हो । तर अहिले बजेटमा ढिलाई भएकोले असारको तुलनामा निक्षेप घटेको छ । कर्जा बढेको छ ।
भदौको अन्तिममा निक्षेप ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ छ । कर्जा प्रवाह ४ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ छ ।
निक्षेपमा सहजता भएपछि व्याजदर पनि तल झरेको छ । निक्षेप संकलनका लागि १४ प्रतिशत दिन तयार भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले ११ प्रतिशतमा झरेका छन् । ुउच्च लागतमा निक्षेप संकलन भएकोले बैकहरुले तत्काले धेरै घटाउन नसकेका हुन्ु राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने-ुबजेट आईहाल्ने हो भने विस्तारै व्याजदर तल झर्छ ।ु

राजनीतिक अन्योल बढेर बजेट आउन अझै ढिलाई भएमा बैंकहरुमा नकारात्मक असर पर्नेछ ।

पासपोर्ट ल्याउन राष्ट्र बैंकले उधारोमा प्रतितपत्र खोलिदिने

नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 28
मेशिन रिडेवल पासपोर्टएमआरपी का लागि बजेटको अभाव भएपछि अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई उधारोमा प्रतितपत्र खोल्न अनुरोध गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउन ढिलाई भएपछि रकमको अभाव भएकोले उधारोमा प्रतितपत्र खोल्ने व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयले सोमबार लिखित पत्राचार गरेको हो । ु१३ करोड रुपैयाँको उधारोपत्र खोल्ने व्यवस्था गरिएको छु अर्थका एक अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने ।

सम्झौता अनुसार ओबरथरले हस्ताक्षर भएको मितिले ७० दिनमा पहिलो खेप एमआरपी उपलव्ध गराउने छ । पहिलो खेपमा साधारण एमआरपी ३ लाख ५० हजार अफिसियल १५ हजार कुटनीतिक १० हजार र ट्राभल डकुमेन्ट १५ हजार प्रति उपलव्ध हुनेछ ।ुयसका लागि ४५ दिनको उधारो प्रतितपत्र खोल्न अनुरोध गरिएको छु अर्थका ती अधिकारीले भने । यो अवधि विदेश स्थित बैंकको कागजात आउन लाग्ने समय हो । रकम पाउने प्रत्याभूतिको अभावमा ओबरथरले पासपोट नपठाउने भएपछि यस्तो व्यवस्था गरिउको हो । ुलामो समयदेखि पासपोर्टको अभावमा सर्वसाधारणले झन दुख पाउने भएकोले अप्ठेरो फुकाउने काम गरिएको होुती अधिकारीले भने ।
सरकारले लिखित अनुरोध गरेको अवस्थामा पछि भुक्तानी हुने गरि राष्ट्र बैंकले प्रतिपत्र खोल्न सक्ने पुर्व कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले बताए । ुसाधारण अवस्थामा यस्तो अनुरोध हुँदैनु उनले भने-ुविशेष अवस्थामा राष्ट्र बैंकले उधार प्रतितपत्र खोल्छ ।ु
चालु वर्षमा बजेट आउन नसकेपनि एक तृतियांश रकम खर्च गर्न पाउने अधिकार सरकारसँग छ । गतवर्ष एमआरपीका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये २ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । यसको एक तृतियांश रकम मात्र खर्च गर्न पाउने अहिलेको अवस्थाले पासपोर्टका लागि बजेटको अभाव भएको हो ।
एमआरपी छपाईका लागि भदौ ११ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्ट र प्रुान्सेली कम्पनी ओबर्थर एशिया महाशाख प्रमुख फलोरिन प्याकुलिनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता अनुरुप ओबर्थरले ३ डलर ५९ सेन्ट्स करिव २ सय ७० रुपैयाँ मा पासपोर्ट उपलव्ध गराउने छ । भारतिय कम्पनीलाई पासपोर्ट छाप्न दिने मन्त्रीपरिषदको निर्णय विवादमा परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ४५ दिने विश्वव्यापी वोलपत्र आब्हान गरेको थियो । यसमा प्रुान्सको ओबरथर सहित बेलायत इन्डोनेसिया र िसंगापुरका कम्पनीको बोलपत्रमा सहभागीता जनाएका थिए । त्यसमध्येबाट ओबरथर छानिएको थियो । परराष्ट्रले १५ प्रतिशत तल माथी हुने गरी कुल ४० लाख प्रति एमआरपी मुद्रणका लागि १७ मे २०१० मा दोस्रो पटक पुन टेन्डर आव्हान गरेको थियो ।
गत चैत १९ देखि एमआरपीमा जानुपर्ने अन्तराष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठनआइकाओ को समयसीमा भेट्टाउन नेपाल चुकिसकेको अवस्थामा एमआरपी सम्झौता भएको हो । यसअघि परराष्ट्रले २०११ को जनवरी १ सम्म म्याद बढाउनका लागि आइकाओसँग अनुरोध गरेको थियो । अवरोध नआए जनवरी १ अगाडी नै एमआरपी जारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । ओबरथरले सम्झौताको ४० दिनमा नै एमआरपी मुद्रण गर्दै आएको छ ।
पाँच वर्षका लागि भएको समझौतामा परराष्ट्रले पहिलो खेप पाएपछि आवश्यकता अनुसार एमआरपी मुद्रण गर्ने जनाएको छ। ओबरथरले समयमा एमआरपी उपलव्ध गराउने नसके प्रतिदिन ढिलाई वापत कुल ठेक्का रकमको शुन्य दशमलव शुन्य ५ प्रतिशत जरिवाना व्यहोर्नु पर्नेछ ।
ओबरथरले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सवैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरी ३ दशमलव ५९ अमेरिकी डलरमा प्रति एमआरपी मुद्रण गर्ने ठेक्का पाएको हो । त्यसअनुसार ४० लाख प्रति पासपोर्टको कुल ठेक्का रकम १ करोड ४३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर हुन्छ । तर नेपाल सरकारलाई यो रकमको ५ प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्ने भएकोले राजस्व बाहेक ओबरथरले प्रति एमआरपी ३ दशमलव ४१ अमेरिकी डलरमा मुद्रण गर्नुपर्छ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ८५ दिनमा सर्वसाधारणले एमआरपी पाउने जानकारी मन्त्रालयले सम्झौता हुँदा नै दिइसकेको छ । ७० दिनमा पहिलो खेप एअआरपी पाएपछि त्यसको १५ दिनमा सर्वसाधारणलाई उपलव्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Thursday, September 9, 2010

स्रहश्राव्दी विकास लक्ष्य प्रगति प्रतिवेदन २०१० सार्वजनिक मुलुकमा 70 लाख गरिब

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं भदौ 22
लामो नीतिगत अस्थिरता र स्रोत अभावका कारण लक्ष्यअनुसार विकास नहुँदा दैनिक ७४ रुपैयाँ एक अमेरिकी डलर आर्जन गर्न नसक्ने जनसंख्या ७० लाख छ ।
राजधानीमा मंगलबार सार्वजनिक नेपाल स्रहश्राव्दी लक्ष्य प्रगति प्रतिवेदन २०१० अनुसार मुलुकको दुई करोड ७५ लाख जनसंख्यामध्ये दैनिक ७४ रुपैयाँ आम्दानी गर्न नसक्ने ७० लाख छन् । दैनिक एक अमेरिकी डलर आर्जन गर्न नसक्नेलाई गरिवीको रेखामुनी राख्ने प्रचलन छ ।
मुलुकको ठूलो जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी भए पनि प्रतिवेदनमा लक्ष्यअनुसार गरिवी घटाउन सफल भएको उल्लेख छ । पाँच वर्षअघिको प्रतिवेदनमा गरिवीको संख्या ३१ प्रतिशत थियो । अहिले यो ५ प्रतिशत बिन्दुले घटेर २५ दशमलब ४ प्रतिशतमा झरेको छ । पाँच बर्षअघि २ करोड ३१ लाख जनसंख्या हुँदा गरिव ७१ लाख ७६ हजार थिए ।
ुगरिवी वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले घटाएको होु राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुष्कर बज्राचार्यले भने । स्रहशाव्दी विकास लक्ष्यले सन् २०१५ सम्ममा गरिवी २१ प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्य राखेको छ ।
प्रतिवेदनले शहरी क्षेत्रको गरिवी ८ र ग्रामीण क्षेत्रको २२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । गाउँको तुलनामा सहरको गरिवीको दर घटेको छ । सहरको गरिवी २० र गाउँको १८ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा छ । ुआर्थिक नीतिको अस्थिरता र सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्रोत अभाव बढिरहेको अवस्थामा समेत गरिवी घटाउने विषयमा प्रगति भएको छु राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेलले भने ।
नेपालले अन्य लक्ष्यका तुलनमा बालमृत्य घटाउन र मातृ स्वास्थ्यमा प्रगति गरेको छ । सन् १९९० को बालमृत्यु दर प्रतिहजार १ सय ९ बाट २०१० मा ४१ मा झरेको छ । ५ वर्षमुनीका बालकको मृत्युदर पनि प्रतिहजार १ सय ६२ बाट ५० मा झरको छ ।
प्राथमिक शिक्षामा मुलुकले ९३ दशमलव ७ प्रतिशतको लक्ष्यमा पुगेको छ । छोरा र छोरीको शिक्षाको असमानतामा कमी आएको छ ।
विश्वव्यापारी स्वास्थ्य सरसफाई र रोजगारीको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उपाध्यक्ष पोखरेलले बताए । नेपालम बेरोजगारी २ दशमलव १ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । आर्थिक रुपमा सकि्रय १ करोड ५० लाख जनशक्ति मध्ये वैदेशीक रोजगारीमा जानेको संख्या उच्च रहेकोले वास्तविक वेरोजगारी प्रतिविम्वित हुन नसकेको बज्राचार्यले बताए ।
स्रहशाव्दी विकास लक्ष्यले सन् २०१५ सम्ममा वेरोजगारी अन्त्य गर्दै मर्यादित रोजगारको व्यवस्था गर्ने उदेश्य लिएको छ । ुयो उदेश्यमा पुग्न सम्भव छैनु बज्राचार्यले भने ।
हरेक वर्ष ४ लाख जनशक्ति श्र्रम बजारमा आउने गरेको छ । गतवर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्दा ३ लाख जनशक्ति वैदेशीक रोजगारीमा गएको छ । ुअझै पनि २० देखि ५० वर्ष उमेरको करिव ३ लाख जनशक्ति बेरोजगार छु बज्रचार्यले भने । यसमा पनि २५ देशि २९ वर्षको जनशक्ति बढि बेरोजगार रहेको उनले बताए ।
मुलुकको औपचारिक क्षेत्रमा १० लाख र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४० लाख जनशक्तिले रोजगारी पाएको छ ।
रोजगारीका अवसर वृद्वि सामाजिक असमानता घटाउने विषय चुनौतीका रुपमा रहेको उनले बताए । नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासिय प्रतिनिधि रोर्बट पाइपरले नेपालले बच्चा र मृत्युदरमा घटाउने विषयमा सफलता हासिल गरेको बताए ।


महासंघले गुणस्तरको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने

काठमाडौं भदौ २२ नागरिक- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अहिले विभिन्न वस्तुको गुणस्तरमा उठेको विवादका बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने भएको छ ।
महासंघले गुाणस्तर विवादको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई राखेर छलफल गराउन लागेको अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बताए ।
गुणस्तर सम्मेलन सम्बन्धी मंगलबार राजधानीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा जोशीले उपभोक्तावादी सरकारी पक्ष र उत्पादकबीच छलफल गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेे जानकारी दिए ।
ुगुणस्तरका विषयमा आएको विवादको समाधान गर्न र सत्य कुरा बाहिर ल्याउन छलफल गर्न लागेका हौु उनले भने ।
उपभोक्ता हित संरक्षण माचले गुणस्तरका बारेमा प्रश्न उठाएर महासंघलाई छानविन गर्न आग्रह समेत गरेको जोशीले बताए । ुछलफल गरेर गुणस्तरका विषयमा प्रष्ट भएपछि हामी धारणा सार्वजनिक गर्छौु जोशीले भने ।
उनले सिमेन्ट ग्यास रेगुलेटर रियल जुस र उपभोग्य एवं खाद्य वस्तुका बारेमा उठेका गुणस्तर सम्बन्धी विवादबारे छलफल गरिने जानकारी दिए । ुयो विवादले हाम्रो उत्पादन र सरकारी पुर्वाधारको अवस्था कमजोर छ भन्ने बहस बाहिर आएकाले छलफल गराउन लागेका हौु उनले भने ।

Wednesday, September 8, 2010

देशको वर्तमान आर्थिक स्थित आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को बार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित

नेपाल सरकार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३।५ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा ४।६
प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा उपरोक्त वृद्धिदरहरु क्रमशः ३।९ प्रतिशत र ४।९
प्रतिशत रहेका थिए ।
द्द। आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन १।१ प्रतिशत र गैर-कृषि क्षेत्रको उत्पादन ५।१
प्रतिशतले वढेको अनुमान छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कृषि र गैर-कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः ३।०
प्रतिशत र ४।७ प्रतिशत रहेको थियो ।
घ। मौसमी प्रतिकूलताको कारण आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा धानको उत्पादन ११।० प्रतिशतले घटेको
छ । अघिल्लो वर्ष धानको उत्पादन ५।२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा वर्षमा मकैको
उत्पादनमा पनि ३।९ प्रतिशत ह्रास आएको छ भने गहँु जौं र कोदोको उत्पादन भने क्रमशः १५।८
प्रतिशत १८।८ प्रतिशत र २।३ प्रतिशतले वढेको अनुमान छ । समीक्षा वर्षमा फलफूल तथा
तरकारीको उत्पादन क्रमशः २।७ प्रतिशत र ८।९ प्रतिशतले बढेको छ ।
उपभोग लगानी र बचत
द्ध। आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अँश ०।३ प्रतिशत विन्दुले वढेर
९०।६ प्रतिशत पुगेको छ । फलस्वरुप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गार्हस्थ्य बचतको अनुपात ९।४
प्रतिशतमात्र रहेको छ । अघिल्लो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल पूँजी निर्माणको अनुपात ३१।९
प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा यस्तो अनुपातमा सीमान्त वृद्धि भई ३८।२ प्रतिशत
पुगेको छ । समीक्षा वर्ष तथा अघिल्लो वर्षका दुवै अवधिमा कुल स्थिर पूँजी निर्माण कुल गार्हस्थ्य
उत्पादनको २१।३ प्रतिशत रहेको थियो ।
कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय
छ। कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा नेपाली कामदारले विदेशबाट पठाएको विप्रेषण एवं खुद ट्रान्सफर समावेश
गरिएको कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा १८।१ प्रतिशतले बढेको अनुमान
छ । अघिल्लो वर्ष कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २४।५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा वर्षमा
कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आयको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात १२५।१ प्रतिशत रहेको
अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात १२६।४ प्रतिशत रहेको थियो ।
पर्यटक आगमन
ट। आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा हवाईमार्गबाट ३ लाख ६४ हजार ८३० पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकोमा
आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा यो संख्यामा १२।८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ लाख ११ हजार ५८४ पुगेको
छ । यस अवधिमा हवाईमार्गबाट आउने पर्यटक सँख्यामध्ये भारतीय तथा तेस्रो मुलुकको अँश
क्रमशः २२।१ प्रतिशत र ७७।९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अँश क्रमशः २४।१ प्रतिशत
र ७५।९ प्रतिशत रहेको थियो ।
द्द
ठ। पर्यटकहरुको आगमनलाई क्षेत्रगत रुपमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा वर्षमा तेस्रो मुलुकको पर्यटक
आगमन सँख्या १५।७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख २० हजार ४६८ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष तेस्रो
मुलुकको पर्यटक सँख्या ०।५ प्रतिशतले घटेको थियो । यसैगरी भारतीय पर्यटक आगमन सँख्या
समीक्षा वर्षमा ३।८ प्रतिशतले वढ्न गई ९१ हजार ११७ कायम रहेको छ । अघिल्लो वर्ष भारतीय
पर्यटक आगमन सँख्या २।३ प्रतिशतले घटेको थियो ।
वैदेशिक लगानी
ड। शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा भएको क्रमिक सुधारका कारण समीक्षा वर्षमा वैदेशिक लगानीको
प्रतिवद्धता बढेको छ । समीक्षा वर्षमा उद्योग विभागले रु।९ अर्ब १० करोड वैदेशिक लगानी
प्रतिवद्धता भएका १७१ वटा विदेशी सँयुक्त लगानीका परियोजनाहरु स्थापनाका लागि स्वीकृित
दिएको छ । विभागले अघिल्लो वर्ष कुल रु ६ अर्ब २५ करोड बराबर वैदेशिक लगानी भएका २३०
वटा सँयुक्त विदेशी लगानीका परियोजनाहरु स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको थियो । समीक्षा वर्षमा
दर्ता गरिएका विदेशी सँयुक्त लगानीका कुल १७१ परियोजनाहरुमध्ये सेवासम्बन्धी ७२
पर्यटनसम्बन्धी ५० उत्पादनमूलक ३७ उर्जासम्बन्धी ५ खनिजसम्बन्धी ४ कृषिसम्बन्धी २ र
निर्माणसम्बन्धी १ परियोजनाहरु रहेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये
सवैभन्दा वढी उत्पादनमूलक परियोजनामा १२१।० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कृषि सम्वन्धी
परियोजनामा ९६।७ प्रतिशतले ह्रास भएको देखिन्छ ।
ढ। समीक्षा वर्षमा दर्ता भएका परियोजनाहरुबाट कुल ७ हजार ८ सय ४८ जनाले रोजगारी पाउने
अनुमान गरिएको छ । समीक्षा वर्षमा ३४ मुलुकले नेपालमा लगानी गर्न अनुमति लिएका छन् ।
मुलुकगत आधारमा हेर्दा समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भारतको रहेको छ । त्यसपिछ
क्रमशः मौरिसस क्यानडा र चीन रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार
ज्ञण्। आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभागले कुल २ लाख १७ हजार १
सय ६४ जना कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेकोमा आर्थिक
वर्ष २०६६÷६७ मा उक्त संँख्या ३५।४ प्रतिशतले बढ्न गई कुल २ लाख ९४ हजार ९४ जना
पुगेको छ ।
ज्ञज्ञ। आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा मलेशियमा मात्र १ लाख १३ हजार ९ सय ३३ जना कामदारहरुलाई
वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति दिइएको छ उक्त सँख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४०।७
प्रतिशतले बढी हो । वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति दिइएका कामदारहरुमध्ये झण्डै ३८।५
प्रतिशत मलेशियाका लागि रहेका छन् । मलेसियापछि नेपाली कामदार बढी खपत गर्ने राष्ट्रहरुमा
क्रमशः साउदी अरब कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ सम्म
वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तब्यस्थलको रुपमा कतार रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा
मलेशिया अग्रस्थानमा रहेको छ ।
मुद्रास्फीति र तलब तथा ज्यालादर
उपभोक्ता मुद्रास्फीित
ज्ञद्द। आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा वार्षिक औषत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १३।२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक
वर्ष २०६६÷६७ मा मुद्रास्फीतिमा सीमान्त रुपले सुधार भई १०।५ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा
वर्षमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकाङ्क १५।४ प्रतिशतको उच्च दरले वृद्धि भए पिन
गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकाङ्क ४।७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएकोले समग्रमा वार्षिक
औषत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सुधार भएको हो । अघिल्लो आर्थिक
वर्षमा यी समूहहरुको मूल्य सूचकाङ्कको औषत वृद्धि क्रमशः १६।७ प्रतिशत र ९।५ प्रतिशत रहेको
थियो । २०६७ असारमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १०।१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त सूचकाङ्क ११।४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

ज्ञघ। समीक्षा वर्षमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहमा पर्ने वस्तुहरुमध्ये चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुको वार्षिक
औषत मूल्यवृद्धि सबैभन्दा बढी ४५।६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा पिन
यस उपसमूहको मूल्य सूचकाङ्कमा वार्षिक औषत ४५।९ प्रतिशतको उच्चवृद्धि कायम रहेको थियो ।
यसैगरी समीक्षा वर्षमा मसला दलहन र माछा मासु तथा फुलको मूल्य सूचकाङ्कमा वार्षिक औषत
वृद्धि क्रमशः २७।३ प्रतिशत २६।१ प्रतिशत र २०।६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सो
वृद्धिदर क्रमशः १२।३ प्रतिशत २५।० प्रतिशत र २३।४ प्रतिशत रहेको थियो । तरकारी तथा
फलफूलको वार्षिक औषत मूल्य सूचकाङ्क अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२।७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा
समीक्षा वर्षमा १९।९ प्रतिशत ले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा रेष्टुरेन्टको खाना पेय पदार्थ र
दूध तथा दूग्ध पदार्थ समूहको वार्षिक औषत मूल्य सूचकाङ्क वृद्धिदर क्रमशः १६।८ प्रतिशत १४।६
प्रतिशत र ११।९ प्रतिशत रहेको छ । यी उपसमूहको सूचकाङ्क अघिल्लो वर्षमा क्रमशः १८।५
प्रतिशत १२।७ प्रतिशत र १५।० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा
१६।३ प्रतिशतको उच्चदरले वृद्धि भएको तेल तथा घ्यूको मूल्य सूचकाङ्कमा भने समीक्षा वर्षमा ४।६
प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।
ज्ञद्ध। समीक्षा वर्षमा गैर-खाद्यवस्तु तथा सेवा समूहका वस्तुहरुमध्ये सिलाइ सेवा तथा सूर्ती र सूर्तीजन्य
वस्तुको वार्षिक औषत मूल्य सूचकाङ्क क्रमशः १३।० प्रतिशत र १२।१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
उक्त वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष क्रमशः १०।६ प्रतिशत र १५।४ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै समीक्षा
वर्षमा शिक्षा अध्ययन तथा मनोराजन समूहको मूल्य सूचकाङ्कमा १०।७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर ८।९ प्रतिशत रहेको थियो ।
ज्ञछ। समीक्षा वर्षमा काठमाण्डौ उपत्यका तराई र पहाडको वार्षिक औसत मूल्य सूचकाङ्क क्रमशः ९।७
प्रतिशत १०।७ प्रतिशत र ११।२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर क्रमशः
१४।३ प्रतिशत १२।८ प्रतिशत र १२।७ प्रतिशत रहेको थियो ।
ज्ञट। समीक्षा वर्षमा वार्षिक औसत अन्तरर्निहित मुद्रास्फीति ९ऋयचभ क्ष्लाबितष्यल० ११।७ प्रतिशत रहेको छ ।
अघिल्लो वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति १२।६ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक विन्दुगत अन्तरर्निहित
मुद्रास्फीति २०६७ असारमा ११।२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धि १२।५
प्रतिशत रहेको थियो ।
थोक मुद्रास्फीित
ज्ञठ। आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा वार्षिक औषत राष्ट्रिय थोक मूल्य सूचकाङ्क १२।६ प्रतिशतले वृद्धि भएको
छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर १२।८ प्रतिशत रहेको थियो । थोक मूल्य अन्तर्गतका कृषिजन्य वस्तु
र स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरुको वार्षिक औसत मूल्य सूचकाङ्क क्रमशः २२।८ प्रतिशत र ८।६
प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यी सूचकाङ्कहरुको वृद्धिदर क्रमशः १४।० प्रतिशत र १०।९
प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो वर्ष १२।१ प्रतिशतले वृद्धि भएको आयातित वस्तुको मुल्य सूचकाङ्क
भने समीक्षा वर्ष १।२ प्रतिशतले ह्रास हुन गएको छ । वार्षिक विन्दुगत थोक मूल्य सूचकाङ्कको
वृद्धिदर भने २०६६ असारमा १५।३ प्रतिशत रहेकोमा २०६७ असारमा सुधार भई ७।० प्रतिशतमा
सीमित रहेको छ ।
ज्ञड। समीक्षा वर्षमा कृषिजन्य वस्तु अन्तर्गत नगदे वाली मसला र पशुजन्य उत्पादन समूहतर्फको
वार्षिक औषत मूल्य सूचकाङ्कको वृद्धिदर क्रमशः ३८।० प्रतिशत ३७।६ प्रतिशत र ३१।० प्रतिशत
रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर क्रमशः ४।१ प्रतिशत ११।४ प्रतिशत र २६।३ प्रतिशत रहेको
थियो ।
ज्ञढ। समीक्षा वर्षमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरुमध्ये पेय पदार्थ तथा सूर्तिजन्य वस्तु खाद्यजन्य वस्तु र
निर्माण सामग्रीको वार्षिक औसत मूल्य सूचकाङ्कमा क्रमशः १३।४ प्रतिशत १२।५ प्रतिशत र ४।०
प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त सूचकाङ्कहरुमा क्रमशः ११।७ प्रतिशत ११।४ प्रतिशत
र ११।१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
द्ध
द्दण्। समीक्षा वर्षमा आयातित औषधी एवं कपडाजन्य वस्तुहरुको वार्षिक औषत मूल्य सूचकाङ्कमा क्रमशः
७।५ प्रतिशत र ३।० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यी समूहहरुमा क्रमशः ५।९ प्रतिशत
र १५।६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । अघिल्लो वर्ष १०।४ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा समीक्षा
वर्षमा पेट्रोलियम वस्तु तथा कोइलाको वार्षिक औषत मूल्य सूचकाङ्कमा ४।८ प्रतिशतले ह्रास
आएको छ ।
राष्ट्रिय तलव तथा ज्यालादर सूचकाङ्क
द्दज्ञ। आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा वार्षिक औषत राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क १७।२ प्रतिशतले
बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर १५।३ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर
सूचकाङ्कमध्ये तलवको सूचकाङ्क वार्षिक औसत २०।२ प्रतिशतले र ज्यालादरको सूचकाङ्क वार्षिक
औसत १६।३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तो वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष क्रमशः १०।५ प्रतिशत र १६।९
प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा सरकारी कर्मचारी सँस्थानका कर्मचारी सेना तथा प्रहरी र
शिक्षकहरुको तलव वृद्धिदर सूचकाङ्क क्रमशः २३।६ प्रतिशत १८।६ प्रतिशत २२।७ प्रतिशत र २९।७
प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो बर्ष यस्तो वृद्धिदर क्रमशः १८।७ प्रतिशत १४।२ प्रतिशत २०।६
प्रतिशत र ९।५ प्रतिशत रहेको थियो । कृषि औद्योगिक र निर्माण मजदूरहरुको वार्षिक ज्यालादर
सूचकाङ्कमा भएको बृद्धिको कारणले राष्ट्रिय तलव तथा ज्यालादर सूचकाङ्कमा चाप पर्न गएको हो ।
२०६६ असारमा १८।४ प्रतिशतले बढेको वार्षिक विन्दुगत राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क
२०६७ असारमा १५।८ प्रतिशतको दरले मात्र वृद्धि भएको छ ।
वाह्य क्षेत्र
वैदे

Tuesday, September 7, 2010

दाताबाट सरकारी ढुकुटिमा आउन बाँकी

नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 21
ढुकुटि ऋणात्मक भैरहे पनि सरकारले खर्च गरेर दाताबाट फिर्ता गर्न बाँकी रकम ३३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत वर्षभरिमा शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम ११ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष २२ अर्ब दातासँग शोधभर्ना लिन बाँकी थियो । गतवर्ष बढेर ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । दाताको ऋण र अनुदानको रकम बराबरको रकम सरकारी ढुकुटीबाट सम्वन्धित काममा खर्च भएपछि दाताबाट शोधभर्ना हुने गर्दछ । तर यसपटक कर्मचारी तहमा भएको ढिलासुस्तीले यो रकम सरकारको ढुकुटिमा आउन सकेको छैन ।

सरकारी ढुकुटिबाट खर्च भएको रकमका लागि दातासँग ४५ दिनभित्र शोधभर्ना माग गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा छ । तर शोधभर्ना माग्ने काममा ढिलाई हुँदा सरकारी ढुकुटी र शोधनान्तर स्थिति धनात्मक हुन नसकेको अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सोमबार नागरिकसँग बताए ।

७२ संस्थाले १ सय १७ परियोजनाबाट यो रकम फिर्ता हुन बाँकी देखिएको हो । सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम नआएपछि ताकेता सुरु भएको उप महालेखा नियन्त्रक नारायण निरौलाले बताए ।
परियोजना बन्द भएपनि शोधभर्ना लिन बाँकी रकम सरकारको ढुकुटिमा जम्मा हुन सकेको छैन । बन्द भैसकेका करिव ४० परियोजनाबाट सरकारले शोधभर्ना पाउन बाँकी छ । यस्ता परियोजना सहित सवैलाई कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ थालिएको निरौलाले बताए । दाताबाट शोधभर्ना नमाग्नुको कारण खोजी भैरहेको जानकारी उनले दिए । यसपछि शोधभर्नामा ढिलाई हुनुको तथ्य पत्ता लाग्नेछ ।

सम्वन्धित मन्त्रालयले निरीक्षण अनुगमन नभएकोले दाताबाट आउनुपर्ने रकम त्यतिकै रहेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई समेत यसका लागि सम्पुर्ण जिम्मेवारी नदिइएकोले समस्या देखिएको निरौलाले बताउ ।

विकास निर्माण सरकारले खर्च गरेको रकम शोधभर्ना नहुँदा सरकारी ढुकुटि ऋणात्मक बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा खर्च भएको रकम दाताबाट शोधभर्ना गर्न ढिलाई हुँदा सरकारी ढुकुटि ऋणात्मक देखिएको हो ।

सरकारी ढुकुटी गत असारमा १५ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक बनेको थियो । ुअहिले पनि ढुकुटी करिव १० अर्बले ऋणात्मक छु अर्थमन्त्रालयका बरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले भने ।
शोधभर्ना हुनबाँकी रकम ढुकुटिमा जम्मा भएको अवस्थामा स्थिति सकारात्मक हुन्थ्यो । ुगत वर्षको असार सम्म देखिएको २ अर्ब ६० करोडको शोधनान्तर घाटा समेत सकारात्मक बन्थ्योु उनले भने ।
शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम समयमा नै नआउँदा वित्तीय अनुशासन सरकारी ढुकुटि र विदेशी मुद्राको संचितिमा नकारात्मक असर परेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा शोधभर्ना हुन बाँकी ठुलो राशी देखिएको छ । यस्तो रकम शिक्षामा १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा दाताको सहयोगमा साचालित आयोजनमा वेरुजु देखाईएको थियो । वेरुजुको रकम नियमित गर्नुपर्ने टिप्पणी प्रतिवेदनमा लेखिएपछि दाताले अनियमिता भएको शंका गर्दै चासो देखाएका थिए । दातालाई विश्वस्त गराउन केहीदिन अघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा शिक्षा मन्त्रालयको वेरुजुका सम्वन्धमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालयका प्रतिनिधि दाता र अर्थमन्त्रालयका सचिव खनाल समेतको यो छलफलबाट वेरुजुको रकम घटाइ सरकारी ढुकुटिमा दाताबाट रकम ल्याउने विषयमा कार्ययोजना बनाउने सहमति भएको थियो । यो छलफलपछि शिक्षाबाट शोधभर्ना हुनबाँकी अधिकांश रकम सरकारको ढुकुटिमा आउने विश्लेषण गरिएको एक अधिकारीले बताए ।
शिक्षापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको ४ अर्ब स्थानिय विकासको ४ अर्ब र भौतिकको ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ दातासँग लिएर सरकारी ढुकुटिमा जम्मा हुन बाँकी छ । सडक क्षेत्रमा सरकारले खर्च गरेको २ अर्ब २५ करोड रहेको छ । सडकमा भएको सरकारको खर्च १५ दिन भित्र दाताबाट शोधभर्ना हुने जानकारी सचिव पुर्णकडरियाले दिए ।

शोधभर्नाको रकम ल्याउने प्रकि्रया अगाडी बढाउन अर्थ मन्त्रालयको सकि्रयतामा मूख्य सचिवको नेतृत्वमा अधिकांश मन्त्रालयका सचिवको बैठक बसेको थियो । यो बैठकमा सचिवहरुलाई शोधभर्नाको रकम लिने प्रकि्रया दु्रत गतिमा अगाडी बढाउन मूख्य सचिव माधव घिमिरेले निर्देशन दिएका थिए ।
शोधभर्नाका लागि कर्मचारी तहबाट नै ढिलासुस्ती भएको छ । सम्झौता अनुसार भन्दा बढि रकम मागेर पठाउने शोधभर्नाका लागि अनुरोध नै नगर्ने प्रवृक्ति कर्मचारी तहमा देखिएको छ । राजनीतिक अन्योलको असर आर्थिक क्षेत्रमा परेकोले ढिलासुस्ती भएको अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।

Monday, September 6, 2010

अर्थतन्त्रका लागि निराशाजनक वर्ष

नारायण सापकोटा
काठमाडौं असार ३१
राजनीतिक अस्थिरताले चालु वर्ष अर्थिक हिसावले निराशाजनक बन्यो । उच्च आयात र घट्दो निर्यातले अर्थतन्त्रलाई २५ वर्षपछि निराशाजनक अवस्थामा पुर् याएको हो ।

यो वर्ष आयात उच्च भै निर्यात घट्दा मुलुकमा भित्रने भन्दा बाहिरिने रकम वृद्वि भै शोधनान्तर घाटा २४ अर्ब पुग्यो । अहिले यस्तो घाटा १७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । लगानीको वातारण बनेन । रोजगारीका अवसर बढन सकेन । रेमिट्यान्सको वृद्विदर गतवर्षको तुलनामा घट्यो । उपभोग बढनेक्रम जारी रहयो ।

आर्थिक वृद्विदरको लक्ष्य हासिल भएन । आर्थिक वृद्विदर यो वर्ष ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान छ । लक्ष्य ५ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । बंैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास पनि यो वर्ष कम भयो । विगतको तुलनामा साधारण र विकास खर्च बढेपनि विकास निर्माणका काम तिव्र हुन सकेनन ।

ुअर्थतन्त्रमा समस्या देखिए पनि नियन्त्रण बाहिर गैसकेको छैनु पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले बिहीबार नागरिकसँग भने । राजनीतिक अन्योल कमजोर सुरक्षा र भविस्को चिन्ताको प्रतिविम्व अर्थ व्यवस्थामा पर्ने गर्छ । ुयो वर्ष आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परेकोले आर्थिक परिसूचकमा नकारात्मक असर पारेको होु महतले भने ।

अर्थतन्त्र कमजोर देखिनुमा शुसासनको अभाव नै भएको उनले बताए । विगतको दशकमा बनेको आधाशिलाले अहिले सम्म धानेको महतले बताए । अहिले आन्तरिक र बाह्य बजारमा मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विग्रेकोले अर्थतन्त्र कमजोर भएको विश्लेषण उनले गरे ।
अस्थिरताले साचालन खर्च बढाएको हो । बन्द हडताल श्रम समस्या र लोडसेडिडले उद्योग-व्यापार क्षेत्रको लागत माथी लग्यो । सुरक्षाको प्रत्याभूतिको अभावमा लगानीको वातावरण बनेन ।

िहंसात्मक कार्य अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको प्रमुख कारण भएको महतले बताए ।
आर्थिक सामाजिक अनुशासन सुशासन िहंसात्मक गतिविधिको अन्त्य नगरि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नसकिने उनले बताए । ुकम्तीमा एक वर्ष बन्द हडताल विदा दिई लगानीको सुनिश्चिता दिएर सुधार तर्फ जाने नीति दलहरुले लिनुपर्छु महतले भने ।

शोधनान्तर स्थिति विगि्रएपछि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्थालाई अर्थशास्त्रीहरुले गम्भीर स्थिति भने । अझ स्थिति विग्रन नदिन राजनीतिक दलले आर्थिक एजेन्डालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिए । सुधारका लागि आयात घटाउने र निर्यात बढाउन नीति अवलम्न गरि लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव अर्थशास्त्रीले दिए ।

अर्थशास्त्री डिल्लिराज खनालले अर्थतन्त्र २५ वर्षपछि गम्भीर अवस्थामा पुगेको बताए । व्यापार र भुक्तानी संकट आएपछि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग दु्रत ऋण सुविधा लिनुपर्ने अवस्था आउनुलाई उनले नकारात्मक बताए । कोषसँगको सहयोग थप्दै जाँदा कडा शर्त मान्नुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै खनालले भने -यसले अर्थतन्त्रलाई झन संकुचन तर्फ लग्छ । कोषसँगको शर्तले वित्त र मौदि्रक नीति कडा गर्नुपर्ने जनाउँदै उनले विगतमा सहयता माग्दा शर्त थोपरिएको बताए । कोषसँग थप सहायता माग्ने स्थितिमा नपुग्न तत्काल राजनीतिक सहमतिमा आर्थिक एजेन्डा अगाडी बढाउनुपर्ने सुझाव खनालले दिए । उनले अर्थतन्त्रलाई झन संकुचनकारी परिपाटिमा नलग्न तत्काल आर्थिक समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए ।

रोजगारी गुम्ने आय सागुरिने र सामाजिक लागत ज्यादै बढने अहिलेको अवस्था अन्त्य गर्न दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
खनालले अहिले लिइएका आर्थिक नीति परिवर्तन गरि अगाडी बढनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ुआन्तरिक रुपमा गम्भीर संकट बाह्य व्यापार घाटाको अवस्था छु उनले भने- यथास्थितिमा अब अर्थतन्त्रले धान्न सिकंदैन ।

अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकोले सकारात्मक अवस्था नभएको जनाउँदै अर्थशास्त्री भोला चालिसेले यो वर्ष अर्थतन्त्र मिश्रित बनेको बताए । ुअर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिए पनि कोल्प्यास हुने स्थिति होइनु उनले भने । अब पनि दल र सरकार गम्भीर नभए अर्थतन्त्र गम्भीरता तर्फ मोडिने उनको विश्लेषण छ । ुबेलैमा सम्वोधन नगरे स्थिति झन भयावह हुन सक्छु उनले भने ।

चालु वर्षमा तीन वर्षे अन्तरिम योजनाको समय सकिएको छ । योजनाले लिएको अर्थतन्त्रको विस्तारको लक्ष्य हासिल हुन सकेन । नयाँ तीन वर्षे योजनाका लक्ष्य पनि बजेट समयमा नआउने अवस्थाले हासिल हुन कठिन रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेल बताउँछन् ।

दलहरुबीच आर्थिक एजेन्डामा सहमति हुन नसकेकोले निराशाजनक स्थिति बनेको नीजिक्षेत्रले जनाएको छ । ुपटक पटक प्रयास हुँदा पनि दलहरुबीच आर्थिक एजेन्डामा सहमति हुन सकेनु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भने । सुधारका लागि दलहरुको साझा आर्थिक एजेन्डा आवश्यक भएको उनले बताए ।

आर्थिक नीतिमा स्थिरता नभएकोले अनौपचारिक र अवैध व्यापारले प्रोत्साहन पाएको छ । मुलुकमा अहिले औपचारिक व्यापार ३० र अनौपचारिक ७० प्रतिशत पुगेको अनुमान अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर् यालले गरे । सार्वजनिक वितरण प्रणाली सवैभन्दा कमजोर भएकोले मुलुक अस्तव्यस्त भएको उनले बताए ।

आयात कम पार्न सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा बाटो पुर् याउने घोषणा कार्यान्वयनमा आएन । सरकारी निकाय सिमेन्टको आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगका लागि यो सुविधा समयमा पुर् याउन तयार देखिएनन् । बजेट नआउँदा यसमा अझै नकारात्मक असर पर्ने अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको विश्लेषण छ । यो वर्ष वैदेशीक सहायताको प्रतिवद्वता ११० अर्ब पुग्ने अनुमान भएपनि बजेट समयमा नआउने अवस्थाले यसमा नकारात्मक असर पार्नेछ ।

वैदेशीक सहायतामा आधारित मुलुकको विकास निर्माणका लागि बजेटको ढिलाई आगामी वर्ष झन बढि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । चालु वर्षमा समेत बजेट पारित हुन ढिला हुँदा विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित भएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौदि्रक नीति गाउँ उन्मुख छ ।

आईएमई फाइनान्स ५ पुगेर ६ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । चुक्तापुँजी ३० करोड पुगेको छ । संस्थापकले कम्पनीमा थप ६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । गत वर्षको नाफाबाट कम्पनीले सेयर धनीलाई २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । यसपछि फाइनान्सको चुक्तापुँजी ४२ करोड पुग्नेछ । बजार घटिरहेपनि कम्पनीको प्रतिसेयर मूल्य ५ सय ५ रुपैयाँ छ । प्रस्तुत छ आईएमइ फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत योगेश्वर ढकालसँग सेयर बजार र कम्पनीको अवस्थाका सम्वन्धमा नागरिकका नारायण सापकोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः


बजारमा सवै कम्पनीको सेयर मूल्य किन घटिरहेको होला

अहिले बजारमा सवै कम्पनीको सेयर मूल्य घटेकोले आईएमइ फाइनान्सको पनि तल झरेको छ । अहिले राजनीतिक अवस्था र आर्थिक अवस्था पनि राम्रो नदेखिएकोले सेयर बजार तल झरेको हो । अरु कम्पनीको कम्पनी धेरै तल झरेपनि यसको ५ सयमा रहनुलाई ठिकै मान्न सकिन्छ । हामीले सुरु देखि नै वोनस सेयर िदंदै आएकोले लगानीकर्ता कम्पनीप्रति सकारात्मक छन् । दोस्रो वर्षदेखि नै हामीले वोनस सेयर िदंदै आएका थियौं । गतवर्षको नाफाबाट अहिले पनि २० प्रतिशत वोनस सेयर दिने निर्णय गरेका छौं ।

चुक्तापुँजी बढाउने योजना कहाँ पुग्यो
धितोपत्र बोर्डमा १ बराबर ३ हकप्रद सेयरका लागि आवेदन दिएका छौं । फाइनान्स कम्पनीमै रहेपनि ठुलो पुँजीमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौं । स्तरोन्नतीका लागि बन्ने वातावरण लगायतका विषयमा आगामी साधारण सभामा छलफल हुन्छ ।

केही समयअघि सार्वजनिक भएको मौदि्रक नीतिको कस्तो प्रभाव परेको छ

नयाँ मौदि्रक नीतिले हाउजिङको कर्जा सिमा बढाएर २५ प्रतिशत बनाएको छ । रियल स्टेटमा दुई वर्ष भित्र १० प्रतिशतमा झार्न भनेको छ । अहिले रियलस्टेटमा कर्जा बन्द छ । ५ महिनादेखि नै यो क्षेत्रमा जाने कर्जा बन्द भएको हो । बैना दिएको जग्गाका लागि ऋण माग्न आउँदा पनि दिएको छैन । राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट कर्जा २५ प्रतिशत बुझाएमा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि राम्रो कदम हो ।
गतवर्ष रियल स्टेट कर्जामा कुनै समस्या देखिएन । तर आउने पुस सम्ममा कर्जा असुलीमा केही समस्या देखिनेछ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा असर पार्छ ।

रियल सेटटमा गएका कर्जा नउठनाले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउला कि नआउला
राजनीतिक स्थिरता नभए सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गतवर्षको जति नाफा चालु वर्षमा कमाउन सक्दैनन् । रियल सेटटका ठुला लगानीकर्ता केही समय धान्न सक्छन । साना लगानीकर्ता अहिले नै अप्ठेरोमा परिसकेका छन् । जग्गा लिलामीका लागि ३५ दिने सूचना आउनेक्रम बढेको छ । २ वर्षमा रियल स्टेट कर्जा १० प्रतिशतमा सिमित गर्नुपर्ने भएकोले प्रवाह घट्छ । बैंकहरुलाई ठुलो अप्ठेरो नपरेपनि नाफा बढ्ने अवस्था हुँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था बीच अहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको हो
गत असार सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्न बढि व्याजमा निक्षेप संकलन गर । बैंकहरुले १५ प्रतिशत सम्ममा संस्थागत निक्षेप लिए । यसलाई हेर्दा केही अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भएको देखिएको हो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । बैंकहरुले दिने व्याज अहिले ८ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । फाइनान्स र विकास बैंकले पनि निक्षेप र कर्जाको व्याज नघटाई सुखै छैन । लगानीका क्षेत्र नखोजे अब व्याजदर घट्दै जान्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा उठाइरहेको सेवा शुल्कले लागत बढाएको गुनासो कर्जा लिनेले गरेका छन । यसलाई हटाउन सिकंदैन
ठुलो कर्जामा १ प्रतिशत नै सेवा शुल्क लिईएको छैन । सुन्य दशमलव २५ प्रतिशत सेवा शुल्कमा कर्जा दिइरहेको छौं । ग्राहकसँगको सम्वन्धमा सेवा शुल्क आधारित छ । व्याजदर बजारको प्रतिस्पर्धा अनुसार लिइरहेका छौं । सेवा शुल्क हटाए व्याज बढ्छ ।

निक्षेपको व्याज बढ्दा लागत पनि बढेको होला नी
त्यति धेरै त लागत बढेको छैन । आईएमइको लागत गत वर्ष ६ बाट ७ दशमलव ३५ प्रतिशत पुृगेको छ । अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केही लागत यही अनुपातमा बढेको छ ।
कर्जा प्रवाहका लागि नयाँ क्षेत्र खोज्ने बेला भएन
राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौदि्रक नीति गाउँ उन्मुख छ । यसले बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेको ७० प्रतिशत नेपालीलाई सम्वोधन गर्न खोजेको छ । केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाउँ पठाउने नीति लिएको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रत्साहित गरेको छ । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था पहाड तराईका साना उद्योग कृषि क्षेत्रमा जानुपर्ने वातावरण बनेको छ । अब नयाँ क्षेत्रको खोजी हुन्छ ।

स्तरोन्नतीको पनि योजना छ की
यो विषयमा आगामी साधारण सभामा छलफल हुन्छ । पुँजी बढाउन हामी तयार भएका छौं । यसका लागि आवश्यक प्रकि्रया अगाडी बढाईएको छ । अहिले पनि फाइनान्स कम्पनी मध्ये राम्रो पुँजी भएको कम्पनी हो यो । यसलाई पुँजी र अन्य हिसावमा अझै बलियो बनाउँदै लैजान्छौं ।

बैंकको संख्या बढि भए भन्दै लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने र नपर्नेमा बहस भैरहेको छ । कस्तो नीति िलंदा ठिक होला

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था शहरमुखी छन् । बैंकिङ सुविधा ३० प्रतिशतमा मात्रै पुगेको छ । सेवा अझै ठुलो समूदायमा पुर् याउन बाँकी छ । यो हिसावमा लाइसेन्स नदिने नीति लिनु ठिक हुँदैन । पुँजीको आधारमा मात्रै दिनु हुँदैन । विशेष व्यवस्था सहित लाइसेन्स खुला गर्नु ठिक हुन्छ ।

भावि योजना के छन्

फाइनान्सले २० शाखा स्थापना गरेको छ । यी शाखामा उपत्यका भित्र ८ र बाहिर १२ छन् । अरु नपुगेको रोल्पामा आईएमइले शाखा स्थापना गरेको छ । अर्घाखाँची र वाग्लुङको कुश्मीसेरामा शाखा स्थापना गरेका छौं । गाउँमा निक्षेप संकलन राम्रो छ । यसैले अझै दुर्गम क्षेत्रमा जाने योजना हामीले बनाएका छौं । नियामक निकायबाट स्वीकृति लिएर थप १५ ठाउँमा एक्सटेन्सन काउन्टर र शाखा स्थापना गर्ने योजना छ । रेमिट्यान्सको कारोवार गर्ने संस्थासँग समन्वय गरि निक्षेप संकलनलाई अभियानका रुपमा अगाडी बढाउँछौं । निक्षेपकर्ताको संख्या १ लाख ५० हजार पुर् याउने योजना छ । वैदेशीक रोजगार कर्जालाई व्यवस्थित रुपमा बढाउने छौं । कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना छ ।

आईएमइको वत्तीय अवस्था

निक्षेप संकलन ३ अर्ब ६२ करोड
कर्जा प्रवाह २ अर्ब ७२ करोड
खुद नाफा ९ करोड १३ लाख
प्रतिसेयर आम्दानी ३० रुपैयाँ ४७ पैसा
प्रतिसेयर बजार मूल्य ५ सय ५
प्रतिसेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य १ हजार ३ सय ८४
तरलता निक्षेप तथा सापटी दायित्व २७ दशमलव ४३ प्रतिशत
चुक्तापुँजी ३० करोड
जगेडा कोष १२ करोड
खराव कर्जा १ दशमलव ११ प्रतिशत
पुँजीकोष १४दशमलव ८२ प्रतिशत
सिडि रेसियो ६६ दशमलव ४३ प्रतिशत

Sunday, September 5, 2010

बजार सुधारका पक्षमा

नन्दकिशोर मुन्दडा

बुलिस र बियरीस ट्रेन्ड सेयर बजारको स्वाभाविक प्रवृत्ति हो । नेपाली सेयर बजार अहिले ओरालो लागेको छ । दुई वर्ष अघि ११७५ सम्म पुगेको नेप्से परिसूचक अहिले ४२० मा आएको छ । यो बजारका सहभागीले चाहेको स्थिति होइन यसमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि जिम्मेवार नियमनकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालाले चासो देखाउनै पर्छ । यहाँ मैले चासो देखाउनुपर्ने मुल मुद्दाका बारेमा छलफल गर्ने प्रयास गरेको छु ।
लगानीको स्रोत खोज्नु राम्रो कुरा हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय चलनअनुसार कुनै व्यवसायमा भएको लगानीको स्रोतको खेाजी सुरुमै गर्नुपर्छ । एकपल्ट सम्पत्तिको घोषणा गरेपछि त्यसमा थपघट भएको सम्पत्तिको स्रोत खोज्नुलाई पनि नाजाय भन्न मिल्दैन । तर तोकिएको हरेक कारोबारमा स्रोत देखाउनुपर्ने नियमले लगानीलाई हतोत्साहि बताउँछ । यसको असर सेयर बजारमा देखा परेको छ । यसबारे सरकारले विचार गरी समय सापेक्ष नीति बनाउनुपर्छ ।
कुनै पनि बजारमा लगानीकर्तालाई ऋणको आवश्यक हुन्छ । सेयर बजारको समुचित विकासका लागि समय सापेक्ष ऋण प्रवाह नीति बनाउनुपर्छ । सूचिकृत कम्पनिले बाँडने लाभांशको दर र बैंकको ऋणमा लिइने ब्याजदरमा धेरै असमानताले गर्दा पनि सेयर बजारमा समस्या देखिएको छ । केही समयका लागि भए पनि यस बजारका लगानीकर्ताहरुलाई राहतको रुपमा ब्याज दरमा छुटको व्यवस्था जरुरी भएको छ ।
गएको चार पाँच वर्षमा नेपाली सेयर बजारमा सेयरको आपूर्ति चार पाँच गुणाले बढेको छ । नयाँनयाँ प्राथमिक निष्कासन पाइपलाइनमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चुक्ता पुँजी वृि¢ गर्न हकप्रद सेयरको निष्कासले ठूलो मात्रामा आपूर्ति बढाएको हो । नयाँ निष्कासन र हकप्रद सेयरको बारेमा पनि नियमनकारी निकायले बजार सुहुउदो नीति लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाली सेयर बजारमा १५ लाख जति लगानीकर्ता रहेको अनुमान छ । तर सकि्रय लगानीकर्ताको संख्या त्यो अनुपातमा साह्रै न्यून रहेको अवस्था छ । त्यसमा पनि व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुको संख्या नै धेरै छ । जब सम्म कुनै पनि सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश हुदैन तबसम्म सेयर बजारले प्रतिकुल अवस्था भोग्दै गर्छ । यसकारण यस बजारलाई नभई नहुने म्युचुअल फन्डलाई छिटो भन्दा छिटो प्रवेश गराउन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । साथसाथै विभिन्न किसिमका सरकारी सामूहिक लगानी कोÈ र निजी सामूहिक लगानी कोÈ तथा गैर अवासीय नेपालीको लगानीलाई पनि प्रवेशको बाटो खोल्नु जरुरी देखिन्छ । बिमा कम्पनीहरुको सेयर बजारमा लगानी सीमालाई पनि समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ । बजार बढेको बेलामा लागु गरिएको क्रसहोल्डिङ गर्न नपाउने व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा प्रवेश गराउन ढिला भइसकेको छ ।
लगानीकर्तालाई यस बजारमा लगानी गर्न र लामो समयसम्म रोकी राख्न र उसले गरेको नाफालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा विशेष सहुलियत दिने खालको नीति बनाउनु बजारलाई सहयोग गर्नु नै हो । सबै लगानीकर्ताहरुबाट लिइएको पँुजीगत लाभ करलाई अन्तिम करको रुपमा मान्यता दिँदा बजार विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यो करलाई दीर्घकालिन र अल्पकालिन गरी विभाजन गर्नुपर्छ । पुँजीगत लाभकरलाई कारोबार करले प्रतिस्थापित गर्ने अर्को उपयुक्त विकल्प हो ।
सूचिकृत कम्पनीहरुले आर्थिक तथ्यांक समयसमयमा जारी गरी लगानीकर्ताहरुको मनोबललाई उच्च राखीदिन र साधारण सभाबाट घोषणा गर्ने लाभांश बारे स्पष्ट खुलाई सूचना प्रवाह गर्नु बजारलाई अन्यौलबाट बचाउनु हो । नामसारी प्रकि्रयालाई छिटो छरितो गर्नुपर्ने दखिन्छ । साथै सूचिकृत कम्पनीहरुले दस्तखत प्रमाणीकरण र नामसारीको कामलाई सुलभ तरिकाले गराउन कम्पनिले वा कम्पनीले तोकेको सेयर रजिस्टारलाई उपत्यका बाहिर दाललहरुले शाखा खोलेको ठाउँमा खोल्न लगाउन वा सबै शाखाबाट उक्त कार्य गर्न गराउन पनि जरुरी देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पनि स्टक ब्रोकस्रले अप्टिकल फाइबर भएको सहरमा जहु पनि शाखा खोल्नका लागि स्वीकृत प्रदान गरेर बजार विस्तारलाई टेवा पुर् याउन पर्ने देखिन्छ । स्टक ब्रोकस्र र लगानीकर्ताहरुदलाई समयसापेक्ष प्रशिक्षण दिन जरुरी देखिन्छ । निकट भविष्यमा लागु हुने केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली संगसंगै इन्टरनेटमा आधारित कारोबार सुरु गर्नुपर्छ ।
नेपाल स्टक एक्सच्ोन्जमा अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वर्चस्व रहेकोले उत्पादनमूलक जलविद्युत निर्माण व्यापार तथा सेवा व्यवसायलाई आयकरमा विशेष सहुलियत दिएर आकर्षित गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरुले पनि हल्लाको भरमा सेयर बजारमा लगानी नगरी सूचिकृत कम्पनीहरुको वित्तिय सूचकांको विशलेषण गरी दीर्घकालिन सोचको साथ आउनुपर्छ ।
राजनितिक अवस्थाले पनि सेयर बजारको उतार चढावमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । दलालहरुले पनि नेपाली सेयर बजारको विकास तथा लगानीकर्ताहरुको हकहितमा सदैव सजग रहेका र भविष्यमा पनि सजग रहनेछ भन्ने विश्वासले पनि बजारलाई ठूलो मद्दत पुर् याउँछ । अन्तमा उपरोक्त केही विषयहरुमा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरुले ध्यान पुर् याए भने बजारले निश्चय नै सुधार र विकासको बाटो लिने छ ।

लेखक नेपाल सेयर दलाल संघका अध्यक्ष हुन ।

पव्लिक डेभलपमेन्ट बैंक र इन्प्रुास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका पाँचलाई १५ दिने स्पस्टिकरण

नारायण सापकोटा
काठमाडौं माघ १३

राष्ट्र बैंकले पव्लिक डेभलपमेन्ट बैंक र इन्प्रुास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका कार्यकारी प्रमुख र साचालक समेत पाँच जनालाई कर्जाको दुरुपयोग गरि बैंकिङ कसुर गरेकोमा पद बाट किन नहटाउने प्रश्न गर्दै स्पष्टिकरण सोधेको छ ।
ुकार्यकारी प्रमुख साचालक र लेखापरिक्षक समेतलाई पत्र प्राप्त भएको १५ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न स्पष्टिकरण सोधिएको छु राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
स्पस्टिकरणको पत्र हुमागाईले हालै राष्ट्र बैंकमा गएर बुझेका छन् । कयाल भने सम्पर्क बाहिर रहेको जनाउँदै पत्र पठाईएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले जनाएका छन् ।
स्पष्टिकरणपत्र सँगै राष्ट्र बैंकले दुई बैंकका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख कुन्ज बिहारी कयाल र इन्द्र हुमागाईलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गरि कारवाही अगाडी बढाउन पत्र पठाएको हो ।
पव्लिक डेभलपमेन्ट बैंकका लेखापरिक्षक राजु शिवाकोटीलाई समेत राष्ट्र बैंकको सूचिबाट किन नहटाउने भन्ने पत्र पठाईएको छ । ुबैंकमा भएको अनियमितामा शिवाकोटीले लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा टिप्पणी नलेखेकोले उनलाई यस्तो स्पटिकरण सोधिएको होु एक अधिकारीले भने ।

इन्प्रुास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी हुमागाईंसँगै साचालक पि्रयराज रेग्मीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ । ुराष्ट्र बैंकले रेग्मीलाई साचालकबाट किन नहटाउने भन्दै प्रश्न गरेको छु एक अधिकारीले भने । रेग्मीको नामसमेत अनियमित रुपमा कर्जा प्रवाहमा भेट्टिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले जनाएका छन ।

पव्लिक डेभलपमेन्ट बैंकका साचालक शिव शंकर राजभण्डारीलाई पनि अनियमित कर्जा प्रवाहमा संलग्न भएकोमा पदबाट किन नहटाउने भन्दै राष्ट्र बैंकले पत्र पठाएको छ ।
यी सहित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका श्रीमती र नातेदार बैंकका कर्मचारी ८४ लाई पक्राउ गरि बैंकिङ कसुरमा कारवाही अगाडी बढाउन बैंकले प्रहरीलाई अनुरोध गरेको छ ।
यी दुई बैंकका कार्यकारी प्रमुखले मुख्य मिलेमतोमा साधारण सेयर भर्नका लागि जारी भएको चेक नसाटेर बैंकिङ कसुर गरेका हुन् ।गत वैशाखमा दुई बैंकले साधारण सेयर भर्नका लागि व्यालेन्स नभएको चेक जारी गरेका थिए । यसरी जारी भएको चेक नसाटि बैंकमा नै थन्काएर राखेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले देखाएको छ । पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंकका कार्यकारी प्रमुखले नक्कली आयोजना र ऋणी देखाएर बैंक कर्जा दुरुपयोग गरेको राष्ट्र बैंकको अभियोग छ ।
बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान अगाडी बढाउन राष्ट्र बैंकले पठाएको पत्र गृह मन्त्रालय हुँदै महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पुगेको छ । पत्र अनुरुप कारवाहीको प्रकि्रया अगाडी बढाउने प्रहरीले जनाएको छ । पत्र अनुरुप प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरिसकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले दुई बैंकका कार्यकारी प्रमुखले एक आपसमा मिलेर बैंकमा खाता नभएको चेक जारी गर्ने र त्यसलाई नसाट्ने अभियोगमा अनुसन्धान अगाडी बढाउन अनुरोध गरेपछि अनुसन्धान गरि कारप्रहरीले मंगलबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष शुरवीर पौड्यालले दुई बैंकको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । इन्प्रुास्ट्रक्चर बैंकले बोर्डमा हकप्रद निस्काशनका लागि आवेदन दिएको छ । ुप्रमुख कार्यकारी दोष हो कि संस्थाकै गल्ती हो त्यसलाई हेरेर निर्णय लिइने छु उनले नागरिकसँग भने । दुवै क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक हुन । इन्प्रुास्ट्रक्चरको केन्द्रिय कार्यालय काभ्रेको वनेपामा छ । पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक विरगंजमा छ ।

इन्प्रुास्ट्रक्चर बैंकको भनाई

इन्प्रुास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकले कुनैपनि काल्पनिक व्यक्तिलाई रोजगारी नदिएको र त्यस्तालाई देखाएर कर्जा पनि नदिएको जनाएको छ । प्रवाह गरेको कर्जा सहकारीमा प्रयोग नभएको बैंकको बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा छ । बैंकले प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन वमोजिम बैंकिङ कारोवार गरेको जनाउँदै भनेको छ-ुसर्वसाधारणको निक्षेपत तथा हित सुरक्षित हुने गरि बैंक साचालन भैरहेको छ ।ु बैंकले निक्षेपकर्ता लगानीकर्ता एवं सम्वन्धित सवैलाई भ्रममा नपर्न अनुरोध गरेको छ । रिपब्लिका र नागरिकमा बुधबार प्रकाशित समाचारप्रति बैंकको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।

दुई बैंकका प्रमुख कार्यकारी पक्रन आदेश

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं माघ 12
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न पव्लिक डेभलपमेन्ट बैंकका कार्यकारी प्रमुख कुन्जविहारी कयाल र इन्प्रुास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका कार्यकारी प्रमुख इन्द्र हुमागाईं लगायत करिव एक सयजनालाई पक्राउ गर्न पत्र पठाएको छ । बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान अगाडी बढाउन राष्ट्र बैंकले पठाएको पत्र गृह मन्त्रालय हुँदै महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पुगेको छ ।
ु महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख गणेश केसीले बनेपाको बैंकका कार्यकारी प्रमुख हुमागाई र विरगंजको बैंकका कयाल काठमाडौंमा रहे नरहेकोमा खोजी सुरु भएको नागरिकलाई बताए । उनले भने -ुराष्ट्र बैंकको पत्र हामीकोमा आएको छ । पत्र अनुसार पक्राउ गर्ने कारवाही सुरु भएको छ ।ु
राष्ट्र बैंकले दुई बैंकका कार्यकारी प्रमुखले एक आपसमा मिलेर बैंकमा खाता नभएको चेक जारी गर्ने र त्यसलाई नसाट्ने अभियोगमा अनुसन्धान अगाडी बढाउन अनुरोध गरेपछि अनुसन्धान गरि कारप्रहरीले मंगलबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

गत वैशाखमा दुई बैंकले साधारण सेयर भर्नका लागि व्यालेन्स नभएको चेक जारी गरेका थिए । यसरी जारी भएको चेक नसाटि बैंकमा नै थन्काएर राखेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले देखाएको छ । यस्तो रकम करिव २८ करोड रहेको अनुमान छ । दुई बैंकका कार्यकारी प्रमुख एक आपसमा मिलेर नक्कली आयोजना र ऋणी देखाएर बैंक कर्जा दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाईएको छ ।

तर इन्प्रुास्ट्रक्चर बैंकका कार्यकारी प्रमुख हुमागाईंले पक्राउका विषयमा कुनै जानकारी नभएको नागरिकलाई बताए । दुवै क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक हुन । इन्प्रुास्ट्रक्चरको केन्द्रिय कार्यालय काभ्रेको वनेपामा छ । पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक विरगंजमा छ ।

Saturday, September 4, 2010

सेयरका लगानीकर्ता निराश

नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ १७

धितोपत्र बोर्डले सेयरको मूल्य घटेको बेलामा खरिद गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले सरकार गठन हुन नसक्दा लगानीकर्ताको विश्वास उठन नसकेपनि धैर्यता नगुमाउन बोर्डले अनुरोध गरेको छ ।
सेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार घटेर बिहिबार ४ सय २० अंकमा झरेपछि बोर्डले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
ुबजार निकै तल झरेको बेलामा बजारबाट लगानीकर्ता भाग्नु भएनु बोर्डका अध्यक्ष सुरवीर पौड्यालले नागरिकसँग भने-ुसरकार बनेपछि बजारमा सुधार आउँछ ।ु

लगानीकर्ताले बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास जोगाउन कुनै पनि निकायबाट प्रयास नभएको गुनासो गरेका छन् । साधारण लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक कार्कीले सरकार निर्माण देखिएको अन्योलले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेकेा जनाउँदै भने-ुलगातार ओरालो लागेपछि निराश भएका लगानीकर्ता बजारबाट भाग्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।ु
अहिलेको अन्योलले लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित हुने नदेखिएको अध्यक्ष पौड्यालले स्वीकार गरे । लगानीकर्ताले विश्वासको आधार नपाएको उनले बताए । बजारको अन्योल हटाउन लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुपर्ने माग कार्कीले राखे । बजारप्रति कुनै निकायको पनि ध्यान नगएकोले लगानीकर्ता आन्दोलनको मानसिकतामा पुगेको उनले जनाए । ुआन्दोलन नगरि सुनुवाई नहुने भएकोले यसमा छलफल सुरु भएको छु कार्कीले भने ।

धितोपत्र दलाल संघले १ हजार १ सय ७५ पुगेको नेप्से ४ सय २० मा झरेपछि नियामक र सरोकारवालालाई बजारप्रति सजग हुन सुझाव दिएको छ । लगानीको स्रोत खोज्ने कार्य व्यवसाय गर्दा नै गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन भएको जनाउँदै संघले एक पटक सम्पक्ति घोषणा गरेपछि मात्रै थपघट भएकोमा स्रोत खोज्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ ।
ुआधा र अधुरो सम्पत्ति श्रोतको खोजी गर्नु कुनै पनि बजारमा लगानीलाई निरुतसाहित गर्नुनै हुनेछु संघका अध्यक्ष नन्दकिशोर मुन्दडाले भने-ु यसको असर सेयर बजारमा विशालरुपमा परेको छ ।ु स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था पुर्नबिचार गर्नुपर्ने सुझाव संघको छ ।

सूचिकृत कम्पनिहरुले बाँडने लाभांश र बैंकको ऋणमा लिइने ब्याजदरमा देखिएको असमानताले गर्दा पनि सेयर बजारमा समस्या आएको संघको विश्लेषण छ । अहिले बजारमा कर्जाको व्याजदर उच्च भएकोले केही समयका लागि भए पनि व्याजदरमा विशेष छुटको व्यवस्था जरुरी भएको मुन्दडाले बताए ।

सेयरको संख्या अत्यधिक बढेकोले पनि बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको संघले जनाएको छ । ुनयाँ निष्काशन र हकप्रद सेयर निस्काशनमा पनि नियमनकारी निकायले बजार सुहुउदो निति लागू गर्नुपर्छुमुन्दडाले भने ।

बजारमा १५ लाख जति लगानीकर्ता रहेको अनुमान रहेपनि सकि्रयको संख्या न्यून छ । त्यसमा पनि व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुको संख्या अत्यधिक छ । ुबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुको प्रवेश नभए सम्म अवस्था रहिरहन्छु मुन्दडाले भने । बजारलाई नभई नहुने सामूहिक लगानीकोष छिटो भन्दा छिटो प्रवेश गराउनुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ । सरकारी र निजी सामूहिक लगानी कोÈ गैर अवासीय नेपालीको लगानीलाई बजारमा बाटो खोल्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

विमा कम्पनीको बजारमा लगानी सीमालाई समय सापेक्ष बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव संघको छ । बजार बढेको बेलामा कार्यान्वयनमा ल्याईएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को यस्तै कम्पनीको सेयर राख्न नपाउने व्यवस्थालाई पनि समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने आवश्यकता मुन्दडाले औंल्याए ।

लगानीकर्ताहरुलाई बजारमा लगानी गर्न र लामो अवधिसम्म रोकी राख्न नाफालाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा विशेष सहुलियत दिने खालको नितिनियम बनाउँदा बजारलाई सहयोग हुने मुन्दडाले बताए । लगानीकर्ताबाट लिइएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रुपमा मान्यता दिएर बजारको विकास अनुकुल बनाउनुपर्ने संघले जनाएको छ । अल्पकालिन र दीर्घकालीन रुपमा करको दर निर्धारण गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ । कारोवार कर लगाउने व्यवस्था भएमा बजारलाई सहयोग पुग्ने मुन्दडाको विश्लेषण छ । डाबर नेपाल चाउचाउ उद्योग सिमेन्ट जलविद्युत निर्माण कम्पनी अस्पताल र डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायतका कम्पनीलाई आयकरमा छुट दिएर बजारमा सूचिकृत गराउनुपर्ने सुझाव मुन्दडाले दिए ।
बजारका सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्व र नियामक निकायले सुझावलाई गम्भीरता पुर्वक लिनुपर्ने उनले बताए ।

Thursday, September 2, 2010

दलालको परिक्षा

नयाँ २७ सेयर दलालका आवेदन अद्यावधिक बनाउने कम्पनीको लिखित परिक्षा लिएकै दिन छनोट गरिने भएको छ । ुआवेदन अध्यावधिक बनाउने १ सय ६२ को परिक्षा १० दिनपछि लिइने छु िसंहले भने-ुपरिक्षा लिएकै दिन परिणाम घोषणा गरिने छ ।ु
परिक्षाका लागि ठाउँ खोज्ने र मिति तोक्ने काम हुन बाँकी छ । स्टक एक्सचेन्जले नयाँ दलाल छनोटका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको अवस्था अद्यावधिक गर्न २१ दिनको समय दिएको थियो । २५ अंकको लिखित परिक्षा लिनुअघि स्टकले स्थिति अद्यावधिक गर्न समय दिएको हो ।
एक्सचेन्जले प्रारम्भिक चरणमा ३ सय १६ आवेदकलाई छनोट गरेको थियो । यी मध्ये अद्यावधिक गर्नेलाई लिखित परिक्षामा समावेश गर्ने योजना एक्सचेन्जले बनाएको छ ।

स्थापनापछि बजारको आकार जति बढेपनि सेयर दलालको संख्या घटेको छ । २०५० मा एक्सचेन्ज स्थापना हुँदा ६० कम्पनी सूचिकृत थिए । दलालको संख्या ३२ थियो । अहिले बजारमा सूचिकृत कम्पनीको संख्या १ सय ७८ पुगेको छ । दलालको संख्या घटेर २३ मा झरेको छ । लगानीकर्ताको संख्या करिब १५ लाख छ । यी सबै लगानीकर्ताले प्राथमिक बजारबाट सेयर किनेपनि बिक्री गर्ने दलाल मार्फत हो ।
तीन वर्ष अघि बजारमा दलालको संख्या ५० बनाउन २७ दलाल थप्ने प्रकि्रया अगाडि बढेको थियो । यो पनि संविधान सभाको चुनाव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप र अदालतमा मुद्दा परेकोले रोकियो । अदालतले दलाल छनोटम अख्तियारले निर्देशन दिन नमिल्ने फैसला गर्दै ३ मुद्दा किनारा लगाएपछि पनि छनोटको प्रकि्रया अगाडी बढ्न सकेको थिएन ।
दलालको नयाँ कम्पनी स्थापनाका लागि एक आवेदन दर्ता गर्नेले न्युनतम ५० हजार खर्च गरेका छन् । आवेदनका लागि निजी र पव्लिक कम्पनी दर्ता गरिएको थियो ।

चार महिनाभित्र सिडिएसको सफ्टवेयर तयार हुने

नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 17
सेयर कारोबारलाई छरितो बनाउन केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सीडीएस को सफ्वेयर चार महिना भित्र तयार हुने भएको छ । ुआगामी चार महिना भित्र सफ्टवेयर तयार पार्न भारतको टाटा समूहको सिएमसि कम्पनी तयार भएको छु स्टक एक्सचेन्जका महाप्रवन्धक शंकरमान िसंहले बुधबार नागरिकसँग भने ।

यो सम्वन्धी सम्झौताको मस्यौदा भारत र नेपालको सरकारबाट स्वीकृत भैसकेको उनले बताए । ुभारतिय पक्षले सम्झौताको मिति आगामी साता तय गर्ने छु िसंहले भने । आगामी डिसेम्वर सम्म साचालन योग्य सफ्टवेयर तयार पारि सिएमसिले एक्सचेन्जलाई दिनेछ । त्यसपछि जनवरीदेखि सिडिएस साचालनमा आउने िसंहले बताए ।

भारतिय सहयोगमा प्राप्त सहयोग मध्ये ८ करोड रुपैयाँ सिएमसिले पाउने छ । उसले सफ्टवेयर तयार पारि साचालनको तालिम पनि दिनेछ । ुअहिले नै सफ्वेयरको आधा काम सकिएको जानकारी आएको छु िसंहले भने-ुसम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि काम अझ छिटो हुने छ ।ु सफ्वेयरसँग करिव डेढ करोडको हार्डवेयर खरिद प्रकि्रया स्टकले अगाडी बढाएको छ ।

सिडिएस स्थापना सम्वन्धि नियमावलीको मस्यौदा तयार भैसकेको छ । नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाइसकिएको िसंहले बताए । कम्पनी दर्ताको काम पनि चाँडै गरिने जानकारी उनलेृ दिए । सिडिएसमा एक्सचेन्जको ५१ प्रतिशत सेयर रहने छ । बाँकी सेयर बैंकहरुलाई दिइने िसंहले बताए ।

सिडिएस स्थापना पछि सेयर बजार पारदर्शी हुने र कारोबार ६० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । लगानीकर्ता कागजी प्रमाणपत्रको झन्झटबाट मुक्त हुनेछन् । सिडिएसको सफ्टवेयर गैर आवासिय नेपाली एनआरएन समेतले परिचयपत्रका आधारमा सेयरमा लगानी गर्न सक्ने गरि तयार पार्न लागिएको छ ।


सिडीएस आएपछि सेयरको नामसारी मिनेटभरमै हुनेछ । सेयर कारोवारसँगै बजारको रुपनै परिवर्तन हुने िसंहले बताए । ुयोसँगै सेयर बजार आधुनिक युगमा प्रवेश गर्ने छु उनले भने ।

सीडीएस सेयर प्रमाणपत्र सुरक्षित राख्ने एक प्रकारको बैंक हो । यस्तो बैंकमा लगानीकर्ताले खाता खोलेर सेयर जम्मा गर्न सक्छन् । यसमा हाल चल्तीमा रहेका कागजी सेयर प्रमाणपत्रलाई विद्युतीय रुप डीजीटलमा परिवर्तन गरी कम्प्युटर प्रणालीमा सुरक्षित राखिन्छ । खरिद विक्री गर्दा कम्प्युटर प्रणालीले स्वचालित रुपमा सम्बद्ध लगानीकर्ताको खातामा सेयर जम्मा गर्ने र घटाउने गर्छ । एकपटक खाता खोलीसकेपछी हस्ताक्षर प्रमाणीत गर्ने लगायतका काममा लगानीकर्ता उपस्थित हुनु नपर्नाले जुनसुकै ठाउँबाट कारोबार गर्न सकिन्छ । अनलाईन सेयर कारोबारका लागि सीडीएस नभइ हुँदैन । नेपाल बाहेक दक्षिण एसियाका सबै स्टक एक्सचेाजमा दशक अघि सीडीएस स्थापना भएका छन ।

Wednesday, September 1, 2010

लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापनाको प्रकि्रया अगाडि बढ्यो

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं भदौ १४

लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापनाको प्रकि्रया अगाडि बढाउन धितोपत्र बोर्डले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग अनुरोध गरेको छ । बोर्ड साचालक समितिको बैठकले कोष स्थापनाको निर्णय गर्दै यस्तो अनुरोध गरेको हो ।
ुकम्पनी ऐन बमोजिम रजिस्ट्रारको कार्यालयको संयोजकत्व कोष खडा हुनेछु बोर्डका अध्यक्ष श
शूरवीर पौड्यालले नागरिकसँग भने-ुबोर्ड र स्टक एक्सचेन्जका प्रतिनिधि यसमा रहने छन् ।ु

कम्पनीबाट लगानीकर्ताले नलगेको लाभांश कोषमा जम्मा हुनेछ । यो रकमबाट लगानीकर्ताको हितका लागि तालिम कार्यक्रम साचालन गरिने पौड्यालले बताए । यसका लागि कार्यविधि तयार पारिने बोर्डले जनाएको छ ।

सेयर दलाल आवेदकबाट स्थिति अद्यावधिक

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं भदौ १४
नयाँ २७ सेयर दलालका लागि करिव तीन वर्षअघि आवेदक दिएका कम्पनी मध्ये सोमबार करिब १ सय ५९ ले अद्यावधिक गराएका छन् ।
ुअरु काममा लागेकाले सवै आवेदक अद्यावधिक गर्न आएनन्ु एक्सचेन्जका प्रवक्ता शम्भु पन्तले नागरिकसँग भने । आवेदकको फाइल दर्ता कार्य सोमबार अबेरसम्म जारी रहेकोले यकिन तथ्यांक आउन समय लाग्ने उनले बताए ।
स्टक एक्सचेन्जले नयाँ दलाल छनोटका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको अवस्था अद्यावधिक गर्न २१ दिनको समय दिएको थियो । २५ अंकको लिखित परिक्षा लिनुअघि स्टकले स्थिति अद्यावधिक गर्न समय दिएको हो ।
एक्सचेन्जले प्रारम्भिक चरणमा ३ सय १६ आवेदकलाई छनोट गरेको थियो । यी मध्ये अद्यावधिक गर्नेलाई लिखित परिक्षामा समावेश गर्ने योजना एक्सचेन्जले बनाएको जानकारी पन्तले दिए ।
स्थापनापछि बजारको आकार जति बढेपनि सेयर दलालको संख्या घटेको छ । २०५० मा एक्सचेन्ज स्थापना हुँदा ६० कम्पनी सूचिकृत थिए । दलालको संख्या ३२ थियो । अहिले बजारमा सूचिकृत कम्पनीको संख्या १ सय ७८ पुगेको छ । दलालको संख्या घटेर २३ मा झरेको छ । लगानीकर्ताको संख्या करिब १५ लाख छ । यी सबै लगानीकर्ताले प्राथमिक बजारबाट सेयर किनेपनि बिक्री गर्ने दलाल मार्फत हो ।
तीन वर्ष अघि बजारमा दलालको संख्या ५० बनाउन २७ दलाल थप्ने प्रकि्रया अगाडि बढेको थियो । यो पनि संविधान सभाको चुनाव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेप र अदालतमा मुद्दा परेकोले रोकियो । अदालतले दलाल छनोटम अख्तियारले निर्देशन दिन नमिल्ने फैसला गर्दै ३ मुद्दा किनारा लगाएपछि पनि छनोटको प्रकि्रया अगाडी बढ्न सकेको थिएन ।
दलालको नयाँ कम्पनी स्थापनाका लागि एक आवेदन दर्ता गर्नेले न्युनतम ५० हजार खर्च गरेका छन् । दलाल बन्नका ३ सय ३४ कम्पनीको आवेदन परेको थियो । आवेदनका लागि निजी र पव्लिक कम्पनी दर्ता गरिएको थियो ।
लामो समयसम्म प्रकि्रया अवरुद्व हुँदा कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन दिने अन्य काममा लागिसकेका छन् । सरकारी पदमा रहने र अरु कम्पनीमा काम गर्ने आवेदक दलाल कम्पनी साचालनका लागि अयोग्य हुनेछन् ।