अर्थतन्त्रका लागि निराशाजनक वर्ष

नारायण सापकोटा
काठमाडौं असार ३१
राजनीतिक अस्थिरताले चालु वर्ष अर्थिक हिसावले निराशाजनक बन्यो । उच्च आयात र घट्दो निर्यातले अर्थतन्त्रलाई २५ वर्षपछि निराशाजनक अवस्थामा पुर् याएको हो ।

यो वर्ष आयात उच्च भै निर्यात घट्दा मुलुकमा भित्रने भन्दा बाहिरिने रकम वृद्वि भै शोधनान्तर घाटा २४ अर्ब पुग्यो । अहिले यस्तो घाटा १७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । लगानीको वातारण बनेन । रोजगारीका अवसर बढन सकेन । रेमिट्यान्सको वृद्विदर गतवर्षको तुलनामा घट्यो । उपभोग बढनेक्रम जारी रहयो ।

आर्थिक वृद्विदरको लक्ष्य हासिल भएन । आर्थिक वृद्विदर यो वर्ष ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान छ । लक्ष्य ५ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । बंैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास पनि यो वर्ष कम भयो । विगतको तुलनामा साधारण र विकास खर्च बढेपनि विकास निर्माणका काम तिव्र हुन सकेनन ।

ुअर्थतन्त्रमा समस्या देखिए पनि नियन्त्रण बाहिर गैसकेको छैनु पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले बिहीबार नागरिकसँग भने । राजनीतिक अन्योल कमजोर सुरक्षा र भविस्को चिन्ताको प्रतिविम्व अर्थ व्यवस्थामा पर्ने गर्छ । ुयो वर्ष आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परेकोले आर्थिक परिसूचकमा नकारात्मक असर पारेको होु महतले भने ।

अर्थतन्त्र कमजोर देखिनुमा शुसासनको अभाव नै भएको उनले बताए । विगतको दशकमा बनेको आधाशिलाले अहिले सम्म धानेको महतले बताए । अहिले आन्तरिक र बाह्य बजारमा मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विग्रेकोले अर्थतन्त्र कमजोर भएको विश्लेषण उनले गरे ।
अस्थिरताले साचालन खर्च बढाएको हो । बन्द हडताल श्रम समस्या र लोडसेडिडले उद्योग-व्यापार क्षेत्रको लागत माथी लग्यो । सुरक्षाको प्रत्याभूतिको अभावमा लगानीको वातावरण बनेन ।

िहंसात्मक कार्य अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको प्रमुख कारण भएको महतले बताए ।
आर्थिक सामाजिक अनुशासन सुशासन िहंसात्मक गतिविधिको अन्त्य नगरि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नसकिने उनले बताए । ुकम्तीमा एक वर्ष बन्द हडताल विदा दिई लगानीको सुनिश्चिता दिएर सुधार तर्फ जाने नीति दलहरुले लिनुपर्छु महतले भने ।

शोधनान्तर स्थिति विगि्रएपछि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्थालाई अर्थशास्त्रीहरुले गम्भीर स्थिति भने । अझ स्थिति विग्रन नदिन राजनीतिक दलले आर्थिक एजेन्डालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिए । सुधारका लागि आयात घटाउने र निर्यात बढाउन नीति अवलम्न गरि लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव अर्थशास्त्रीले दिए ।

अर्थशास्त्री डिल्लिराज खनालले अर्थतन्त्र २५ वर्षपछि गम्भीर अवस्थामा पुगेको बताए । व्यापार र भुक्तानी संकट आएपछि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग दु्रत ऋण सुविधा लिनुपर्ने अवस्था आउनुलाई उनले नकारात्मक बताए । कोषसँगको सहयोग थप्दै जाँदा कडा शर्त मान्नुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै खनालले भने -यसले अर्थतन्त्रलाई झन संकुचन तर्फ लग्छ । कोषसँगको शर्तले वित्त र मौदि्रक नीति कडा गर्नुपर्ने जनाउँदै उनले विगतमा सहयता माग्दा शर्त थोपरिएको बताए । कोषसँग थप सहायता माग्ने स्थितिमा नपुग्न तत्काल राजनीतिक सहमतिमा आर्थिक एजेन्डा अगाडी बढाउनुपर्ने सुझाव खनालले दिए । उनले अर्थतन्त्रलाई झन संकुचनकारी परिपाटिमा नलग्न तत्काल आर्थिक समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए ।

रोजगारी गुम्ने आय सागुरिने र सामाजिक लागत ज्यादै बढने अहिलेको अवस्था अन्त्य गर्न दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
खनालले अहिले लिइएका आर्थिक नीति परिवर्तन गरि अगाडी बढनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ुआन्तरिक रुपमा गम्भीर संकट बाह्य व्यापार घाटाको अवस्था छु उनले भने- यथास्थितिमा अब अर्थतन्त्रले धान्न सिकंदैन ।

अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकोले सकारात्मक अवस्था नभएको जनाउँदै अर्थशास्त्री भोला चालिसेले यो वर्ष अर्थतन्त्र मिश्रित बनेको बताए । ुअर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिए पनि कोल्प्यास हुने स्थिति होइनु उनले भने । अब पनि दल र सरकार गम्भीर नभए अर्थतन्त्र गम्भीरता तर्फ मोडिने उनको विश्लेषण छ । ुबेलैमा सम्वोधन नगरे स्थिति झन भयावह हुन सक्छु उनले भने ।

चालु वर्षमा तीन वर्षे अन्तरिम योजनाको समय सकिएको छ । योजनाले लिएको अर्थतन्त्रको विस्तारको लक्ष्य हासिल हुन सकेन । नयाँ तीन वर्षे योजनाका लक्ष्य पनि बजेट समयमा नआउने अवस्थाले हासिल हुन कठिन रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेल बताउँछन् ।

दलहरुबीच आर्थिक एजेन्डामा सहमति हुन नसकेकोले निराशाजनक स्थिति बनेको नीजिक्षेत्रले जनाएको छ । ुपटक पटक प्रयास हुँदा पनि दलहरुबीच आर्थिक एजेन्डामा सहमति हुन सकेनु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भने । सुधारका लागि दलहरुको साझा आर्थिक एजेन्डा आवश्यक भएको उनले बताए ।

आर्थिक नीतिमा स्थिरता नभएकोले अनौपचारिक र अवैध व्यापारले प्रोत्साहन पाएको छ । मुलुकमा अहिले औपचारिक व्यापार ३० र अनौपचारिक ७० प्रतिशत पुगेको अनुमान अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर् यालले गरे । सार्वजनिक वितरण प्रणाली सवैभन्दा कमजोर भएकोले मुलुक अस्तव्यस्त भएको उनले बताए ।

आयात कम पार्न सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा बाटो पुर् याउने घोषणा कार्यान्वयनमा आएन । सरकारी निकाय सिमेन्टको आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगका लागि यो सुविधा समयमा पुर् याउन तयार देखिएनन् । बजेट नआउँदा यसमा अझै नकारात्मक असर पर्ने अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको विश्लेषण छ । यो वर्ष वैदेशीक सहायताको प्रतिवद्वता ११० अर्ब पुग्ने अनुमान भएपनि बजेट समयमा नआउने अवस्थाले यसमा नकारात्मक असर पार्नेछ ।

वैदेशीक सहायतामा आधारित मुलुकको विकास निर्माणका लागि बजेटको ढिलाई आगामी वर्ष झन बढि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । चालु वर्षमा समेत बजेट पारित हुन ढिला हुँदा विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित भएका थिए ।