लघुवित्तगैर सरकारी संस्था र सहकारीको अलग्गै विभागबाट अनुगमन सुरु

नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 26
राष्ट्र बैंकले घ वर्गका वित्तीय संस्थाको अनुगमन र निरिक्षण अलग्गै विभाग मार्फत सुरु गरेको छ । लघुवित्त प्रर्वद्वन तथा सुपरिवेक्षण विभागले लघुवित्त बैंक गैर सरकारी संस्था र सहकारीको मात्रै अनुगमन निरिक्षण सुरु गरेको हो ।

राष्ट्रबैंकबाट २० लघु वित्त विकास बैंक ४५ गैर सरकारी संस्था र १५ सहकारी संस्थाले स्वीकृति लिएका छन् । ुयी सवै संस्थाको अनुगमन र निरिक्षणको जिम्मेवारी साउनदेखि विभागलाई दिईएपछि अनुगमन सुरु गरिएको होु राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक विष्णु नेपालले नागरिकसँग भने ।
यो सहित अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकमा तीन विभाग खडा भएका छन् । वाणिज्य बैंक र विकास बैंक वित्त कम्पनीका लागि अलग दुई विभाग छन् । विकास बैंक वित्त कम्पनी र नयाँ विभागलाई दिएका संस्थाको अुनुगमन एउटै विभागबाट हुँदै आएको थियो । एउटै विभागमा राख्दा संख्या अत्यधिक भै अनुगमन र निरिक्षण कमजोर भएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले अर्को विभाग थपेको हो ।
नयाँ खुल्ने लघु वित्त संस्था समेतको अनुगमन र निरिक्षण यही विभागबाट हुनेछ । राष्ट्र बैंकले ग वर्गसम्मका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाईसेन्स स्थगित गरेपनि लघुवित्त विकास बैंक स्थापनाका लागि ढोका खुला राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीका रुपमा यस्तो संस्था स्थापना गर्न पाउने छन् । ुयसका लागि निवेदन आउनेक्रम जारी छु नेपालले भने-ुसंस्थाको संख्या बढ्दै जाने भएकोले चुस्त अनुगमनका लागि अलग्गै विभाग खडा गरिएको हो ।ु

राष्ट्र बैंकले १ जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाई साचालन हुने लघुवित्त विकास बैंकका लागि १ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी तोकेको छ । राष्ट्रिय स्तरको यस्तो बैंक साचालनका लागि १० करोड चुक्तापूँजी चाहिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थापना गर्ने लघु वित्त विकास बैंकको चुक्ता पुँजी र लगानी समेतलाई विपन्न वर्गमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रर्वद्वक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो संस्थामा कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाहको सिमा तोकेको छ । वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको ३ विकास बैंक साँढे २ र वित्त कम्पनीका लागि २ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो रकम अहिले सम्म सिमित लघु वित्त विकास बैंक मार्फत बैंकहरुले प्रवाह गर्ने गरेका थिए । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीका रुपमा लघु वित्त विकास बैंक स्थापना गर्न पाउने भएपछि साचालनमा रहेका यस्ता संस्थालाई स्रोतको अभाव हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले गरेका छन् । ुआफैंले स्थापना गरेका संस्थामा विपन्न वर्गक कर्जा जाने भएकोले अरुलाई स्रोतको अभाव हुन सक्छु ती अधिकारीले भने ।
३ वर्ष साचालनमा रहेका र ५ प्रतिशत भन्दा तल खराव कर्जा भएका लघु वित्त विकास बैंकले सर्वसाधारणसँग निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिए पनि सहज रुपमा कम व्याजदरमा प्राप्त हुने विपन्न वर्ग कर्जाको स्रोत गुम्नसक्ने अनुमान उनीहरुको छ । निक्षेप संकलनका लागि योग्य भएका संस्थाको संख्या न्युन छ । ६ लुघु वित्त विकास बैंक मार्फ अहिले सम्म सर्वसाधारण सँग निक्षेप संकलनका लागि योग्य छन् ।
राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा तोकिएको कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना गर्दै आएको छ । चालु वर्षको मौदि्रक नीतिमा यस्तो जरिवाना वापत संकलित रकम अलग्गै कोष बनाएर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी जम्मा भएको रकम लघु वित्त क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।

अहिले साचालनमा रहेका अधिकांश लघु वित्त संस्था तराईमा केन्द्रित छन् । ७ प्रतिशत व्याजमा प्राप्त विपन्न वर्ग कर्जा यी संस्थाले २४ प्रतिशत व्याजमा प्रवाह गर्दै आएका छन् । लघु वित्त संस्थालाई अहिलेकेा व्यवस्थाले स्रोत कटौती भै लागत बढाउने अनुमान अधिकारीहरुको छ । लघु वित्त समेत करिव ३५ प्रतिशत नेपालीमा बैंकिङ पहुँच पुगेको अनुमान छ । यसलाई देशभर फैलाउने नीति केन्द्रीय बैंकको छ ।