दाताबाट सरकारी ढुकुटिमा आउन बाँकी

नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 21
ढुकुटि ऋणात्मक भैरहे पनि सरकारले खर्च गरेर दाताबाट फिर्ता गर्न बाँकी रकम ३३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत वर्षभरिमा शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम ११ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष २२ अर्ब दातासँग शोधभर्ना लिन बाँकी थियो । गतवर्ष बढेर ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । दाताको ऋण र अनुदानको रकम बराबरको रकम सरकारी ढुकुटीबाट सम्वन्धित काममा खर्च भएपछि दाताबाट शोधभर्ना हुने गर्दछ । तर यसपटक कर्मचारी तहमा भएको ढिलासुस्तीले यो रकम सरकारको ढुकुटिमा आउन सकेको छैन ।

सरकारी ढुकुटिबाट खर्च भएको रकमका लागि दातासँग ४५ दिनभित्र शोधभर्ना माग गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा छ । तर शोधभर्ना माग्ने काममा ढिलाई हुँदा सरकारी ढुकुटी र शोधनान्तर स्थिति धनात्मक हुन नसकेको अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सोमबार नागरिकसँग बताए ।

७२ संस्थाले १ सय १७ परियोजनाबाट यो रकम फिर्ता हुन बाँकी देखिएको हो । सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम नआएपछि ताकेता सुरु भएको उप महालेखा नियन्त्रक नारायण निरौलाले बताए ।
परियोजना बन्द भएपनि शोधभर्ना लिन बाँकी रकम सरकारको ढुकुटिमा जम्मा हुन सकेको छैन । बन्द भैसकेका करिव ४० परियोजनाबाट सरकारले शोधभर्ना पाउन बाँकी छ । यस्ता परियोजना सहित सवैलाई कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ थालिएको निरौलाले बताए । दाताबाट शोधभर्ना नमाग्नुको कारण खोजी भैरहेको जानकारी उनले दिए । यसपछि शोधभर्नामा ढिलाई हुनुको तथ्य पत्ता लाग्नेछ ।

सम्वन्धित मन्त्रालयले निरीक्षण अनुगमन नभएकोले दाताबाट आउनुपर्ने रकम त्यतिकै रहेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई समेत यसका लागि सम्पुर्ण जिम्मेवारी नदिइएकोले समस्या देखिएको निरौलाले बताउ ।

विकास निर्माण सरकारले खर्च गरेको रकम शोधभर्ना नहुँदा सरकारी ढुकुटि ऋणात्मक बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा खर्च भएको रकम दाताबाट शोधभर्ना गर्न ढिलाई हुँदा सरकारी ढुकुटि ऋणात्मक देखिएको हो ।

सरकारी ढुकुटी गत असारमा १५ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक बनेको थियो । ुअहिले पनि ढुकुटी करिव १० अर्बले ऋणात्मक छु अर्थमन्त्रालयका बरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले भने ।
शोधभर्ना हुनबाँकी रकम ढुकुटिमा जम्मा भएको अवस्थामा स्थिति सकारात्मक हुन्थ्यो । ुगत वर्षको असार सम्म देखिएको २ अर्ब ६० करोडको शोधनान्तर घाटा समेत सकारात्मक बन्थ्योु उनले भने ।
शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम समयमा नै नआउँदा वित्तीय अनुशासन सरकारी ढुकुटि र विदेशी मुद्राको संचितिमा नकारात्मक असर परेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा शोधभर्ना हुन बाँकी ठुलो राशी देखिएको छ । यस्तो रकम शिक्षामा १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा दाताको सहयोगमा साचालित आयोजनमा वेरुजु देखाईएको थियो । वेरुजुको रकम नियमित गर्नुपर्ने टिप्पणी प्रतिवेदनमा लेखिएपछि दाताले अनियमिता भएको शंका गर्दै चासो देखाएका थिए । दातालाई विश्वस्त गराउन केहीदिन अघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा शिक्षा मन्त्रालयको वेरुजुका सम्वन्धमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालयका प्रतिनिधि दाता र अर्थमन्त्रालयका सचिव खनाल समेतको यो छलफलबाट वेरुजुको रकम घटाइ सरकारी ढुकुटिमा दाताबाट रकम ल्याउने विषयमा कार्ययोजना बनाउने सहमति भएको थियो । यो छलफलपछि शिक्षाबाट शोधभर्ना हुनबाँकी अधिकांश रकम सरकारको ढुकुटिमा आउने विश्लेषण गरिएको एक अधिकारीले बताए ।
शिक्षापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको ४ अर्ब स्थानिय विकासको ४ अर्ब र भौतिकको ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ दातासँग लिएर सरकारी ढुकुटिमा जम्मा हुन बाँकी छ । सडक क्षेत्रमा सरकारले खर्च गरेको २ अर्ब २५ करोड रहेको छ । सडकमा भएको सरकारको खर्च १५ दिन भित्र दाताबाट शोधभर्ना हुने जानकारी सचिव पुर्णकडरियाले दिए ।

शोधभर्नाको रकम ल्याउने प्रकि्रया अगाडी बढाउन अर्थ मन्त्रालयको सकि्रयतामा मूख्य सचिवको नेतृत्वमा अधिकांश मन्त्रालयका सचिवको बैठक बसेको थियो । यो बैठकमा सचिवहरुलाई शोधभर्नाको रकम लिने प्रकि्रया दु्रत गतिमा अगाडी बढाउन मूख्य सचिव माधव घिमिरेले निर्देशन दिएका थिए ।
शोधभर्नाका लागि कर्मचारी तहबाट नै ढिलासुस्ती भएको छ । सम्झौता अनुसार भन्दा बढि रकम मागेर पठाउने शोधभर्नाका लागि अनुरोध नै नगर्ने प्रवृक्ति कर्मचारी तहमा देखिएको छ । राजनीतिक अन्योलको असर आर्थिक क्षेत्रमा परेकोले ढिलासुस्ती भएको अधिकारीहरुको विश्लेषण छ ।