काठमाडौ असोज 29
पाँचौ गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलनमा भाग लिन आएका विदेशमा बस्ने नेपाली लगानीको कुरा गरेर मात्र हुँदो रहेनछ बोलेको पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश लिएर फर्किएका छन् । विदेशमा बस्ने सबैसँग जतिपनि पैसा हुन्छ लगानी गर्न सक्छन् भन्ने भ्रम यसपटकको सम्मेलनबाट हटेको छ ।
दुई वर्षमा एकपटक प्रचारका साथ सम्मेलन हुने तर यसका निर्णयहरु कार्यान्वयन नहुँदा एनआरएन प्रति विश्वास खस्किएको हो । केही वर्षअघि मध्यपूर्वमा भएको विदेशमा बस्ने नेपाली सम्मेलनमा विदेशमा रोजगार गर्न जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु उल्लेखित जानकारी पुस्तिका तयार गरी प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा वितरणका लागि पठाउने भन्ने निर्णय भएको थियो । यसका लागि खासै ठूलो रकम पनि खर्च लाग्दैनथ्यो । तर यति सानो कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा आएन ।
एनआरएन अभियान सुरु भएयता केही नभएको भने होइन । सम्मेलनमा भाग लिन आउँदा देशलाई फाइदा नै छ । एनआरएन आउँदा केही न केही भए पनि आर्थिक कारोबार हुन्छ । यसले देशको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउँछ ।
लगानी गर्नुपर्ने चुनौतीलाई अब स्वीकार्नै पर्छ भन्ने भनाइहरु सम्मेलन भित्रबाटै आएको छ । सम्मेलनको समापनमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले एनआरएनसँग कुरा गर्दा पहिला तपाईले नेपालमा के गर्नुभयो भन्ने प्रश्न सोध्न सुझाव दिए । महतोले उद्घाटनका दिन पनि यदि देशमा लगानी नगर्ने हो भने देशबारे गुनासो र गाली गर्ने अधिकार नहुने बताएका थिए ।
साचार स्वास्थ्य जलस्रोत पर्यटन लगायत क्षेत्रमा विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी आएको छ । तर यी सबै व्यक्तिगत रुपमा भएका लगानी हुन् । एनआरएनहरु मिलेर यो परियोजना बनाएका छौं भनेर भन्नसक्ने अवस्था भने अझ बनिसकेको छैन । सानोदेखि ठूलो पुँजी लगाउन सक्ने एनआरएनहरुलाई समेटेर जलस्रोत लगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न पुग्ने ठूलो रकम जम्मा हुन सक्छ । विद्युत अभाव देशको आर्थिक विकासको बाधक भएकाले देशको अर्थतन्त्र विस्तारलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी यस्तै देखिने क्षेत्रमा एनआरएनको लगानी चाहिएको छ ।
सम्मेलनका क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी स्वामित्वका संस्थानमा एनआरएनलाई लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए । यो लगानीका लागि आकर्षक प्रस्ताव पनि हो । अभियान सुरु भएको ८ वर्षसम्म पनि कसलाई एनआरएन भन्ने भन्ने विवाद टुंगिएको छैन । सरकारको परिभाषामा दुई वर्षभन्दा वढी विदेशमा बस्ने मात्र एनआरएन हुन् । तर गैरआवासीय नेपाली संघ भने ६ महिनाभन्दा बढी बस्नेलाई एनआरएन भन्नुपर्ने अडानमा छ । विद्यार्थी र विदेशमा काम गरेर पैसा रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सरकार एनआरएन मान्न चाहेको छैन ।
सरकारसँग मिलेर सम्मेलन गर्ने सहकार्य गरेर काम गर्छौं भन्ने तर एनआरएनको परिभाषामा सहमति नजुट्नु विरोधाभासपूर्ण हो ।
यसवारेमा सरकारसँग तत्काल वार्ता गरेर परिभाषालाई टुंगोमा पुर् याउनुपर्छ । यो परिभाषा स्पष्ट भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ताको बाटो खुल्छ ।
संघको अर्को समस्या कमजोर सचिवालय पनि हो । यसपटक सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि सरकासँग सहयोग माग्न जाँदा निर्णय हुन लामो समय लाग्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र एनआरएन आफ्नो सम्मेलन गर्न आफैं सक्षम हुनुपर्ने र सरकार सहभागी हुने क्रम छाड्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको थियो । विगतजस्तै यसपटक पनि निरन्तरता दिउष भन्ने आधारमा मात्र निर्णय भयो । एनआरएनले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्ने हो भने सचिवालय सक्षम र मजबुत बनाउनै पर्छ ।
एनआरएनबाट नेपालीको मुख्य आशा तीन क्षेत्रमा छ । पहिलो लगानी हो । यसपछि विदेशमा सिकेको जानेको सीप तथा प्रविधि यहाँ ल्याइदिऊन् भन्ने हो । अर्को राम्रो संस्कार पनि आओस् भन्ने हो । लगानी बाहेक अन्य दुई क्षेत्रमा पनि एनआरएन अभियान सक्षम छैन ।
अध्यक्ष पदमा अन्तिम सयमसम्म पनि दुई जनाबीच सहमति नजुट्दा यो सम्मेलन चुनावमय भएको थियो । त्यसैले सम्मेलनमा राखिएको छलफल कार्यक्रममा कमैको चासो रह्यो । अब एनआरएन अभियानलाई कसरी अगाडि लैजाने कुन ढाँचामा एनआरएनको लगानी नेपालमा आउन सक्छ नागरिकता रद्द नहुने माग पूरा गर्न कसरी जाने जस्ता मुख्य विषयमा ठोस र सार्थक बहस हुन सकेन् । न त सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विभिन्न विषयमा विज्ञहरुलाई देशको हितमा उपयोग गर्नेबारे छलफल नै भयो ।
यी मुख्य मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने एनआरएन अभियान आउने दिनमा अझ कमजोर हुनेछ । त्यसैले यो पूरा गर्ने जिम्मेवारी नयाँ कार्यसमितिलाई थपिएको छ । सम्मेलनमा भएका निर्णय र उठेका चासोलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर पूरा गर्नेतर्फ निरन्तर लाग्नुपर्छ ।
