संस्थानसँग प्रस्ताव माग

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज 26
अर्थमन्त्रालयले सवै मन्त्रालयसँग सरकारी स्वामित्वका संस्थान साचालनको प्रस्ताव मागेको छ । मन्त्रालय मातहत रहेका संस्थान प्रभावकारी रुपमा चलाउने प्रस्ताव पेश गर्न अर्थले अनुरोध गरेको छ ।

ुसार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छु अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडासैनिले बिहीबार नागरिकसँग भने ।

मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएपछि निजीकरण समितिमा प्रस्ताव राखेर सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारि रुपमा साचालन गर्ने योजना उनले सुनाए ।
सभासद दिपकुमार उपाध्यायको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले सहकारी सार्वजनिक निजी साभेदारी सरकारी स्वामित्व र व्यवस्थापनमा संस्थान साचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अलग-अलग कानुन अन्तर्गत साचालित ३६ संस्थानलाई यी तीन सुझावका आधारमा साचालन गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

यी तीन विकल्प कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित मन्त्रालयसँग अर्थले प्रस्ताव माग गरेको हो । संस्थानमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा एक शाखा स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । उच्च व्यवस्थापक नियुक्ति कार्यसम्पादनप्रति उत्तरदायी बनाउँदै प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने सुझावमा छ ।
हरेक संस्थानमा कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने र यसको मूल्यांकनको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याईएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको नौ महिना भित्र लेखापरिक्षण अनिवार्य रुपमा गराईसक्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिईएको छ । यो अवधिमा प्रतिवेदन तयार नभए बढिमा तीन महिनाको अवधधि साचालक समितिले थप्न सक्ने र त्यसपछि कार्यकारी प्रमुखलाई सेवामुक्त गरि साचालक समिति पनि भंग गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।
वार्षिक साधारण सभा अनिवार्य रुपमा हरेक वर्ष गर्नुपर्ने र आगामी एक वर्षको कार्यक्रम सहित मध्यकालिन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याईएको छ । संस्थानको व्यवस्थापन र साचालनका लागि अर्थमन्त्रालयको मातहतमा विज्ञ र सरोकारवाला रहेको अलग्गै साचालन अनुगमन र मूल्यांकन परिषद गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ ।

संस्थानको पुर्नसंरचनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट निश्चित मापदण्डका आधारमा सरकारले उपलव्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याईएको छ । दीर्घकालमा सम्पूर्ण संस्थान आत्मनिर्भर हुने गरि व्यवसायिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिईएको छ ।

अधिक कर्मचारी भएका संस्थानमा एक पटकका कालागि अनिवार्य अवकाश योजना ल्याई व्यवसायिक र चुस्तताको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिईएको छ । संस्थानको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता संसदिय उपसमितिको छ ।

नयाँ संरचना र व्यवस्थापन ल्याई प्रगति विवरण हरेक महिना लेखा समितिलाई बुझाउनुपर्ने निर्देशन पनि दिईएको छ । सरकारको न्युनतम सेयर रहेका संस्थान कम्पनी समिति र परिषदबाट लगानीको प्रतिफल लिन सेयरधनीको हैसियतले व्यवस्थापन गुणात्मक बनाउँदै हिसाव दुरुस्त राख्न आवश्यक अनुगमन र निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याईएको छ ।

सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाँदा कुनै पनि संस्थान व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी नदेखिएमा सम्पक्ति नमास्ने गरि रणनीतिक साझेदार ल्याउने दीर्घकालीन लिजमा दिने सम्पक्ति स्वीकार गरि मेशिनरी औजार लगायत लिलाम गर्ने र संस्थान भित्रको भार बढ्न नदिने उपाय अवलम्वन गर्न सुझाव दिईएको छ ।
संस्थानमा विद्यमान समस्या
संस्थानमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले क्षमता दक्षता अनुभव र प्रतिस्पर्धालाई ओझेलमा पारेको निस्कर्ष उपसमितले निकालेको छ । संस्थानको व्यवसायिक सेवामुलक र सामाजिक उदेश्य स्पस्ट हुन नसकेको नीतिगत एकरुपता नहुनु अनुगमनको अभाव उत्पादित वस्तुको मूल्यमा सरकारी हस्तक्षेपलाई प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको छ ।

राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीमा जिम्मेवारी वोध हुन नसक्नु संस्थान विग्रनुको अर्को कारण हो । पेशाविद दक्ष व्यवस्थापन र कर्मचारीको अभावसँगै अदक्ष कर्मचारीको बाहुल्यताले सरकारी संस्थान धराशयी भएका हुन् ।
कर्मचारी युनियन कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचको विवादले समेत संस्थान कमजोर भएका हुन् । नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थापन गर्न कुनै निश्चित निकायको अभाव देखिएको अध्ययनमा छ । जनशक्ति व्यवस्थापनमा कर्मचारी युनियनको अनावश्यक हस्तक्षेप पनि देखिएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि निस्पक्ष र स्वतन्त्र निकायको अभाव खड्किएको छ ।

घाटामा रहेका संस्थानले सरकारसँगको निर्भरता बढाइरहेकोले सर्वाजनिक कोष माथी व्ययभार निरन्तर बढिरहेको छ । वित्तीय अनुशासनहीनता आर्थिक अयिमितता र चुहावटले वित्तीय स्थितिमा निरन्तर गिरावट आईरहेको छ ।

पुरानो प्रविधि जीर्ण पूर्वाधार र क्षमताको न्युन उपयोगबाट संस्थानको उत्पादन तथा सेवामा आवश्यक उत्पादकत्व र गुणस्तर हासिल गर्न नसकी खराव अवस्था कायम भएको अध्ययनमा औंल्याईएको छ ।
संस्थानलाई सरकारी विभाग सरह साचालन गरिएको छ । व्यवस्थापकीय कार्यशैलीमा नोकरशाही प्रवृत्ति हावी रहेको देखाईएको छ । कर्मचारीको क्षमता भन्दा बढि सुविधा दिई उपदान निवृत्तिभरण लगायतका लागि कोषको व्यवस्था नगरि सरकारलाई ठुलो दायित्व सृजना गरिएको छ ।
संचित नोक्सानमा रहेका संस्थानले कुनै एक वर्षको नाफालाई आधार मानेर वोनस बाँड्ने गरेका छन् । संस्थानमा सेवा र सुविधा पनि फरक-फरक छन् । यसले एकै प्रकारको मापदण्ड स्थापित हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गर्नुपर्ने वाध्यताले कच्चा पदार्थ एवं व्यापारिक बस्तुको खरिद बिक्रीमा कठिनाई हुने गरेको पाईएको छ । वस्तुको परल मूल्य वमोजिम स्वत मूल्य समायोजन गर्ने नीतिगत र संयन्त्रको अभावमा संस्थानको अनावश्यक घाटा बढेको छ । अधिकांश संस्थानमा व्यवसायिक र रणनीतिक योजना छैन । वस्तु र सेवाको अपर्याप्तता उत्पादन तथा वितरण लागत उच्च र न्युन गुणस्तर संस्थानमा देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।