चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन ढिलाई भएको तीन महिना नाघिसकेको छ । चौंथो महिना कात्तिक लाग्दा पनि बजेट ल्याउने दिनको टुङो लागेको छैन । यो सहित तेस्रो वर्ष लगातार समयमा बजेट आउनमा ढिलाई भएको छ । बजेट आउन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । यसको क्षतिपूर्ति गर्न सकिने छैन । तैपनि सरकार बनाउने विवादसँगै बजेटलाई जोडेर सहमति जुटन सकेको छैन । बजेट नल्याउँदा मुलुक आर्थिक अराजकता तर्फ बढ्न खतरा छ । यो खतरा आउन नदिन कात्तिक भित्रै बजेट ल्याउने गृहकार्यमा लागेका छन् अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे । राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम नल्याएर भएपनि सहमति खोज्ने पक्षमा छन् उनी । पाण्डेसँग नागरिकका नारायण सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार ।
बजेट कहिले आउँछ
बजेट कात्तिक भित्र नै आउँछ । सहमतिका लागि नीति तथा कार्यक्रम नल्याएर भएपनि पुर्ण बजेट ल्याउने प्रयास भैरहेको छ । सरकार बन्न नसकेपनि बजेटका लागि विभिन्न दलका उच्च नेतासँग भेटघाट गरेको छु । सभामूखलाई बजेट नआउँदा परेका समस्याको जानकारी गराएको छु । बजेटमा ढिलाई हुँदा परेका र पर्ने समस्या लिखित रुपमा जानकारी गराएको छु । अर्थमन्त्री चुप लागेर बसेको छैन ।
मुलुकमा बजेटको विकल्प छैन । सरकार काम चलाउ छ भन्ने विषय व्यवहारिक पक्ष हो । संविधानमा काम चलाउ सरकार देिखंदैन । गत वर्षको खर्चको एक तिहाई रकम खर्च गर्ने गरि ल्याईएको विशेष बजेट बमोजिम कर उठाउने खर्च गर्ने काम यही सरकारले गरेको छ । यो हिसावले कुनै काम गर्न नपाउने अवस्था छैन । अरु मुलुकमा पनि कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याएको उदाहरण छन् ।
बजेटका लागि अध्यादेशको बाटो खोज्ने कि संसदबाटै ल्याउने
अध्यादेशको बाटोमा जान्न । संसदबाटै सकेसम्म सहमतिमा बजेट ल्याउने हो । संसदको बहुमत वा सर्वसम्मत रुपमा बजेट आउँछ । बजेट ल्याउने विषय अव संसदको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यो संसदले नै सम्वोधन गर्नुपर्ने विषय भैसकेको छ ।
अब बजेट आउँदा चार महिना ढिला हुने अवस्था छ । बजेट आएपनि यो वर्ष केही काम हुन सक्ला
बहुवर्षिय ठेक्का प्रणाली रहेका आयोजनामा काम हुन्छ । अरु क्षेत्रमा यो ढिलाईले धेरै उपलव्धी हुन सक्दैन । गतवर्षको बजेट ढिलाई भएपनि नीति स्पस्ट थियो । यो वर्ष नीति स्पस्ट हुन नसकेकोले अन्योल कायम छ । ढिलाईको क्षतिपूर्ति सम्भव छैन ।
बजेट नआउँदा परेका र पर्ने समस्या के के हुन्
विकास निर्माणको काममा नकारात्मक असर परेको छ । पुर्ण बजेटको अभावमा विकासका काम अगाडी बढन सक्दैनन् । कार्पेट र गार्मेन्ट सहित २१ निर्यात मुलक वस्तुका लागि केही प्याकेज सुविधा दिने योजना विषयमा छलफल भैरहेको छ । बजेट मार्फत नै यसलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको शोधनान्तर घाटा साउनमा ३४ करोडमा झरेको छ । अहिले यो सकारात्मक भैसक्यो होला । यो अवस्थामा बजेट मार्फत घरजग्गामा केही सम्वोधन गर्न सकिन्थ्यो । व्यापार घाटा न्युन हुने अवस्थामा केही लचिलो नीति लिन सकिन्थ्यो । वित्तीय नीति मार्फत गर्नुपर्ने धेरै विषय सम्वोधन गर्न सकिएको छैन । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ ।
हाम्रो राजस्व आयातमा निर्भर छ । सेवा क्षेत्रबाट नाफा भन्दा बढि घाटा छ । जहाज भएको भए मुलुकबाट बाहिरिने रकम यहीं रहन्थ्यो । तर काम हुन सकेन । आर्थिक प्रगतिका विषयमा कुरा र काममा आर्थिक व्यवधान हुने गरेको छ ।
बजेटका स्रोत मध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउन सकिएन । राजस्व उठेको छ । कात्तिक महिनापछि सवै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् । वृद्वभत्ता देखि तलव वितरण हुन सक्दैन । मन्त्री सभासदले पाउनुपर्ने पारिश्र्रमिक समेत पाउने छैनन् ।
बजेट ल्याउन नसेकमा मुलुकको अर्थतन्त्र चल्दै चल्दैन । लोकतन्त्र नै रहँदैन । बजेट कर्मचारी मन्त्रीक ालागि होइन देशभरका लागि हो । संविधान भन्दा पहिला सर्वसाधारणले पेट हेर्छ । भात नखाई बाँच्न सिकंदैन । बजेट नल्याउनु भनेको यस्तै अवस्थामा पुग्नु हो ।
तपाई अर्थमन्त्री भएपछि अर्थ व्यवस्था खराव भयो कि राम्रो
खराव भएको भन्न मिल्दैन । गतवर्ष पानी नपरेकोले धानको उत्पादन ६ प्रतिशत घट्यो । यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादन १ प्रतिशत तल झार् यो । अहिले नै अवस्था सुधारिन सकिने क्षेत्र हो यो ।
यो अवधिमा घरजग्गाको भाउ अकाशियो । यसले सवैतिर समस्या नल्याओस भनेर सिमा तोकियो । बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात तोकियो । बैंकहरुले निक्षेपमा दिने व्याजदर २ प्रतिशत बाट माथी गएको छ । सुनको आयात उच्च भएर शोधनान्तर घाटा बढेपछि विकल्प खोजियो । २३ अर्ब नाघको शोधनान्तर घाटा अहिले अब सकारात्मक भैसकेको हुनुपर्छ । कारोवार बढेको छ । उपभोग बढेको छ । पैसा बाहिरिएको छ । यी विषयमा अझै वित्तीय नीति मार्फत सम्वोधन गर्नुपर्ने थियो । बजेट नै नआउँदा केही गर्न सकिएन ।
बजेटले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छ
बजेटले जलविद्युतका ठुला र साना परियोजनालाई प्राथमिकता दिन्छ । पुर्वाधार विकासमा बजेटको फोकस रहन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अझ परिस्कृत रुपमा अगाडी बढाइनेछ । गत वर्षदेखि उठाउन थालिएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करका लागि अलग्गै कोष बनाइने छ । यो कोषमा योगदान गर्नेलाई परिचयपत्र दिइनेछ । कोषमा योगदान गर्न सक्ने करिव २० लाख रहेको अनुमान छ । कोषमा योगदान गर्नेलाई निश्चित समयका लागि वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिने छ । यसले संकट पर्दा सहारा दिनेछ ।
अर्को प्राथमिकता शिक्षामा रहने छ । १० कक्षा सम्म पुर्ण निशुल्क गर्दै विद्यालय जानेलाई हरेक महिना भत्ता रकम दिएर विद्यालय आउन प्रोत्साहन गरिने छ । यसका लागि दलित विद्यार्थीले हरेक महिना ७० छात्राले ६० र बाँकी सवै विद्यार्थीले महिनाको ५० रुपैयाँ पाउनेछन् । यसका लागि करिव ५ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ ।
कृषिमा अनुदान बढाउने नीति लिने हो कि होइन
मलमा गतवर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो । यसले मलको अभाव सृजना भयो । माग भएजति मलका लागि अनुदान दिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । यसका लागि केही निश्चित व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौं ।
पुर्वाधार निर्माणका लागि बजेटमा खास योजना के रहन्छन्
बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै पुर्वाधार निर्माणमा रहनेछ । तराईमा रेल्वे साचालनका लागि अध्ययन भैसकेको छ । त्यहाँ रेल्वे सेवा सुरु गर्न सकिने अवस्था छ । यसका लागि भारतले दिने सहुलियतपुर्ण कर्जा मध्ये केही उपयोग गरिने छ । यसपटक जनकपुर लुम्विनी पोखरा काठमाडौं रेल्वे सेवा साचालनका सम्वन्धमा अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिनेछ । काठमाडौं पोखरा दु्रत मार्गलाई बजेट विनियोजन हुनेछ । काठमाडौंमा मेट्रो रेल्वे सेवाका लागि अध्ययन गरिने छ । थानकोट धुलिखेल बुढानिलकण्ड खोकना चक्रपथ भित्र मेट्रो रेल्वे सेवा साचालन गर्न अध्ययनका लागि बजेट राखिनेछ । ३ ठाउँमा टनेल बनाउने विषयलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राख्नेछ ।
गतवर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि बजेटमा विनियोजन गरिए भन्दा बढि ७१ करोड रुपैयाँ पछि थपिएको हो । यसको निर्माणका लागि ५ भागमा बाँडेर दातृ राष्ट्र तथा निकायसँग सहयोग माग्ने योजना छ । लोक मार्गको एक टुक्रा निर्माणका लागि जापानसँग सहयोग मागेको छु । अरुका लागि अमेरिका भारत चीन विश्वबैंक एशियाली विकास बैंकसँग सहयोग माग्नेछु । या मार्ग बनेपछि २० वटा नयाँ शहर बन्नेछन् ।
सिक्टा िसंचाई योजनाका लागि गतवर्ष बजेट बाहेक ७५ करोड रुपैयाँ थपिदिएको हो । यसमा काम भैरहेको छ । रानीजमरा ववई लगायतका िसंचाई आयोजनाको काम अगाडी बढ्दैछ । काली गण्डकी वुटवल लगायत ३ अरु िसंचाईका परियोजना साचालनका लागि अध्ययन भैरहेको छ ।
हाम्रो सवैभन्दा ठुलो समस्या लोडसेडिङ हो । यसलाई हटाउन ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हिसावले काम गरिरहेको छु । उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशीमा पुँजीको अभाव हुन नदिन सरकारले रकम दिने निर्णय गरेको छ । १ हजार ५ सय गाविसमा साना योजना मार्फत २ देखि ३ वर्षमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । यही नीति यो वर्षको बजेटमा लिइनेछ । गाउँमा विद्युत उत्पादन भएपछि शहरको विद्युत उद्योगमा लगाउन सकिन्छ । यसले गाउँमा रोजगारी सृजना गर्छ । बसाई सराई पनि रोक्छ ।
आयात प्रतिस्थापनका लागि बजेटमा कस्ता नीति अवलम्वन हुनेछ
करिव १५ अर्बको मासु प्रतिस्थापनका लागि साना किसान विकास बैंक मार्फत ४ देखि ६ प्रतिशतमा पशुपालनका लागि कर्जा उपलव्ध गराइनेछ । अहिले साचालनमा आउन लागेका सिमेन्ट उद्योगले ४ वर्षमा आयात प्रतिस्थापन गर्नेछन् । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि जहाज खरिद गरेर बाहिरिएको रकमलाई मुलुक भित्रै राख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
जहाज खरिद कहिले र कसरी हुन्छ
जहाज खरिदका लागि राजनीतिक व्यक्ति नभएको उच्चस्तरिय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । यस्तो संयन्त्रले जहाज खरिद सम्वन्धी सवै काम गर्नेछ । यसका लागि प्रस्ताव ल्याउन मन्त्रीपरिषदले सम्वन्धीत निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रममा अनियमितता भएको र काम समयमा सम्पन्न नभएको गुनासा आएका छन नी
गतवर्ष यसका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । २२ सय जति घर बनिसकेका छन् । केही काम सम्पन्न हुन बाँकी छ । सप्तरी सिरहा र कपिलवस्तुमा दलित र गरिवका लागि यो कार्यक्रम अत्यावश्यक थियो । अब जमिन होइन आवासको अधिकार स्थापित गर्न लाग्नुपर्छ ।
