थोरै पुँजी भएका सेयर नबुझनेलाई लगानीको बाटो खुला

नारायण सापकोटा
काठमाडौं असोज 6

सेयर बजार बुझ्दै नबुझ्नेले समेतका लागि अब लगानीको बाटो खुला भएको छ । सेयर बजार नबुझ्ने केही वचत भएका सर्वसाधारणको पँजी संकलन गरि संस्थाले सुरक्षित रुपमा बजारमा लगानी गरिदिने छ । यसरी लगानी गर्ने संस्थाले विशेषज्ञ मार्फत सेयरको किनबेच गर्नेछ । कमाएको नाफा लाभांशका रुपमा वितरण गर्नेछ ।

यस्तो संस्था स्थापना गरि धितोपत्र बजारको बिकास र विस्तारका लागि संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश गराउन अर्थमन्त्रालयले सामूहिक लगानी कोष सम्बन्धी नियमावली २०६७ स्वीकृत गरेको छ । ुयो व्यवस्थाले सेयरमा सुरक्षित लगानी गर्ने संस्थागत बाटो खुला भएको छु धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष शुरवीर पौड्यालले बुधबार नागरिकसँग भने ।

लगानीकर्ताहरुले म्युचुअल फण्ड मार्फत दक्ष लगानी सेवा प्राप्त गर्ने अवसर समेत पाउने उनले बताए । बजार बढेको अवस्थामा बिक्री गर्ने र घटेको बेला खरिद गर्ने हुनाले अस्वभाविक अवस्था अन्त्य हुने पौड्यालको विश्लेषण छ । अहिले सम्म नागरिक लगानी कोषले झिनो रुपमा संस्थागत लगानीकर्ताको काम गर्दै आएको थियो । अरु संस्थाका लागि कानुनी आधार तयार भएको थिएन ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार १ अर्ब रुपैयाँको चुक्तापुँजी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीको रुपमा कोष स्थापना गर्न पाउने छन् । सहायक कम्पनीका रुपमा मर्चेन्ट बैंकर स्थापना गर्नेले यसैलाई कोषमा परिणत गर्न पाउने छन् । कोषको चुक्तापूँजी १० करोड हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । नियमावली पारित भएको जानकारी मंगलबार बोर्डले मन्त्रालयबाट पाएको हो । अब केही दिनमा नै कोष स्थापना गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवेदन आउने अनुमान पौड्यालको छ ।

लामो अवधि सम्म सामूहिक लगानी कोषको ऐन नबनेपछि धितोपत्र बोर्डले नियमावलीको मार्फत कोष स्थापना गर्ने बाटो खोलेको हो । धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ सामूहिक लगानी कोष स्थापनाका लागि नियमावली बनाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था वमोजिम नियमावली बनाईएको बोर्डले जनाएको छ ।
कोषका लागि कम्पनीले निस्काशन गर्ने साधारण सेयरको ५ प्रतिशत सुरक्षित राखिएको छ ।
चुक्तापुँजी भन्दा नेटवर्थ कम भएको संस्था कोषको प्रर्वद्वक हुन नपाउने व्यवस्था छ । तीन वर्षदेखि लगातार मुनाफामा रहेको र कालोसूचीमा नपरहेको संगठित संस्थाले मात्र कोष स्थापना गर्न सक्नेछ ।

कोष स्थापना गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोर्डबाट अनुमति लिएको ट्रष्टी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । ट्रष्टीले बोर्डबाट स्वीकृती लिएको योजना व्यवस्थापक ल्याउनुपर्ने छ । कोषका लागि ट्रष्टीको सहमतिमा डिपोजिटरी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । योजना व्यवस्थापकले समेत डिपोजिटरीको काम गर्न पाउनेछ । कोष प्रवद्र्धक टष्ट्री र डिपोजिटरी बीच कुनै आर्थिक स्वार्थ स्वामित्व गाँसिन पाउने छैन ।

। व्यवस्थापकले योजनास्किमको सम्पक्ति व्यवस्थापन गर्ने ट्रष्टीलाई सूचना उपलव्ध गराउने गुनासो समाधान गर्दै ट्रष्टी र बोर्डलाई जानकारी गराउनेछ ।
ट्रष्टी योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरीको काम गर्न चाहने संगठित संस्थाले काम सुरु गर्नुअघि बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । कम्तीमा २० करोड चुक्तापुँजी भएको संगठित संस्थाले ट्रष्टीको रुपमा काम गर्न पाउनेछ । यसका लागि चुक्तापुँजी भन्दा नेटवर्थ कम नभएको संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ट्रष्टीले कोषको रकम जिम्मामा लिने योजना व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गर्ने र डिवेन्चर ट्रष्टीको समेत काम गर्न पाउनेछ । योजनाको सवै सम्पक्ति ट्रष्टीले जिम्मा लिनेछ । लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने सम्झौता कोष प्रर्वद्वक र ट्रष्टीसँग हुनेछ । कानुन वमोजिम योजना साचालन भए नभएको सुपरिवेक्षण ट्रष्टीले गर्नेछ । ट्रष्टी र योजना व्यवस्थापक बीच योजना साचालनका लागि सम्झौता हुनेछ । व्यवस्थापकले कोष व्यवस्थापन बाहेक अन्य काम गर्न नपाउने मस्यौदामा छ । यसले लगानीकर्तालाई सम्पत्तिको मूल्य सहित गणनाको आधार उपलव्ध गराउनेछ । व्यवस्थापक र डिपोजिटरी बीच सम्झौता हुनुपर्नेछ ।

नियमावली आउनुअघि रहेका सामूहिक लगानी कोषको समयावधि समाप्त नभएसम्म साचालनमा वाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता संस्थाले नयाँ योजना साचालन गर्दा नियमावली भित्र आउनुपर्ने छ ।
कोष दर्ता भएको एक वर्षसम्म साचालनमा नआएको अवस्थामा रद्द हुनेछ ।
ट्रष्टीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि सामूहिक लगानी कोषको खुद सम्पत्ति मूल्यको बढीमा सुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क लिनसक्ने छ । ट्रष्टीले शुल्कको पाँच प्रतिशत रकम बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ । योजना व्यवस्थापकले खुद सम्पक्तिको बढीमा दुई प्रतिशत व्यवस्थापन शुल्क लिन पाउनेछ । डिपोजिटरीले सेवा दिए वापत वार्षिक रुपमा योजनाको खुद सम्पक्ति मूल्यको बढीमा एक प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउनेछ । व्यवस्थापक ट्रष्टी र डिपोजिटरीले समेत पाँच प्रतिशत रकम बोर्डलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
व्यवस्थापकले बोर्डबाट अनुमति लिई ईकाइ बिक्री गर्ने योजना साचालन गर्ने छ । इकाईको सार्वजनिक निस्काशन बिक्री गर्नुअघि स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत गर्नुपर्ने छ । सुचिकृत भएको ३० दिनभित्र योजना अन्तर्गतका इकाईको सार्वजनिक निस्काशन खुला गर्न सकिनेछ । यस्तो निस्काशन मर्चेन्ट बैंकर मार्फत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
व्यवस्थापकले साचालन गर्ने योजनाका लागि कुल रकमको २० प्रतिशत बीज पुँजीका रुपमा लगानी गर्नेछ । थप योजनाका लागि यस्तो पुँजी १० प्रतिशत भन्दा कम हुनसक्ने बोर्डले जनाएको छ ।
सहभागीले खरिद गरेको रकम बराबर योजनामा हिस्सा रहनेछ । यही बराबर नाफा नोक्सानीमा अधिकार र दायित्व रहनेछ । व्यवस्थापकले बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्रमा योजनाको रकम लगानी गर्न पाउनेछ । उसले सार्वजनिक निस्काशन भएका स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत सरकारी ऋणपत्र बैंक निक्षेपमा लगानी गर्न सक्नेछ ।

योजनाको रकम व्यवस्थापकले ऋण दिन र नोक्सानीका लागि प्रयोग गर्न पाउने छैन । लगानीका लागि समेत व्यवस्थापकलाई सिमा तोकिएको छ । कुनै एक संगठित संस्थाको चुक्तापुँजीको १० प्रतिशत भन्दाबढी हुनेगरी साधारण सेयरमा लगानी गर्न नपाईने व्यवस्था छ । एक संस्थाको सेयर डिवेन्चरमा २० प्रतिशत भन्दाबढी लगानी गर्न व्यवस्थापकले पाउने छैन । योजनाको कुल रकमको १० प्रतिशत भन्दाबढी रकम कुनै एक कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

सुचिकृत कम्पनी मध्ये एउटाको मात्रै २० प्रतिशत भन्दाबढी सेयर उसले खरिद गर्न पाउने छैन । एउटै कोषका अन्य योजनामा निस्काशित इकाईमा लगानी गर्न व्यवस्थापकले पाउने छैन । योजनाको कुल सम्पक्तिको १० प्रतिशत भन्दाबढी बैंक निक्षेपमा राख्न नपाइने कोष ट्रष्टी डिपोजिटरीले जारी गरेको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने एक कोषबाट साचालित योजनाको कुल रकमको २० प्रतिशत भन्दाबढी हुने गरी एउटै कम्पनीको धितोपत्रमा लगानी गर्न यसले पाउने छैन ।