प्राविधक बजेटमा सहमतिको सुझाव

नारायण सापकोटा
काठमाडौं कातिक 2
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले ुप्राविधिक बजेटु मा सहमति गर्न दलहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नगर्ने र अर्थमन्त्रीको प्रस्तुत पनि नरहने गरी दलका अर्थविद्को सहमतिमा प्राविधिक बजेट ल्याउन सकिने उनको सुझाव छ ।

राजस्वका दर आन्तरिक र बाह्य ऋणलगायत प्राविधिक विषयमा सहमति गर्दै राजनीतिक एजेन्डा प्रस्तुत नगरी संसदबाट यस्तो बजेट पारित गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए । ुअसफल भएको अर्थतन्त्र सम्हाल्न जोसुकै अर्थमन्त्री भए पनि कठिन हुन्छु उनले भने-ुमुलुकलाई बन्धक बनाउनुभन्दा दलहरुले बजेटमा न्युनतम सहमति गर्नुपर्छ ।ु

संक्रमणकालीन अवस्था रहन्जेल बजेट समयमै ल्याउने विषयमा दलहरुबीच सहमति आवश्यक भएको उनले बताए । ुराजनीतिक विवादले विकासका काममा अवरोध आउन दिनुभएनु पोखरेलले भने ।

यस्तै बजेट ल्याउने विषयमा प्रमुख दलबीच छलफल भएपनि सहमति हुन सकेको छैन । राजनीतिक भाषण प्रस्तुत नगरि काम चलाउ सरकारले कातिकको पहिलो साता बजेट ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले गरेको थियो ।

केही समयअघि प्रस्तुत यस्तो प्रस्ताव बमोजिम कातिकको पहिलो साता बजेट नआउने भएको छ । दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा पहिलो साता बजेट आउने संभावना टरेको छ । ुपहिलो सातामा आउन नसकेपनि कात्तिक भरिमा बजेट ल्याउने सहमति हुन्छु अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार केशव आचार्यले नागरिकसँग भने ।

मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख वोधराज निरौलाले पुर्ण बजेट ल्याउनका लागि गृहकार्य पुरा भएको जनाउँदै भने-ुगि्रन सिग्नल आउने वित्तीकै संसदमा बजेट पेश गर्न तयार भएर बसेका छौं ।ु

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक समस्या समाधान नगरी पूर्ण बजेट ल्याउने पक्षमा छैनन् । उनीहरुले राजनीतिक समस्या समाधान गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने जनाउँदै आएका छन् । ुबजेटलाई सत्तासँग जोडेर नेपाली माथी ठुला दलले अन्याय गरेका छन्ु पुर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने ।

नयाँ सरकार बनाउन नसकेर संसदले मुलुकलाई वन्धक बनाएको गुनासो गर्दै उनले बजेट ल्याउन गरिएको ढिलाईले गरिवी झन बढाईएको बताए । ुबजेट नआउँदा राजस्व घट्छ सरकारको पुँजीगत लगानी घट्छ रोजगारी गुम्छ बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या आउँछ र मुलुक झन बर्वादी तर्फ अगाडी बढछ्ु लोहनीले भने ।
बजेट अभावमा कातिकदेखि सरकारी कर्मचारीले तलबसमेत नपाउने भएका छन् । औषधी र सुरक्षाजस्ता विषयसमेत यसको मारमा पर्नेछन् । ुदसैंसम्मको तलव वितरण भएपनि कातिकदेखि सवैतिर रोकिने छु निरौलाले भने ।

कर्मचारीको तलबमा गत वर्ष ६६ अर्ब खर्च भएको थियो । यसको एक तिहाइ २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार सरकारले पाएको थियो । ुयो बजेट खर्च भइसकेको छु निरौलाले भने ।

गत वर्षको कुल खर्चको एक तृतीयांश खर्च गर्ने पाउने गरी विशेष बजेटको १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था वमोजिम दसैं समेत कर्मचारीका लागि ४ महिनाका लागि जेनतेन बजेट पुर् याइएको छ । गाडी मर्मत धारा बत्ति टेलिफोन र अन्य मर्मतमा सक्नेजति खर्च थमौती गरेर दसैंमा तलव वितरण गरिएको छ ।

बजेटमा ढिलाइ हुँदा सवैभन्दा बढी असर स्वास्थ्य शिक्षा प्रहरी र र सेनामा पर्ने अवस्था छ । ुशिक्षकलाई तलब र औषधी खरिदका लागि रकमको अभाव भइहाल्ने स्थिति छु अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

यी निकायसँगै माओवादी लडाकु र सभासदले समेत कातिकको तलब भत्ता पाउने छैनन् । विदेश स्थिति दूतावासमा रहेका विदेशी कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेपनि ती निकायले सार्वजनिक रुपमा केही बोलेका छैनन् ।
गत वर्ष स्थापना भएका दूतावास तलव खुवाउन अझ बढि समस्या छ । गत वर्षको मध्ये एक तृतीयांश मात्र अहिले खर्च गर्न सक्ने अवस्थाले नयाँ दूतावास झन् असजिलोमा परेका छन् ।

दैनिक रुपमा गर्नुपर्नेबाहेक विकास निर्माणका काम सबै ठप्प भैसकेका छन् । असारमा बजेट आउँदासमेत मंसिरमा बजेट सम्बन्धित निकायमा पुग्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । ुअब त बजेट कहिले आउने नै अनिश्चित भएकाले विकासका काम नै ठप्प हुने स्थिति छु निरौलाले भने ।

बजेट आउने अनिश्चित भएकोले संवैधानिक निकाय बाहेक अन्यत्र अन्योल सिर्जना भएको छ । संवैधानिक निकायले बजेट नआए पनि खर्च गर्न पाउने छन् । बाँकी क्षेत्र ठप्प हुनेछ । ुयो बेला बजेट आउँछ भन्ने मिति तोकिए पनि केही अन्योल कम हुन्थ्योु निरौलाले भने ।


बजेट समयमा नआएकाले औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिमा असर परेको छ । राजस्व संकलनमा गिरावट आइसकेको छ । विकास निर्माणका सवै काम ठप्प भइसकेका छन् । अहिले बोलपत्र निकाल्दा फेरि दोहोर् याउनुपर्ने झन्झटले काम त्यतिकै थन्केको छ । हरेक वर्ष बजेट आउँदा अरु राजनीतिक समस्या रहँदा पनि केही अन्योल कम हुने गरेको थियो । यसपटक कहिले आउने भन्ने यकिन नभएकोले आशा गर्ने ठाउँ नभएको निरौलाले बताए ।

बजेटमार्फत करका दर परिवर्तन हुन्छन् । हरेक वर्ष चुरोट र मदिरामा कर बढाउने गरिएको थियो । गाडीमा समेत यसपटक कर बढाउने गृहकार्य भइरहेको थियो । कर बढ्ने अनुमानमा बजारमा यस्ता वस्तु खरिद गरी भण्डारण गर्ने प्रचलन थियो । यसले सरकारको राजस्व बढेको थियो । बजेट आउनुअघि र पछि आर्थिक गतिविधि बढन गरेको थियो । तर यसपटक बजेट आउने र कर बढने आशा नभएकोले यस्ता आर्थिक गतिविधि ओझेलमा परेका छन् ।