नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज 14
प्रधानमन्त्री माधव नेपालले बिहिबार बोलाएको बैठकमा प्रमुख दलहरु बीच सहमति हुन सकेन । राजनीतिक समस्या समाधान नगरि बजेट ल्याउन नसकिनेमा काँग्रेस र माओवादीको एउटै मत देखियो । बैठकको सुरुमा काँग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान िसंहले राजनीतिक असझदारी टुङयाएर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । माओवादी अध्यक्ष पुस्पकमल दाहालले यही विषयमा समर्थन जनाए ।
ुबजेट समयमा नआउने विषय राजनीतिक समस्या होु उनले भने-ुसमस्या जहाँबाट आएको होत्यहींबाट खोज्नुपर्छ ।ु
बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले बजेट ल्याउन भएको ढिलाईले थेग्नै नसक्ने समस्या आउन लागेको बताएका थिए । एक सहभागीका अनुसार अरु विषयमा असहमति रहेपनि बजेट ल्याउने विषयमा सहमतिका लागि नेपालले आग्रह गरेका थिए । बैठकमा माओवादीबाट दाहाल नारायणकाजी श्रेष्ठ र बावुराम भट्टराई सहभागी थिए । मधेशी जनअधिकार फोरमबाट सभासद तिलक रावल एमालेबाट पुर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी सहभागी भएका थिए । बुधबार पुर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल भएको थियो ।
बजेटको अभावमा कातिकदेखि सरकारी कर्मचारीले तलव समेत नपाउने भएका छन् । औषधिको अभाव र सुरक्षा निकाय समेत यसको मारमा पर्ने छन् ।
ुअहिले दशैं सम्मको तलव पनि जेनतेन वितरण हुनेछु अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख बोधराज निरौलाले नागरिकसँग भने-ुत्यसपछि सवैतिर ठप्प हुनेछ ।ु
कर्मचारीको तलवमा गत वर्ष ६६ अर्ब खर्च भएको थियो । यसको एक तिहाई २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार सरकारले पाएको थियो । ुयो बजेट खर्च भैसकेको छु निरौलाले भने ।
गतवर्षको कुल खर्चको एक तृतियांश खर्च गर्ने पाउने गरि विशेष बजेटको १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था वमोजिम दशैं समेत कर्मचारीका लागि ४ महिनाका लागि जेनतेन बजेट पुर् याईएको छ । गाडी मर्मत धारा वत्ति टेलिफोन र अन्य मर्मतमा सक्नेजति खर्च थमौती गरेर दशैंमा तलव वितरण गरिएको छ ।
बजेटमा ढिलाई हुँदा सवैभन्दा बढि असर स्वास्थ्य शिक्षा प्रहरि र र सेनामा पर्ने अवस्था छ ।ुशिक्षकलाई तलव र औषधि खरिदका लागि रकमको अभाव भैहाल्ने स्थिति छु अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
यी निकायसँगै माओवादी लडाकु र सभासदले समेत कातिकको तलव भत्ता पाउने छैनन् । विदेश स्थिति दुतावासमा रहेका विदेशी कर्मचारीलाई तलव दिन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । गत वर्ष स्थापना भएका दुतावास तलव खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी उनले दिए । गतवर्षको मध्ये एक तृतियांश मात्र खर्च गर्न सक्ने अवस्थाले नयाँ दुतावास झन असजिलोमा परेका छन् ।
दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने बाहेक विकास निर्माणका काम सवै ठप्प नै हुनेछन् । असारमा बजेट आउँदा समेत मंसिरमा बजेट सम्वन्धित निकायमा पुग्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । ुअब त बजेट कहिले आउने नै अनिश्चित भएकोले विकासका काम नै ठप्प हुने स्थिति छु निरौलाले भने ।
बजेट आउने अनिश्चित भएकोले सवैंधानिक निकायबाट जताततै अन्योल सृजना भएको उनले बताए । संवैधानिक निकायले बजेट नआए पनि खर्च गर्न पाउने छन् ।बाँकी क्षेत्र ठप्प हुनेछ । ुयो बेला बजेट आउँछ भन्ने मिति तोकिए पनि केही अन्योल कम हुन्थ्योु उनले भने ।
बजेट समयमा नआएकोले औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिमा असर परेको छ । राजस्व संकलनमा गिरावट आइसकेको छ । विकास निर्माणका सवै काम ठप्प भैसकेका छन् । अहिले बोलपत्र निकाल्दा फेरि दोहोर् याउनुपर्ने झन्झटले काम त्यतिकै थन्केको छ । हरेक वर्ष बजेट आउँदा अरु राजनीतिक समस्या रहँदा पनि केही अन्योल कम हुने गरेको थियो । यसपटक कहिले आउने भन्ने एकिन नभएकोले आशा गर्ने ठाउँ नभएको निरौलाले बताए ।
बजेट मार्फत करका दर परिवर्तन हुने गरेको थियो । हरेक वर्ष चुरोट र मदिरामा कर बढाउने गरिएको थियो । गाडीमा समेत यस पटक कर बढाउने गृहकार्य भैरहेको थियो । कर बढ्ने अनुमानमा बजारमा यस्ता वस्तु खरिद गरि भण्डारण गर्ने प्रचलन थियो । यसले सरकारको राजस्व बढेको थियो । तर यस पटक बजेट आउने र कर बढने आशा नभएकोले भण्डारण गर्ने काम हुन नसकेको निरौलाले बताए ।
No comments:
Post a Comment