कालोसूचीमा पर्नुअघि नै सेयर किन्नेले बिक्री गर्न पाएनन्

नारायण सापकोटा
काठमाडौं असार २५

राष्ट्र बैंकको कालोसूचिमा परेकासँग त्यसअघि नै सेयर खरिद गरि खाली हस्तान्रणमा राख्ने लगानीकर्ता अप्ठेरोमा परेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनियमितता गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले कालो सूचिमा राख्नु अघि सेयर किन्ने लगानीकर्ता बिक्री गर्न र नामसारी नभएपछि अप्ठेरोमा परेका हुन् ।

सेयर दलाल मार्फत निकिएको सेयर ६ महिना सम्म नामसारी नगरि राख्न सकिन्छ । यसलाई खाली हस्तान्तरण व्लांक ट्रान्सफर भन्ने गरिएको छ । कालोसूचीमा परि फरार र पक्राउ परेकासँग विगतमा खरिद गरि खाली हस्तान्रणमा राखिएको सेयर संख्या एकिन छैन । ुयसरी खाली हस्तान्रणका लागि नामसारी नगरि राख्ने लगानीकर्तालाई अहिले अप्ठेरो परेकेा छु स्टक ब्रोकर एशोसियशनका अध्यक्ष अन्जनराज पौड्लले शनिबार नागरिकसँग भने-ुयस्तो सेयर धेरै हुनसक्छ ।ु

राष्ट्र बैंकको कालोसूची पर्नुअघि नै किनीएको सेयर समेत बिक्री गर्न र नामसारी गर्न लगानीकर्ताले पाएका छैनन् । ुकालोसूचिमा पर्नुअघि किनीएको सेयर अहिले नामसारी गर्न कम्पनीले मान्दैनन्ु पौडेलले भने-ुयस्तो सेयर बिक्री समेत गर्न सिकंदैन ।ु यस्तो व्यवस्थाबाट धेरै लगानीकर्तालाई समस्या परेको उनले बताए ।

लगानीकर्ता तथा इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष सिताराम थपलियाले कालोसूचीमा पर्नुअघि भएको सेयरको कारोवार गर्न र नामसारी गर्न पाउनुपर्ने माग राखे । ुस्टक एक्सचेन्जले कारोवार भैसकेको खुलाएर कम्पनीलाई नामसारीका लागि दवाव दिनुपर्छु उनले भने-ुकम्पनीले पनि यस्ता सेयरलाई नामसारी गर्नुपर्छ ।ु खाली हस्तान्तरणको कागजात सहित स्टकले कम्पनीलाई नामसारीका लागि पठाउनुपर्ने उनले बताए । यस्तो सेयर कारोवार गर्न नदिने नामसारि नगर्ने कम्पनी र स्टकले लगानीकर्ताले बेकारमा दुख दिएको गुनासो थपलियाले गरे ।



यो व्यवस्थालाई स्पष्ट पारि लगानीकर्ताको अप्ठेरो फुकाउन उनले राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरे । राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा राख्नुअघि नै सेयर खरिद गर्नेको नामसारी र बिक्री नभएको विषयमा केही बोलेको छैन । राष्ट्र बैंक प्रवत्ता भास्कर ज्ञवालीले पनि कालोसूचीमा राख्नुअघि सेयर खरिद गर्नेले नामसारी र बिक्री गर्न नपाएको विषयमा केही बोल्न चाहेनन् ।
स्टकका महाप्रवन्धक शंकरमान िसंहले यसबारे जानकारी नभएको बताए ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुरमा कारवाहीका लागि प्रहरीलाई लेखि पठाईएका व्यक्तिको सेयर सहित सवै सम्पत्तिको कारोवार रोक्का गरेको थियो । बैंकमा धितो रहेका सेयर बिक्री गरि कर्जा असुल्न सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थाबाट धितोमा राखिएका केही सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दलाल मार्फत बिक्री गरे । तर कालोसूचीमा पर्नुअघि नै खरिद गर्ने लगानीकर्ता अप्ठेरोमा परेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डले समेत यस्तो समस्याको जानकारी नभएको बताएको छ । ुयो विषय जानकारीमा आएकै छैन केही आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छु बोर्डका निर्देशक निरज गिरिले भने ।


सेयर ब्रोकरले यो समस्या समाधानका लागि सोमबार राष्ट्र बैंकका डेपुटि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाइै भेटने कार्यक्रम बनाएका छन् ।
ब्रोकरले निश्चित समयपछि संस्थापक सेयरलाई साधारण सरह मानेर बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । ुतीन वर्षजति बिक्री गर्न नपाउने र त्यसपछि साधारण सेयर सरहको व्यवहार संस्थापकलाई गर्नुपर्ने माग पनि राष्ट्र बैंकसँग राखेका छौंु पौडेलले भने ।
केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली सिडिएस साचालनमा आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक र साधारण सेयरमा राखेर काम गर्न असजिलो हुने उनले बताए । एउटै कम्पनीको सेयरलाई दुई तीन वर्गमा राख्ने प्रकि्रया हटाउनुपर्ने पौडेलले बताए ।
लगानीकर्तालाई सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न मार्जिन लेन्डिङ दलाल मार्फत हुनुपर्ने र परामर्शदाताका रुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग ब्रोकरको छ ।

मार्जिन लेन्डिङ गर्ने कार्य दलाललाई देउ ः पौडेल

सेयर बजारमा दुई सातामा केही सुधार देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लगाएको सिमा हटाउने अर्थमन्त्रालयको निर्णय सार्वजनिक भएपछि बजारमा सुधार देखिएको हो । कर्मचारी संचय कोष नागरिक लगानी कोष विमा संस्थान र नेपाल टेलिकमलाई सेयरमा लगानी गर्न सरकारले आग्रह गरेपछि बजार सुधारमा सहयोग पुग्यो ।
बजारमा वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य १ सयकै हाराहारीमा छ । यो मूल्यमा सेयर किन्न प्राथमिक बजारमा सेयरका लागि धेरै लाईन लागेपनि दोस्रो बजारमा सर्वसाधारण संख्या भित्रन सकेको छैन । तर नयाँ लगानीकर्ता बजारमा आईरहेको स्टक ब्रोकर एशोसियशनका अध्यक्ष अन्जनराज पौडेलले बताए । नागरिकका नारायण सापकोटासँग कुरागर्दै उनले बजार घटने अवस्था नरहेको र स्थायित्व कायम हुने बताए । प्रस्तुत छ पौडेलसँग गरिएको कुराकानी ।

सेयर बजार परिसूचक नेप्से २ सय ९२ अकंमा झरेपछि केही सुधार भएको छ । सेयर बजार अव कता जाला
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक कर्जाको सावाँ-व्याज बुझाउन सेयर बिक्री गर्ने समय सकिएको छ । यो वर्ष कर्जाको सावाँ-व्याज बुझाउन सेयर बिक्री गर्ने समय बाँकी नरहेकोले आगामी दिनमा बिक्रीको चाप कम हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोमा रहेका सेयर बिक्री गरि कर्जा उठाउने अवधि पनि यो वर्षका लागि सकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक वित्तीय विवरण पनि साउनमा सार्वजनिक हुन्छ । यसले पनि बजारलाई बढाउन सहयोग गर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जालाई खुकुलो बनाउने नीति सार्वजनिक भैसकेको छ । यसले पनि लगानीकर्ताको विश्वास बढाएको छ ।
बजारमा ठुलो उतारचढाव आउन अवस्था पनि छैन । असार मसान्तपछि बजारमा स्थायित्व रहला भन्ने लाग्छ । वितेका दुई साताको कारोवारले पनि बजारमा स्थायित्व आउने देखिएको छ ।

अहिले कम्पनीको सेयर मूल्य सस्तो हो कि महंगो
अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य हेर्दा अहिले सस्तो नै भन्नुपर्ने हुन्छ । राम्रा कम्पनीको सेयरलाई सस्तो भन्न सकिन्छ । हरेक वर्ष सेयर होल्डरलाई केही न केही दिन कम्पनीको सेयर मूल्य सस्तो छ । व्लु चिपको सेयर मूल्य तल छ ।

कुन-कुन हुत त व्लु चिप सेयर
बलियो अवस्था भएका र लगानीकर्तालाई २५ देखि ४० प्रतिशत प्रतिफल दिने कम्पनीलाई यस वर्गमा राख्न सकिन्छ । यसही हेदा स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक नबिल बैंक बैंक अफ काठमाण्डु एसबिआई बैंक हिमालयन बैंक एनआईसि बैंक व्लु चिप कम्पनी हुन् । जलविद्युत कम्पनीमा चिलिमेको सेयर राम्रो हो । यसले साधारण सेयर आएकोले मूल्य केही घटन पनि सक्छ । नेपाल टेलिकम कमाईको हिसावले राम्रो कम्पनीले भएपनि यसले प्रतिफल आशातित रुपमा दिन सकेको छैन ।
ठुला लगानीकर्ताले सेयर किन्न थाले कि छैनन्
ठुला लगानीकर्ता अहिले सम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ठुला लगानीकर्ताले सेयर किनेका छैनन् । क्षमता भएर पनि ठुला लगानीकर्ता लगानी गर्न डराईरहेका छन् । बजारमा तरलताको अभाव भएपनि बैंकले कर्जा नदिएको भए पनि बजार बढ्दा दिनमा ७ करोडको कारोवार भयो । बजारप्रति विश्वास भए अप्रत्याशित रुपमा पैसा आउँछ लगानीकर्ताबाट भन्ने यसले देखाएको छ ।

अहिले बजारमा कस्ता लगानीकर्ता नाफामा छन् । कस्ता नोक्सानीमा छन्
बजार सुरु हुँदा लगानी गर्ने लगानीकर्ता मध्ये कहीले अन्यत्र लगानी विविधिकरण गरे । लगानी विविधिकरण गर्ने लगानीकर्तालाई घाटा छैन । तर लामो अवधिदेखि सेयरमा लगानी गरेर प्रमाणपत्र थुपारेर बस्ने अरु सवै लगानीकर्ता नोक्सानीमा छन् । सस्तो व्याजमा कर्जा पाउँदा ऋण लिएर सेयर किन्ने बढे । सेयरमा लगानी गर्नेहरु धेरै थोर ऋणमा नै डुबेका छन् । बजार बढ्दा नाफा कमाउन नसक्नेहरु धेरै भए ।

बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्न थालेपछि बिक्री गर्ने नै नहुने र मूल्य घटन थालेपछि किन्ने नै नहुने अवस्था छ । किन यस्तो भएको हो
साना लगानीकर्तामा घटेर वटम लाईनमा पुगेपछि किन्ने र बढेर उच्च तहमा पुगेपछि बिक्री गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । किन्दा पनि थोरैथोरै किन्दै जाने र बिक्री गर्दा पनि त्यसै गर्नुपर्ने भएपनि साना लगानीकर्ता एकै पटक गर्न चाहन्छन् । मूल्य बढे होल्ड गरेर बस्ने घटे बिक्री गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ ।

केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली सिडिएस सामूहिक लगानी कोष साचालनमा आएपछि बजारमा के फरक पर्ला
अहिलेको सवैभन्दा ठुलो समस्या कागजी प्रणालीको झन्झट हो । नामसारी हस्ताक्षरका धेरै झन्झट अहिलेको प्रकि्रयामा छ । बजारमा ठुला कित्ता सेयर बिक्री गर्न समस्या छ । एकै पटक बिक्री गर्न राखिएको १ हजार कित्ता सेयर विभिन्नले खरिद चाहे अनुरुप सानो कित्तामा किन्दै जान सक्दैनन् । सिडिएस आएपछि नामसारी लगायतका यस्ता समस्या हट्ने छन् र बजार बढ्न सहयोग पुग्नेछ ।
म्युचुअल फण्ड आएपछि लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने छ । यसले सेयर किन्ने र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढाउनेछ । सिडिएस र फण्ड आगामी वर्ष साचालनमा आएपछि बजारलाई बढ्न ठुलो सहयोग पुग्नेछ ।

अर्थमन्त्रालयले सेयर धितो कर्जालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंक बैंकहरुलाई नै कर्जा दिन अधिकार दिने व्यवस्था गर्दैछ । यसले बजारलाई कता लैजाला
अहिले बजार मूल्यको ६० प्रतिशत सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था हटाए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव रहेकोले बजारलाई तत्काल केही फरक पर्दैन । दीर्घकालीन रुपमा भने सेयर कर्जाको खुकुलो नीतिले सहयोग गर्नेछ ।

भारतमा जस्तै लगानीकर्ताले ३० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि सेयर दलालले ७० प्रतिशत ऋण दिने मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्थाका लागि तपाईंहरुले केही पहल गर्नुभएको देखिएन नी
भारतको ठुलो बजारमा समेत लगानीकर्ताले ३० प्रतिशत रकम ल्याएपछि दलाल मार्फत ७० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था छ । यो नै वास्तवमा मार्जिन लेन्डिङ हो । सेयरको मूल्य घट्दै गएमा दलालले मार्जिन कल गर्दै रकम घटाउन लगाउँछ । रकम जम्मा नगरेमा ऋण डुब्न नदिई दलालले सेयर बिक्री गरिदिन्छ । यो व्यवस्थाका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएका छौं । बजारको विकासका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अहिले प्रवाह भएको कर्जा मार्जिन लेन्डिङ नै होइन । यसको काम गर्ने अधिकार दलाललाई दिनुपर्छ । सरकारी निकाय यसमा सकारात्मक देखिएका छन् ।

नेपाली सेयर बजारमा विदेशी लगानीकर्ता खुला गर्नुपर्ने माग उठ्दै आउको छ । एनआरएन नै आउन नपाएको बेला विदेशी लगानीकर्ता आउलान र
सरकारले घोषणा गरेपछि एनआरएनलाई बजारमा लगानी गर्न खुला होला भन्ने ठानेका थियौं । तर अहिले सम्म निश्चित व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
विदेशी लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा लगानीका लागि चासो देखाउँदै आएका छन् । िसंगापुर र हङकङका लगानीकर्ताले नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन् । अहिले पनि स्वदेशीसँगको लगानीमा कम्पनी स्थापना गरेर सेयर किन्न त सकिन्छ । तर पूर्णरुपमा विदेशी पुँजी ल्याउने र लैजाने बाटो खुला हुनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउँछन् ।

सेयर बजारमा समस्या के के छन्
बजारमा अहिले प्रमुख समस्याका रुपमा सेयर बिक्री रोक्का भएका व्यक्तिको सेयर बनेको छ । राष्ट्र बैंकले सेयर बिक्री रोक्का गर्नुअघि नै खाली हस्तान्तरण भएका सेयर अहिले बिक्री गर्न र नामसारी हुन सकेको छैन । सेयर किन्नेले ६ महिना सम्म खाली हस्तान्तरणमा राख्न पाउँछ । यो अवधिमा १० पटक किनबेच भएपनि सुरु लगानीकर्ताकै नाममा बैंकमा सेयर हुन्छ । अहिले कालोसूचिमा परेका लगानीकर्ताले पहिल्यै बिक्री गरेका सेयर किन्ने लगानीकर्ता मर्कामा परेका छन् । राष्ट्र बैंकले यो संवदेनशिलता बुझेर मिती नै तोक्नुपर्छ सेयर बिक्री रोक्का गर्ने व्यक्तिहरुको ।

अर्थमन्त्रालय राष्ट्र बैंक धितोपत्र बोर्ड विमा समिति लगायतका निकायले सेयर बजारका लागि के-के गर्नुपर्ला
पुँजीगत लाभकरलाई हटाएर नयाँ बजटे मार्फत सरकारले कारोवार कर लगाउनुपर्छ । दलालहरुले ३ वर्षदेखि दिएको यस्तो सुझाव सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । सिडिएस आएपछि पुँजीगत लाभकर उठाउनका लागि समस्या हुने अवस्था छ ।
लामो अवधि सेयर होल्ड गर्ने र १ वर्षभित्रै सेयर किनवेच गर्नेलाई करको दर फरक हुनुपर्छ । एनआरएनलाई बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था छिटो गनुपर् यो । मार्जिन लेन्डिङ दलाल मार्फत सुरु गराउने अहिलेको सेयर कर्जाको सिमा हटाउने संस्थागत लगानीकर्ता चाँडो ल्याउने सरकारी निकायलाई लगानीका लागि चाँडो पठाउने सिडिएस छिटो साचालनमा ल्याउने ब्रोकरलाई अध्ययन र अनुसन्धानमा संलग्न गराउने व्यवस्था बजेट मौदि्रक नीति र अन्य निकायबाट हुन जरुरी छ ।
अर्थमन्त्रालय धितोपत्र बोर्ड विमा समिति बीच समन्वयको अभाव छ । उनीहरुले समन्वय नगर्दा मर्का पर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई नै हो ।

सेयर बजारलाई केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको उच्च ओहदाको पदाधिकारीको टिप्पणी सुनिन्छ । अहिले यो बजारलाई केही लगानीकर्ताले नियन्त्रणमा राख्न सक्छ कि सक्दैन
बजारलाई नियन्त्रणमा राख्ने हैसियत कसैको छैन । मूल्य बजार अनुरुप नै घटबढ् हुन्छ । एक दुई दिन एक दुई कम्पनीको सेयर मूल्य केही व्यक्ति मिलेर नियन्त्रणमा राख्न सक्छन । एक साता नियन्त्रणमा राख्ने हैसियत कसैको छैन ।

दलालको चलखेल बजारमा धेरै हुने गुनासो आउँछन् । कस्ता चलखेलमा दलाल संलग्न हुन्छन्
दलाल चलखेलमा समावेश हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । बजारमा १ हजार कित्ता बिक्री गर्नेले थोरै मूल्य राख्छ २० कित्ता बिक्री गर्नेले बढि मूल्य राख्छ । थोरै मूल्य राख्ने ठुलो कित्ताबाट सानो कित्ता खरिद गर्नेलाई सेयर किनीदिन सिकंदैन । त्यसपछि बढिमा नै रहेको सानो कित्ता किनिदिनुपर्ने हुन्छ । सिडिएस आएपछि यो समस्या हट्छ ।
बजारमा ठुला लगानीकर्ताको साजाल हुन्छ । कम्पनी हुन्छन् । यस्तोमा थोरै कित्ता सेयर एउटा ब्रोकरकोबाट बिक्रीमा राख्ने र अर्कोबाट किनेर मूल्यलाई अप्राकृतिक बनाउने प्रयास भएको भेट्टिन्छ । यसमा दलालको के दोष छ र । यस्तो विषयमा नियामक निकायबाट अनुसन्धान भैरहेको छ ।

घरजग्गामा मन्दी आएपछि त्यताका लगानीकर्ता सेयर बजारमा आउलान
सेयर बजार घट्न थालेपछि धेरै लगानीकर्ता कमोडिटि र घरजग्गा लगायतका क्षेत्रा लागेका थिए । उद्योग-व्यापारमा पनि लगानी गएको थियो । छिटो र सजिलो धन कमाउनका लागि लागेकाहरु एकतिर विग्रन लागेपछि अर्को तिर लाग्छन । अहिले सेयर भन्दा घरजग्गाको अवस्था कठिन भएकोले त्यताको लगानी बजारमा आउँछ । अहिले घरजग्गामा लागेकालाई त्यहाँबाट निस्कन कठिन परेको छ । जुनबेला निस्कन्छन् त्यो बेला सेयरमा लगानी गर्छन ।

सेयर बजारका धेरै ठुला लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेका छन् । बैंकिङ कसुरमा कारवाहीका लागि पत्राचार भैसकेको छ । सेयर सहितका सम्पत्ति रोक्का भएका छन् । कर्जा उठाउनुपर्ने बैंकले उनीहरुको सेयर बिक्री गरि कर्जा उठाउने जनाएका छन् । यसले बजारलाई अधोगति तर्फ लैजान सक्छ कि

धेरै समय अगाडी त्यस्ता लगानीकर्ताको ठुलो संख्यामा रहेको साधारण सेयर बिक्री हुने हल्लाले बजार २ सय ९२ अंकमा आएको थियो । दिनदिनै बजार अधोगति तर्फ लाग्नुको प्रमुख कारण यही थियो ।
उनीहरुको सेयर कारोवार रोकिएपछि बजार पनि घटन छोडेको थियो । केही सेयर बजारमा आउन लागेको अवस्थामा बिक्री गर्न दिईएको थिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्ये पनि अधिकांशले बिक्री गर्ने सेयर बेचेर रकम लिईसके । अब सेयर बिक्री गरेर रकम असुल्ने समय यो आर्थिक वर्षका लागि छैन । त्यसैले थप सेयर बजारमा आउँदैन ।

पैतिस सय सडकका लागि सवा अर्ब रुपैयाँ केन्द्रियस्तरका नेताले जिल्लामा बजेट पठाउन मानेनन्

नारायण सापकोटा
काठमाडौं साउन ६

केन्द्रियस्तरका राजनीतिक नेताको दवावमा देशभरिका करिव ३ हजार ५ सय सडकका लागि बजेटमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याईएको छ । यो रकम गतवर्ष जति नै हो ।

विगतदेखि नै रहेका २ हजार ९ सय स्थानिय तहका सडक आयोजनाले चालुवर्षमा पनि निरन्तरता पाएका छन् । चालु वर्षका लागि ६ सय सडक आयोजना थपिएका छन् । ुआयोजना थपिए पनि बजेट बढाउन सकिएको छैनु अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख वोधराज निरौलाले शनिबार नागरिकसँग भने-ुमन्त्रालयगत सिलिङ अनुरुप बजेट विनियोजन गरिएको छ ।ु

यी आयोजनाका लागि राखिएको बजेट बाँडफाँट राष्ट्रिय योजना आयोग र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । यो मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री र अन्यदलका केन्द्रिय स्तरका नेताले चाहेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन हँुदै आएको छ ।

बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्रालयले यस्ता सडक आयोजनामा राखिएको रकम दुरुपयोग भएको विश्लेषण गर्दै हटाउन खोजेको थियो । अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नै पटक-पटकको छलफलमा काम नै नहुने गरि धेरै आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए ।
दलका नेताहरुको दवाव बढेपछि प्राथमिकता तोकेर केही आयोजना छनोट गर्न आयोगले सकेन । बजेटमा सवै आयोजना राखिए । यी सडक आयोजनाको प्राथमिकता तोकिएको भए सरकारी बजेटको सदुपयोग हुनसक्थ्यो । ुसोस्रफोस्रमा बजेट बाँडफाँट हुने भएकोले उपलव्धी हुने देिखंदैनु एक अधिकारीले भने ।

आयोगका उपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटाका अनुसार बजेट मार्फत नीतिगत परिवर्तन गर्न नसकिएपनि बजेट फाँडफाँट ुव्यवस्थितु रुपमा गर्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ । ुमन्त्रालय स्थानिय निकायसँग छलफल गरि बजेट बाँडफाँट गर्ने छौंु उनले भने-ुएकसाता भित्र यस्ता साना सडक आयोजनालाई रकम छुट्याउने निर्णय हुनेछ ।ु
धेरै आयोजना भएकोले प्राथमिकता छुट्याउन कठिन भएको पनि देवकोटाले बताए । ुवास्तविक आयोजना छनोटका लागि स्थलगत अध्ययन सम्भव छैनु उनले भने-ुस्थानिय निकायसँग समेत छलफल गरि यसलाई व्यवस्थित गर्ने योजना छ ।ु

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा १ सडकलाई १० लाख रुपैयाँ दिई सम्पन्न भएपछि अर्कोमा बजेट दिने विषयमा छलफल भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । कुल रकम जिल्ला-जिल्लामा पठाएर एक सडक बनेपछि अर्कोमा बजेट दिने विषय पनि छलफलमा मात्रै सिमित भएको छ । ुजिल्लामा जिम्मेवारी दिन केन्द्रियस्तरका नेताले मानेननु एक अधिकारीले भने-ुयी गाउँका सडक केन्द्रियस्तरका नेताको राजनीति गर्ने भाँडो रहेछन् ।ु

विभिन्न क्रमानुगत सडक आयोजना शिर्षकका रुपमा बजेट राखिएका यस्ता आयोजना दोस्रो प्राथमिकतामा छन् । आयोजनाको विवरण सहितको पुस्तिका आयोगले केही दिनमा नै तयार पार्नेछ । यस्ता आयोजनाका लागि १ लाखदेखि १० लाख सम्म बाँड्ने गरिएको छ । यस पटक पनि त्यही रुपमा बजेट बाँडिने अनुमान
अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

गाविस-गाविस वडा-वडा जोड्ने सडक आयोजना यसमा छन् । यस्ता क्रमानुगत आयोजनाका लागि राखिएको बजेटबाट सडक नबनेपछि रकम दुरुपयोग भएको अधिकारीहरुको अनुमान छ । एक पटक राष्ट्रिय योजना आयोगले क्रमानुगत शिर्षकमा राखिएका हटाउने गरेको छैन । थोरै रकम विनियोजन हुँदा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था पनि छैन । धेरै वर्षदेखि सम्पन्न हुन नसकेका सडक आयोजना यो शिर्षकमा छन् ।

यस्ता सडक बनाउन स्थानियस्तरमा दलका प्रतिनिधि रहेको उपभोत्ता समिति बनाउने गरिएको छ । उपभोत्ता समितिले कच्ची सडक निर्माण र सुधारमा यस्तो बजेट खर्च गर्दै आएका छन् । एक पटक निर्माण भएको कच्ची सडक वर्षा याममा विग्रने गर्दछ । कतिपय सडक हरेक वर्षायामपछि यही बजेटबाट पुर्ननिर्माण हुने गर्दछ । कतिपयको अवस्था त्यतिकै विगि्रएर रहन्छ । यो शिर्षकमा राखिएको रकम खर्च गर्न गाउँ स्तरका दलका नेता असारको अन्तिममा बजेट सक्न डोजर लग्न दौडधुप गर्दछन् । दलका स्थानियस्तरका नेताबीच ुकमिशनु भागवण्डा गरि बजेट सक्ने गरिएको ती अधिकारीले बताए ।
आयोजनाको प्राथमिकता छुट्याउन र समयमा नै खर्च गर्नुपर्ने थिति बसाल्न सके स्थानियस्तरका लागि यस्ता सडक आयोजनाले जिवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउँछन् ।

सन्तुलित मौदि्रक नीति

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं साउन ५


मूल्यवृद्धि सिमा भित्र राख्ने वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरि राष्ट्र बैंकले बिहीबार सन्तुलित मौदि्रक नीति सार्वजनिक गरेको छ । तरलता अभाव कम गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपातसिआरआरलाई घटाएपछि बजारमा करिव ४ अर्ब रुपैयाँ थपिने छ । यो रकम उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । यसले तरलताको अभावलाई कम पार्नेछ ।

पुर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालका अनुसार मूल्य आर्थिक वृद्धि र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई ध्यान दिईएकोले यसलाई सन्तुलित नीति मान्न सकिनेछ । मूल्य बढ्न नदिन बजारमा अधिक तरलता हुन नदिने र तरलताको अभाव घटाउन पैसा पनि बजारमा छोड्नुपर्ने अवस्थालाई नीतिले सम्वोधन गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नीतिले उत्साहि बनाएको अनुमान खनालको छ । ुतरलताको चरम अभाव हेर्दा सिआरआर अझ बढि घटाउन सकिन्थ्योु विकास बैंक संघका अध्यक्ष मनोज गोयलले भने-ुमूल्य नियन्त्रणका लागि बजारमा बढि रकम छोड्न नहुने अवस्थाले नीति सन्तुलनमा बस्न खोजेको छ ।ु

तरलताको अहिलेको अभाव कम गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक दर ७ प्रतिशतबाट हटाउनुपर्ने बैंकरको माग कार्यान्वयनमा आएन । ुबैंक दर घटाएको भए व्याज घटाउन नैतिक दवाव पथ्र्योु बैंकस्र संघका पुर्व अध्यक्ष शसिन जोशीले भने । रिपो र रिभस्र रिपो दैनिक रुपमा साचालन हुनुपर्ने माग पनि सम्वोधन भएन । रकम अभाव भएमा ऋणपत्र राष्ट्र बैंकमा राखेर पैसा लिन सक्ने र अधिक भएको बेला राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग बैंकरले गरेका छन् । यसका लागि व्याजदर समेत तोकिनुपर्ने आवश्यकता जोशीले औंल्याए । ुविगतमा यस्तो व्यवस्था भएको भए तरलता अभावको संकट आउँदैनथ्योु उनले भने-ुअहिले पनि बैंकदर घटाएको भए बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास बढाउँथ्यो।ु अहिले सम्म रिपो मार्फत सातामा दुईपटक तरलता प्रवाह गरिने गरेको छ । यसलाई आवश्यकता अनुरुप थपघट गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
तरलता अभाव भएपछि ६ महिनाका लागि अन्तिम ऋणदाता सुविधाको व्यवस्था यथावत् छ । यसलाई अझ फराकिलो बनाउन अन्य सम्पत्तिको धितोमा समेत ऋण दिन नयाँ प्रावधान ल्याइने नीतिमा छ ।
समयमा नै बजेट आएकोले सरकारी खर्च बढेपछि तरलताको अभाव कम हुने बैंकरको अनुमान छ । ुकर्मचारीको तलव र विकास खर्च भएपछि तरलता अभाव कम हुन्छु संघका अध्यक्ष राणाले भने-ुनीतिले पनि सकारात्मक नै छ ।ु


बजेटमा मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य लिईएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य छ । कृषि उत्पादन वृद्धि विद्युति आपूर्ति निजिक्षेत्रको लगानी वृद्धि र विकास खर्च बढेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । तर यी सवै क्षेत्रको सुधार अहिले सम्भव छैन । त्यही लक्ष्यलाई नीतिले अंगिकार गरेको छ । निजिक्षेत्र तर्फ जाने कर्जालाई अनुत्पादक वस्तु आयात र उपभोगबाट उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ प्रेरित गर्दा १४ प्रतिशत कर्जाको विस्तार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त हुने नीतिमा छ । गतवर्ष कर्जाको विस्तार लक्ष्य १५ प्रतिशत थियो । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य चालुवर्षकै थियो । यो वर्ष आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको सिमाका दुवै लक्ष्य हासिल हुन कठिन छ । मूल्यवृद्धि भारतमा घटेको अवस्थामा मात्रै घट्ने गरेको छ । मौदि्रक औजारले मूल्यमा खासै प्रभाव पार्न सक्दैन । सरकारले बजेटमा लक्ष्य लिएकोले आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको अर्को लक्ष्य लिन राष्ट्र बैंकले नसकेको हो ।

कर्जा निक्षेप अनुपात सिडि रेसियो ६ महिना भित्र ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने भएकोले निक्षेप वृद्धि लक्ष्य अनुरुप नभएमा ३० अर्ब रुपैयाँको कर्जा बैंकहरुले घटाउनुपर्ने हुन्छ । सिआरआर शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाएर बजारमा प्रवाह हुने रकम बढाएपनि सिडि रेसियो ८५ बाट ८० प्रतिशतमा झानुपर्ने व्यवस्थालाई बैंकरले अवरोध ठानेका छन् । ुयो अनुपात घटाउनुपर्ने अवस्थाले समस्याको सम्वोधन भएनु जोशीले भने ।
नीतिमा निक्षेप १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । कर्जाको वृद्धिदर लक्ष्य १४ प्रतिशत छ । ुलक्ष्य अनुरुप निक्षेप बढेपनि सिडि अनुपात कायम गर्नुपर्ने भएकोले समस्या घट्ने देिखंदैनु जोशीले भने ।

बाहय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिने नीतिको लक्ष्य सकारात्मक रहेको खनालले बताए । गत वर्षको अन्त्यमा नै १ अर्ब वचत हुन आएको शोधनान्तरलाई चालु वर्षमा ५ अर्ब पुर् याउने लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी होइन । समयमा नै बजेट आएकोले विदेशी सहायताको खर्च समयमा नै हुनसक्ने भएकोले शोधनान्तर वचत लक्ष्यमा पुग्न सक्छ ।

उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्ने गरि घटाईएको सिआरआर लाई पनि पुर्व सचिव खनालले तत्कालका लागि उचित कदम माने । नीति उत्पादनशिल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएको छ । ुसिआरआर घटि राख्ने कार्यलाई दीर्घकाल सम्म यसलाई निरन्तरता दिन हुँदैनु उनले भने-ुवित्तीय स्थायित्व हासिल हुन थालेपछि चालु आर्थिक वर्षको बीचैमा सिआरआर बढाउनुपर्छ ।ु स्थितिमा सुधार आएपछि यसमा पुनरावलोकन हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको भए बैंकहरुलाई कार्ययोजना बनाउन सजिलो हुन्थ्यो । सिआरआर चल्ती खाता साचालन गर्नेले साँढे प्रतिशत राख्दै आएका थिए ।

गाउँ गाउँमा गुणस्तरिय वित्तीय पुहुँच पुर् याउने घोषणा सकारात्मक छ । गभर्नर युवराज खतिवडाले संख्या भन्दा गुणस्तरियतामा ध्यान दिने बताएका छन् ।

ुबजेट भन्दा नीति राम्रो छु खनालले भने-ुविस्तारकारी बजेट आएको अवस्थामा नीतिले तरलतामा खुकुलोपना ल्याएको छ ।ु बजेटको दुस्प्रभाव न्युन गर्न सहयोग गर्ने नीति आएको र मूल्य धेरै बढेको अवस्थामा नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
बजेटमा राष्ट्र बैंक मार्फत ५ करोड भन्दा बढिको कारोवार गर्नेलाई अनुगमन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यो घोषणालाई नीतिमा उल्लेख गरेन । राष्ट्र बैंक ऐन वमोजिम सहकारीको अनुमगन गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीको अनुगमन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले नै स्वीकृति दिएका संस्थालाई अनुगमन कमजोर भएको अवस्थामा सहकारीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सकिने अवस्था छैन । अनुगमनका लागि सहकारी विभागलाई सहयोग गर्ने गभर्नर खतिवडाले बताए । सहकारीलाई सरकारले कृषिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बैंकरले बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम दुरुपयोग गर्दा बैंकिङ कसुर ऐन वमोजिम थुनेर कारवाही गर्ने जस्तै व्यवस्था सहकारीमा पनि हुनुपर्ने माग राणाले गरे । सर्वसाधारणको रकम संकलन गरि भाग्ने सहकारीलाई कडा कारवाही नहुँदा भविस्यमा झन ठुलो समस्या आउन चेतावनी बैंकरले दिए । ुवित्तीय सहकारी समस्या हुन्ु उनले भने-ुराष्टबैंकले कडाई गर्न सुझाव दिएमा बैंकतिर नै निक्षेप आउँछ ।ु


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरमा जानका लागि केही विशेष व्यवस्था बजेटमा होला भन्ने आशा राखेका थिए । बजेटले रजिष्ट्रेशन शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गर् यो । कर छुट बजेट मार्फत दिईएकन । ुनीति मार्फत राष्ट्र बैंकले एक आपसमा गािभंदा कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि केही राहत कार्यक्रम ल्याउला भन्ने थियोु वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले भने-ुमर्जरका लागि केही पनि आएन ।ु

विपन्न वर्ग कर्जालाई शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले तीन वर्ष सम्म बढाइने भएको छ । अहिले वित्त कम्पनीका लागि २ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा तोकिएको थियो । बढेर साँढे २ प्रतिशत पुगेको छ । विकास बैंकको साँढे २ बाट ३ प्रतिशत पुगेको छ । वाणिज्य बैंकका लागि ३ बाट साँढे तीन प्रतिशत पुर् याईएको छ । विपन्न वर्ग कर्जा विस्तारै ५ पुर् याउने योजनालाई जोशीले पछाडी फर्कन कार्यका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि वाध्यात्मक हुन्छ । ुयसले विकृति ल्याउँछु जोशीले भने-ुपेनाल्टी तिर्नुपर्ने भएकोले जोखिम विश्लेषण नगरि कर्जा प्रवाह हुन्छ ।ु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा लघुवित्त संस्थाले नियन्त्रण नगरि कर्जा प्रवाह गर्दा उठ्ने सम्भावन बढि हुने उनले बताए । ुअनिवार्य रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकोले ब्याजदर बजार अनुरुप तय हुन सक्दैनु जोशीले भने-ुडिस्टोरसन हुन्छ ।ु



बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास जगाउन राष्ट्र बैंकको अनुगमन बढाउने कार्य सकारात्मक छ । हरेक वर्ष सवै संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्ने व्यवस्थाले संस्था डुबेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले थाहा पाउने अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनेछ । एकै पटक संस्थालाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने गरि अनुगमन गर्ने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई छुट दिने कार्य हुँदै आएको छ । साना कमजोरी नदेखाएर एकै पटक संस्था धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको तथ्यांक संकलन हुने अवस्था अन्त्य गर्न अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीलाई कारवाहीको व्यवस्था हुन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिलाई मात्रै कारवाही गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्र बैंकले गर्न सकेको छैन ।
बैंकहरुको तरलता व्यवस्थापन स्वनियमनका विषयले बैंकहरुको विश्वास बजारमा जगाउने बैंकरले बताए । ुसंकट देखिएपछि बैंकहरुले पनि स्वनियमनको पक्षमा छन्ु राणाले भने ।


दुई लाख सम्म वाणिज्य बैंकमा रहेको रकमलाई सुरक्षण प्रदान गरिने भएको छ । यसलाई विस्तारै बढाएर ५ लाख पुर् याउने योजना छ । यो व्यवस्थालाई बैंकरले सकारात्मक रुपमा लिएनन् । ुवाणिज्य बैंकले निक्षेप सुरक्षण गरेपछि पैसा राख्नेल राम्रो र नराम्रो छुट्याउनुपर्ने अवस्था रहँदैनु जोशीले भने-ुसात अर्ब निक्षेप रहेका वाणिज्य बैंकमा रहेको रकम ५० करोड पुँजी भएको निकायले गर्न सक्दैन र त्यो निकायसँग यसको विशेषज्ञा पनि छैन।ु
विदेश जाँदा लिन पाउने रकमको सिमा बढाउनुलाई सकारात्मक ठानिएको छ । गैरआवासिय नेपालीलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था उनीहरुका लागि फ्ल्याट खरिद गर्न र सेयर किन्न पाउने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गरिएको हो ।
विदेशमा खाना खोल्न व्यक्ति र संघ संस्थालाई खुला गरिएको छ । अहिले सम्म विदेशमा खाता खोल्न पाउने व्यवस्था थिएन ।ुलुकीछिपी भैरहेको कामलाई पारदर्शी बनाउन विदेशमा खाता खोल्न दिनु सकारात्क होु राणाले भने ।

जलविद्युत परियोजनालाई विदेशी मुद्रामा कर्जा उपलव्ध गराउन र विदेशी मुद्रामा जारी भएका उपकरणमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्वदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्युन व्याजदरमा विदेशमा लगानी गरिरहेका छन् । विद्युत विकासका लागि विदेशी ऋण आउने क्रम जारी छ । ुयस्तो अवस्थामा आएको नयाँ नीतिलाई सकारात्मक मान्नुपर्छु खनालले भने ।

उपत्यकामा शाखा खोल्न बाहिर दुई स्थापना गरेपछि मात्रै पाईने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । उपत्यका बाहिर शाखा खोल्न पनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गतवर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याईएको हो । त्यसअघि शाखा खोल्ने जानकारी राष्ट्र बैंकमा दिए पुथ्ग्यो । उपत्यकामा धेरै शाखा भएर बैंकहरु बीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन नदिन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति ठिकै भएपनि बाहिर शाखा खोल्न समेत उसको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था नियन्त्रणात्मक छ ।

क्रेडिट रेटिङ कम्पनी स्थापनाका लागि कानुनी व्यवस्था लगानीकर्तालाई असल र खराव कम्पनी बुझने आधार प्राप्त हुने विदेशी लगानीमा मात्रै रेटिङ कम्पनी स्थापना हुन सक्ने

नारायण सापकोटा
काठमाडौं असार २१

लगानीकर्तालाई कम्पनीको वित्तीय अवस्था देखाउँदै असल र खरावमा वर्गीकरण समेत गर्ने क्रेडिट रेटिङ कम्पनी स्थापनाका लागि धितोपत्र बोर्डले कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

बोर्डको साचालक समितिबाट मंगलबार क्रेडिट रेटिङ नियमावली पारित भएको छ । ुबुधबारदेखि नै नियमावली कार्यान्वयनमा आउनेछु बोर्डका अध्यक्ष शुरवीर पौड्यालले नागरिकसँग भने ।
रेटिङ कम्पनीले साधारण सेयर वण्ड डिवेन्चर र कम्पनीको रेटिङ गर्नेछ । यसबाट लगानीका लागि निर्णय गर्ने आधार सवैले पाउने छन् ।

क्रेडिट रेटिङ कम्पनी विदेशीसँगको साझेदारीमा मात्रै स्थापना हुन सक्नेछ । विदेशीलाई न्युनतम २५ र अधिकतम ७५ प्रतिशत सेयर राखेर मात्रै कम्पनी दर्ता हुन पाउनेछ । विदेशमा ५ वर्ष काम गरिसकेको कम्पनीले मात्रै सेयर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनी स्थापनाका लागि २ करोड रुपैयाँको चुक्तापुँजी तोकिएको छ ।

कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा समेत दुई भारतिय कम्पनी क्रेडिट रेटिङ कम्पनी स्थापनाको गृहकार्यमा छन् । ुदुई भारतिय कम्पनी आउन खोजेको देखिन्छु बोर्डका उप निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले भने । इक्रा र केयर क्रेडिट रेटिङ कम्पनी नेपालीसँगको साझेदारी नेपालमा काम गर्न इच्छुक देखिएका छन् । कानुनी व्यवस्थाको अभावमा अहिले सम्म दर्ता हुने र काम गर्ने अवस्था थिएन । ुकानुनी बाटो खुला भएकोले कम्पनी आउने संभावना बढि छु बोर्डका पुर्व अध्यक्ष दिपक काफ्लेले भने । कम्पनीले इच्छा देखाएमा दुई महिना भित्र स्थापना हुन सक्ने जानकारी पौड्यालले दिए ।


सेयर बजारमा सूचिकृत कम्पनीलाई यस्तो संस्थाले ए बि र सि मा अनिवार्य रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । सेयर बजारमा नआएका कम्पनीको पनि रेटिङ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
रेटिङ कम्पनीले ए मा राखेका कम्पनीलाई लगानीकर्ताले सवैभन्दा राम्रो कम्पनीमा रुपमा लिनसक्ने छन् । ुयस्तो वर्गीकरणको अभावमा लगानीकर्ताले जुनसुकै कम्पनीको सेयरमा पनि अधिक जोखिम लिएर लगानी गरेका थिएु श्रेष्ठले भने । अहिले सम्म सेयरमा लगानीगर्दा कम्पनीको विवरणपत्र मात्रै अध्ययन गर्ने गरिएको छ । रेटिङ कम्पनी स्थापना भएपछि कुन कम्पनी आर्थिक रुपमा सवल र दुर्वल छ भन्ने स्पष्ट हुने उनले बताए ।
रेटिङ कम्पनीले अति राम्रो मानेका कम्पनीलाई विश्वभरका लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने गरेका छन् । ुयसका लागि रेटिङ कम्पनीको विश्वसनियता पनि उच्च हुनुपर्छु पौड्यालले भने । विश्वसनियता उच्च बनाउन उच्च दक्षता भएको जनशक्ति रेटिङ कम्पनीसँग हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।

क्रेडिट रेटिङ कम्पनीका लागि चाँडो स्थापना गर्नुपर्ने माग सेयर दलालले गर्दै आएका छन् । रेटिङ भएपछि कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुअघि र पछि पनि लगानीकर्तामा विश्वास बढ्ने स्टक ब्रोकर एशोसियशनका अध्यक्ष अन्जनराज पौडेलले भने । ुअहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको अविश्वास मेटन र कम्पनीलाई विश्वास गर्ने नगर्ने आधार बन्छु उनले भने । रेटिङपछि खराव भएका कम्पनीलाई राम्रो भन्न र असललाई खराव भन्ने अवस्था अन्त्य हुने पौडेलले बताए ।

नियामक निकाय सेयर बिक्री गर्ने कम्पनी कर्जा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्तालाई रेटिङबाट फाइदा पुग्ने बोर्डका पुर्व अध्यक्ष दिपकराज काफ्लेले बताए ।
ुबैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको पनि रेटिङ हुन्छु उनले भने-ुयसले बजारमा स्वतन्त्र व्यवसायिक अवधारणा दिन्छ ।ु यस्तो अवधारणाबाट जोखिम र लाभका लागि निर्णय गर्न लगानीकर्तालाई सजिलो हुने काफ्लेले बताए । जोखिम कम भएकोमा नाफा थोरै र जोखिम बढि भएको लाभ धेरै खोज्ने निर्णय गर्न सहज हुने उनले बताए ।

व्यक्ति संस्थाको रेटिङ भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जाको कारोवार गर्न सजिलो हुने बैंकरले बताए । ुअहिले रेटिङ नहुँदा व्यक्ति संस्थाको शाख थाहा हुने अवस्था छैनु बैंकस्र संघका उपाध्यक्ष राजनिसंह भण्डारीले भने-ुशाख थाहा भएमा नराम्रोसँग कारोवार गर्नै पर्दैनथ्यो ।ु रेटिङको अभावमा जोखिम लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । रेटिङबाट शाख थाहा भएपछि दिएको कर्जा डुब्ने संभावना कम हुन्छ ।

खेतान समूहले बोटलस्रको सेयर बेच्यो

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं साउन १
केही समयअघि गोर्खा बु्रअरीको सेयर घटाएको खेतान समूहले बोटलस्र नेपाल बालाजुमा रहेको सेयर पनि बिक्री गरेको छ ।
प्रेमप्रकाश खेतानको नाममा रहेको बोटलस्रको ७२ करोड ५१ लाख रुपैयाँको सेयर गोरखा ब्रुअरीलाई बिक्री गरिएको हो । ४२ लाख ८८ हजार ५ कित्ता सेयरको कारोवार १ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँमा भएको छ ।
केही वर्षअघि समूहले बोटलस्रको २२ प्रतिशत सेयर किनेको थियो । त्यही सेयर अहिले बिक्री गरिएको हो ।
खेतान समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले लक्ष्मी बैंकमा गाभिने गरि अरु बैंक खरिद गर्न बोटलस्रमा रहेको सेयर बिक्री गरेको नागरिकलाई आईतबार बताए । ुबैंक खरिद गर्न करिव ५ अर्ब पुँजी आवश्यक पर्छु उनले भने-ुसुरुमा एक बैंक लक्ष्मीसँग गाभिएपछि अर्को पनि खरिद गरिनेछ ।ु
केही समयअघि समूहले सेयर काल्स्रबर्ग िसंगापुरलाई गोरखा ब्रुअरीको सेयर ४ करोड अमेरिकी डलर करिब ३ अर्ब रुपैयाँ मा बिक्री गरेको थियो । डेनिस काल्स्रबर्गको ५० र समुहको ५० प्रतिशत सेयर रहेको गोर्खा ब्रुअरीमा सेयर विक्रीपछि समुहको १० प्रतिशत हिस्सा वाँकी छ ।
यो रकम टेलिकम हस्पिटलमा लगानी गर्ने खेतानले बताएका थिए । समुहले बिमा र बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी विस्तारसमेत गर्ने बताउँदै आएको छ ।
उद्योगमा हुने बन्द हड्ताल लोडसेडिङले निरास भएरसेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिएको खेतानले जनाएका थिए ।
समूहले हस्पिटललाई चाहिने जग्गा खरीद गरिसकेको छ । हस्पिटल खोल्न त्रिपुरेश्वरमा सात रोपनी जग्गा समेत समूहले किनीसकेको छ । चिकित्सक र गैरसरकारी संस्थाको संयुक्त लगानीमा हस्पिटल साचालनमा ल्याउने समूहको योजना छ । यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा समुहले एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछ ।
मेडिकल र नसर्िङ कलेजसमेत स्थापना गर्ने समूहको योजना छ । यो सबै गर्नका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । टेलिकम कम्पनी साचालनको योजना पनि समूहको छ ।
लक्ष्मी बैंक प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा वहुमत सेयर रहेको समुहले यसमा लगानी वढाउने नीति समेत लिएको छ । लक्ष्मी बैंकको चुक्ता पुँजी तीनदेखि पाँच अर्ब पुर् याउने खेतानले बताउँदै आएका छन् । अहिले बैंकको पुँजी १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ ।
समुहको उत्पादनमूलक क्षेत्र गोर्खा वु्रअरी हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स र हिमालयन पेट्रोकेमिकमा लगानी छ । हिमालयन बैंकमा संस्थापक सेयर छ । समुह अन्तर्गतका कम्पनीले अघिल्लो बर्ष ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कर तिरेका थिए ।

मर्चेन्ट बैंकरले सेयर बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइने लगानीकर्तालाई परामर्श सिडिएसको निक्षेप सदस्य सेयरमा लगानी गर्न दिने मर्जरका लागि काम गर्न दिने गृहकार्य

नारायण सापकोटा
काठमाडौं साउन ८

धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिई साचालनमा रहेका मर्चेन्ट बैंकरले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइने भएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले सहायक कम्पनीका स्थापना गरेका मर्चेन्ट बैंकरलाई सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था हटाउन लागिएको हो ।
बैंकहरुले स्थापना सहायक कम्पनीका रुपमा स्थापना गरेका मर्चेन्ट बैंकरले २ वर्षभित्र ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि बोर्डले अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने छ । मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएपछि निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

ुसर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेका कम्पनीले स्थापना गरेका मर्चेन्ट बैंकरलाई सेयर निस्काशन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइनेछु धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष शुरवीर पौड्यालले नागरिकसँग भने ।
एक वर्षअघिदेखि बैंकहरुले मर्चेन्ट बैंकरका रुपमा सहायक कम्पनी स्थापना गर्न थालेका हुन् । ुअहिले मर्चेन्ट बैंकरको कार्यक्षेत्र साँघुरो भएको र सेयर बिक्री गर्न पनि कठिन हुने अवस्था छु बोर्डका निर्देशक परिष्ट पौड्यालले भने ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो परिपत्रमा यस्तो सहायक कम्पनीमा बैंकहरुको ५१ प्रतिशत सेयर भए पुग्ने व्यवस्था भएपछि मर्चेन्ट बैंकर संघले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन बोर्डसँग अनुरोध गरेको छ । ुसहायक र माउ दुवै कम्पनीले सेयर निस्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक छु संघका अध्यक्ष भिस्मराज चालिसेले भने ।

बोर्डको स्वीकृतिमा अहिले १५ मर्चेन्ट बैंकर साचालनमा छन् । यी मध्ये ७ मर्चेन्ट बैंकर सहायक कम्पनीका रुपमा स्थापना बैंकहरुले स्थापना गरेका छन् । नविल एस एनएमबी लक्ष्मी एनआईडिसि सेयर मार्केट भिवोर मर्चेन्ट बैंकर सहायक कम्पनीका रुपमा स्थापना भएका छन् । बैंकको सहायक कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि अरु मर्चेन्ट बैंकरले यस्तो व्यवस्थामा वाँधिएका छैनन् ।
सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न सिभिल ग्रोमोर र आईएम मर्चेन्ट बैंकरले गृहकार्य थालिसकेका छन् । ुवाध्यात्मक व्यवस्था परिवर्तन नभएमा चालु वर्षमा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरिनेछु चालिसेले भने ।
सेयर रजिस्ट्रार इस्यु म्यानेजर अन्डरराईटिङ पोर्टफोलियो म्यानेजरको काम गर्न पाउने गरि स्थापना हुने कम्पनीको चुक्तापुँजी ७ करोड तोकिएको छ । चार वटै काम नगर्ने मर्चेन्ट बैंकरको चुक्तापुँजी कम छ ।

मर्चेन्ट बैंकरलाई मर्जर र एक्वीजिशनका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । ुमर्चेन्ट बैंकरको भूमिका बढाउन थप काम गर्न दिनुपर्ने आवश्यकता परेको होु पौड्यालले भने । मर्चेन्ट बैंकरको विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने माग चालिसेले गरे ।
केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली सिडिएस साचालनमा आएपछि निक्षेप सदस्यको लाईसेन्स लिएर मर्चेन्ट बैंकरले काम बढाउन सक्ने भएका छन् । लगानीकर्ताको सेयर खाता साचालनको काम निक्षेप सदस्यले गर्न पाउने छन् ।
लगानीकर्तालाई कम्पनीको सेयर खरिद र बिक्रीका लागि सल्लाह दिने संस्थाको काम समेत मर्चेन्ट बैंकरले लिन सक्ने छन् । ुयी कम्पनीको क्षेत्राधिकार बढाउने विषयमा छलफल भैरहेको छु पौडेलले भने ।

मर्चेन्ट बैंकरले दोस्रो बजारबाट सेयर किन्न बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डबाट स्वीकृति लिएर सेयर किन्न मर्चेन्ट बैंकर झन्झट मान्दै बजारमा लगानी गरेका छैनन् । ुस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटेमा सेयरमा लगानी गर्ने छौंु एक मर्चेन्ट बैंकरका कार्यकारी प्रमुखले भने-ुयसले कम्पनी र बजारलाई फाइदा पुग्नेछ ।ु

पिपल्स फाइनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष भुसाललाई पक्राउ गर्न पत्राचार

नारायण सापकोटा
काठमाडौं साउन ९

केही समयअघि तरलताको समस्यामा परेको काठमाडौंको महाबौद्धस्थित पिपल्स फाइनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष छवीलाल भुसाललाई अनियमितता गरेको अभियोगमा राष्ट्र बैंकले कारवाही प्रकि्रया अगाडी बढाएको छ ।

बैंकको कर्जा प्रवाहमा अनियमितता गरेको अभियोगमा पक्राउ गरि छानवीन गर्न अर्थमन्त्रालय मार्फत राष्ट्र बैंकले सोमबार पत्राचार गरेको छ । बोधार्थ गृह मन्त्रालयलाई समेत बुझाईएको छ ।
बैंकिङ कसुर ऐन वमोजिम कारवाही अगाडी बढाउन राष्ट्र बैंकले पत्रमा अनुरोध गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले पूर्वजानकारी बिनै पिपल्स फाइनान्स बन्द भएको खवर पाउना साथ फाइनान्समा विशेष निरिक्षण टोली खटाएको थियो । टोलीले फाइनान्सका तीनवटै कार्यालयको अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाएपछि भुसालले अनियमित रुपमा कर्जा प्रवाह गरेको खुलेको हो । कार्यकारी अध्यक्ष भुशाललाई १५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकार साचालक समितिले दिएको थियो । यस अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताए ।
तरलताको अभावमा केही समयअघि कम्पनीले आफुखुसी कार्यालय बन्द गरेको थियो । संस्थागत निक्षेपकर्ताले अवधि पुगेपछि नविकरण नगरी निक्षेप झिकेर लगिदिएपछि फाइनान्सले सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गर्न सकेको थिएन । केही दिनपछि फाइनान्सले कार्यालय खोलेर निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालेको हो ।

फाइनान्सले प्राविधिक कारणले कार्यालय बन्द गर्नु परेको भन्दै पैसा फिर्ता गर्न नसकिने सुचना टाँसेको थियो । चैतसम्मको वित्तीय अवस्था राम्रो देखिएपनि पछिल्लो समय तरलता अभावले गाँजेका कारण तत्काल पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा कम्पनी पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले कम्पनीमा रहेको १७ करोड ४८ लाख ४० हजार रुपैयाँ निक्षेपमध्ये अवधि पुगेको ७ करोड फिर्ता लगेपछि कम्पनीमा चरम तरलता अभाव भएको थियो ।

गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजीको साढे सात प्रतिशत नगद लाभांस दिएको फाइनान्सका महाप्रबन्धक केशवप्रसाद भट्टराईले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई भेट्दै निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा छाडेर कार्यकारी अध्यक्ष फरार भएकाले कार्यालय बन्द गर्नु परेको बताएका थिए ।

दिन दिनै निक्षेप घट्ने तर कतैबाट पनि आउने अवस्था नभएपछि फाइनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष भुसाल विदा वसेका थिए । भुसाल अहिले सम्पर्कमा छैनन् । फाइनान्स स्रोतका अनुसार भुसाल मुटुको उपचार गर्न दिल्ली पुगेका छन् ।



महाबौद्धको केन्द्रिय कार्यालयसहित त्रिपुरेश्वर र रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर शाखासमेत अहिले साचालना आईसकेका छन् ।
२८ करोड ९० लाख चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ छ । एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ त कर्जा प्रवाह नै गरेको छ । कम्पनीले कुल कर्जामध्ये जग्गा खरिद र प्लटिङका लागि मात्रै ५८ करोड ५७ लाख घरकर्जा ३० करोड ६२ लाख र ओभरड्राफ्ट कर्जा २३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जा वढी प्रवाह गरेकाले पनि कम्पनीमा चरम तरलता अभाव भएको हो । कम्पनीको कर्जा-निक्षेप अनुपात ८७ दशमलव ५७ प्रतिशत छ । यो ८५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्छ । चालु वर्षमा यस्तो अनुपात ८० प्रतिशतमा झर्नुपर्छ ।

चैतसम्म कम्पनीले ६४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । पुँजी पर्याप्तता अनुपात २६ दशमलव ९९ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले यो अनुपात कम्तिमा ११ प्रतिशत कायम राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीको खराव कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा ५ प्रतिशतभन्दा तल अर्थात ३।०७ प्रतिशत छ ।

प्रति सेयर आम्दानी २ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात ९२ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ ११६ दशमलव ९६ र प्रति सेयर कुल सम्पतिको मूल्य ४५८ दशमलव १७ छ ।