नारायण सापकोटा
काठमाडौं साउन ६
केन्द्रियस्तरका राजनीतिक नेताको दवावमा देशभरिका करिव ३ हजार ५ सय सडकका लागि बजेटमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याईएको छ । यो रकम गतवर्ष जति नै हो ।
विगतदेखि नै रहेका २ हजार ९ सय स्थानिय तहका सडक आयोजनाले चालुवर्षमा पनि निरन्तरता पाएका छन् । चालु वर्षका लागि ६ सय सडक आयोजना थपिएका छन् । ुआयोजना थपिए पनि बजेट बढाउन सकिएको छैनु अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख वोधराज निरौलाले शनिबार नागरिकसँग भने-ुमन्त्रालयगत सिलिङ अनुरुप बजेट विनियोजन गरिएको छ ।ु
यी आयोजनाका लागि राखिएको बजेट बाँडफाँट राष्ट्रिय योजना आयोग र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । यो मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री र अन्यदलका केन्द्रिय स्तरका नेताले चाहेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन हँुदै आएको छ ।
बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्रालयले यस्ता सडक आयोजनामा राखिएको रकम दुरुपयोग भएको विश्लेषण गर्दै हटाउन खोजेको थियो । अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नै पटक-पटकको छलफलमा काम नै नहुने गरि धेरै आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए ।
दलका नेताहरुको दवाव बढेपछि प्राथमिकता तोकेर केही आयोजना छनोट गर्न आयोगले सकेन । बजेटमा सवै आयोजना राखिए । यी सडक आयोजनाको प्राथमिकता तोकिएको भए सरकारी बजेटको सदुपयोग हुनसक्थ्यो । ुसोस्रफोस्रमा बजेट बाँडफाँट हुने भएकोले उपलव्धी हुने देिखंदैनु एक अधिकारीले भने ।
आयोगका उपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटाका अनुसार बजेट मार्फत नीतिगत परिवर्तन गर्न नसकिएपनि बजेट फाँडफाँट ुव्यवस्थितु रुपमा गर्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ । ुमन्त्रालय स्थानिय निकायसँग छलफल गरि बजेट बाँडफाँट गर्ने छौंु उनले भने-ुएकसाता भित्र यस्ता साना सडक आयोजनालाई रकम छुट्याउने निर्णय हुनेछ ।ु
धेरै आयोजना भएकोले प्राथमिकता छुट्याउन कठिन भएको पनि देवकोटाले बताए । ुवास्तविक आयोजना छनोटका लागि स्थलगत अध्ययन सम्भव छैनु उनले भने-ुस्थानिय निकायसँग समेत छलफल गरि यसलाई व्यवस्थित गर्ने योजना छ ।ु
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा १ सडकलाई १० लाख रुपैयाँ दिई सम्पन्न भएपछि अर्कोमा बजेट दिने विषयमा छलफल भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । कुल रकम जिल्ला-जिल्लामा पठाएर एक सडक बनेपछि अर्कोमा बजेट दिने विषय पनि छलफलमा मात्रै सिमित भएको छ । ुजिल्लामा जिम्मेवारी दिन केन्द्रियस्तरका नेताले मानेननु एक अधिकारीले भने-ुयी गाउँका सडक केन्द्रियस्तरका नेताको राजनीति गर्ने भाँडो रहेछन् ।ु
विभिन्न क्रमानुगत सडक आयोजना शिर्षकका रुपमा बजेट राखिएका यस्ता आयोजना दोस्रो प्राथमिकतामा छन् । आयोजनाको विवरण सहितको पुस्तिका आयोगले केही दिनमा नै तयार पार्नेछ । यस्ता आयोजनाका लागि १ लाखदेखि १० लाख सम्म बाँड्ने गरिएको छ । यस पटक पनि त्यही रुपमा बजेट बाँडिने अनुमान
अधिकारीहरुले गरेका छन् ।
गाविस-गाविस वडा-वडा जोड्ने सडक आयोजना यसमा छन् । यस्ता क्रमानुगत आयोजनाका लागि राखिएको बजेटबाट सडक नबनेपछि रकम दुरुपयोग भएको अधिकारीहरुको अनुमान छ । एक पटक राष्ट्रिय योजना आयोगले क्रमानुगत शिर्षकमा राखिएका हटाउने गरेको छैन । थोरै रकम विनियोजन हुँदा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था पनि छैन । धेरै वर्षदेखि सम्पन्न हुन नसकेका सडक आयोजना यो शिर्षकमा छन् ।
यस्ता सडक बनाउन स्थानियस्तरमा दलका प्रतिनिधि रहेको उपभोत्ता समिति बनाउने गरिएको छ । उपभोत्ता समितिले कच्ची सडक निर्माण र सुधारमा यस्तो बजेट खर्च गर्दै आएका छन् । एक पटक निर्माण भएको कच्ची सडक वर्षा याममा विग्रने गर्दछ । कतिपय सडक हरेक वर्षायामपछि यही बजेटबाट पुर्ननिर्माण हुने गर्दछ । कतिपयको अवस्था त्यतिकै विगि्रएर रहन्छ । यो शिर्षकमा राखिएको रकम खर्च गर्न गाउँ स्तरका दलका नेता असारको अन्तिममा बजेट सक्न डोजर लग्न दौडधुप गर्दछन् । दलका स्थानियस्तरका नेताबीच ुकमिशनु भागवण्डा गरि बजेट सक्ने गरिएको ती अधिकारीले बताए ।
आयोजनाको प्राथमिकता छुट्याउन र समयमा नै खर्च गर्नुपर्ने थिति बसाल्न सके स्थानियस्तरका लागि यस्ता सडक आयोजनाले जिवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउँछन् ।
काठमाडौं साउन ६
केन्द्रियस्तरका राजनीतिक नेताको दवावमा देशभरिका करिव ३ हजार ५ सय सडकका लागि बजेटमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याईएको छ । यो रकम गतवर्ष जति नै हो ।
विगतदेखि नै रहेका २ हजार ९ सय स्थानिय तहका सडक आयोजनाले चालुवर्षमा पनि निरन्तरता पाएका छन् । चालु वर्षका लागि ६ सय सडक आयोजना थपिएका छन् । ुआयोजना थपिए पनि बजेट बढाउन सकिएको छैनु अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख वोधराज निरौलाले शनिबार नागरिकसँग भने-ुमन्त्रालयगत सिलिङ अनुरुप बजेट विनियोजन गरिएको छ ।ु
यी आयोजनाका लागि राखिएको बजेट बाँडफाँट राष्ट्रिय योजना आयोग र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । यो मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री र अन्यदलका केन्द्रिय स्तरका नेताले चाहेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन हँुदै आएको छ ।
बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्रालयले यस्ता सडक आयोजनामा राखिएको रकम दुरुपयोग भएको विश्लेषण गर्दै हटाउन खोजेको थियो । अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नै पटक-पटकको छलफलमा काम नै नहुने गरि धेरै आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए ।
दलका नेताहरुको दवाव बढेपछि प्राथमिकता तोकेर केही आयोजना छनोट गर्न आयोगले सकेन । बजेटमा सवै आयोजना राखिए । यी सडक आयोजनाको प्राथमिकता तोकिएको भए सरकारी बजेटको सदुपयोग हुनसक्थ्यो । ुसोस्रफोस्रमा बजेट बाँडफाँट हुने भएकोले उपलव्धी हुने देिखंदैनु एक अधिकारीले भने ।
आयोगका उपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटाका अनुसार बजेट मार्फत नीतिगत परिवर्तन गर्न नसकिएपनि बजेट फाँडफाँट ुव्यवस्थितु रुपमा गर्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ । ुमन्त्रालय स्थानिय निकायसँग छलफल गरि बजेट बाँडफाँट गर्ने छौंु उनले भने-ुएकसाता भित्र यस्ता साना सडक आयोजनालाई रकम छुट्याउने निर्णय हुनेछ ।ु
धेरै आयोजना भएकोले प्राथमिकता छुट्याउन कठिन भएको पनि देवकोटाले बताए । ुवास्तविक आयोजना छनोटका लागि स्थलगत अध्ययन सम्भव छैनु उनले भने-ुस्थानिय निकायसँग समेत छलफल गरि यसलाई व्यवस्थित गर्ने योजना छ ।ु
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा १ सडकलाई १० लाख रुपैयाँ दिई सम्पन्न भएपछि अर्कोमा बजेट दिने विषयमा छलफल भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । कुल रकम जिल्ला-जिल्लामा पठाएर एक सडक बनेपछि अर्कोमा बजेट दिने विषय पनि छलफलमा मात्रै सिमित भएको छ । ुजिल्लामा जिम्मेवारी दिन केन्द्रियस्तरका नेताले मानेननु एक अधिकारीले भने-ुयी गाउँका सडक केन्द्रियस्तरका नेताको राजनीति गर्ने भाँडो रहेछन् ।ु
विभिन्न क्रमानुगत सडक आयोजना शिर्षकका रुपमा बजेट राखिएका यस्ता आयोजना दोस्रो प्राथमिकतामा छन् । आयोजनाको विवरण सहितको पुस्तिका आयोगले केही दिनमा नै तयार पार्नेछ । यस्ता आयोजनाका लागि १ लाखदेखि १० लाख सम्म बाँड्ने गरिएको छ । यस पटक पनि त्यही रुपमा बजेट बाँडिने अनुमान
अधिकारीहरुले गरेका छन् ।
गाविस-गाविस वडा-वडा जोड्ने सडक आयोजना यसमा छन् । यस्ता क्रमानुगत आयोजनाका लागि राखिएको बजेटबाट सडक नबनेपछि रकम दुरुपयोग भएको अधिकारीहरुको अनुमान छ । एक पटक राष्ट्रिय योजना आयोगले क्रमानुगत शिर्षकमा राखिएका हटाउने गरेको छैन । थोरै रकम विनियोजन हुँदा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था पनि छैन । धेरै वर्षदेखि सम्पन्न हुन नसकेका सडक आयोजना यो शिर्षकमा छन् ।
यस्ता सडक बनाउन स्थानियस्तरमा दलका प्रतिनिधि रहेको उपभोत्ता समिति बनाउने गरिएको छ । उपभोत्ता समितिले कच्ची सडक निर्माण र सुधारमा यस्तो बजेट खर्च गर्दै आएका छन् । एक पटक निर्माण भएको कच्ची सडक वर्षा याममा विग्रने गर्दछ । कतिपय सडक हरेक वर्षायामपछि यही बजेटबाट पुर्ननिर्माण हुने गर्दछ । कतिपयको अवस्था त्यतिकै विगि्रएर रहन्छ । यो शिर्षकमा राखिएको रकम खर्च गर्न गाउँ स्तरका दलका नेता असारको अन्तिममा बजेट सक्न डोजर लग्न दौडधुप गर्दछन् । दलका स्थानियस्तरका नेताबीच ुकमिशनु भागवण्डा गरि बजेट सक्ने गरिएको ती अधिकारीले बताए ।
आयोजनाको प्राथमिकता छुट्याउन र समयमा नै खर्च गर्नुपर्ने थिति बसाल्न सके स्थानियस्तरका लागि यस्ता सडक आयोजनाले जिवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउँछन् ।
No comments:
Post a Comment