नागरिक संवाददाता
काठमाडौं साउन ५
मूल्यवृद्धि सिमा भित्र राख्ने वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरि राष्ट्र बैंकले बिहीबार सन्तुलित मौदि्रक नीति सार्वजनिक गरेको छ । तरलता अभाव कम गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपातसिआरआरलाई घटाएपछि बजारमा करिव ४ अर्ब रुपैयाँ थपिने छ । यो रकम उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । यसले तरलताको अभावलाई कम पार्नेछ ।
पुर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालका अनुसार मूल्य आर्थिक वृद्धि र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई ध्यान दिईएकोले यसलाई सन्तुलित नीति मान्न सकिनेछ । मूल्य बढ्न नदिन बजारमा अधिक तरलता हुन नदिने र तरलताको अभाव घटाउन पैसा पनि बजारमा छोड्नुपर्ने अवस्थालाई नीतिले सम्वोधन गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नीतिले उत्साहि बनाएको अनुमान खनालको छ । ुतरलताको चरम अभाव हेर्दा सिआरआर अझ बढि घटाउन सकिन्थ्योु विकास बैंक संघका अध्यक्ष मनोज गोयलले भने-ुमूल्य नियन्त्रणका लागि बजारमा बढि रकम छोड्न नहुने अवस्थाले नीति सन्तुलनमा बस्न खोजेको छ ।ु
तरलताको अहिलेको अभाव कम गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक दर ७ प्रतिशतबाट हटाउनुपर्ने बैंकरको माग कार्यान्वयनमा आएन । ुबैंक दर घटाएको भए व्याज घटाउन नैतिक दवाव पथ्र्योु बैंकस्र संघका पुर्व अध्यक्ष शसिन जोशीले भने । रिपो र रिभस्र रिपो दैनिक रुपमा साचालन हुनुपर्ने माग पनि सम्वोधन भएन । रकम अभाव भएमा ऋणपत्र राष्ट्र बैंकमा राखेर पैसा लिन सक्ने र अधिक भएको बेला राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग बैंकरले गरेका छन् । यसका लागि व्याजदर समेत तोकिनुपर्ने आवश्यकता जोशीले औंल्याए । ुविगतमा यस्तो व्यवस्था भएको भए तरलता अभावको संकट आउँदैनथ्योु उनले भने-ुअहिले पनि बैंकदर घटाएको भए बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास बढाउँथ्यो।ु अहिले सम्म रिपो मार्फत सातामा दुईपटक तरलता प्रवाह गरिने गरेको छ । यसलाई आवश्यकता अनुरुप थपघट गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
तरलता अभाव भएपछि ६ महिनाका लागि अन्तिम ऋणदाता सुविधाको व्यवस्था यथावत् छ । यसलाई अझ फराकिलो बनाउन अन्य सम्पत्तिको धितोमा समेत ऋण दिन नयाँ प्रावधान ल्याइने नीतिमा छ ।
समयमा नै बजेट आएकोले सरकारी खर्च बढेपछि तरलताको अभाव कम हुने बैंकरको अनुमान छ । ुकर्मचारीको तलव र विकास खर्च भएपछि तरलता अभाव कम हुन्छु संघका अध्यक्ष राणाले भने-ुनीतिले पनि सकारात्मक नै छ ।ु
बजेटमा मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य लिईएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य छ । कृषि उत्पादन वृद्धि विद्युति आपूर्ति निजिक्षेत्रको लगानी वृद्धि र विकास खर्च बढेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । तर यी सवै क्षेत्रको सुधार अहिले सम्भव छैन । त्यही लक्ष्यलाई नीतिले अंगिकार गरेको छ । निजिक्षेत्र तर्फ जाने कर्जालाई अनुत्पादक वस्तु आयात र उपभोगबाट उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ प्रेरित गर्दा १४ प्रतिशत कर्जाको विस्तार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त हुने नीतिमा छ । गतवर्ष कर्जाको विस्तार लक्ष्य १५ प्रतिशत थियो । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य चालुवर्षकै थियो । यो वर्ष आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको सिमाका दुवै लक्ष्य हासिल हुन कठिन छ । मूल्यवृद्धि भारतमा घटेको अवस्थामा मात्रै घट्ने गरेको छ । मौदि्रक औजारले मूल्यमा खासै प्रभाव पार्न सक्दैन । सरकारले बजेटमा लक्ष्य लिएकोले आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको अर्को लक्ष्य लिन राष्ट्र बैंकले नसकेको हो ।
कर्जा निक्षेप अनुपात सिडि रेसियो ६ महिना भित्र ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने भएकोले निक्षेप वृद्धि लक्ष्य अनुरुप नभएमा ३० अर्ब रुपैयाँको कर्जा बैंकहरुले घटाउनुपर्ने हुन्छ । सिआरआर शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाएर बजारमा प्रवाह हुने रकम बढाएपनि सिडि रेसियो ८५ बाट ८० प्रतिशतमा झानुपर्ने व्यवस्थालाई बैंकरले अवरोध ठानेका छन् । ुयो अनुपात घटाउनुपर्ने अवस्थाले समस्याको सम्वोधन भएनु जोशीले भने ।
नीतिमा निक्षेप १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । कर्जाको वृद्धिदर लक्ष्य १४ प्रतिशत छ । ुलक्ष्य अनुरुप निक्षेप बढेपनि सिडि अनुपात कायम गर्नुपर्ने भएकोले समस्या घट्ने देिखंदैनु जोशीले भने ।
बाहय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिने नीतिको लक्ष्य सकारात्मक रहेको खनालले बताए । गत वर्षको अन्त्यमा नै १ अर्ब वचत हुन आएको शोधनान्तरलाई चालु वर्षमा ५ अर्ब पुर् याउने लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी होइन । समयमा नै बजेट आएकोले विदेशी सहायताको खर्च समयमा नै हुनसक्ने भएकोले शोधनान्तर वचत लक्ष्यमा पुग्न सक्छ ।
उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्ने गरि घटाईएको सिआरआर लाई पनि पुर्व सचिव खनालले तत्कालका लागि उचित कदम माने । नीति उत्पादनशिल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएको छ । ुसिआरआर घटि राख्ने कार्यलाई दीर्घकाल सम्म यसलाई निरन्तरता दिन हुँदैनु उनले भने-ुवित्तीय स्थायित्व हासिल हुन थालेपछि चालु आर्थिक वर्षको बीचैमा सिआरआर बढाउनुपर्छ ।ु स्थितिमा सुधार आएपछि यसमा पुनरावलोकन हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको भए बैंकहरुलाई कार्ययोजना बनाउन सजिलो हुन्थ्यो । सिआरआर चल्ती खाता साचालन गर्नेले साँढे प्रतिशत राख्दै आएका थिए ।
गाउँ गाउँमा गुणस्तरिय वित्तीय पुहुँच पुर् याउने घोषणा सकारात्मक छ । गभर्नर युवराज खतिवडाले संख्या भन्दा गुणस्तरियतामा ध्यान दिने बताएका छन् ।
ुबजेट भन्दा नीति राम्रो छु खनालले भने-ुविस्तारकारी बजेट आएको अवस्थामा नीतिले तरलतामा खुकुलोपना ल्याएको छ ।ु बजेटको दुस्प्रभाव न्युन गर्न सहयोग गर्ने नीति आएको र मूल्य धेरै बढेको अवस्थामा नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
बजेटमा राष्ट्र बैंक मार्फत ५ करोड भन्दा बढिको कारोवार गर्नेलाई अनुगमन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यो घोषणालाई नीतिमा उल्लेख गरेन । राष्ट्र बैंक ऐन वमोजिम सहकारीको अनुमगन गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीको अनुगमन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले नै स्वीकृति दिएका संस्थालाई अनुगमन कमजोर भएको अवस्थामा सहकारीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सकिने अवस्था छैन । अनुगमनका लागि सहकारी विभागलाई सहयोग गर्ने गभर्नर खतिवडाले बताए । सहकारीलाई सरकारले कृषिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बैंकरले बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम दुरुपयोग गर्दा बैंकिङ कसुर ऐन वमोजिम थुनेर कारवाही गर्ने जस्तै व्यवस्था सहकारीमा पनि हुनुपर्ने माग राणाले गरे । सर्वसाधारणको रकम संकलन गरि भाग्ने सहकारीलाई कडा कारवाही नहुँदा भविस्यमा झन ठुलो समस्या आउन चेतावनी बैंकरले दिए । ुवित्तीय सहकारी समस्या हुन्ु उनले भने-ुराष्टबैंकले कडाई गर्न सुझाव दिएमा बैंकतिर नै निक्षेप आउँछ ।ु
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरमा जानका लागि केही विशेष व्यवस्था बजेटमा होला भन्ने आशा राखेका थिए । बजेटले रजिष्ट्रेशन शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गर् यो । कर छुट बजेट मार्फत दिईएकन । ुनीति मार्फत राष्ट्र बैंकले एक आपसमा गािभंदा कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि केही राहत कार्यक्रम ल्याउला भन्ने थियोु वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले भने-ुमर्जरका लागि केही पनि आएन ।ु
विपन्न वर्ग कर्जालाई शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले तीन वर्ष सम्म बढाइने भएको छ । अहिले वित्त कम्पनीका लागि २ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा तोकिएको थियो । बढेर साँढे २ प्रतिशत पुगेको छ । विकास बैंकको साँढे २ बाट ३ प्रतिशत पुगेको छ । वाणिज्य बैंकका लागि ३ बाट साँढे तीन प्रतिशत पुर् याईएको छ । विपन्न वर्ग कर्जा विस्तारै ५ पुर् याउने योजनालाई जोशीले पछाडी फर्कन कार्यका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि वाध्यात्मक हुन्छ । ुयसले विकृति ल्याउँछु जोशीले भने-ुपेनाल्टी तिर्नुपर्ने भएकोले जोखिम विश्लेषण नगरि कर्जा प्रवाह हुन्छ ।ु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा लघुवित्त संस्थाले नियन्त्रण नगरि कर्जा प्रवाह गर्दा उठ्ने सम्भावन बढि हुने उनले बताए । ुअनिवार्य रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकोले ब्याजदर बजार अनुरुप तय हुन सक्दैनु जोशीले भने-ुडिस्टोरसन हुन्छ ।ु
बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास जगाउन राष्ट्र बैंकको अनुगमन बढाउने कार्य सकारात्मक छ । हरेक वर्ष सवै संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्ने व्यवस्थाले संस्था डुबेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले थाहा पाउने अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनेछ । एकै पटक संस्थालाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने गरि अनुगमन गर्ने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई छुट दिने कार्य हुँदै आएको छ । साना कमजोरी नदेखाएर एकै पटक संस्था धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको तथ्यांक संकलन हुने अवस्था अन्त्य गर्न अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीलाई कारवाहीको व्यवस्था हुन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिलाई मात्रै कारवाही गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्र बैंकले गर्न सकेको छैन ।
बैंकहरुको तरलता व्यवस्थापन स्वनियमनका विषयले बैंकहरुको विश्वास बजारमा जगाउने बैंकरले बताए । ुसंकट देखिएपछि बैंकहरुले पनि स्वनियमनको पक्षमा छन्ु राणाले भने ।
दुई लाख सम्म वाणिज्य बैंकमा रहेको रकमलाई सुरक्षण प्रदान गरिने भएको छ । यसलाई विस्तारै बढाएर ५ लाख पुर् याउने योजना छ । यो व्यवस्थालाई बैंकरले सकारात्मक रुपमा लिएनन् । ुवाणिज्य बैंकले निक्षेप सुरक्षण गरेपछि पैसा राख्नेल राम्रो र नराम्रो छुट्याउनुपर्ने अवस्था रहँदैनु जोशीले भने-ुसात अर्ब निक्षेप रहेका वाणिज्य बैंकमा रहेको रकम ५० करोड पुँजी भएको निकायले गर्न सक्दैन र त्यो निकायसँग यसको विशेषज्ञा पनि छैन।ु
विदेश जाँदा लिन पाउने रकमको सिमा बढाउनुलाई सकारात्मक ठानिएको छ । गैरआवासिय नेपालीलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था उनीहरुका लागि फ्ल्याट खरिद गर्न र सेयर किन्न पाउने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गरिएको हो ।
विदेशमा खाना खोल्न व्यक्ति र संघ संस्थालाई खुला गरिएको छ । अहिले सम्म विदेशमा खाता खोल्न पाउने व्यवस्था थिएन ।ुलुकीछिपी भैरहेको कामलाई पारदर्शी बनाउन विदेशमा खाता खोल्न दिनु सकारात्क होु राणाले भने ।
जलविद्युत परियोजनालाई विदेशी मुद्रामा कर्जा उपलव्ध गराउन र विदेशी मुद्रामा जारी भएका उपकरणमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्वदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्युन व्याजदरमा विदेशमा लगानी गरिरहेका छन् । विद्युत विकासका लागि विदेशी ऋण आउने क्रम जारी छ । ुयस्तो अवस्थामा आएको नयाँ नीतिलाई सकारात्मक मान्नुपर्छु खनालले भने ।
उपत्यकामा शाखा खोल्न बाहिर दुई स्थापना गरेपछि मात्रै पाईने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । उपत्यका बाहिर शाखा खोल्न पनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गतवर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याईएको हो । त्यसअघि शाखा खोल्ने जानकारी राष्ट्र बैंकमा दिए पुथ्ग्यो । उपत्यकामा धेरै शाखा भएर बैंकहरु बीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन नदिन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति ठिकै भएपनि बाहिर शाखा खोल्न समेत उसको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था नियन्त्रणात्मक छ ।
काठमाडौं साउन ५
मूल्यवृद्धि सिमा भित्र राख्ने वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरि राष्ट्र बैंकले बिहीबार सन्तुलित मौदि्रक नीति सार्वजनिक गरेको छ । तरलता अभाव कम गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपातसिआरआरलाई घटाएपछि बजारमा करिव ४ अर्ब रुपैयाँ थपिने छ । यो रकम उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । यसले तरलताको अभावलाई कम पार्नेछ ।
पुर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालका अनुसार मूल्य आर्थिक वृद्धि र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई ध्यान दिईएकोले यसलाई सन्तुलित नीति मान्न सकिनेछ । मूल्य बढ्न नदिन बजारमा अधिक तरलता हुन नदिने र तरलताको अभाव घटाउन पैसा पनि बजारमा छोड्नुपर्ने अवस्थालाई नीतिले सम्वोधन गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नीतिले उत्साहि बनाएको अनुमान खनालको छ । ुतरलताको चरम अभाव हेर्दा सिआरआर अझ बढि घटाउन सकिन्थ्योु विकास बैंक संघका अध्यक्ष मनोज गोयलले भने-ुमूल्य नियन्त्रणका लागि बजारमा बढि रकम छोड्न नहुने अवस्थाले नीति सन्तुलनमा बस्न खोजेको छ ।ु
तरलताको अहिलेको अभाव कम गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक दर ७ प्रतिशतबाट हटाउनुपर्ने बैंकरको माग कार्यान्वयनमा आएन । ुबैंक दर घटाएको भए व्याज घटाउन नैतिक दवाव पथ्र्योु बैंकस्र संघका पुर्व अध्यक्ष शसिन जोशीले भने । रिपो र रिभस्र रिपो दैनिक रुपमा साचालन हुनुपर्ने माग पनि सम्वोधन भएन । रकम अभाव भएमा ऋणपत्र राष्ट्र बैंकमा राखेर पैसा लिन सक्ने र अधिक भएको बेला राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग बैंकरले गरेका छन् । यसका लागि व्याजदर समेत तोकिनुपर्ने आवश्यकता जोशीले औंल्याए । ुविगतमा यस्तो व्यवस्था भएको भए तरलता अभावको संकट आउँदैनथ्योु उनले भने-ुअहिले पनि बैंकदर घटाएको भए बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास बढाउँथ्यो।ु अहिले सम्म रिपो मार्फत सातामा दुईपटक तरलता प्रवाह गरिने गरेको छ । यसलाई आवश्यकता अनुरुप थपघट गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
तरलता अभाव भएपछि ६ महिनाका लागि अन्तिम ऋणदाता सुविधाको व्यवस्था यथावत् छ । यसलाई अझ फराकिलो बनाउन अन्य सम्पत्तिको धितोमा समेत ऋण दिन नयाँ प्रावधान ल्याइने नीतिमा छ ।
समयमा नै बजेट आएकोले सरकारी खर्च बढेपछि तरलताको अभाव कम हुने बैंकरको अनुमान छ । ुकर्मचारीको तलव र विकास खर्च भएपछि तरलता अभाव कम हुन्छु संघका अध्यक्ष राणाले भने-ुनीतिले पनि सकारात्मक नै छ ।ु
बजेटमा मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य लिईएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य छ । कृषि उत्पादन वृद्धि विद्युति आपूर्ति निजिक्षेत्रको लगानी वृद्धि र विकास खर्च बढेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । तर यी सवै क्षेत्रको सुधार अहिले सम्भव छैन । त्यही लक्ष्यलाई नीतिले अंगिकार गरेको छ । निजिक्षेत्र तर्फ जाने कर्जालाई अनुत्पादक वस्तु आयात र उपभोगबाट उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ प्रेरित गर्दा १४ प्रतिशत कर्जाको विस्तार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त हुने नीतिमा छ । गतवर्ष कर्जाको विस्तार लक्ष्य १५ प्रतिशत थियो । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य चालुवर्षकै थियो । यो वर्ष आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको सिमाका दुवै लक्ष्य हासिल हुन कठिन छ । मूल्यवृद्धि भारतमा घटेको अवस्थामा मात्रै घट्ने गरेको छ । मौदि्रक औजारले मूल्यमा खासै प्रभाव पार्न सक्दैन । सरकारले बजेटमा लक्ष्य लिएकोले आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको अर्को लक्ष्य लिन राष्ट्र बैंकले नसकेको हो ।
कर्जा निक्षेप अनुपात सिडि रेसियो ६ महिना भित्र ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने भएकोले निक्षेप वृद्धि लक्ष्य अनुरुप नभएमा ३० अर्ब रुपैयाँको कर्जा बैंकहरुले घटाउनुपर्ने हुन्छ । सिआरआर शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाएर बजारमा प्रवाह हुने रकम बढाएपनि सिडि रेसियो ८५ बाट ८० प्रतिशतमा झानुपर्ने व्यवस्थालाई बैंकरले अवरोध ठानेका छन् । ुयो अनुपात घटाउनुपर्ने अवस्थाले समस्याको सम्वोधन भएनु जोशीले भने ।
नीतिमा निक्षेप १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । कर्जाको वृद्धिदर लक्ष्य १४ प्रतिशत छ । ुलक्ष्य अनुरुप निक्षेप बढेपनि सिडि अनुपात कायम गर्नुपर्ने भएकोले समस्या घट्ने देिखंदैनु जोशीले भने ।
बाहय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिने नीतिको लक्ष्य सकारात्मक रहेको खनालले बताए । गत वर्षको अन्त्यमा नै १ अर्ब वचत हुन आएको शोधनान्तरलाई चालु वर्षमा ५ अर्ब पुर् याउने लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी होइन । समयमा नै बजेट आएकोले विदेशी सहायताको खर्च समयमा नै हुनसक्ने भएकोले शोधनान्तर वचत लक्ष्यमा पुग्न सक्छ ।
उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्ने गरि घटाईएको सिआरआर लाई पनि पुर्व सचिव खनालले तत्कालका लागि उचित कदम माने । नीति उत्पादनशिल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएको छ । ुसिआरआर घटि राख्ने कार्यलाई दीर्घकाल सम्म यसलाई निरन्तरता दिन हुँदैनु उनले भने-ुवित्तीय स्थायित्व हासिल हुन थालेपछि चालु आर्थिक वर्षको बीचैमा सिआरआर बढाउनुपर्छ ।ु स्थितिमा सुधार आएपछि यसमा पुनरावलोकन हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको भए बैंकहरुलाई कार्ययोजना बनाउन सजिलो हुन्थ्यो । सिआरआर चल्ती खाता साचालन गर्नेले साँढे प्रतिशत राख्दै आएका थिए ।
गाउँ गाउँमा गुणस्तरिय वित्तीय पुहुँच पुर् याउने घोषणा सकारात्मक छ । गभर्नर युवराज खतिवडाले संख्या भन्दा गुणस्तरियतामा ध्यान दिने बताएका छन् ।
ुबजेट भन्दा नीति राम्रो छु खनालले भने-ुविस्तारकारी बजेट आएको अवस्थामा नीतिले तरलतामा खुकुलोपना ल्याएको छ ।ु बजेटको दुस्प्रभाव न्युन गर्न सहयोग गर्ने नीति आएको र मूल्य धेरै बढेको अवस्थामा नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
बजेटमा राष्ट्र बैंक मार्फत ५ करोड भन्दा बढिको कारोवार गर्नेलाई अनुगमन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यो घोषणालाई नीतिमा उल्लेख गरेन । राष्ट्र बैंक ऐन वमोजिम सहकारीको अनुमगन गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीको अनुगमन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले नै स्वीकृति दिएका संस्थालाई अनुगमन कमजोर भएको अवस्थामा सहकारीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सकिने अवस्था छैन । अनुगमनका लागि सहकारी विभागलाई सहयोग गर्ने गभर्नर खतिवडाले बताए । सहकारीलाई सरकारले कृषिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बैंकरले बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम दुरुपयोग गर्दा बैंकिङ कसुर ऐन वमोजिम थुनेर कारवाही गर्ने जस्तै व्यवस्था सहकारीमा पनि हुनुपर्ने माग राणाले गरे । सर्वसाधारणको रकम संकलन गरि भाग्ने सहकारीलाई कडा कारवाही नहुँदा भविस्यमा झन ठुलो समस्या आउन चेतावनी बैंकरले दिए । ुवित्तीय सहकारी समस्या हुन्ु उनले भने-ुराष्टबैंकले कडाई गर्न सुझाव दिएमा बैंकतिर नै निक्षेप आउँछ ।ु
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरमा जानका लागि केही विशेष व्यवस्था बजेटमा होला भन्ने आशा राखेका थिए । बजेटले रजिष्ट्रेशन शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गर् यो । कर छुट बजेट मार्फत दिईएकन । ुनीति मार्फत राष्ट्र बैंकले एक आपसमा गािभंदा कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि केही राहत कार्यक्रम ल्याउला भन्ने थियोु वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले भने-ुमर्जरका लागि केही पनि आएन ।ु
विपन्न वर्ग कर्जालाई शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले तीन वर्ष सम्म बढाइने भएको छ । अहिले वित्त कम्पनीका लागि २ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा तोकिएको थियो । बढेर साँढे २ प्रतिशत पुगेको छ । विकास बैंकको साँढे २ बाट ३ प्रतिशत पुगेको छ । वाणिज्य बैंकका लागि ३ बाट साँढे तीन प्रतिशत पुर् याईएको छ । विपन्न वर्ग कर्जा विस्तारै ५ पुर् याउने योजनालाई जोशीले पछाडी फर्कन कार्यका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि वाध्यात्मक हुन्छ । ुयसले विकृति ल्याउँछु जोशीले भने-ुपेनाल्टी तिर्नुपर्ने भएकोले जोखिम विश्लेषण नगरि कर्जा प्रवाह हुन्छ ।ु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा लघुवित्त संस्थाले नियन्त्रण नगरि कर्जा प्रवाह गर्दा उठ्ने सम्भावन बढि हुने उनले बताए । ुअनिवार्य रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकोले ब्याजदर बजार अनुरुप तय हुन सक्दैनु जोशीले भने-ुडिस्टोरसन हुन्छ ।ु
बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास जगाउन राष्ट्र बैंकको अनुगमन बढाउने कार्य सकारात्मक छ । हरेक वर्ष सवै संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्ने व्यवस्थाले संस्था डुबेपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले थाहा पाउने अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनेछ । एकै पटक संस्थालाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने गरि अनुगमन गर्ने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई छुट दिने कार्य हुँदै आएको छ । साना कमजोरी नदेखाएर एकै पटक संस्था धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको तथ्यांक संकलन हुने अवस्था अन्त्य गर्न अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीलाई कारवाहीको व्यवस्था हुन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिलाई मात्रै कारवाही गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्र बैंकले गर्न सकेको छैन ।
बैंकहरुको तरलता व्यवस्थापन स्वनियमनका विषयले बैंकहरुको विश्वास बजारमा जगाउने बैंकरले बताए । ुसंकट देखिएपछि बैंकहरुले पनि स्वनियमनको पक्षमा छन्ु राणाले भने ।
दुई लाख सम्म वाणिज्य बैंकमा रहेको रकमलाई सुरक्षण प्रदान गरिने भएको छ । यसलाई विस्तारै बढाएर ५ लाख पुर् याउने योजना छ । यो व्यवस्थालाई बैंकरले सकारात्मक रुपमा लिएनन् । ुवाणिज्य बैंकले निक्षेप सुरक्षण गरेपछि पैसा राख्नेल राम्रो र नराम्रो छुट्याउनुपर्ने अवस्था रहँदैनु जोशीले भने-ुसात अर्ब निक्षेप रहेका वाणिज्य बैंकमा रहेको रकम ५० करोड पुँजी भएको निकायले गर्न सक्दैन र त्यो निकायसँग यसको विशेषज्ञा पनि छैन।ु
विदेश जाँदा लिन पाउने रकमको सिमा बढाउनुलाई सकारात्मक ठानिएको छ । गैरआवासिय नेपालीलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था उनीहरुका लागि फ्ल्याट खरिद गर्न र सेयर किन्न पाउने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गरिएको हो ।
विदेशमा खाना खोल्न व्यक्ति र संघ संस्थालाई खुला गरिएको छ । अहिले सम्म विदेशमा खाता खोल्न पाउने व्यवस्था थिएन ।ुलुकीछिपी भैरहेको कामलाई पारदर्शी बनाउन विदेशमा खाता खोल्न दिनु सकारात्क होु राणाले भने ।
जलविद्युत परियोजनालाई विदेशी मुद्रामा कर्जा उपलव्ध गराउन र विदेशी मुद्रामा जारी भएका उपकरणमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्वदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्युन व्याजदरमा विदेशमा लगानी गरिरहेका छन् । विद्युत विकासका लागि विदेशी ऋण आउने क्रम जारी छ । ुयस्तो अवस्थामा आएको नयाँ नीतिलाई सकारात्मक मान्नुपर्छु खनालले भने ।
उपत्यकामा शाखा खोल्न बाहिर दुई स्थापना गरेपछि मात्रै पाईने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । उपत्यका बाहिर शाखा खोल्न पनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गतवर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याईएको हो । त्यसअघि शाखा खोल्ने जानकारी राष्ट्र बैंकमा दिए पुथ्ग्यो । उपत्यकामा धेरै शाखा भएर बैंकहरु बीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन नदिन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति ठिकै भएपनि बाहिर शाखा खोल्न समेत उसको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था नियन्त्रणात्मक छ ।
No comments:
Post a Comment