सेवा शुल्कको खारेजी

   

नारायण सापकोटा

कर्जा दिँदा र नवीकरण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा शुल्क लिन्छन्। यस्तो शुल्क अनावश्यक र अनुचित छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा बजारअनुसारको ब्याज लिनु स्वाभाविकै हो। तर यससँगै ऋणीसँग कुल कर्जाको कम्तीमा एक प्रतिशत सेवा शुल्कसमेत असुल्ने गरेका छन्। सेवा शुल्क बुझाउनु पर्दा कर्जा लिनेको लागत बढ्छ। यसरी प्रतिशतै तोकेर सेवा शुल्क उठाउने कार्यको औचित्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साबित गर्न सकेका छैनन्।
कर्जा लिने ऋणीले आवश्यक सबै कागजात तयार पारेर बैंकलाई बुझाउँछ। कुनै कर्जामा बैंकको निश्चित ढाँचा र कागज हुन्छ। त्यस्तो कागज बैंकले नै उपलव्ध गराउँछ। यसैबापत बैंकले कम्तीमा एक प्रतिशत शुल्क लिनु उचित देखिँदैन। त्यस्तो कागजको परल मूल्यसम्म लिनु उचित होला तर करोड रुपैया ऋण लिनेले बैंकलाई लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क बुझाउनुपर्छ। वाणिज्य बैंकबाहेकका विकास बैंक, वित्त कम्पनी आदिले पनि एक प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी रकम सेवा शुल्कका नाममा लिने गरेका छन्। सबैले सेवा शुल्क लिने भएकाले हामी पनि लिन्छौँ भन्नेबाहेक उनीहरूसँग अरू तर्क छैन।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीतिले बैंकहरूले उठाउने कमिसन र शुल्कका विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। सरोकारवाला पक्षको हित संरक्षणलाई ध्यानमा राखी ब्याज, हर्जना ब्याज, व्यवस्थापन शुल्क, सेवा शुल्कलगायतका शुल्कका बारेमा स्पष्ट, सरल र बुझ्न सकिने गरी सूचना तथा जानकारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप क्रियाशील बनाइने घोषणा नीतिमा गरिएको छ। नीतिमा भएको यस व्यवस्थाको बैंकहरूले भने विरोध गरेका छन्। उनीहरू उदार अर्थनीतिमा केन्द्रीय बैंकले यस्तो नियन्त्रण गर्न नहुने तर्क दिन्छन्। बजारको मान्यताअनुरूप बैंकहरू चलेका भए उनीहरुको तर्क धेरै हदसम्म उचित मान्न सकिन्थ्यो। बैंकहरूले केही समयअगाडि निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेर खुला बजार नीतिविपरीतको काम गरिसकेका छन्। यसकारण अहिले तिनले केन्द्रीय बैंकको नीति खुला बजारको मान्यताविपरीत भएको तर्क गर्न मिल्दैन। बैंकहरूले कर्जा लिनेको वाध्यतालाई अवसर ठानेर लागत बढ्ने गरी शुल्क उठाउन नछोड्ने हो भने केन्द्रीय बैंकले यसमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन पनि भन्न मिल्दैन। खुला अर्थ नीतिका नाममा 'कार्टेलिङ' गरेर शुल्क उठाउनु वा ब्याज घटाउनु वा बढाउन भने पाइँदैन। '

केही राजनीतिक दलका नेताले बैंकहरूलाई आधुनिक साहु भएको आरोप लगाउने गरेका छन्। सेवा शुल्कका नाममा 'घिउ खाने ब्याज' उठाउने गतिविधिले राजनीतिकर्मीको आरोप पुष्टि हुन्छ। सुरुमा कर्जा लिँदामात्र हैन नवीकरणमा गर्नुपर्दा समेत त्यसरी सेवा शुल्क लिनु आधुनिक साहु हुनु नै त हो। मूलतः सर्वसाधारणको निक्षेपबाटै बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने हो। सेयर धनीलाई प्रतिफल दिने नाममा कर्जा लिनेसँग यसरी बढी असुल्नु उचित होइन। प्रतिशतमा उठाएको सेवा शुल्कमध्ये बैंकले खर्च गर्नु पर्ने रकम नगण्य हुन्छ।

सुरुमै लागत बढ्ने हुनाले बैंकको कर्जा लिएर गरिने अधिकांश व्यवसाय फस्टाउन कठिन हुन्छ। व्यवसाय फस्टाएन भने रोजगारी सिर्जना हुँदैन र राजस्व पनि गुम्छ। अर्थात्, समग्र अर्थतन्त्र नै अधोगतितर्फ लाग्छ। तर, सबैभन्दा मुख्य त बैंककै ऋण डुब्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकमात्रै चल्ने सत्तै्कन भन्ने वास्तविकता बैंकरहरूले बुझ्नु जरुरी छ।

भाकाभित्र कर्जाको सावाँ र ब्याज नआएमा बैंकहरूले चक्रवृद्धि ब्याजका साथै जरिवानासमेत असुल्ने गरेका छन्।
मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या जति बढेपनि लघु वित्तसमेत गर्दा ३५ प्रतिशत नेपालीको मात्रै बैंकिङ सेवा पहुँच छ। त्यसमा पनि सरकारी स्वामित्व भएका बैंकमार्फत बढी पहुँच पुगेको छ। सरकारी स्वामित्वका बैंकबाट अझै पनि १० हजार कर्जा लिने किसानले अलग्गै दस्तुर बुझाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रका बैंकबाट ठूलो कर्जा स्वीकृत गरेबापत बैंकका कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गराउनुपर्ने विकृति पनि सुरु भएको सुनिएको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूलाई थप पारदर्शी बनाउन राष्ट्र बैंकको नियमनलाई अझ कडा र प्रभावकारी बनाउनु आवश्य देखिएको छ।

बैंकले खोलेका ब्याज आउने खाता बन्द गर्नुपर्ने

- विदेशी मुद्राको खाता खोल्न छुट
- संस्थापक सेयरधनीले बजार मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने
- निर्यातमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको रकम साढे चार प्रतिशत व्याजमा लगाउन पाइने
- पुनर्कर्जामार्फत रकम ३ प्रतिशत विन्दुको फरकमा लगानी गर्न सकिने
- अनुमति पाएको छ महिनाभित्र शाखा खोलिसक्नु पर्ने
- अन्तर बैंक सापटीको अवधि ७ दिन

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं साउन २५

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले अर्को बैंकमा व्याज आउने गरि खोलेको खाता म्याद सकिएपछि नवीकरण गर्न नपाउने निर्देशन मंंगलबार दिएको छ । मागेको बेला फिर्ता हुने गरि वाणिज्य बैंकहरुले अर्कोमा खोलेको खाता कल डिपोजिट आगामी असोज सम्ममा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ । मुद्दति निक्षेप पनि म्याद सकिएपछि नवीकरण गर्न नपाउने निर्देशन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीतिमा वाणिज्य बैंकले अर्को क वर्गकै बैंकमा व्याज आउने गरि खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था यो निर्देशनबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । कुनै पनि निक्षेप सम्बन्धी कारोवार गर्ने संस्थामा ब्याज प्राप्त हुने गरी स्वदेशी निक्षेप खाता खोल्न पाईंदैन ।

पछिल्लो समयमा बैंकहरुले आपसमा मिलेर एक-अर्काकोमा खाता खोली एउटै निक्षेपलाई धेरैले गणना गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यो विकृति हटाउन खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

कर्मचारी अवकाश कोष सार्वजनिक र हकप्रद सेयर निस्काशनबाट संकलन भएको रकम विदेशी मुद्रा जम्मा गरी व्याज आर्जन हुने अस्थायी प्रकृतिका निक्षेप खाता खोल्न भने प्रतिवन्ध छैन ।

एक प्रतिशतभन्दा वढी संस्थापक सेयर भएका सेयरधनीले ५० प्रतिशतभन्दा वढी सेयर धितो राखेर कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसअघि सीमाभन्दा वढी कर्जा लिएका संस्थापकलाई वढीमा आगामी असार मसान्तसम्मको समय दिँदै केन्द्रिय बैंकले ५० प्रतिशतभित्र कर्जा झार्न निर्देशन दिएको छ ।

धितो राखिने संस्थापकको सेयरमा पछिल्लो १ सय ८० दिनको औषत सेयर मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा पाइने छ । सेयर बजार बढेको अवस्थामा यसरी प्रवाह भइसकेको कर्जा पुनर्मूल्यांकन गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ । तर बजार घटेर कर्जा असुरक्षित भएको अवस्थामा भने थप धितोको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।

मोफसलमा साचालित दुई वटा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति भएका गाउँ-नगरमा शाखा खोल्नका लागि फाइनान्स कम्पनीलाई अतिरिक्त चुक्ता पुँजी थप गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले शाखा खोल्ने स्वीकृति दिँदा प्रस्तावित क्षेत्रको व्यवसायिक कारोवार बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कृषि उर्जा पर्यटन र लघु उद्यमको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा हुन सक्ने वृद्धिको स्थिति झल्कने गरी पेश गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने छ ।

शाखा स्थापनाको लागि पेश गरिने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित शाखा स्थापनाका लागि हुने पूँजीगत तथा अन्य खर्च तीन वर्षभित्रमा सोही संस्थाको अन्तरशाखा व्याज आम्दानी बाहेकका बैंकिङ्ग कारोबारबाट प्रस्तावित शाखा मुनाफामा संचालित हुन सक्ने आधार समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । गत असार मसान्तसम्म शाखा खोल्ने जानकारी केन्द्रिय बैंकमा गराएका कम्पनीहरुलाई भने यो नियम लाग्ने छैन ।
शाखा कार्यालय खोल्नु परेमा त्यसको निर्णय सम्बन्धित संस्थाको साचालक समितिबाट गराउनु पर्ने हुन्छ । साचालक समितिले निर्णय गरेको मितिले १५ दिनभित्र केन्द्रिय बैंकमा शाखा स्थापनाका लागि स्वीकृति माग गरिसक्नु पर्नेछ । केन्द्रिय बैंकले शाखा खोल्न स्वीकृति दिएपछि छ महिनाभित्र शाखा साचालनमा ल्याइसक्नु पर्ने निर्देशनमा छ ।


वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले सरकारले तोकेको २२ दुर्गम जिल्ला सदरमुकाममा शाखा खोलेमा साचालन खर्चका लागि ५० लाख र सदरमुकार वाहिर भए १ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सरकारले सोलुखुम्बु मनाङ मुस्ताङ रुकुम डोल्पा मुगु हुम्ला जुम्ला कालिकोट जाजरकोट बाजुराबझाङ दार्चुला ताप्लेजुङ्ग संखुवासभा दोलखा रसुवा गोरखा रोल्पा अछाम सिन्धुपाल्चोक धादिङ्गलाई दुर्गम जिल्ला घोषणा गरेको छ ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति न्यून रहेका ३० जिल्लामा एक र मोफसलमा अर्को एक गरी दुई शाखा खोलेपछि मात्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक शाखा थप्न पाइने छ । केन्द्रिय बैंकका अनुसार पाँचथर ताप्लेजुङ तेह्रथुम संखुवासभा भोजपुर खोटाङ ओखलढंुगा दोलखा रामेछाप रसुवा सिन्धुपाल्चोक मनाङ अर्घाखाँची मुस्ताङ रोल्पा रुकुम सल्यान प्युठान जुम्ला मुगु हुम्ला कालीकोट डोल्पा दैलेख जाजरकोट बझाङ डोटी बाजुरा दार्चुला र बैतडीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच न्युन छ ।

साधारण पुनर्कर्जा सुविधाको ब्याजदरलाई ७ प्रतिशत कायम गर्दै केन्द्रीय बैंकले त्यो रकम १० प्रतिशतसम्म ब्याज लगानी गर्न पाइने निर्देशन दिएको छ । यो परिपत्र जारी भएको मितिपछि प्रवाह हुने पुनर्कर्जामा मात्र परिवर्तित दर लागू हुनेछ । यसअघि पुनर्कर्जाको ब्याज दर साढे सात प्रतिशत थियो ।

विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट महिलाद्वारा साचालित लघु उद्यमलाई प्रवाह भएको ३ लाखसम्मको कर्जाको धितोमा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निर्यात पुनरकर्जामा निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने घरेलु तथा साना उद्योगलाई थप गरिएको छ । विशेष पुनर्कर्जा सुविधा अन्तर्गतका निर्यात रुग्ण साना तथा घरेलु उद्योग र वैदेशिक रोजगारीमा प्रवाह हुने पुनर्कर्जाको दरलाई १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । पुनर्कर्जा वापत लिएको रकम साढे चार प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने छ ।

यसअघि अस्पस्ट रहेको अन्तरबैंक सापटीको अवधि ७ दिनसम्म कायम गर्दै केन्द्रीय बैंकले संचालक समितिबाट स्वीकृति गराई बढीमा ३० दिनसम्म यस्तो सापटी लिन सक्ने निर्देशन दिएको छ । सात दिनपछि अन्तर बैंक सापटी नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ ।

मलको अनुदान हटाउ

नारायण सापकोटा

विगतमा अनुदान हटाएपछि किसानलाई मलको अभाव भएको सुन्नु र देख्नु परेको थिएन । मलकै लागि घन्टौं लाईनमा बस्नुपर्ने अवस्थाबाट सर्वसाधारणले मुक्ति पाएका थिए । अनुदान हटेपछि चर्को मूल्य तिर्न किसान वाध्य भएपनि सहज रुपमा मल उपलव्ध हुन थालेको थियो । खेती गर्ने बेलामा मल पाएपछि खुशी नै हुनुपर्ने अवस्था थियो । तर सरकारले फेरि अनुदान दिन थालेपछि किसानलाई रासायनिक मलको अभाव देखिएको छ ।
माओवादीको सरकारले फेरि अनुदान सुरु गरेपछि अभाव पनि सुरु भएको हो । राज्यले कृषिमा काम गर्ने नेपालीका लागि सहयोग गर्नुपर्नेमा कुनै विमति राख्न सिकंदैन । तर मलमा अनुदान दिएको अवस्थामा सहज रुपमा नपाउँदा किसानलाई सहयोग भन्दा हानी बढि भएको छ । यसले झन समस्या थपेको छ ।

कुनै पनि संयन्त्रले काम नगरेको अवस्थामा मलमा अनुदान दिएर उपलव्धी हासिल गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । विकसित मुलुकमा अनुदानका लागि निश्चित संयन्त्र बनाउने गरिएको छ । यसबाट दुरुपयोग पनि नहुने र अभाव पनि नहुने अवस्था बनेको छ । यहाँ त्यस्तो संभव भएन ।

मुलुकको माग अनुरुपको मलका लागि अनुदान दिन सक्ने स्थितिमा सरकार छैन । उठेजति राजस्व साधारण खर्चमा नै लगाउनुपर्ने अवस्थामा चाहिएजति अनुदान दिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । जसको सरकार आएपनि ढुकुटी त्यहि नै हो । ढुकुटीको आम्दानी तत्काल बढाउने उपाय पनि छैन ।

मुलुकमा ५ लाख मेटि्रकटन रासायनिक मलको माग छ । सरकारले १ लाख मेटि्रकटनका लागि गतवर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । फेरि अनुदान दिन थालिएको दुई वर्ष पुरा भएको छ । कृषि सामग्री संस्थानबाट यो मल वितरण हुँदै आएको छ । संस्थानबाट वितरण हुने मल आवश्यक परेको बेलामा पाउन सक्ने अवस्था छैन । माग अनुरुप यो अनुदानको रकम हात्तीको मुखमा जिरा नै हो । यस हिसावमा पनि अनुदानको अर्थ छैन ।

भारतसँग खुला सिमा भएकोले उताबाट सस्तोमा केही मल भित्रने अनुमान थियो । तर यसपटक सिमामा कडाई भएकोले सस्तो मल भित्र्याउन किसानलाई कठिन भयो । यसले झन अभाव चुलियो । अनुदान दिन थालिएपछि मल आयातकर्ता व्यापारीले विगतमा ल्याउने गरेअनुरुप ल्याएनन् । यसले अभाव थप्यो । अभाव हुन नदिन फेरि अनुदान हटाएर बजारलाई नै यसको जिम्मा दिनुको विकल्प छैन । केही मलका लागि मात्र अनुदान िदंदा यसले अभाव सृजना गर्दै आएको हो । सरकारको अस्थिर नीतिले किसानले दुख पाएका छन् । उनीहरु निराश भएका छन् । यस्तो अभाव सुरु सहनुभन्दा समयमा नै पाउनु हरेक हिसावले ठिक मान्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा अनुदानको लाभ केही निश्चित वर्गले मात्र लिएको थियो । मुलुकमा ल्याउँदै नल्याएको र किसानले पाउँदै नपाएको मलमा समेत विगतमा सरकारसँग भुक्तानी लिने काम हुँदै आएको थियो । यसबाट किसानका नाममा केही निश्चित तस्कर मात्र मोटाएका थिए । फेरि त्यस्तै संयन्त्रबाट मलमा अनुदान दिन थाल्दा किसानको नाममा पाउने अर्कैले हो । यो परिपाटि तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।

कृषिमा सहयोग गर्ने हो भने किसानकै प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । बढि उत्पादन हुने विउ किसानलाई उपलव्ध गराउनुपर्छ । कृषि उत्पादन बढाउन यस क्षेत्रका कार्यकर्ता उत्पादन बढाउनुपर्छ । गाउँ गाउँमा आधुनिक तरिकाबाट कृषि गर्नमा राज्यले खर्च गर्नुपर्छ ।

सरकारले किसानबाट उत्पादित वस्तु बजारमा पुर् याउन सहज बनाउनका लागि आवश्यक काममा खर्च गर्न सक्छ । किसानबाट उत्पादित वस्तुको तार्किक मूल्य उनीहरुले पाउने भन्ने उदेश्यले बजारको विकासमा सरकारले लगानी गरे यो क्षेत्रलाई सहयोग पुग्छ । केही उत्पादित वस्तु पनि कौडिको मूल्यमा फाल्न किसान वाध्य छन् । सरकारले हेर्नुपर्ने यो समस्या तर्फ हो ।
तर यसो गर्नुको सट्टा फेरि अनुदान दिने निर्णयले कृषि क्षेत्रलाई सहयोग गरेको मान्न सिकंदैन । विदेशीको दवावमा अनुदान हटाउँदा कृषि क्षेत्रलाई अन्य माध्यमबाट सहयोग गर्न सरकार चुकेकै हो । अनुदानमा दिने रकम यसक्षेत्रको विकासमा लगाउनै जरुरी छ । तर बजेट अनुदानको नाममा खर्च गर्नु भएन ।

कृषिका लागि राज्यको सहयोगी भूमिका जरुरी छ । तर मलमा अनुदान दिएर राज्यको ढुकुटी रित्त्याउने यो क्रम बन्द गर्नुपर्छ । यसको सट्टा स्वास्थ्य संस्था विद्यालय र पूर्वाधार विकासमा यो रकम खर्च गर्नुपर्छ । उसैपनि उपेक्षित कृषि क्षेत्र अनुदानको राजनीतिले झन पछाडी पर्नेछ ।

अनुदान दिएर सस्तो लोकपि्रय हुन खोज्ने कार्य मात्रै हो । किसानलाई सहयोग होइन । सक्छ राज्यले भने निश्चित संयन्त्र बनाएर कृषिलाई सहयोग गर्नुपर्छ । नत्र राज्यको ढुकुटि दुरुपयोग हो अनुदान । सधैं यस्तो सस्तो निर्णय गर्दा कृषिक्षेत्र झन पछाडी पर्नेछ ।

अहिले खेती गर्नेलाई वर्षभरिमा नाफाको त कुरै नगरौं घाटा लाग्छ । खेतबारी बाँझै राखेर युवा विदेशमा अति निम्नस्तरको काममा गैरहेका छन् । तर यहाँ बसेर खेती गर्न चाहँदैनन् । यसका लागि कृषि गर्नेले सहज र कम व्याजदरमा कर्जा पाउने व्यवस्था जरुरी छ । कृषि उद्योगमा लगानी गर्नेलाई विशेष आकर्षण सहित व्यवस्था भएमा यसको विकास हुनसक्छ । यसले मुलुक भित्रै काम गर्ने वातावरण बनाउने छ ।

परिक्षणमा गभर्नर खतिवडा

नारायण सापकोटा

बजेट आउन नसकेपछि आर्थिक क्षेत्र मौदि्रक नीतिको पर्खाइमा छ । बजेट आएपछि आवश्यक परिमार्जन गर्ने गरि मौदि्रक नीति ल्याउने गृहकार्यमा राष्ट्र बैंक छ । केही दिनमा नै राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाको कार्यकालको पहिलो नीति सार्वजनिक हुनेछ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका समस्या सम्वोधन गर्न मौदि्रक अर्थशास्त्री खतिवडाको परिक्षण यो नीतिले गर्नेछ ।
सधैं कडा नीतिको पक्षमा रहेका खतिवडाले यसपटक सन्तुलित नीति ल्याउने बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सम्वोधनका लागि उनी सन्तुलित नीति ल्याउने पक्षमा देखिएका हुन् ।

उनले ल्याउन नीतिले नै अहिलेको बढ्दो आयात घट्दो निर्यात र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अविश्वास घटाउनु पर्ने अवस्था छ । प्रमुख समस्या १७ अर्बको शोधनान्तर घाटा हो । असारको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा यस्तो घाटा ९ अर्बमा झर्ने अनुमान भएपनि यसलाई सकारात्मक बनाउने नीति उनले लिनुपर्नेछ । त्यसपछि बजेट आउन नसकेपनि सरकारले कुनै माध्यमबाट यसलाई सम्वोधन गर्ने योजना बनाएको छ ।

विगतको तुलनामा अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा सर्वसाधारणको विश्वास घटेको छ । १० लाख रुपैयाँको बैकिङ कारोवार र घरजग्गा खरिदमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा पैसा जम्मा नगर्ने क्रम बढेको छ । स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था कर प्रयोजनका लागि नभएको खतिवडाले बताउँदै आएका छन् । तर पनि बैंकमा पैसा राख्नेक्रम विगतमा जसरी बढ्न सकेको छैन ।

स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले अवैध कमाई गर्नेलाई कठिनाईमा पार्नेछ । सधैं नगद नै लुकाएर राख्न सक्ने अवस्थामा पनि कोही रहन सक्दैन । तर अहिले यसबाट बैंकिङ क्षेत्र प्रताडित बनेको छ । आयकर ऐन २०५८ आएपछि र आयको स्वयं घोषणा भिडिआईएस सुरु भएपछि आम्दानी गर्नेले कर तिर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था बनेको हो । तर विगतमा सधैं अपारदर्शि हिसावमा काम गर्दै आएको समाजमा एकै पटक स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले अप्ठेरो परेको उद्योगी-व्यापारीले बताउँदै आएका छन् । जम्मा भएको पुर्खाको सम्पक्तिको स्रोत देखाउन सक्ने अवस्था नभएको उनीहरुले जनाएका छन् । यस्तो वास्तविकता र पारदर्शिताको तालमेल वित्तीय र मौदि्रक नीतिबाट खोजिन जरुरी छ ।

राष्ट्र बैंकका लागि अर्को कठिन विषय अहिले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति दिने कि नदिने भन्ने हो । राष्ट्र बैंकले अहिले ख र ग वर्गका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई स्तरोन्नती गर्न पनि रोकेको छ । २ अर्ब चुक्तापूँजी पुर् याएपछि स्तरोन्नती गर्न पाउने प्रावधान वमोजिम केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको आवेदन राष्ट्र बैंकले फिर्ता गरिदिएको छ । र नयाँ मौदि्रक नीतिको प्रतिक्षा गर्न भनेको छ । यो सँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढि भैसककोले थपलाई लाइसेन्स दिन नहुने सुझाव पनि राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था जति बढेपनि बैंकिङ सेवाको पहुँच लघु वित्त समेत ३५ प्रतिशत नेपालीमा मात्रै पुगेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बैंकको लाईसेन्स खुला गर्ने नगर्ने द्विविधा छ । निश्चित मापदण्ड पुरा गर्नेलाई मात्रै बैंक खोल्न दिनुपर्ने धारणा गभर्नर खतिवडाले राख्दै आएका छन् । उनको यो धारणा जायज छ । भारत पनि उद्योगी-व्यापारीलाई बैंक खोल्न दिइएको छै भन्ने खतिवडालाई थाहा छ । अहिलेको २ अर्बको पूँजीका आधारमा बैंक खोल्न दिनु हुँदैन । अब न्युनतम १० अर्ब र बढिमा २० अर्बको चुक्तापूँजी रहने र निश्चित योग्यता अनुभव भएकालाई मात्रै बैंक खोल्न दिनुपर्छ । बैंक खोल्न नदिने नीति लिनुभन्दा ठुलो बैंकका लागि मात्रै लाईसेन्स दिनुपर्छ शहरी क्षेत्रमा । बैंकिङ सुविधा नपुगेका ठाउँमा बैंक खोल्न यस्तो पूँजी धेरै थोरै तोक्नुपर्छ । यसबाट बैंकिङ पहुँच बढाउने छ । स्तरोन्नती पनि ठुलो पुँजीसँगै पुर्वाधार र साचालन गर्नेको निश्चित योग्यतामा आधारित बनाईनुपर्छ ।

खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने नीति ल्याउने जनाएका छन् । गाभिनका लागि वाध्य पार्ने नीति नभै यहाँ कसैले टेर्नेवाला छैन । ठुलो र बलियो बैंक बनाउनका लागि एक आपसमा गाभिने नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो नीतिबाट ठुला पुर्वाधारमा लगानी गर्ने बैंक आवश्यक छ ।

घरजग्गा कर्जामा कडाई गरेर राष्ट्र बैंकले राम्रै गरेको हो । दिनदिनै अकासियको घरजग्गाको भाउमा यस्तो नीतिले विराम लगाएको छ । हाउजिङ र रियलस्टेटमा कर्जालाई विभाजन गर्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । खरिद-बिक्रीको उदेश्यले बैंकबाट कर्जा लिएर जग्गा किन्ने अहिले निरुत्साहित भएका छन् । यससँगै मासिक किस्ता बुझाएर घर बनाउनेले पनि सहज रुपमा कर्जा पाउन छोडेका छन् । यो अवस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले खुकुलो बनाउनुपर्नेछ । निर्माण क्षेत्रलाई उद्योगकै रुपमा लिने खतिवडाले बताएकोले यो क्षेत्रले सहज रुपमा कर्जा पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समयमा बैंकहरुमा तरलता अभावले व्याजदर उच्च भएको छ । तीन वर्षअघि ८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज अहिले १४ पुगेको छ । यस्तो अवस्थाले अरु उद्योग-व्यापार सवै चौपट हुनेछन् । यसपछि बैंकहरु पनि बाँकी रहने छैनन् । उत्पादनशिल क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । केही बैंकले यो सुविधा लिएका छन् । साँढे सात प्रतिशतमा लिएर यस्तो कर्जा साँढे १० प्रतिशतमा दिने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छिटफुट बाहेक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उत्पादनसिल क्षेत्रका लागि पुर्नकर्जा दिन राष्ट्र बैंक उदार हुनुपर्छ । र यसका लागि बैंकहरुलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन पनि आवश्यक छ । विगतमा लिएको होस वा नयाँ उत्पादनशिल क्षेत्रमा जाने कर्जा सस्तो नै हुनुपर्छ । नत्र बैंकबाट कर्जा लिन नहुने अवस्था आउने छ । कुनै पनि आर्थिक गतिविधि जारी रहने छैन ।

बैंकहरु निश्चित रुपमा पारदर्शि छन् । यति पारदर्शि संस्था मुलुकमा अरु छँदै छैनन् । तर बैंकले सर्वसाधारणसँग असुल्ने व्याजसँगै शुल्क पनि चर्को छ । बैंकहरुले कर्जामा अहिले १८ प्रतिशत व्याज लिन थालेका छन् । यो सँगै कर्जा िदंदा न्युनतम १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन्छन । समयमा व्याज बुझाएर कर्जा नवीकरण गर्दा पनि यस्तो शुल्क असुल्ने गरिएको छ । यसले कर्जा लिनेको लागत बढाएको छ । यो के का लागि भन्ने जवाफ बैंकहरुले दिन सकेका छैनन् । कर्जाको व्याज उच्चदरमा िलंदा िलंदै यस्तो शुल्क आवश्यक छैन । राष्ट्र बैंकले यस्ता विषयमा पनि ध्यान दिएर नयाँ नीति ल्याउनुपर्छ । जति पनि असुल्न दिने हो भने बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिएर काम गर्ने अवस्था रहँदैन ।

अर्को क्षेत्र भनेको सेयर धितो कर्जा हो । अहिले सम्म सेयरमा दिने कर्जालाई राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेन्डिङ भन्दै आएको छ । भारतमा दलाललाई बैंकहरुले ऋण दिन्छ । र यस्तो ऋण उनीहरुले लगानीकर्तालाई दिने गर्दछन । यसलाई मार्जिन लेन्डिङ भन्ने गरिएको छ । अहिले सेयर धितो कर्जा बजार मूल्य वा १ सय ८० दिनको मूल्यमा जुन कम हुन्छ त्यसमा ५० प्रतिशत दिने गरिएको छ । किस्ता र व्याज समयमा नै बुझाए पनि पछिल्लो व्यवस्था अनुरुप २५ प्रतिशत ऋण नबुझाई कर्जा नवीकरण गर्न सिकंदैन । बजारमा १० प्रतिशत भन्दा बढि मूल्य घटेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २१ दिनमा कर्जा नबुझाए सेयर नै बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले बजारमा लगानीकर्ता रहन सक्दैनन् । अरु क्षेत्र भन्दा सेयर बजार पारदर्शि क्षेत्र हो । घरजग्गाको मूल्यांकन कुनै निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीले गर्छ । सेयरको मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ । यसकारण जग्गासँगै सेयरलाई तुलना गर्नुहुँदैन । सेयर कर्जा पुर्ण नवीकरण गर्न दिनुपर्छ र कर्जा पनि जथाभावी दिने नभई सहज हुन जरुरी छ ।

अर्को महत्वपुर्ण क्षेत्र निर्यात हो । निर्यातका लागि कर छुट लगायतका व्यवस्था वित्तीय नीति मार्फत सरकारले गर्नेछ । तर कर्जा सहज बनाउने मौदि्रक नीतिले नै हो । निर्यातकर्ताका लागि अति न्युन व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध हुनुपर्छ हरेक निर्यात मुलक वस्तु उत्पादन गर्नेलाई । यसले उसको लागत घटाउँछ । र सस्तोमा पूँजी पाएपछि अरु पनि यही क्षेत्रमा आकर्षित हुनेछन् । रोजगारी सृजना राजस्व विदेशी मुद्रा ल्याउनका लागि निर्यात गर्नेलाई प्रोत्साहन जरुरी छ ।
आयातलाई बढावा दिने कर्जा नीति कडा नै हुनुपर्छ । विकासका लागि आवश्यक वस्तु बाहेक अरुमा जाने कर्जामा व्याज उच्च हुने नीति नै उपयुक्त मानिन्छ । अहिले पनि ढिला गरेर भएपनि राष्ट्र बैंकले सुनको आयात घटाउन कर्जा नीति कडा पारेको थियो । यसैको परिणाम हो २४ अर्ब पुगेको शोधनान्तर घाटा १७ अर्बमा झर्नु ।

कृषि उत्पादन बढाउन र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न गाउँलेले सहज रुपमा बैंकको कर्जा पाउनुपर्छ । अहिले पनि सरकारी बैंकका कर्मचारीलाई कमिशन नखुवाई गरिवले १० हजार रुपैयाँ कर्जा लिन सक्दैनन् । नीजि बैंकमा त गरिव पैसा राख्न र झिक्न जाँदै जाँदैनन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न गाउँको जमिन धितोमा कर्जा नदिने नीजि क्षेत्रका बैंकको नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ । र तरकारी खेतीदेखि पशुपालनका लागि सहज रुपमा सस्तो कर्जा पाउने नीति केन्द्रिय बैंकले लिएमा मुलुकको मुहार फेरिने छ ।

मूल्यवृद्वि नियन्त्रण राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्य भएपनि आपूर्ति व्यवस्थामा आएको व्यवधानले महंगी चर्किएको छ । भारतमा मूल्य घटेपनि नेपालमा जहिले पनि दोहोरो अंकको मूल्यवृद्वि हुन्छ । यसका लागि केन्द्रिय बैंकले मात्रै सिमा भित्र राख्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारलाई दवाव दिने र सम्भव भएका नीति राष्ट्र बैंकले अवलम्वन गर्न जरुरी छ ।

मुलुक अहिले रेमिट्यान्समा नै धानिएको हो । गोर्खाले पठाउने पेन्सन सहित रेमिट्यान्सको वृद्विदर अहिले १४ प्रतिशत छ । विदेशमा गएर गरिव नेपालीले काम गरेर पैसा नपठाएको भए हामी पहिलै नै धेरै अप्ठेरो अवस्थामा परिसक्ने थियौं । अहिले रेमिट्यान्सको वृद्विदर गतवर्ष भन्दा घटेको छ । तर अर्थतन्त्रलाई बचाउन रेमिट्यान्स पठाउनेका लागि कुनै विशेष व्यवस्था हुन सकेको छैन । रकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क हटाएर वा अन्य कुनै व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणाली मार्फत रेमिट्यान्स पठाउनेलाई निश्चित सुविधाको व्यवस्था नगर्ने हो भने उनीहरु हुण्डीप्रति आकर्षित हुनेछन् । यसबाट अवैध कामले प्रोत्साहन पाउने छ । यो विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

यस्ता कुनै पनि नीति लिन राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र छ । आगामी तीन वर्षका लागि अन्तरिम योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने गृहकार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग छ । यही योजनामा आधारित भएर वार्षिक बजेट आउने छ । बजेट र योजना निर्माणको अनुभव सम्हालेका खतिवडालाई मौदि्रक नीति ल्याउन त्यति कठिनाई हुने छैन । बजेट आएपछि केही नयाँ नीति लिन पनि ऐनले नै स्वायक्त बनेको राष्ट्र बैंकलाई कुनै कठिनाई छैन ।

पूर्ण बजेट ल्याउ

नारायण सापकोटा

आगामी वर्षको पूर्ण बजेट पनि समयमा नआउने पक्का भएको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजिनामापछि काम चलाउ बनेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन सक्दैन । नयाँ सरकार पनि पूण बजेट ल्याउने गरि बन्न सक्ने स्थिति छैन । दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि बजेट ल्याउने हिसावमा सरकार बन्न नसक्ने प्रस्ट भैसकेको छ । यो अवस्थाले केही महिनाका लागि राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाका लागि ुविशेष बजेटुसंसदमा पेश हुँदैछ । काम चलाउ सरकारले पेश गर्न लागेको काम चलाउ बजेट हो यो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको एक तृतियांश खर्च गर्न पाउने गरि ल्याउन लागिएको यो बजेटले विकासका कार्यक्रम नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् । नयाँ काममा खर्च गर्न पाउने छैन । नयाँ योजना सुरु हुन सक्ने छैनन । नयाँ सुरु हुन नसक्ने मात्रै होइन यो वर्ष चलेका आयोजनाले समेत पर्याप्त बजेट पाउन सक्ने छैनन् । समग्रमा समग्र आर्थिक गतिविधि नै अवरुद्व हुनेछ । यस्तो शंवेदनशिल विषयमा दलहरु बीच छलफल समेत नहुनु र सजिलै काम चलाउ बजेट ल्याउने सहमति हुनु विडम्वना नै हो ।
अर्थतन्त्रलाई नीतिगत सम्वोधन मार्फत सुधार चाहिएको बेला बजेट आउन नसक्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । संविधानसभाको चुनावपछि बजेटका सम्वन्धमा निर्माण भएको अन्योलले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको छ । यसले असहज बनेको अर्थतन्त्रलाई झन नकारात्मक असर पर्नेछ ।

विगतमा संविधानसभाको चुनावपछि ल्याईएको यस्तै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखियो । तीन महिनाका लागि खर्च गर्ने कानुनी व्यवस्था गरि ल्याईएको पुर्ण बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यस्तो तितो अनुभवबाट पनि राजनीतिक नेतृत्वले यसपटक पनि सिक्न खोजेन ।
प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा िदंदा बजेट ल्याउन सकिने अवधिका बारेमा नेपालले ख्याल गरेका भए हुन्थ्यो । उनले राजिनामा दिएपछि पनि चाँडो सहमति वा वहुमतको सरकार बनाएर बजेट समयमा ल्याउने विषयमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार भएका भए हुन्थ्यो । तर अर्को सजिलो विकल्प खोजियो । विशेष परिस्थितिमा खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था । यसले अर्थतन्त्रलाई अझ अधोगति तिर लैजाने पक्का छ ।

नवौं पंचवर्षिय योजना सम्म मुलुकको बजेट आवधिक योजनासँग आवद्व हुन सकेन । दशौं योजनादेखि वार्षिक बजेट योजनासँग आवद्व गर्न थालिएको हो । यससँगै बहुवर्षिय ठेक्का प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि विकासका काममा केही सुधार भएको छ । बजेट योजनासँग आवद्व हुँदा योजनावद्व विकास अगाडी बढन सहयोग पुगेको छ । योजनाको कार्यान्वयनमा समेत बजेटको ढिलाईले नकारात्मक असर पर्नेछ । आवधिक योजनामा लिईएका लक्ष्य समेत हासिल हुनेछैनन् । हुन त अर्को तीन वर्षे योजना ल्याउने तयारी भैरहेको छ । बजेट ल्याउने यस्तो पाराले आगामी योजनाको लक्ष्य नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेट नआउँदा राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीति समेत समयमा ल्याउन सक्ने छैन । बैंकहरुमा देखिएको अहिलेको तरलताको अभाव र लाइसेन्स लगायतका नीति मौदि्रक नीति ल्याउन ढिलाई हुँदा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको अन्योल झन बढाउने छ ।

हुन त बजेट नआएपनि शोधनान्तर घाटा कम गर्ने नीति सरकारले लिने आश्वासन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले दिएका छन् । तर बजेट मार्फत लिनुपर्ने नीति अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले अवलम्वन गर्न यसअघि पनि ढिला भैसकेको उदाहरण छ । सुनको आयात उच्च भएको लामो अवधि सम्म पनि सरकारले कुनै नीति अवलम्वन गर्न नसक्नु यसको उदाहरण हो । बजेट नआउँदा अब पनि त्यसैगरि ढिला हुँदैन भन्न सकिने स्थिति छैन । यसकारण बजेट ढिला हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र झन पछाडि पर्ने निश्चित छ ।

अहिले मुलुकको प्रमुख समस्या आयात उच्च हुनु र निर्यात कम हुनु हो । यस्तो स्थिति रहिरहेमा मुलुकको विदेशी मुद्रा संचिति रित्तिन सक्छ । र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विदेशी मुद्राका लागि हात फैलाउनुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्था नआओस भन्ने कामना गर्नुपर्छ । तर दलहरुको स्थिति हेर्दा यही अवस्था नल्याई उनीहरुमा चेत आउने छाँट देिखंदैन । अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा मात्रै राजनीति गर्न दलहरुलाई सजिलो हुन्छ भन्ने उनीहरुले बुझेनन् । अर्थतन्त्र संकटमा पर् यो भने सरकार साचालन सम्भव छैन भन्ने दलहरुले बुझ्न जरुरी छ । विगतको लामो द्वन्द्वमा अर्थतन्त्रमा संकट नदेखिएकोले दलहरुले जसरी पनि चल्छ भन्ने ठानेको हुन भने यो गलत हुनेछ । अर्थतन्त्र ट्रयाकमा भएकोले त्यतिबेला समस्या नपरेको हो । अब सामान्य अस्थिरता समेत थेग्न सक्ने अवस्थामा मुलुक छैन । यसकारण निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने असल नीति अवलम्वन गर्न चाँडो भन्दा चाँडो पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ ।

यसका लागि मुलुकबाट निर्यात हुने वस्तु र आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुलाई सरकारले निश्चित नीति मार्फत प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो नीति बजेटमा नै लिन सकिएको भए मुलुकले अहिलेको समस्याबाट चाँडै मुक्ति पाउने थियो । तर विडम्वना त्यसो हुन सक्ने अवस्था तत्कालका लागि भएन ।
आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले लिएको नीति नै उसकै एउटा अंगले कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाई गरेको छ । उदाहरणका लागि सिमेन्ट उद्योगलाई विद्युत र बाटोको सुविधा सरकारले पुर् याउने बजेटको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालयले नै ढिलाई गरेको छ । उद्योग खोल्न किन सरकारले सहयोग गर्ने भन्ने उसको आशय देखिन्छ । यस्तो आशयले मुलुकमा उद्योग खोल्न र साचालन गर्न सिकंदैन भन्ने सरकारी निकायले बुझनुपर्छ । अहिले दाङदेखि रोल्पा सम्म साचालनमा आउने तयारीमा रहेका सिमेन्ट उद्योग आयात प्रतिस्थापनका लागि महत्वपुर्ण मानिन्छन् । यी उद्येागको उत्पादनबाट करिव १५ अर्बको सिमेन्टको आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । अहिले १७ अर्बको शोधनान्तर घाटा कम गर्न सिमेन्ट उद्योग नै प्रर्याप्त देखिन्छन् ।

अर्को महत्वपुर्ण क्षेत्र तरकारी फलफुल र मासु हो । नौ महिनाको अवधिमा नै मुलुकमा मासुको आयात १५ अर्ब रुपैयाँको भएको छ । तरकारी फलफुल लगायतका वस्तुको आयात समेत बढ्दै गएको छ । यी वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न मुलुकमा नै मासु उत्पादन देखि तरकारीको उत्पादन बढाउन कठिन छैन । यसका लागि सरकारले धेरै ठुलो काम पनि गर्नुपर्दैन । मात्र सरकारले सहुलियत दरमा बैंक मार्फत ऋण उपलव्ध गराउने हो भने तरकारी र मासुको उत्पादन बढ्छ । यसबाट दुईवर्षमा २० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने अनुमान छ । यसले मुलुक अहिलेको समस्याबाट मुक्त हुनेछ । स्थिति सकारात्मक बाटोमा आउने छ ।

अर्को महत्वपुर्ण पक्ष भनेको लगानीको वातावरण नै हो । यसका लागि राजनीतिक तहको प्रतिवद्वता आवश्यक पर्छ । बन्द हड्ताल नगर्ने सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र मजदुर आन्दोलनका नाममा राजनीति नगर्ने प्रत्याभूति मात्रै भए पनि यहाँ स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले नयाँ काम थाल्ने छन् । यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ । रोजगारी सृजना हुनेछ । र हामी केही समयमा नै सहज अवस्थामा पुग्नेछौं ।

अर्को महत्वपुर्ण समस्या भनेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बजारलाई नछोड्नु हो । यसले सरकारी ढुकुटीबाट नेपाल आयल निगमलाई बजेट दिनुपर्ने र बजारमा समयमा नै पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने अवस्था छ । यसको अन्त्य गर्न मूल्य निर्धारणका लागि अलग्गै निकाय खडा गरेर सरकारले यो झन्झटबाट मुक्त हुनुपर्छ । सधैं घाटामा जाने निगमलाई आफैं कमाएर चल्ने बनाउनुपर्छ ।

अर्को क्षेत्र विद्युतको मूल्य हो । समयमा मूल्य समायोजन हुन नसक्दा लोडसेडिङको मार त छँदैछ । अझ यसले विकराल रुप लिने स्थिति छ । घाटाबाट विद्युत प्राधिकरण झन झन कमजोर बन्दै गएको छ । उसले नीजिक्षेत्रलाई उर्जा खरिद सम्झौताको मूल्य पुनरावलोकन गर्न सकेको छैन । यसले नयाँ लगानी विद्युतमा आउनबाट रोकेको छ । अहिले लगानी नआए कहिले हटला लोडसेडिङ यसको अनुमान गर्न कठिन हुनेछ । लोडसेडिङ कम गर्न विद्युतको मूल्य निर्धारण समय अनुरुप गर्ने हो भने यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा हित नै गर्नेछ । यी दुई वस्तुको मूल्य अहिलेकै अवस्थामा राख्ने हो भने समस्या जहिले पनि जहाँको त्यिहं रहनेछ र मुलुकको विकास नै अवरुद्व हुनेछ । यो विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले सस्तो राजनीति अब गर्न छोड्नुपर्छ ।

मर्जरका लागि आयकर ऐन वाधक

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं साउन ५

एक आपसमा गाभिएपछि अनावश्यक थप करको दायित्व थपिएको गुनासो नारायणी नेशनल फाइनान्सले गरेको छ । गाभिने कम्पनीको सम्पत्तिको थप कर बुझाउनुपर्ने दायित्व हटाउन पनि उसले आग्रह गरेको छ ।
नारायणी र नेशनल फाइनान्स गत कातिकमा गाभिएर एउटै वित्त कम्पनी बनेको हो । यसपछि अर्को कम्पनीको सम्पत्तिको कर बुझाउनुपर्ने अनावश्यक झन्झट आयकर ऐनमा रहेको फाइनान्सले जनाएको छ ।
ऐनमा गाभिने संस्थाको सम्पत्ति अवितरित नाफा जगेडा कोषलाई आम्दानी मानी थप कर लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । ुयस्तो व्यवस्थाले केही महिना अगाडी गाभिएको नारायणी नेशनल फाइनान्सको करिव थप ५ करोड कर बढने भएको छु फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशिसंह भण्डारीले मंगलबार संचारकर्मीसँग भने ।
ऐनको व्यवस्था वमोजिम मर्जर भन्दाअघिको कटाउन पाउने ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था मर्जरपछि घटाउन नपाउने व्यवस्था छ । कर्जा असुली भएपछि पहिलेको ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था आम्दानी देखाउँदा कर लाग्ने अवस्था रहेको भण्डारीले बताए ।
गतवर्षको नाफा वमोजिम कम्पनीले ३ करोड ३२ लाख राजस्व सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । ुऐनको व्यवस्था वमोजिम अरु ५ करोड कर थपिने स्थिति छु भण्डारीले भने-ुयसले एक आपसमा गाभिने कार्यमा अवरोध ल्याउने छ ।ु

गाभ्ने र गाभिने संस्थालाई मर्ज गरेको कारणले थपिने यस्तो अनेपेक्षित आयकरको दात्यित्व हटाउनका लागि कम्पनीले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा एक आपसमा गाभिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरको कारणबाट सृजना भएको स्वामित्वको परिवर्तनमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव कम्पनीले दिएको छ ।

२०६६ कातिक १५ मा नारायणी र नेशनल एक आपसमा गाभिएका थिए । मर्जरपछि राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्न यी दुई संस्था एक आपसमा गाभिएका हुन् । गािभंदा ४४ करोड चुक्तापुँजी भएको फाइनान्सले २ बराबर १ हकप्रद सेयर निस्काशन गरि ६५ करोड बनाउने भएको छ । यसका लागि प्रकि्रया सुरु भैसेकेको भण्डारीले बताए । मर्जर र स्तरोन्नतीका लागि अलग-अलग रुपमा प्रकि्रया अगाडी बढाउँदा ढिलाई भएको गुनासो पनि उनले गरे ।
ुमर्जरका लागि २ वर्ष लागेपछि अब स्तरोन्नतिको प्रकि्रयामा लागेका छौंु भण्डारीले भने-ुमर्जर र स्तरोन्नती एकै पटक गर्न पाउने व्यवस्था भएमा यस्तो ढिलाई हुँदनथ्यो ।ु
गत आर्थिक वर्षमा फाइनान्सको साचालन मुनाफा ३३ प्रतिशतले बढेर ११ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसले १ अर्ब ८९ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेपको वृद्विदर १६ प्रतिशत छ ।

फाइनान्सले कर्जा प्रवाह १६ प्रतिशतले बढाएर १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुर् याएको छ । खराव कर्जा १ प्रतिशत भन्दा तल रहेको फाइनान्सले जनाएको छ । अहिले सम्म फाइनान्सका ६ शाखा साचालनमा छन् । थप ४ शाखा स्थापनाको गृहकार्य पुरा भएको भण्डारीले बताए ।

फाइनान्सको कर्जा निक्षेप अनुपात ७५ दशमलव ५ प्रतिशत छ । पूँजी पर्याप्तता ३० दशमलव ४५ प्रतिशत छ । रियल स्टेटमा ८ र हाउजिङमा २५ प्रतिशत कर्जा छ । सेयर धितो कर्जा साँढे २ प्रतिशत रहेको फाइनान्सले जनाएको छ । यसको लागत १५ दशलमवल ५ प्रतिशत छ ।

मौदि्रक नीतिबारे अधिकांश निर्देशन आज आउँदै

नारायण सापकोटा
काठमाडौं साउन 24

मौदि्रक नीतिमा गरिएको नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन मंगलबार जारी गर्ने तयारी गरेको छ । केही नीति जारी भएकै दिन र केहीपछि गर्दै जाने योजनाअनुसार बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गर्ने भएको हो ।

बैंकले मौदि्रक नीतिमार्फत ल्याएका नयाँ व्यवस्थाबारे थप स्पष्ट पारेर कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन जारी गर्छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले भने केही दिनभित्रमा नयाँ निर्देशन जारी हुने सोमबार नागरिकलाई बताए । बैंक स्रोतका अनुसार नयाँ निर्देशन मंगलबारै जारी हुनेछन् । बैंक शाखाको स्वीकृति स्तरोन्नतिलगायत अधिकांश निर्देशन मंगलबार जारी हुनेछन् ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा तीन वर्षमा कर्जा दोब्वर पार्ने प्रमुख कार्यकारीसहित उच्च अधिकारीको सेवा सुविधाका विषय र बैंक लाइसेन्सका निर्देशन केही समयपछि जारी गरिने बैंकका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

यी क्षेत्रका निर्देशन जारी गर्न करिब तीन महिना लाग्ने अनुमान उनीहरुको छ । सरोकारवालासँग छलफल गरी ठोस नीति ल्याउने योजना राष्ट्र बैंकले बनाएको छ । निर्देशन जारी भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अन्योल हट्ने बैंकर बताउँछन् ।

साउन १२ मा खतिवडाले नीति सार्वजनिक गरेपछि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको बैंकरले बताएका छन् । नीतिमा भएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकबाट एउटा पनि निर्देशन जारी भएको छैन ।

ुबैंकको शाखा खोल्न र वाणिज्य बैंकले ब्याज आउने गरी अर्को बैंकमा खाता खोल्न नपाउने व्यवस्थाका सम्बन्धमा निर्देशन नआउँदा अन्योल बढेको छु एस डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिद्धान्तराज पाण्डेले भने ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि बैंकले शाखा स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्को वाणिज्य बैंकमा राखेको निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने अवधिसमेत अनिश्चित भएको बैंकरले जनाएका छन् । ुयोलगायत घर जग्गामा लगानीको नीतिमा परिवर्तित व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्ने काम हुन सकेको छैनु डिसिबिएल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर खत्रीले भने ।

स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब पुँजी बनाएका संस्थासमेत अन्योलमा छन् । राष्ट्र बैंकले स्तरवृद्धि गर्न चाहने र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने संस्थाका लागि स्पष्ट निर्देशन नभएको गुनासो बैंकरको छ ।

ुस्तरोन्नतिको तयारीमा रहेका संस्था निर्देशन नआउँदा झन् असजिलोमा छन्ु विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपट बोहराले भने । नेपाल बैंकस्र संघ सरकारोवालासँग छलफल गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

ुराष्ट्र बैंकले व्यवहारिक पक्ष हेरी निर्देशन जारी गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्नु स्वभाविक होु संघका अध्यक्ष शशीन जोशीले भने ुअहिले केही अप्ठेरो परिसकेको छैन ।ु केही विषयबाहेक बैंकरको अधिकांश चासो निर्देशनमार्फत सम्बोधन हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

सनराइज विवाद मिल्यो

काठमाडौं साउन ६
राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएपछि सनराइज बैंकको साचालक विवाद बिहीवार मिलेको छ । विशेषज्ञ साचालक कसलाई नियुक्त गर्ने विषयमा ८ सदस्यीय साचालक समितिमा विवाद भएको थियो ।
सबै विवाद मिलिसकेको छु बैंकका अध्यक्ष तोलाराम दुगडले बिहीवार नागरिकसँग भने ुअबदेखि जनुसुकै निर्णय सर्वसम्मतिले गर्ने सहमति भएको छ ।ु विशेषज्ञ साचालक नियुक्ति केही समयलाई स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए । विवाद मिलेलगत्तै बैंकका सात सदस्यले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेका थिए । साचालक श्रीनिवास सारडा विराटनगरमा भएकाले अनुपस्थित थिए ।

बैंकको विवाद सार्वजनिक भएपछि १५ करोड रुपैयाँ निक्षेप सर्वसाधारणले फिर्ता लगिसकेका छन् । ुअलिकति पैसा फिर्ता गएको छु दुगडले भने ुविवाद मिलिसक्यो अब बैंकको निक्षेप बढ्छ ।ु बैंकले गत आर्थिक बर्षसम्म १५ अर्बभन्दा वढी निक्षेप संकलन गरेको थियो । ुबैंकका मध्यम स्तरका ग्राहकले निक्षेप झिकेका हुन्ु बैंकका डेपुटी महाप्रबन्धक वलराम श्रेष्ठले भने ुविवाद सार्वजनिक भएर वा अन्य कारणले पनि निक्षेप झिकिएको हुनसक्छ ।ु

निक्षेप वाहिरिन थालेपछि बैंकले बिहीवार एक सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै बैंकको आर्थिक अवस्था अत्यन्त सवल भएको र व्यवस्थापन बैंकलाई अविछिन्न साचालन गर्न सक्षम रहेको जनाएको थियो ।

विवाद मिलेलगत्तै राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइसकिएको दुगडले बताए । ुसबैको मत मिलिसकेको छु बैंकका महाप्रबन्धक सुमन न्यौपानेले नागरिकसँग भने ुअब राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन लिँदैन ।ु उनले विशेषज्ञ साचालक निष्चित मापदण्ड तोकेर नियुक्त गरिने निर्णय भएको जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले विवाद नमिले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने जनाएको थियो ।

विवादले गर्दा साचालकको वैठक हुन नसक्दा बैंक कर्मचारीको वोनस वढुवा तलव वृद्धिजस्ता विषयमा निर्णय हुन सकेको थिएन । ुअब एक दुई दिनमा बैठक बस्छु श्रेष्ठले भने ुवैठकमा यि विषयका बारेमा पनि टुङ्गो लाग्छ ।ु

केही सयमदेखि बैंकको रिक्त रहेको विशेषज्ञ साचालकमा शंकरप्रसाद दाहाल वा महेन्द्रनाथ कर्माचार्यलाई नियुक्त गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो । साचालक समितिका अध्यक्ष तोलाराम दुगड बच्छराज तातेड मोतीलाल दुगड र श्रीनिवास सारडा साचालकमा दाहाललाई नियुक्त गर्नु पर्ने पक्षमा थिए । बाँकी सदस्य श्रवण गोयल भोगेन्द्र गुरागाई हिक्मत माली र सुरेशकुमार बस्नेत कर्माचार्यलाई नियुक्त गर्ने पक्षमा थिए । दाहाल र कर्माचार्य दुवै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

केही समयअघिको विवादमा अध्यक्ष दुगडले आफ्नो पदबाट राजिनामासमेत गरेका थिए । पछि साचालकहरुले राजिनामा अस्वीकार गरेपछि उनी त्यसबाट पछिहटेका थिए । ३३ महिनाअघि साचालनमा आएको बैंकमा यसअघि विवाद हुँदा तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बैंक नै छाडेका थिए ।