मलको अनुदान हटाउ

नारायण सापकोटा

विगतमा अनुदान हटाएपछि किसानलाई मलको अभाव भएको सुन्नु र देख्नु परेको थिएन । मलकै लागि घन्टौं लाईनमा बस्नुपर्ने अवस्थाबाट सर्वसाधारणले मुक्ति पाएका थिए । अनुदान हटेपछि चर्को मूल्य तिर्न किसान वाध्य भएपनि सहज रुपमा मल उपलव्ध हुन थालेको थियो । खेती गर्ने बेलामा मल पाएपछि खुशी नै हुनुपर्ने अवस्था थियो । तर सरकारले फेरि अनुदान दिन थालेपछि किसानलाई रासायनिक मलको अभाव देखिएको छ ।
माओवादीको सरकारले फेरि अनुदान सुरु गरेपछि अभाव पनि सुरु भएको हो । राज्यले कृषिमा काम गर्ने नेपालीका लागि सहयोग गर्नुपर्नेमा कुनै विमति राख्न सिकंदैन । तर मलमा अनुदान दिएको अवस्थामा सहज रुपमा नपाउँदा किसानलाई सहयोग भन्दा हानी बढि भएको छ । यसले झन समस्या थपेको छ ।

कुनै पनि संयन्त्रले काम नगरेको अवस्थामा मलमा अनुदान दिएर उपलव्धी हासिल गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । विकसित मुलुकमा अनुदानका लागि निश्चित संयन्त्र बनाउने गरिएको छ । यसबाट दुरुपयोग पनि नहुने र अभाव पनि नहुने अवस्था बनेको छ । यहाँ त्यस्तो संभव भएन ।

मुलुकको माग अनुरुपको मलका लागि अनुदान दिन सक्ने स्थितिमा सरकार छैन । उठेजति राजस्व साधारण खर्चमा नै लगाउनुपर्ने अवस्थामा चाहिएजति अनुदान दिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । जसको सरकार आएपनि ढुकुटी त्यहि नै हो । ढुकुटीको आम्दानी तत्काल बढाउने उपाय पनि छैन ।

मुलुकमा ५ लाख मेटि्रकटन रासायनिक मलको माग छ । सरकारले १ लाख मेटि्रकटनका लागि गतवर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । फेरि अनुदान दिन थालिएको दुई वर्ष पुरा भएको छ । कृषि सामग्री संस्थानबाट यो मल वितरण हुँदै आएको छ । संस्थानबाट वितरण हुने मल आवश्यक परेको बेलामा पाउन सक्ने अवस्था छैन । माग अनुरुप यो अनुदानको रकम हात्तीको मुखमा जिरा नै हो । यस हिसावमा पनि अनुदानको अर्थ छैन ।

भारतसँग खुला सिमा भएकोले उताबाट सस्तोमा केही मल भित्रने अनुमान थियो । तर यसपटक सिमामा कडाई भएकोले सस्तो मल भित्र्याउन किसानलाई कठिन भयो । यसले झन अभाव चुलियो । अनुदान दिन थालिएपछि मल आयातकर्ता व्यापारीले विगतमा ल्याउने गरेअनुरुप ल्याएनन् । यसले अभाव थप्यो । अभाव हुन नदिन फेरि अनुदान हटाएर बजारलाई नै यसको जिम्मा दिनुको विकल्प छैन । केही मलका लागि मात्र अनुदान िदंदा यसले अभाव सृजना गर्दै आएको हो । सरकारको अस्थिर नीतिले किसानले दुख पाएका छन् । उनीहरु निराश भएका छन् । यस्तो अभाव सुरु सहनुभन्दा समयमा नै पाउनु हरेक हिसावले ठिक मान्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा अनुदानको लाभ केही निश्चित वर्गले मात्र लिएको थियो । मुलुकमा ल्याउँदै नल्याएको र किसानले पाउँदै नपाएको मलमा समेत विगतमा सरकारसँग भुक्तानी लिने काम हुँदै आएको थियो । यसबाट किसानका नाममा केही निश्चित तस्कर मात्र मोटाएका थिए । फेरि त्यस्तै संयन्त्रबाट मलमा अनुदान दिन थाल्दा किसानको नाममा पाउने अर्कैले हो । यो परिपाटि तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।

कृषिमा सहयोग गर्ने हो भने किसानकै प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । बढि उत्पादन हुने विउ किसानलाई उपलव्ध गराउनुपर्छ । कृषि उत्पादन बढाउन यस क्षेत्रका कार्यकर्ता उत्पादन बढाउनुपर्छ । गाउँ गाउँमा आधुनिक तरिकाबाट कृषि गर्नमा राज्यले खर्च गर्नुपर्छ ।

सरकारले किसानबाट उत्पादित वस्तु बजारमा पुर् याउन सहज बनाउनका लागि आवश्यक काममा खर्च गर्न सक्छ । किसानबाट उत्पादित वस्तुको तार्किक मूल्य उनीहरुले पाउने भन्ने उदेश्यले बजारको विकासमा सरकारले लगानी गरे यो क्षेत्रलाई सहयोग पुग्छ । केही उत्पादित वस्तु पनि कौडिको मूल्यमा फाल्न किसान वाध्य छन् । सरकारले हेर्नुपर्ने यो समस्या तर्फ हो ।
तर यसो गर्नुको सट्टा फेरि अनुदान दिने निर्णयले कृषि क्षेत्रलाई सहयोग गरेको मान्न सिकंदैन । विदेशीको दवावमा अनुदान हटाउँदा कृषि क्षेत्रलाई अन्य माध्यमबाट सहयोग गर्न सरकार चुकेकै हो । अनुदानमा दिने रकम यसक्षेत्रको विकासमा लगाउनै जरुरी छ । तर बजेट अनुदानको नाममा खर्च गर्नु भएन ।

कृषिका लागि राज्यको सहयोगी भूमिका जरुरी छ । तर मलमा अनुदान दिएर राज्यको ढुकुटी रित्त्याउने यो क्रम बन्द गर्नुपर्छ । यसको सट्टा स्वास्थ्य संस्था विद्यालय र पूर्वाधार विकासमा यो रकम खर्च गर्नुपर्छ । उसैपनि उपेक्षित कृषि क्षेत्र अनुदानको राजनीतिले झन पछाडी पर्नेछ ।

अनुदान दिएर सस्तो लोकपि्रय हुन खोज्ने कार्य मात्रै हो । किसानलाई सहयोग होइन । सक्छ राज्यले भने निश्चित संयन्त्र बनाएर कृषिलाई सहयोग गर्नुपर्छ । नत्र राज्यको ढुकुटि दुरुपयोग हो अनुदान । सधैं यस्तो सस्तो निर्णय गर्दा कृषिक्षेत्र झन पछाडी पर्नेछ ।

अहिले खेती गर्नेलाई वर्षभरिमा नाफाको त कुरै नगरौं घाटा लाग्छ । खेतबारी बाँझै राखेर युवा विदेशमा अति निम्नस्तरको काममा गैरहेका छन् । तर यहाँ बसेर खेती गर्न चाहँदैनन् । यसका लागि कृषि गर्नेले सहज र कम व्याजदरमा कर्जा पाउने व्यवस्था जरुरी छ । कृषि उद्योगमा लगानी गर्नेलाई विशेष आकर्षण सहित व्यवस्था भएमा यसको विकास हुनसक्छ । यसले मुलुक भित्रै काम गर्ने वातावरण बनाउने छ ।