पूर्ण बजेट ल्याउ

नारायण सापकोटा

आगामी वर्षको पूर्ण बजेट पनि समयमा नआउने पक्का भएको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजिनामापछि काम चलाउ बनेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन सक्दैन । नयाँ सरकार पनि पूण बजेट ल्याउने गरि बन्न सक्ने स्थिति छैन । दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि बजेट ल्याउने हिसावमा सरकार बन्न नसक्ने प्रस्ट भैसकेको छ । यो अवस्थाले केही महिनाका लागि राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाका लागि ुविशेष बजेटुसंसदमा पेश हुँदैछ । काम चलाउ सरकारले पेश गर्न लागेको काम चलाउ बजेट हो यो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको एक तृतियांश खर्च गर्न पाउने गरि ल्याउन लागिएको यो बजेटले विकासका कार्यक्रम नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् । नयाँ काममा खर्च गर्न पाउने छैन । नयाँ योजना सुरु हुन सक्ने छैनन । नयाँ सुरु हुन नसक्ने मात्रै होइन यो वर्ष चलेका आयोजनाले समेत पर्याप्त बजेट पाउन सक्ने छैनन् । समग्रमा समग्र आर्थिक गतिविधि नै अवरुद्व हुनेछ । यस्तो शंवेदनशिल विषयमा दलहरु बीच छलफल समेत नहुनु र सजिलै काम चलाउ बजेट ल्याउने सहमति हुनु विडम्वना नै हो ।
अर्थतन्त्रलाई नीतिगत सम्वोधन मार्फत सुधार चाहिएको बेला बजेट आउन नसक्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । संविधानसभाको चुनावपछि बजेटका सम्वन्धमा निर्माण भएको अन्योलले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको छ । यसले असहज बनेको अर्थतन्त्रलाई झन नकारात्मक असर पर्नेछ ।

विगतमा संविधानसभाको चुनावपछि ल्याईएको यस्तै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखियो । तीन महिनाका लागि खर्च गर्ने कानुनी व्यवस्था गरि ल्याईएको पुर्ण बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यस्तो तितो अनुभवबाट पनि राजनीतिक नेतृत्वले यसपटक पनि सिक्न खोजेन ।
प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा िदंदा बजेट ल्याउन सकिने अवधिका बारेमा नेपालले ख्याल गरेका भए हुन्थ्यो । उनले राजिनामा दिएपछि पनि चाँडो सहमति वा वहुमतको सरकार बनाएर बजेट समयमा ल्याउने विषयमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार भएका भए हुन्थ्यो । तर अर्को सजिलो विकल्प खोजियो । विशेष परिस्थितिमा खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था । यसले अर्थतन्त्रलाई अझ अधोगति तिर लैजाने पक्का छ ।

नवौं पंचवर्षिय योजना सम्म मुलुकको बजेट आवधिक योजनासँग आवद्व हुन सकेन । दशौं योजनादेखि वार्षिक बजेट योजनासँग आवद्व गर्न थालिएको हो । यससँगै बहुवर्षिय ठेक्का प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि विकासका काममा केही सुधार भएको छ । बजेट योजनासँग आवद्व हुँदा योजनावद्व विकास अगाडी बढन सहयोग पुगेको छ । योजनाको कार्यान्वयनमा समेत बजेटको ढिलाईले नकारात्मक असर पर्नेछ । आवधिक योजनामा लिईएका लक्ष्य समेत हासिल हुनेछैनन् । हुन त अर्को तीन वर्षे योजना ल्याउने तयारी भैरहेको छ । बजेट ल्याउने यस्तो पाराले आगामी योजनाको लक्ष्य नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेट नआउँदा राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीति समेत समयमा ल्याउन सक्ने छैन । बैंकहरुमा देखिएको अहिलेको तरलताको अभाव र लाइसेन्स लगायतका नीति मौदि्रक नीति ल्याउन ढिलाई हुँदा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको अन्योल झन बढाउने छ ।

हुन त बजेट नआएपनि शोधनान्तर घाटा कम गर्ने नीति सरकारले लिने आश्वासन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले दिएका छन् । तर बजेट मार्फत लिनुपर्ने नीति अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले अवलम्वन गर्न यसअघि पनि ढिला भैसकेको उदाहरण छ । सुनको आयात उच्च भएको लामो अवधि सम्म पनि सरकारले कुनै नीति अवलम्वन गर्न नसक्नु यसको उदाहरण हो । बजेट नआउँदा अब पनि त्यसैगरि ढिला हुँदैन भन्न सकिने स्थिति छैन । यसकारण बजेट ढिला हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र झन पछाडि पर्ने निश्चित छ ।

अहिले मुलुकको प्रमुख समस्या आयात उच्च हुनु र निर्यात कम हुनु हो । यस्तो स्थिति रहिरहेमा मुलुकको विदेशी मुद्रा संचिति रित्तिन सक्छ । र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विदेशी मुद्राका लागि हात फैलाउनुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्था नआओस भन्ने कामना गर्नुपर्छ । तर दलहरुको स्थिति हेर्दा यही अवस्था नल्याई उनीहरुमा चेत आउने छाँट देिखंदैन । अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा मात्रै राजनीति गर्न दलहरुलाई सजिलो हुन्छ भन्ने उनीहरुले बुझेनन् । अर्थतन्त्र संकटमा पर् यो भने सरकार साचालन सम्भव छैन भन्ने दलहरुले बुझ्न जरुरी छ । विगतको लामो द्वन्द्वमा अर्थतन्त्रमा संकट नदेखिएकोले दलहरुले जसरी पनि चल्छ भन्ने ठानेको हुन भने यो गलत हुनेछ । अर्थतन्त्र ट्रयाकमा भएकोले त्यतिबेला समस्या नपरेको हो । अब सामान्य अस्थिरता समेत थेग्न सक्ने अवस्थामा मुलुक छैन । यसकारण निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने असल नीति अवलम्वन गर्न चाँडो भन्दा चाँडो पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ ।

यसका लागि मुलुकबाट निर्यात हुने वस्तु र आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुलाई सरकारले निश्चित नीति मार्फत प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो नीति बजेटमा नै लिन सकिएको भए मुलुकले अहिलेको समस्याबाट चाँडै मुक्ति पाउने थियो । तर विडम्वना त्यसो हुन सक्ने अवस्था तत्कालका लागि भएन ।
आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले लिएको नीति नै उसकै एउटा अंगले कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाई गरेको छ । उदाहरणका लागि सिमेन्ट उद्योगलाई विद्युत र बाटोको सुविधा सरकारले पुर् याउने बजेटको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालयले नै ढिलाई गरेको छ । उद्योग खोल्न किन सरकारले सहयोग गर्ने भन्ने उसको आशय देखिन्छ । यस्तो आशयले मुलुकमा उद्योग खोल्न र साचालन गर्न सिकंदैन भन्ने सरकारी निकायले बुझनुपर्छ । अहिले दाङदेखि रोल्पा सम्म साचालनमा आउने तयारीमा रहेका सिमेन्ट उद्योग आयात प्रतिस्थापनका लागि महत्वपुर्ण मानिन्छन् । यी उद्येागको उत्पादनबाट करिव १५ अर्बको सिमेन्टको आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । अहिले १७ अर्बको शोधनान्तर घाटा कम गर्न सिमेन्ट उद्योग नै प्रर्याप्त देखिन्छन् ।

अर्को महत्वपुर्ण क्षेत्र तरकारी फलफुल र मासु हो । नौ महिनाको अवधिमा नै मुलुकमा मासुको आयात १५ अर्ब रुपैयाँको भएको छ । तरकारी फलफुल लगायतका वस्तुको आयात समेत बढ्दै गएको छ । यी वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न मुलुकमा नै मासु उत्पादन देखि तरकारीको उत्पादन बढाउन कठिन छैन । यसका लागि सरकारले धेरै ठुलो काम पनि गर्नुपर्दैन । मात्र सरकारले सहुलियत दरमा बैंक मार्फत ऋण उपलव्ध गराउने हो भने तरकारी र मासुको उत्पादन बढ्छ । यसबाट दुईवर्षमा २० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने अनुमान छ । यसले मुलुक अहिलेको समस्याबाट मुक्त हुनेछ । स्थिति सकारात्मक बाटोमा आउने छ ।

अर्को महत्वपुर्ण पक्ष भनेको लगानीको वातावरण नै हो । यसका लागि राजनीतिक तहको प्रतिवद्वता आवश्यक पर्छ । बन्द हड्ताल नगर्ने सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र मजदुर आन्दोलनका नाममा राजनीति नगर्ने प्रत्याभूति मात्रै भए पनि यहाँ स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले नयाँ काम थाल्ने छन् । यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ । रोजगारी सृजना हुनेछ । र हामी केही समयमा नै सहज अवस्थामा पुग्नेछौं ।

अर्को महत्वपुर्ण समस्या भनेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बजारलाई नछोड्नु हो । यसले सरकारी ढुकुटीबाट नेपाल आयल निगमलाई बजेट दिनुपर्ने र बजारमा समयमा नै पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने अवस्था छ । यसको अन्त्य गर्न मूल्य निर्धारणका लागि अलग्गै निकाय खडा गरेर सरकारले यो झन्झटबाट मुक्त हुनुपर्छ । सधैं घाटामा जाने निगमलाई आफैं कमाएर चल्ने बनाउनुपर्छ ।

अर्को क्षेत्र विद्युतको मूल्य हो । समयमा मूल्य समायोजन हुन नसक्दा लोडसेडिङको मार त छँदैछ । अझ यसले विकराल रुप लिने स्थिति छ । घाटाबाट विद्युत प्राधिकरण झन झन कमजोर बन्दै गएको छ । उसले नीजिक्षेत्रलाई उर्जा खरिद सम्झौताको मूल्य पुनरावलोकन गर्न सकेको छैन । यसले नयाँ लगानी विद्युतमा आउनबाट रोकेको छ । अहिले लगानी नआए कहिले हटला लोडसेडिङ यसको अनुमान गर्न कठिन हुनेछ । लोडसेडिङ कम गर्न विद्युतको मूल्य निर्धारण समय अनुरुप गर्ने हो भने यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा हित नै गर्नेछ । यी दुई वस्तुको मूल्य अहिलेकै अवस्थामा राख्ने हो भने समस्या जहिले पनि जहाँको त्यिहं रहनेछ र मुलुकको विकास नै अवरुद्व हुनेछ । यो विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले सस्तो राजनीति अब गर्न छोड्नुपर्छ ।