परिक्षणमा गभर्नर खतिवडा

नारायण सापकोटा

बजेट आउन नसकेपछि आर्थिक क्षेत्र मौदि्रक नीतिको पर्खाइमा छ । बजेट आएपछि आवश्यक परिमार्जन गर्ने गरि मौदि्रक नीति ल्याउने गृहकार्यमा राष्ट्र बैंक छ । केही दिनमा नै राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाको कार्यकालको पहिलो नीति सार्वजनिक हुनेछ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका समस्या सम्वोधन गर्न मौदि्रक अर्थशास्त्री खतिवडाको परिक्षण यो नीतिले गर्नेछ ।
सधैं कडा नीतिको पक्षमा रहेका खतिवडाले यसपटक सन्तुलित नीति ल्याउने बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सम्वोधनका लागि उनी सन्तुलित नीति ल्याउने पक्षमा देखिएका हुन् ।

उनले ल्याउन नीतिले नै अहिलेको बढ्दो आयात घट्दो निर्यात र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अविश्वास घटाउनु पर्ने अवस्था छ । प्रमुख समस्या १७ अर्बको शोधनान्तर घाटा हो । असारको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा यस्तो घाटा ९ अर्बमा झर्ने अनुमान भएपनि यसलाई सकारात्मक बनाउने नीति उनले लिनुपर्नेछ । त्यसपछि बजेट आउन नसकेपनि सरकारले कुनै माध्यमबाट यसलाई सम्वोधन गर्ने योजना बनाएको छ ।

विगतको तुलनामा अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा सर्वसाधारणको विश्वास घटेको छ । १० लाख रुपैयाँको बैकिङ कारोवार र घरजग्गा खरिदमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा पैसा जम्मा नगर्ने क्रम बढेको छ । स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था कर प्रयोजनका लागि नभएको खतिवडाले बताउँदै आएका छन् । तर पनि बैंकमा पैसा राख्नेक्रम विगतमा जसरी बढ्न सकेको छैन ।

स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले अवैध कमाई गर्नेलाई कठिनाईमा पार्नेछ । सधैं नगद नै लुकाएर राख्न सक्ने अवस्थामा पनि कोही रहन सक्दैन । तर अहिले यसबाट बैंकिङ क्षेत्र प्रताडित बनेको छ । आयकर ऐन २०५८ आएपछि र आयको स्वयं घोषणा भिडिआईएस सुरु भएपछि आम्दानी गर्नेले कर तिर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था बनेको हो । तर विगतमा सधैं अपारदर्शि हिसावमा काम गर्दै आएको समाजमा एकै पटक स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले अप्ठेरो परेको उद्योगी-व्यापारीले बताउँदै आएका छन् । जम्मा भएको पुर्खाको सम्पक्तिको स्रोत देखाउन सक्ने अवस्था नभएको उनीहरुले जनाएका छन् । यस्तो वास्तविकता र पारदर्शिताको तालमेल वित्तीय र मौदि्रक नीतिबाट खोजिन जरुरी छ ।

राष्ट्र बैंकका लागि अर्को कठिन विषय अहिले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति दिने कि नदिने भन्ने हो । राष्ट्र बैंकले अहिले ख र ग वर्गका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई स्तरोन्नती गर्न पनि रोकेको छ । २ अर्ब चुक्तापूँजी पुर् याएपछि स्तरोन्नती गर्न पाउने प्रावधान वमोजिम केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको आवेदन राष्ट्र बैंकले फिर्ता गरिदिएको छ । र नयाँ मौदि्रक नीतिको प्रतिक्षा गर्न भनेको छ । यो सँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढि भैसककोले थपलाई लाइसेन्स दिन नहुने सुझाव पनि राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था जति बढेपनि बैंकिङ सेवाको पहुँच लघु वित्त समेत ३५ प्रतिशत नेपालीमा मात्रै पुगेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बैंकको लाईसेन्स खुला गर्ने नगर्ने द्विविधा छ । निश्चित मापदण्ड पुरा गर्नेलाई मात्रै बैंक खोल्न दिनुपर्ने धारणा गभर्नर खतिवडाले राख्दै आएका छन् । उनको यो धारणा जायज छ । भारत पनि उद्योगी-व्यापारीलाई बैंक खोल्न दिइएको छै भन्ने खतिवडालाई थाहा छ । अहिलेको २ अर्बको पूँजीका आधारमा बैंक खोल्न दिनु हुँदैन । अब न्युनतम १० अर्ब र बढिमा २० अर्बको चुक्तापूँजी रहने र निश्चित योग्यता अनुभव भएकालाई मात्रै बैंक खोल्न दिनुपर्छ । बैंक खोल्न नदिने नीति लिनुभन्दा ठुलो बैंकका लागि मात्रै लाईसेन्स दिनुपर्छ शहरी क्षेत्रमा । बैंकिङ सुविधा नपुगेका ठाउँमा बैंक खोल्न यस्तो पूँजी धेरै थोरै तोक्नुपर्छ । यसबाट बैंकिङ पहुँच बढाउने छ । स्तरोन्नती पनि ठुलो पुँजीसँगै पुर्वाधार र साचालन गर्नेको निश्चित योग्यतामा आधारित बनाईनुपर्छ ।

खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने नीति ल्याउने जनाएका छन् । गाभिनका लागि वाध्य पार्ने नीति नभै यहाँ कसैले टेर्नेवाला छैन । ठुलो र बलियो बैंक बनाउनका लागि एक आपसमा गाभिने नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो नीतिबाट ठुला पुर्वाधारमा लगानी गर्ने बैंक आवश्यक छ ।

घरजग्गा कर्जामा कडाई गरेर राष्ट्र बैंकले राम्रै गरेको हो । दिनदिनै अकासियको घरजग्गाको भाउमा यस्तो नीतिले विराम लगाएको छ । हाउजिङ र रियलस्टेटमा कर्जालाई विभाजन गर्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । खरिद-बिक्रीको उदेश्यले बैंकबाट कर्जा लिएर जग्गा किन्ने अहिले निरुत्साहित भएका छन् । यससँगै मासिक किस्ता बुझाएर घर बनाउनेले पनि सहज रुपमा कर्जा पाउन छोडेका छन् । यो अवस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले खुकुलो बनाउनुपर्नेछ । निर्माण क्षेत्रलाई उद्योगकै रुपमा लिने खतिवडाले बताएकोले यो क्षेत्रले सहज रुपमा कर्जा पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समयमा बैंकहरुमा तरलता अभावले व्याजदर उच्च भएको छ । तीन वर्षअघि ८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज अहिले १४ पुगेको छ । यस्तो अवस्थाले अरु उद्योग-व्यापार सवै चौपट हुनेछन् । यसपछि बैंकहरु पनि बाँकी रहने छैनन् । उत्पादनशिल क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । केही बैंकले यो सुविधा लिएका छन् । साँढे सात प्रतिशतमा लिएर यस्तो कर्जा साँढे १० प्रतिशतमा दिने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छिटफुट बाहेक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उत्पादनसिल क्षेत्रका लागि पुर्नकर्जा दिन राष्ट्र बैंक उदार हुनुपर्छ । र यसका लागि बैंकहरुलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन पनि आवश्यक छ । विगतमा लिएको होस वा नयाँ उत्पादनशिल क्षेत्रमा जाने कर्जा सस्तो नै हुनुपर्छ । नत्र बैंकबाट कर्जा लिन नहुने अवस्था आउने छ । कुनै पनि आर्थिक गतिविधि जारी रहने छैन ।

बैंकहरु निश्चित रुपमा पारदर्शि छन् । यति पारदर्शि संस्था मुलुकमा अरु छँदै छैनन् । तर बैंकले सर्वसाधारणसँग असुल्ने व्याजसँगै शुल्क पनि चर्को छ । बैंकहरुले कर्जामा अहिले १८ प्रतिशत व्याज लिन थालेका छन् । यो सँगै कर्जा िदंदा न्युनतम १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन्छन । समयमा व्याज बुझाएर कर्जा नवीकरण गर्दा पनि यस्तो शुल्क असुल्ने गरिएको छ । यसले कर्जा लिनेको लागत बढाएको छ । यो के का लागि भन्ने जवाफ बैंकहरुले दिन सकेका छैनन् । कर्जाको व्याज उच्चदरमा िलंदा िलंदै यस्तो शुल्क आवश्यक छैन । राष्ट्र बैंकले यस्ता विषयमा पनि ध्यान दिएर नयाँ नीति ल्याउनुपर्छ । जति पनि असुल्न दिने हो भने बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिएर काम गर्ने अवस्था रहँदैन ।

अर्को क्षेत्र भनेको सेयर धितो कर्जा हो । अहिले सम्म सेयरमा दिने कर्जालाई राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेन्डिङ भन्दै आएको छ । भारतमा दलाललाई बैंकहरुले ऋण दिन्छ । र यस्तो ऋण उनीहरुले लगानीकर्तालाई दिने गर्दछन । यसलाई मार्जिन लेन्डिङ भन्ने गरिएको छ । अहिले सेयर धितो कर्जा बजार मूल्य वा १ सय ८० दिनको मूल्यमा जुन कम हुन्छ त्यसमा ५० प्रतिशत दिने गरिएको छ । किस्ता र व्याज समयमा नै बुझाए पनि पछिल्लो व्यवस्था अनुरुप २५ प्रतिशत ऋण नबुझाई कर्जा नवीकरण गर्न सिकंदैन । बजारमा १० प्रतिशत भन्दा बढि मूल्य घटेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २१ दिनमा कर्जा नबुझाए सेयर नै बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले बजारमा लगानीकर्ता रहन सक्दैनन् । अरु क्षेत्र भन्दा सेयर बजार पारदर्शि क्षेत्र हो । घरजग्गाको मूल्यांकन कुनै निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीले गर्छ । सेयरको मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ । यसकारण जग्गासँगै सेयरलाई तुलना गर्नुहुँदैन । सेयर कर्जा पुर्ण नवीकरण गर्न दिनुपर्छ र कर्जा पनि जथाभावी दिने नभई सहज हुन जरुरी छ ।

अर्को महत्वपुर्ण क्षेत्र निर्यात हो । निर्यातका लागि कर छुट लगायतका व्यवस्था वित्तीय नीति मार्फत सरकारले गर्नेछ । तर कर्जा सहज बनाउने मौदि्रक नीतिले नै हो । निर्यातकर्ताका लागि अति न्युन व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध हुनुपर्छ हरेक निर्यात मुलक वस्तु उत्पादन गर्नेलाई । यसले उसको लागत घटाउँछ । र सस्तोमा पूँजी पाएपछि अरु पनि यही क्षेत्रमा आकर्षित हुनेछन् । रोजगारी सृजना राजस्व विदेशी मुद्रा ल्याउनका लागि निर्यात गर्नेलाई प्रोत्साहन जरुरी छ ।
आयातलाई बढावा दिने कर्जा नीति कडा नै हुनुपर्छ । विकासका लागि आवश्यक वस्तु बाहेक अरुमा जाने कर्जामा व्याज उच्च हुने नीति नै उपयुक्त मानिन्छ । अहिले पनि ढिला गरेर भएपनि राष्ट्र बैंकले सुनको आयात घटाउन कर्जा नीति कडा पारेको थियो । यसैको परिणाम हो २४ अर्ब पुगेको शोधनान्तर घाटा १७ अर्बमा झर्नु ।

कृषि उत्पादन बढाउन र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न गाउँलेले सहज रुपमा बैंकको कर्जा पाउनुपर्छ । अहिले पनि सरकारी बैंकका कर्मचारीलाई कमिशन नखुवाई गरिवले १० हजार रुपैयाँ कर्जा लिन सक्दैनन् । नीजि बैंकमा त गरिव पैसा राख्न र झिक्न जाँदै जाँदैनन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न गाउँको जमिन धितोमा कर्जा नदिने नीजि क्षेत्रका बैंकको नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ । र तरकारी खेतीदेखि पशुपालनका लागि सहज रुपमा सस्तो कर्जा पाउने नीति केन्द्रिय बैंकले लिएमा मुलुकको मुहार फेरिने छ ।

मूल्यवृद्वि नियन्त्रण राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्य भएपनि आपूर्ति व्यवस्थामा आएको व्यवधानले महंगी चर्किएको छ । भारतमा मूल्य घटेपनि नेपालमा जहिले पनि दोहोरो अंकको मूल्यवृद्वि हुन्छ । यसका लागि केन्द्रिय बैंकले मात्रै सिमा भित्र राख्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारलाई दवाव दिने र सम्भव भएका नीति राष्ट्र बैंकले अवलम्वन गर्न जरुरी छ ।

मुलुक अहिले रेमिट्यान्समा नै धानिएको हो । गोर्खाले पठाउने पेन्सन सहित रेमिट्यान्सको वृद्विदर अहिले १४ प्रतिशत छ । विदेशमा गएर गरिव नेपालीले काम गरेर पैसा नपठाएको भए हामी पहिलै नै धेरै अप्ठेरो अवस्थामा परिसक्ने थियौं । अहिले रेमिट्यान्सको वृद्विदर गतवर्ष भन्दा घटेको छ । तर अर्थतन्त्रलाई बचाउन रेमिट्यान्स पठाउनेका लागि कुनै विशेष व्यवस्था हुन सकेको छैन । रकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क हटाएर वा अन्य कुनै व्यवस्था गरेर उनीहरुलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणाली मार्फत रेमिट्यान्स पठाउनेलाई निश्चित सुविधाको व्यवस्था नगर्ने हो भने उनीहरु हुण्डीप्रति आकर्षित हुनेछन् । यसबाट अवैध कामले प्रोत्साहन पाउने छ । यो विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

यस्ता कुनै पनि नीति लिन राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र छ । आगामी तीन वर्षका लागि अन्तरिम योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने गृहकार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग छ । यही योजनामा आधारित भएर वार्षिक बजेट आउने छ । बजेट र योजना निर्माणको अनुभव सम्हालेका खतिवडालाई मौदि्रक नीति ल्याउन त्यति कठिनाई हुने छैन । बजेट आएपछि केही नयाँ नीति लिन पनि ऐनले नै स्वायक्त बनेको राष्ट्र बैंकलाई कुनै कठिनाई छैन ।