सेवा शुल्कको खारेजी

   

नारायण सापकोटा

कर्जा दिँदा र नवीकरण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा शुल्क लिन्छन्। यस्तो शुल्क अनावश्यक र अनुचित छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा बजारअनुसारको ब्याज लिनु स्वाभाविकै हो। तर यससँगै ऋणीसँग कुल कर्जाको कम्तीमा एक प्रतिशत सेवा शुल्कसमेत असुल्ने गरेका छन्। सेवा शुल्क बुझाउनु पर्दा कर्जा लिनेको लागत बढ्छ। यसरी प्रतिशतै तोकेर सेवा शुल्क उठाउने कार्यको औचित्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साबित गर्न सकेका छैनन्।
कर्जा लिने ऋणीले आवश्यक सबै कागजात तयार पारेर बैंकलाई बुझाउँछ। कुनै कर्जामा बैंकको निश्चित ढाँचा र कागज हुन्छ। त्यस्तो कागज बैंकले नै उपलव्ध गराउँछ। यसैबापत बैंकले कम्तीमा एक प्रतिशत शुल्क लिनु उचित देखिँदैन। त्यस्तो कागजको परल मूल्यसम्म लिनु उचित होला तर करोड रुपैया ऋण लिनेले बैंकलाई लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क बुझाउनुपर्छ। वाणिज्य बैंकबाहेकका विकास बैंक, वित्त कम्पनी आदिले पनि एक प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी रकम सेवा शुल्कका नाममा लिने गरेका छन्। सबैले सेवा शुल्क लिने भएकाले हामी पनि लिन्छौँ भन्नेबाहेक उनीहरूसँग अरू तर्क छैन।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीतिले बैंकहरूले उठाउने कमिसन र शुल्कका विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। सरोकारवाला पक्षको हित संरक्षणलाई ध्यानमा राखी ब्याज, हर्जना ब्याज, व्यवस्थापन शुल्क, सेवा शुल्कलगायतका शुल्कका बारेमा स्पष्ट, सरल र बुझ्न सकिने गरी सूचना तथा जानकारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप क्रियाशील बनाइने घोषणा नीतिमा गरिएको छ। नीतिमा भएको यस व्यवस्थाको बैंकहरूले भने विरोध गरेका छन्। उनीहरू उदार अर्थनीतिमा केन्द्रीय बैंकले यस्तो नियन्त्रण गर्न नहुने तर्क दिन्छन्। बजारको मान्यताअनुरूप बैंकहरू चलेका भए उनीहरुको तर्क धेरै हदसम्म उचित मान्न सकिन्थ्यो। बैंकहरूले केही समयअगाडि निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेर खुला बजार नीतिविपरीतको काम गरिसकेका छन्। यसकारण अहिले तिनले केन्द्रीय बैंकको नीति खुला बजारको मान्यताविपरीत भएको तर्क गर्न मिल्दैन। बैंकहरूले कर्जा लिनेको वाध्यतालाई अवसर ठानेर लागत बढ्ने गरी शुल्क उठाउन नछोड्ने हो भने केन्द्रीय बैंकले यसमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन पनि भन्न मिल्दैन। खुला अर्थ नीतिका नाममा 'कार्टेलिङ' गरेर शुल्क उठाउनु वा ब्याज घटाउनु वा बढाउन भने पाइँदैन। '

केही राजनीतिक दलका नेताले बैंकहरूलाई आधुनिक साहु भएको आरोप लगाउने गरेका छन्। सेवा शुल्कका नाममा 'घिउ खाने ब्याज' उठाउने गतिविधिले राजनीतिकर्मीको आरोप पुष्टि हुन्छ। सुरुमा कर्जा लिँदामात्र हैन नवीकरणमा गर्नुपर्दा समेत त्यसरी सेवा शुल्क लिनु आधुनिक साहु हुनु नै त हो। मूलतः सर्वसाधारणको निक्षेपबाटै बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने हो। सेयर धनीलाई प्रतिफल दिने नाममा कर्जा लिनेसँग यसरी बढी असुल्नु उचित होइन। प्रतिशतमा उठाएको सेवा शुल्कमध्ये बैंकले खर्च गर्नु पर्ने रकम नगण्य हुन्छ।

सुरुमै लागत बढ्ने हुनाले बैंकको कर्जा लिएर गरिने अधिकांश व्यवसाय फस्टाउन कठिन हुन्छ। व्यवसाय फस्टाएन भने रोजगारी सिर्जना हुँदैन र राजस्व पनि गुम्छ। अर्थात्, समग्र अर्थतन्त्र नै अधोगतितर्फ लाग्छ। तर, सबैभन्दा मुख्य त बैंककै ऋण डुब्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकमात्रै चल्ने सत्तै्कन भन्ने वास्तविकता बैंकरहरूले बुझ्नु जरुरी छ।

भाकाभित्र कर्जाको सावाँ र ब्याज नआएमा बैंकहरूले चक्रवृद्धि ब्याजका साथै जरिवानासमेत असुल्ने गरेका छन्।
मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या जति बढेपनि लघु वित्तसमेत गर्दा ३५ प्रतिशत नेपालीको मात्रै बैंकिङ सेवा पहुँच छ। त्यसमा पनि सरकारी स्वामित्व भएका बैंकमार्फत बढी पहुँच पुगेको छ। सरकारी स्वामित्वका बैंकबाट अझै पनि १० हजार कर्जा लिने किसानले अलग्गै दस्तुर बुझाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रका बैंकबाट ठूलो कर्जा स्वीकृत गरेबापत बैंकका कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गराउनुपर्ने विकृति पनि सुरु भएको सुनिएको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूलाई थप पारदर्शी बनाउन राष्ट्र बैंकको नियमनलाई अझ कडा र प्रभावकारी बनाउनु आवश्य देखिएको छ।