बजेट ढिलाईले अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको जिम्मेवारी दलहरुले लिनुपर्छः जोशी

दलहरु बीच सहमति हुन नसक्दा नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन । नयाँ सरकार गठन हुन नसक्दा वार्षिक बजेट समेत अन्योलमा परेको छ । वार्षिक बजेट नआउँदा सवैभन्दा बढि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । बजेटकै कारण गतिशिल हुने आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका छन् । दशैं सम्मको खर्च सरकारी कर्मचारीले पाए । कातिकदेखि कुनै पनि निकायका कर्मचारीले तलव पाउने छैनन् ।

बजेट नआउँदा लगानीकर्तामा झन अन्योल छाएको छ । यसले रोजगारी सृजना राजस्व संकलनमा प्रतिकुल असर परेको छ । वार्षिक बजेट ल्याउने विषयलाई विवादको विषय बनाएर मुलुकलाई अधोगति तर्फ धकेलिएको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि बजेटलाई कुनै विवादसँग नजोडन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले दलहरुसँग अनुरोध गरेका छन् । प्रस्तुत छ जोशीसँग नागरिकका नारायण सापकोटाले बजेट ढिलाई र यसले पार्ने असरका विषयमा गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

चालु वर्षको बजेट आउन पनि ढिलाई भएको छ । कहिले आउँछ भन्ने निधो भएको छैन । यसले पार्ने असरलाई नीजिक्षेत्रले कसरी लिएको छ

तीन वर्षदेखि लगातार बजेट आउन ढिलाई भएको छ । यस पटक पनि बजेट आउन सकेको छैन । समयमा बजेट नआउँदा विकासका लागि हुने सरकारी खर्च नकारात्मक रुपमा प्राभवित भएको छ । यसले समस्त अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक सन्देश गएको छ ।
मुलुकको कुल पुँजी निर्माणमा सरकारको हिस्सा करिव एक चौथाई छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको बजेट नै नआउँदा यस्तो पुँजी निर्माण पुरै रोकिने छ । यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा पनि ठुलो परिमाणको नकारात्मक असर पार्ने छ । अब तत्कालै बजेट ल्याउने सहमति भएपनि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने स्थिति रहेछ भने ३ प्रतिशतमा स्वत झर्नेछ । यसबाट नै स्पष्ट हुन्छ बजेट ढिला हुँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका सम्वन्धमा । अझ अन्य प्रभावलाई समेत हेर्दा अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो संकुचन आउनेछ ।

बजेट नआउँदा अपेक्षा गरिएका परियोजना शुरु हुन सकेका छैनन् । शुरु भएका कतिपय परियोजना बजेटको कमिबाट प्रभावित भएका छन् । गत वर्षको अन्त्यमा सुरु भएका र यो वर्षको शुरुमा बढि लगानी गर्नु पर्ने परियोजना बढि प्रभावित भएका छन् । बजेट नआउँदा सरकारी निकायमा थोर बहुत रहेको पैसा पनि विकास निर्माणमा भन्दा गर्नेपर्ने नियमित खर्चका लागि रकमान्तरण गर्ने प्रवृति बढ्छ । यसले वित्तिय अनुशासनलाई पनि झन कमजोर पार्दछ ।

चालु वर्षको बजेटबाट नीजिक्षेत्रले कस्तो नीतिगत व्यवस्थाको अपेक्षा गरेको थियो
विगतमा जस्तै यसपटक बजेट ल्याउने विषयमा दलहरु बीच सहमति होला भन्ने अपेक्षा नीजिक्षेत्रको थियो । बजेटमा लिइने आर्थिक नीतिले नीजिक्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने अपेक्षा थियो । विगतमा पनि अपेक्षा गरिएका जति विषयमा नीतिगत सुधार हुन सकेको थिएन । यसपटक बजेट मार्फत नीजिक्षेत्रले अपेक्षा गरेका विषयलाई सम्वोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिईएको थियो । तर विडम्वडना बजेट नै आएन ।

बजेट ढिला हुँदा आर्थिक ऐनबाट सुधार हुने अपेक्षा गरिएको संसोधन हुन सकेन । बजेटको महत्वपुर्ण पक्ष करका दर परिवर्तन पर्दछन् । कुनै पनि मुलुकले आफ्नो आर्थिक नीति बाह्य क्षेत्रसँग मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यो काम बजेटबाट हुनुपर्ने थियो ।

भंसार अन्तशुल्क करका दर मुलुकको र वाहय अर्थतन्त्रमा भइरहेको परिवर्तन अनुरुप मिलाउनु र संवोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो संवोधन बजेटको माध्यमबाट गरिने प्रचलन छ । बजेट आउन नसक्दा त्यस्तो समसामयिक तालमेल हुन सकेको छैन । उदारहणका लागि सुन आयातमा लाग्नु पर्ने भंसार दर तोक्न सकिएको छैन । भारतमा भन्दा नेपालमा सुन सस्तो छ । कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादनमा दिइनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धिको छुट लगायतका विषय बजेट नआउँदा सम्वोधन गर्न सकिएको छैन । पुरा बजेट आउन ३ महिना ढिला भैसकेको छ । अव पुरै बजेट तुरुन्तै आए पनि त्यसमा लिइने योजना कार्यन्वयनमा ल्याउन कठिन छ ।

बजेटले नआउँदा नीजिक्षेत्रले सवै काम रोकेको अवस्था त होइन नी
सरकार कुनै पनि मुलुकमा सवै भन्दा ठूलो उत्पादक र उपभोक्ता हो । वजेट सरकारले एक वर्षमा के गर्दैछ भन्ने दिशा निर्देश गर्ने एक माध्यम पनि हो । वजेट नआउँदा त्यो दिशानिर्देश हुँदैन र बजारको स्थिति खल्वलिन्छ । लगानीकर्ता एवं व्यवसायीले सरकारको पहल के हुने हो आंकलन गर्न सक्दैनन् । अन्योलमा पर्छन । र कुनै खास योजना अगाडी बढाउन सक्दैनन् । बजेट नआउँदा स्वदेश र विदेशका लगानीकर्ता यस्तै अन्योलमा छन् ।

वजेट नआउँदा सरकारी कर्मचारीतन्त्र एवं आम नागरिकमा अन्योलको वातावरण बनेको छ । सरकारी कर्मचारीहरु पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । यो मनस्थितिले दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्दछ । धारणा नै नकारात्मक बन्छ ।

बजेट ल्याउने विषयमा दलहरु बीच सहमति हुन सकेको छैन । बजेटलाई दलहरु बीच विवादको विषय नबनाउनका लागि नीजीक्षेत्रले केही पहल गरेको छ

विगतदेखि नै दलहरु बीच आर्थिक एजेन्डामा सहमति गराउने पहल नीजिक्षेत्रले गरेको हो । राजनीतिक सहमति भएपछि आर्थिक विकासका लागि अगाडी बढन सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन खोजिएको हो । अरु आर्थिक विषयमा सहमति गराउन पहल गरेको अवस्थामा वार्षिक बजेट ल्याउने विषयमा नै दलहरु बीच असहमति देखिएको छ । यो विडम्वडनापुर्ण अवस्था हो । यसले मुलुकलाई अधोगति तर्फ लैजान्छ ।

बजेट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमाण राख्ने एक प्रमुख वित्तिय साधन भएकोले यसलाई सरकार अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीको चुनाव र अन्य कुनै विषयसँग गासिनु हुँदैन । हालको स्थिति लम्बिदै जाने अवस्था अन्त्य गर्दै बजेट ल्याएर स्थायीले सरकार काम गर्ने वातावरण बन्नु पर्दछ ।
जस्तोसुकै अवस्था भएपनि बजेट आउनुपर्छ । सवै दलको सहमति नभए बजेट आएर पनि कार्यान्वयन हुँदैन । दलहरुले बजेटमा सहमति गर्नुपर्छ । बजेट नल्याएर मुलुकमा पर्ने सवै असरको दोष दलहरु नै लिनुपर्छ ।