शुन्य भन्सारमा वस्तु निर्यात रणनीति अवलम्वन गर्न सुझाव

नागरिक संवाददाता
काठमाडौं असोज २०

अर्थशास्त्रीले चीन र भारतमा नेपाली वस्तु शुन्य भन्सारमा वस्तु निर्यात गर्ने रणनीति अवलम्वन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।

आर्थिक रुपमा महाशक्ति राष्ट्र बन्न लागेका छिमेकीसँग आर्थिक सम्वन्ध सृदृढ पार्दै मुलुकको विकासमा लाग्न यस्तो व्यवस्था जरुरी भएको उनीहरुको धारणा छ ।

ुशुन्य भन्सारमा व्यापार गर्दा मुलुकको राजस्व १५ अर्ब रुपैयाँले घटने अनुमान छु नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष मदन दाहालले बुधबार राजधानीमा आयोजित समारोहमा भने ।

राजस्वमा घाटा परेपनि चीन र भारतबाट नेपालका लागि चकि्रयाकोष स्थापना गरि संयुक्त परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । चीनले नेपाललाई ३ सय ६१ वस्तुमा भंसार शुल्क नलिई निर्यात गर्न पाउने सहुलियत दिएको छ । भारतमा निर्यात भएका केही वस्तुमा उसले उठाएको शुल्क नेपाललाई फिर्ता दिने गरेको छ । ल्हासा सम्म निर्माण भएको चीनको रेल्वे सेवा उत्तरी सिमाना केरुङ सम्म ल्याउनुपर्ने आवश्यकता संघले औंल्याएको छ ।

छिमेकी मुलुकसँग जलविद्युतको विकासका लागि ठुला आयोजनाको विकास गर्न संघले सुझाएको छ । ुचीन भारत र अन्य दातृ निकाय राष्ट्रसँग साझेदारी गरि जलविद्युतका ठुला आयोजना गर्नुपर्छु दाहालले भने । विद्युत निर्यातको बजार भारत भएकोले उससँगको आर्थिक र राजनीतिक सम्वन्ध व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनले बताए । जलविद्युतलाई सपनाको डलर मा सिमित नगर्न भारतसँग बैज्ञानिक रुपमा सम्वन्ध बढाउनुपर्ने दाहालको सुझाव छ ।

छिमेकी मुलुकले हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्वि बाट नेपालले फाइदा लिन नसकेको संघको निकस्र्ष छ । केही वर्षअघि सम्म नेपाललाई सहयोग गर्नेमा भारत र चीन अगाडी थिए । अहिले सहयोग गर्नेमा यी मुलुकको नाम पछाडी सरेको दाहालले बताए । दुवै मुलुकसँग नेपालको व्यापार घाटामा छ । भारतसँग उच्च छ भने चीनसँग यस्तो घाटा थोरै छ ।

भारत र चीनका वस्तु एक अर्का मुलुकमा पुर् याउन नेपालको बाटो हुँदै जाने ुसंक्रान्ति मार्गु व्यवस्थाका विशेष सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

छिमेकिसँगै शुन्य भंसारको सुविधा प्राप्त गर्न युरोपियन युनियन अमेरिका जापान र अन्य विकसित मुलुकमा समेत पहल गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ । आर्थिक कुटनीतिका माध्यमले चाबाट निर्यात प्रर्वद्वन गर्नुपर्ने दाहालले बताए ।

आर्थिक प्रगतिका लागि अन्य मुलुकसँग नेपालले द्विपक्षिय सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर् यालले दिएका छन् । ुअन्य सम्झौता भन्दा दुई मुलुकको सम्झौता नै प्रभावकारी हुने अन्तराष्ट्रिय अनुभव छु उनले भने ।

संघले सरकारलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको विकासमा मात्रै केन्द्रित हुन सुझाव दिएको छ । यो क्षेत्रमा सरकार र नीजिक्षेत्रको प्रतिस्पर्धा आवश्यक भएको अर्थशास्त्रीहरुले जनाएका छन् । केही क्षेत्रमा निजिक्षेत्रको साझेदारीमा सरकारले काम गर्नुपर्ने र सवै संस्थान नीजिक्षेत्रलाई सुम्पनुपर्ने दाहालले बताए । ुसरकारले अब सवैक्षेत्रमा सहभागी हुने विषयमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छु उनले भने ।

नेपाली अर्थतन्त्रको पहिलो चुनौती कृषिमा आश्रित जनशक्ति हो । यो जनशक्तिलाई गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी प्रर्वद्वन गर्दै स्थानान्तरण गरि गरिवी हटाउँदै जानुपर्ने संघको सुझाव छ । दोस्रो चुनाती अर्थतन्त्रलाई विश्व बजारसँग आवद्व गर्नु हो । ुमुलुकले अधिकतम फाइदा उठाउन विश्व र क्षेत्रीय बजार छिमेकि अर्थतन्त्रसँग प्रभावकारी रुप्मा आवद्व गरि आर्थिक वृद्वि हासिल गर्नुपर्छु दाहालले भने ।

नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्रका रुपमा विकसित गर्न सकिने संभावना पनि अर्थशास्त्रीहरुले देखाएका छन् । ुयसका लागि अध्ययन आवश्यक छु दाहालले भने-ुयसले नेपालको आर्थिक छवी विश्व जगतमा सकारात्मक देखिने छ ।ु