चालु वर्षको बजेटमा शिक्षा ६५ लाख विद्यार्थीलाई मासिक ५० रुपैयाँ भत्ता

नारायण सापकोटा
काठमाडौं कात्तिक ८

सरकारले विद्यालय जाने सवै विद्यार्थीलाई महिनाको ५० रुपैयाँ भत्ता दिने भएको छ । वार्षिक न्युनतम ६ सय रुपैयाँ भत्ता दिएर सरकारले बालबालिकालाई विद्यालय तर्फ आकर्षित गर्न लागेको हो ।
ुचालु वर्षको बजेटमा १० कक्षा सम्म निशुल्क गर्दै विद्यालय जाने सवैलाई यस्तो भत्ता सरकारले दिने व्यवस्था रहने छु अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नागरिकसँग भने ।

सवैलाई शिक्षित बनाउन सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । विद्यालय पठाउँदा विपन्न वर्गमा खर्च हुने भन्दा आम्दानी हुने व्यवस्था गरेपछि पढ्न नपठाउने अवस्था अन्त्य हुने सरकारको विश्लेषण छ ।

दलित विद्यार्थीलाई सरकारले हरेक महिना ७० रुपैयाँ दिने छ । छात्रालाई महिनाको ६० रुपैयाँ दिइने छ । बाँकी सवैलाई ५० रुपैयाँ हरेक महिना िदंदा कुल खर्च ५ अर्ब पुग्ने पाण्डेको अनुमान छ । यस्तो रकम दुरुपयोग हुन नदिन विद्यार्थीका आमालाई बुझाउने व्यवस्था गरिने उनले जनाए । ुयसको दुरुपयोग हुन नदिन संयन्त्र बलियो बनाउने छौंु पाण्डेले भने ।

यसका सरकारले दातासँग सहयोग लिनेछ । शिक्षाको क्षेत्रमा दाताहरुको सहयोग एउटै कोषमा जम्मा हुने गरेको छ । दाताले यो कोष मार्फत वार्षिक करिव १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहयोग गर्ने गरेका छन् । कोषमा जम्मा भएको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्नेछ । निर्णय गर्ने अधिकार सरकारसँग रहेकोले उसले ल्याएको महिनावारी भत्ताको प्रस्ताव बजेटमा पर्न सक्ने एक अधिकारीले बताए । ुयो अहिले छलफलकै चरणमा छु बजेट महाशाखा प्रमुख वोधराज निरौलाले भने-ुशिक्षा मन्त्रालयसँग अहिले कुराकानी भैरहको छ ।ु

शिक्षामा सरकारको लगानी वार्षिक करिव ४० अर्ब रुपैयाँ छ । सवैका लागि शिक्षा कार्यक्रममा दाता र हामीले रकम जम्मा गरेर खर्च गर्ने गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेलले बताए । ुशिक्षामा दाताको सहयोग निकै राम्रो छु उनले भने-ुआन्तरिक भन्दा बाह्य सहयोग शिक्षामा उच्च छ ।ु नयाँ कार्यक्रमबाट सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने करिव ६५ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् । गरिव विपन्न वर्गको विद्यालय जाने क्रम बढ्ने छ । भत्ताको व्यवस्थाबाट विद्यालय नै नजाने जान थाल्ने छन् । प्राथमिक तहमा नै अध्ययन छोड्नेलाई पढाई लाई निरन्तरता दिने छन् । ुपढनमा ध्यान गएपछि ढुंगामुढा गर्ने युवाको संख्या समेत घट्ने छु अर्थमन्त्री पाण्डेले भने ।

यसले समाजमा शिक्षाको प्राथमिकता बढने र सामाजिक रुपमा सकारात्मक असर पर्ने उनको विश्लेषण छ ।

शिक्षाका लागि विद्यालय नपठाउने प्रवृक्तिलाई पोखरेल पहिलो समस्या ठान्छन । त्यसपछि विद्यालय गएर छोडनु अर्को समस्या रहेका जनाउँदै उनले भने-यसका लागि राज्यले विशेष सुविधा दिन जरुरी छ ।ु ८ प्रतिशत प्राथमिक तहमा नै पढन नजानेम पर्छन ।
प्राथमिक तहमा भर्नार ९३ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई आगामी तीन वर्षमा ९७ प्रतिशत पुर् याउने अन्तरिम योजनाको लक्ष्य छ ।
सँगै विद्यालय गएका केटा र केटी मध्ये केटीले चाँडै विद्यालय छोड्छन् । कक्षा जति ठुलो भयो त्यति विद्यार्थी घटने गरेको तथ्यांक पोखरेलले दिए । विद्यालय छोडने विद्यार्थीको संख्या ६ प्रतिशत छ ।
आगामी तीन वर्षमा निम्न माध्यामिक तहको भर्नादर ७२ प्रतिशत पुर् याउने लक्ष्य योजनामा छ । १ देखि ८ कक्षालाई आधारभूत शिक्षाका रुपमा अनिवार्य गर्नुपर्ने र यसलाई तीन वर्षमा ९० प्रतिशत पुर् याउने योजनामा छ ।
अहिले पनि १५ देखि २४ वर्षका मध्ये ८० प्रतिशत विद्यालय जाने गरेका छन् । मुलुकको साक्षरता ६७ प्रतिशत पुगेको छ । कक्षा १० सम्म पुर्णरुपमा निशुल्क गर्ने पुणस्तरिय शैक्षिक सामग्री उपलव्ध गराउनुपर्ने विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने लगायतका लक्ष्य योजनामा छ ।
अहिले पनि विद्यार्थीलाई विद्यालयप्रति आकर्षित गर्न दलित महिला र कर्णालीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम साचालनमा छन् । ुयसलाई अझ परिस्कृत गर्दै लक्ष्यित समूहलाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न जरुरी छु पोखरेलले भने । 26.10.2010