तीन महिनापछि वित्तीय सुधार कार्यक्रम नयाँ स्वरुपमा ऋण सहयोग माग्दै प्रस्ताव पेश गर्न विश्व बैंकको अनुरोध

नारायण सापकोटा
काठमाडौं असोज 22
तीन महिनापछि वित्तीय सुधार कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरुपमा अगाडी बढाउन विश्व बैंक तयार देखिएको छ । नौ वर्षअघि सुरु भएको सुधार कार्यक्रमको अवधि आगामी डिसेम्बरमा सकिन लागेपछि फेरि सहायता गर्न विश्वबैंक तयार भएको हो ।
ुसुधार कार्यक्रमका लागि ऋण सहायताको प्रस्ताव पेश गर्न विश्व बैंकले सरकारसँग अनुरोध गरेको छु स्रोतले भन्यो । यस्तो प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले ऋण सहायता माग्न प्रस्ताव बनाउने काम पनि सुरु गरेको छ ।

६ वित्तीय संस्था समस्यामा परेको देखिएपछि नेपालको वित्तीय प्रणाली असजिलो अवस्थामा पुगेको अनुमान अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष विश्व बैंकका प्रतिनिधिले गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा स्ट्रेस ट्रेसिङ वासल २ र ३ को जानकारी सहित वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरुले औंल्याउँदै आएका छन् ।
सहायता कुन क्षेत्रमा माग्ने निस्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगि नसकेपनि वित्तीय सुधारका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता विश्व बैंकका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा राखिएको स्रोतले बतायो ।

ऋण सहायता लिएर विदेशी परामर्शदातालाई तलवभत्तामा खर्च नगर्ने योजना राष्ट्र बैंक नेतृत्वले बनाएको छ । सहायता नलिएर सुधार कार्यक्रम अगाडी नबढाएको आरोप खेप्न पनि उ तयार छैन ।ुविश्ब बैंकको सहायता लिएर पुन सुधार कार्यक्रम अगाडी बढाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक समेत पुगेको छु स्रोतले भन्यो ।

नौ वर्षको अवधिमा विश्व बैंकको ऋण सहायताको रकम मात्रै करिव ६ अर्ब खर्च भएको छ । बेलायति सहयोग नियोगडिआईएफआईडि को अनुदान सहायता यसमा जोडिएको छैन ।
नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सुधार गरि निजिकरण गर्ने वित्तीय सुधार कार्यक्रमको प्रमुख उदेश्य अहिले अलपत्र परेको छ । नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार भएपनि प्रमुख उदेश्य नीजिकरण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले यी दुई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रकि्रया अगाडी बढायो । यो प्रकि्रयालाई अर्थमन्त्रीले राजनीतिक गर्न खोजेको ठान्दै अर्थ तथा श्रम समितिले अवरुद्ध पारिदियो । केहीदिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि सार्वजनिक सूचना जारी आवेदन समेत संकलन गरिसकिएको छ । छनोटको काम केही समयमा सुरु हुनेछ ।

नेपाल बैंकमा चार वर्षदेखि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले प्रमुख कार्यकारीको काम गर्दै आएका छन् । नेपाल बैंकलाई पनि चाँडै प्रमुख कार्यकारी छनोट प्रकि्रया अगाडी बढाउन राष्ट्र बैंकले ताकेता गरेको छ ।
सन् २००२ को अपि्रलमा सुधार कार्यक्रम सुरु भएको थियो । यसको ५ वर्षसम्म दुई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिृकतमा विदेशीले नेतृत्व गरे । यो अवधिमा सरकारी बैंकको कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो ।
६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको खराव कर्जा दुवै बैंकले घटाएका छन् । अहिले नेपाल बैंकको खराव कर्जा ५ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराव कर्जा ११ प्रतिशत छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आठवर्षअघि २२ अर्ब ऋणात्मक नेटवर्थ थियो । अहिले ११ अर्बमा झरेको छ । नेपाल बैंकको १४ अर्बको ऋणात्मक नेटवर्थ ४ अर्बमा सिमित भएको छ । बैंकहरुमा आन्तरिक नियन्त्रण क्षमता थिएन । यो स्थापित भएको छ । ५ वर्षदेखि लेखापरिक्षण हुन नसकेका बैंकको अहिले यस्तो काम हरेक वर्ष हुन्छ । कागजी अभिलेख राखेर काम हुने यी बैंक अहिले कम्प्युटर नेटवर्कमा छन् । प्रत्येक वर्ष घाटा व्यहोर्ने यी बैंक अहिले हरेक वर्ष नाफा कमाउँछन् ।

वित्तीय सुधार कार्यक्रमका प्रमुख उदेश्य दुई बैंकको खराव वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्दै नीजिकरण राष्ट्र बैंकको पुर्नसंरचना र समग्र वित्तीय क्षेत्रको क्षमता बढाउने हुन् । यसमध्ये दुई बैंकको सुधार प्रकि्रया वित्तीय रुपमा स्वस्थ्य बनाउने प्रयासमा सफलता हासिल भएको छ । राष्ट्र बैंकको पुर्नसंरचनामा भित्र लेखा प्रणालीको स्तरोन्नती गर्ने काम भयो । समग्र वित्तीय क्षेत्रको क्षमता बढाउनका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको अटोमेशन गर्ने काम अहिले सम्म हुन सकेको छैन । ऋण असुली न्यायधिकरणलाई सुधार कार्यक्रमबाट केही सहयोग भएपनि सन्तोषजनक अवस्था छैन ।
४० प्रतिशत सररकारको सेयर भएको नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नकारात्मक पुँजी सकारात्मक बनाउन पटक पटक भएका प्रयास विफल भए । नेपाल बैंकको केही सम्पक्ति बिक्री गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग भएको अरु बैंकको सेयर बिक्री र सरकारले पुँजी थप्ने योजना त्यतिकै थाँती छ ।
यी दुई बैंकको सवैभन्दा खराव पक्ष कर्मचारी युनियन बनेका छन् । दुई बैंकमा नै चार दल निकट चार युनियन छन् । हरेक शाखामा चार युनियनकै संगठन छन् । बैंकका आधा भन्दा बढि कर्मचारी युनियनमा आवद्ध छन् र काम गर्दैनन् । नीजिक्षेत्र वाणिज्य बैंकको जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति यी दुई बैंकमा निकै कम छ ।
सुधार कार्यक्रम सुरु भएपछिका केही वर्षमा केही नयाँ कर्मचारी दुई बैंकमा नै भर्ना गर्न थालिएको छ । तर यी पर्याप्त छैन ।
यो सुधार कार्यक्रमको अनुदानको अवधि २०११ मार्च ३१ मा सकिएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगको म्याद पनि सन् २०११ को डिसेम्बर ३१ मा सिकंदैछ । चालु वर्षको मौदि्रक नीतिमा वित्तीय सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।
सुधारकै क्रम कृषि विकास बैंकमा पनि सुधार भएको छ । यसलाई दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार कार्यक्रम नामाकरण गरिएको छ । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा कृषि बैंकमा सुरु भएको सुधार कार्यक्रमको उपलव्धी देखिईसकेको छैन ।