नारायण सापकोटा
काठमाडौं भदौ 28
मेशिन रिडेवल पासपोर्टएमआरपी का लागि बजेटको अभाव भएपछि अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई उधारोमा प्रतितपत्र खोल्न अनुरोध गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउन ढिलाई भएपछि रकमको अभाव भएकोले उधारोमा प्रतितपत्र खोल्ने व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयले सोमबार लिखित पत्राचार गरेको हो । ु१३ करोड रुपैयाँको उधारोपत्र खोल्ने व्यवस्था गरिएको छु अर्थका एक अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने ।
सम्झौता अनुसार ओबरथरले हस्ताक्षर भएको मितिले ७० दिनमा पहिलो खेप एमआरपी उपलव्ध गराउने छ । पहिलो खेपमा साधारण एमआरपी ३ लाख ५० हजार अफिसियल १५ हजार कुटनीतिक १० हजार र ट्राभल डकुमेन्ट १५ हजार प्रति उपलव्ध हुनेछ ।ुयसका लागि ४५ दिनको उधारो प्रतितपत्र खोल्न अनुरोध गरिएको छु अर्थका ती अधिकारीले भने । यो अवधि विदेश स्थित बैंकको कागजात आउन लाग्ने समय हो । रकम पाउने प्रत्याभूतिको अभावमा ओबरथरले पासपोट नपठाउने भएपछि यस्तो व्यवस्था गरिउको हो । ुलामो समयदेखि पासपोर्टको अभावमा सर्वसाधारणले झन दुख पाउने भएकोले अप्ठेरो फुकाउने काम गरिएको होुती अधिकारीले भने ।
सरकारले लिखित अनुरोध गरेको अवस्थामा पछि भुक्तानी हुने गरि राष्ट्र बैंकले प्रतिपत्र खोल्न सक्ने पुर्व कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले बताए । ुसाधारण अवस्थामा यस्तो अनुरोध हुँदैनु उनले भने-ुविशेष अवस्थामा राष्ट्र बैंकले उधार प्रतितपत्र खोल्छ ।ु
चालु वर्षमा बजेट आउन नसकेपनि एक तृतियांश रकम खर्च गर्न पाउने अधिकार सरकारसँग छ । गतवर्ष एमआरपीका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये २ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । यसको एक तृतियांश रकम मात्र खर्च गर्न पाउने अहिलेको अवस्थाले पासपोर्टका लागि बजेटको अभाव भएको हो ।
एमआरपी छपाईका लागि भदौ ११ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्ट र प्रुान्सेली कम्पनी ओबर्थर एशिया महाशाख प्रमुख फलोरिन प्याकुलिनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता अनुरुप ओबर्थरले ३ डलर ५९ सेन्ट्स करिव २ सय ७० रुपैयाँ मा पासपोर्ट उपलव्ध गराउने छ । भारतिय कम्पनीलाई पासपोर्ट छाप्न दिने मन्त्रीपरिषदको निर्णय विवादमा परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ४५ दिने विश्वव्यापी वोलपत्र आब्हान गरेको थियो । यसमा प्रुान्सको ओबरथर सहित बेलायत इन्डोनेसिया र िसंगापुरका कम्पनीको बोलपत्रमा सहभागीता जनाएका थिए । त्यसमध्येबाट ओबरथर छानिएको थियो । परराष्ट्रले १५ प्रतिशत तल माथी हुने गरी कुल ४० लाख प्रति एमआरपी मुद्रणका लागि १७ मे २०१० मा दोस्रो पटक पुन टेन्डर आव्हान गरेको थियो ।
गत चैत १९ देखि एमआरपीमा जानुपर्ने अन्तराष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठनआइकाओ को समयसीमा भेट्टाउन नेपाल चुकिसकेको अवस्थामा एमआरपी सम्झौता भएको हो । यसअघि परराष्ट्रले २०११ को जनवरी १ सम्म म्याद बढाउनका लागि आइकाओसँग अनुरोध गरेको थियो । अवरोध नआए जनवरी १ अगाडी नै एमआरपी जारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । ओबरथरले सम्झौताको ४० दिनमा नै एमआरपी मुद्रण गर्दै आएको छ ।
पाँच वर्षका लागि भएको समझौतामा परराष्ट्रले पहिलो खेप पाएपछि आवश्यकता अनुसार एमआरपी मुद्रण गर्ने जनाएको छ। ओबरथरले समयमा एमआरपी उपलव्ध गराउने नसके प्रतिदिन ढिलाई वापत कुल ठेक्का रकमको शुन्य दशमलव शुन्य ५ प्रतिशत जरिवाना व्यहोर्नु पर्नेछ ।
ओबरथरले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सवैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरी ३ दशमलव ५९ अमेरिकी डलरमा प्रति एमआरपी मुद्रण गर्ने ठेक्का पाएको हो । त्यसअनुसार ४० लाख प्रति पासपोर्टको कुल ठेक्का रकम १ करोड ४३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर हुन्छ । तर नेपाल सरकारलाई यो रकमको ५ प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्ने भएकोले राजस्व बाहेक ओबरथरले प्रति एमआरपी ३ दशमलव ४१ अमेरिकी डलरमा मुद्रण गर्नुपर्छ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ८५ दिनमा सर्वसाधारणले एमआरपी पाउने जानकारी मन्त्रालयले सम्झौता हुँदा नै दिइसकेको छ । ७० दिनमा पहिलो खेप एअआरपी पाएपछि त्यसको १५ दिनमा सर्वसाधारणलाई उपलव्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment