तरलताको अभाव घटाउन राष्ट्र बैंकको सम्वोधन जरुरी ः बोहरा

एक तीन १० र राष्ट्रियस्तरका सहित ख वर्गका विकास बैंकको संख्या ८९ पुगेको छ । केही ग वर्गका वित्त कम्पनी स्तरोन्नतीको गृहकार्यमा छन् । वाणिज्यसँगै विकास बैंकमा पनि अहिले तरलताको अभाव देखिएको छ । निक्षेपको व्याज बढाएपनि तरलताको अभाव घटाउन राष्ट्र बैंकले सम्वोधन गर्नुपर्ने माग बैंकरका छ । राष्ट्र बैंकले केही समय अगाडी जारी गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव सम्वन्धी निर्देशन तरलताको अभाव लगायतका विषयलाई कन्द्रीय बैंकले सम्वोधन गर्नुपर्ने माग नेपाल विकास बैंक संघका अध्यक्ष झपट बोहराले राखेका छन् । बोहरासँग नागरिकका नारायण सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।

प्रमुख कार्यकारीका राष्ट्र बैंकले लागि तोकेको तलवको सिमाको असर विकास बैंकहरुलाई कस्तो पर्छ

ख वर्गका विकास बैंक ग वर्गका वित्त कम्पनी र घ वर्गका संस्थालाई यो सिमा हटाउनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएका छौं । नयाँ व्यवस्था खारेज गरि पहिलेकै व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
क वर्गका वाणिज्य बैंकहरु सहित सवैको साचालक समितिले तलव सुविधा तोक्न पाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले हर क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरे उदारीकरण समाप्त छैन । केन्द्रीय बैंक उदार अर्थन्त्रको खिलापमा गएर केन्द्रिकृत हुन हुँदैन ।
राष्ट्र बैंकले अहिले लिएको नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा आकर्षण समाप्त हुनु हुँदैन । यसलाई आकर्षणको केन्द्र बनाईराख्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिनुपर्छ ।
अहिले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा ४ देखि ६ लाख ५० हजारको तलव सुविधा छ । नयाँ निर्देशनले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई त्यति ठुलो असर नगरेपनि एक तीन र १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकलाई मर्का पर्छ । नयाँ व्यवस्था अनुरुप महिनाको १० देखि १५ हजार तलवमा कसैले पनि काम गर्दैन । नयाँ निर्देशनले तलव सुविधा समेत बढाउन नसकिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थालाई बुझेर राष्ट्र बैंकका गभर्नरले मौदि्रक नीतिको मध्यावधि समिक्षमा यसलाई पुनरावलोकन गरि खुकुलो पार्ने आश्वासन दिनुभएको छ । खुकुलो हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।

सेवा शुल्क सम्वन्धी केन्द्रीय बैंकको निर्देशनले विकास बैंकलाई के फरक पर्छ

सेवा शुल्क अपारदर्शी हुन हुँदैन । सेवा शुल्क उठाउँदा निश्चित मापदण्ड तोकिनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई दवाएर अर्थतन्त्र अगाडी बढन सक्दैन । ऋणी बाँचे बैंक जिवित रहन सक्छ । नत्र ऋणीसँगै बैंकलाई पनि अप्ठेरो पर्छ । एक वर्ष घाटामा गएर भएपनि ऋणी र अर्थतन्त्र फस्टाउने वातावरण बैंकहरुले बनाउनुपर्छ । अहिले बैंकहरुले उठाईराखेको सेवाशुल्क समायोजन गर्नु नै ठिक हुन्छ । बैंकहरुले व्याजको नाफा कम गरेर अनुकुल नीति आफैं ल्याउन जरुरी छ । मुलुक संक्रमणकालमा रहेको अवस्थामा तत्कालै नाफा धेरै कमाउन जरुरी छैन । अर्को वर्ष नाफा बढाउँदा पनि हुन्छ ।

विकास बैंकको लगानी अहिले कुन क्षेत्रमा केन्द्रीत छ
राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको लगानी जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि गएको छ । कार्यक्षेत्र थोरै भएका एक तीन र १० जिल्लामा केन्द्रित विकास बैंकले साना तथा मझौला उद्योग कृषि व्यापार लघुवित्तमा कर्जा दिएका छन् ।

विकास बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको व्याजदर बढाउँदै लगेका छन् । यो कुन तह सम्म जाला
अहिले निक्षेप महंगो भएकोले कर्जा पनि महंगो हुँदै गएको छ । विकास बैंकले वचतमा ९ देखि १२ प्रतिशत व्याज दिएका छन् । मुद्दतिमा १० दशमलव ५ देखि १३ प्रतिशत सम्म व्याज दिएका छन् । यो अहिलेको मूल्यवृद्विको दर भन्दा बढि हो ।
विकास बैंकले कर्जामा १३ देखि १७ प्रतिशत व्याज लिएका छन् । विपन्न वर्ग कर्जाको व्याज ११ प्रतिशत छ । व्यापारिक र औद्योगिक कर्जाको व्याज १४ देखि १६ प्रतिशत छ । यसमा १ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडिने गरेको छ । यसले कर्जा महंगो भएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट विकास बैंकहरुको अनुगमन वाणिज्य बैंक सरह प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । कस्ता समस्या छैन बैंकहरुमा
विकास बैंकहरुमा अप्ठेरो पर्ने समस्या छैन । सम्वन्धित बैंक र राष्ट्र बैंकले चाहेको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था नै छ । समस्याग्रस्त घोषित भएका बैंकहरु बाहेक अरुको स्थिति ठिकै छ ।
ख वर्गका बैंकमा गैर बैंकिङ सम्पक्ति बढदै जानु खतराजनक हो । बैंकहरुमा साचालन जोखिम छ । व्याजदर सूचना प्रविधि कोष हस्तान्तरण एउटै संस्थाको निक्षेपमा निर्भरता धेरै ऋणीको संख्या हुँदा बढेको साचालन खर्च अन्य जोखिम हुन ।

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखिएको छ । यसलाई कम गर्ने उपाय के हुन सक्छ
कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत भएका बैंकका लागि राष्ट्र बैंकले अनिवार्य मौज्दात अनुपातसिआरआर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर तरलता प्रवाह गर्नुपर्छ । यसरी प्राप्त भएको रकमलाई कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । तरलता अभावको समस्यालाई राष्ट्र बैंकले बेलैमा सम्वोधन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने संभावना कतिको छ
एक आपसमा गाभिने संस्थाका लागि आकर्षक प्याकेज आवश्यक छ । अहिलेको करको दरलाई ३० बाट घटाएर २० मा झार्ने पुँजीगत कर नलाग्ने कर्मचारी हायर एण्ड फाायरको व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाबाट एक आपसमा गाभिनका लागि आकर्षित गर्नुपर्छ । आकर्षण गरे बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने छन् ।

बैंकिङ पहुँच बढाउनका लागि बैंकहरुले पर्याप्त प्रयास नगरेको हो
७५ जिल्लमा नै बैंकिङ पहुँच पुर् याउन राष्ट्र बैंकको नीति अर्पयाप्त छ । दुई तिहाईमा पुग्न नसकेको बैंकिङ सेवाका लागि विकास बैंक गाउँ गाउँमा कार्यरत छन् । तर यी संस्थालाई दिने सहुलियत थपेर पहुँच बढाउन जरुरी छ । वाणिज्य बैंकलाई जिल्लामा शाखा खोज्दा दिइने ५० लाखदेखि १ करोडको विना व्याज कर्जा तीन र १० जिल्लामा कार्यरत विकास बैंकलाई समेत दिनुपर्छ ।

१० जिल्लामा कार्यरत विकास बैंकले राष्ट्रियस्तरको बन्न राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका छन् । केन्द्रीय बैंकले पनि कार्यक्षेत्र विस्तार सम्वन्धी नीति परिमार्जन गर्दैछ । कस्तो नीति आउनुपर्ला
२० करोड चुक्तापुँजी भएका चार विकास बैंकले ६४ करोड पुँजी बनाएर राष्ट्र बैंकमा राष्ट्रियस्तरको बन्न अनुमति मागेका छन् । यसरी आवेदन दिनमा पशुपति विकास बैंक इन्प्रुास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक अन्नपूण विकास बैंक र विजनेश डेभलपमेन्ट बैंक छन् । यी बैंकको आवेदनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राष्ट्र बैंकले राख्न हुँदैन ।
एक तीन र १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले कार्यक्षेत्र बाहिर गरेको कर्जा प्रवाह २०६८ असार सम्म फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । २० वर्षलाई दिएको कर्जा समय अगाडी उठाउन सिकंदैन । कार्यक्षेत्र भित्र वसोवास गर्ने व्यवसाय दर्ता र जायजेथा मध्ये एक भएकोलाई प्रवाह भएको कर्जामा राष्ट्र बैंकले प्रश्न गर्नु भएन ।

वचत निक्षेपको व्याजमा २ प्रतिशत विन्दु भन्दा फरक हुन नहुने राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनलाई विकास बैंकले कसरी लिएका छन्
तरलताको असहज परिस्थितिमा आएको यस्तो नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अप्ठेरो पारेको छ । यसले बैंकहरुको नाफा घटाउँछ ।