केही संरचनागत सुधार नभए बैंकिङ उद्योगमा ब्रेक लाग्छ ः जोशी

बैंकहरुमा लामो अवधि देखि लगानी योग्य पुँजी तरलता को कमी हुँदै आएको छ । तरलताको कमी भएपछि निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरुले व्याज दर बढाएका छन् । केही बैंकले वचत निक्षेपमा ३ प्रतिशत व्याज दिएर कर्जामा १२ प्रतिशत समेल िलंदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले कार्यकारी प्रमुखका लागि तलवको सिमा तोकेको छ । सेवाशुल्क समेतमा केन्द्रीय बैंकले लगाम लगाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको विकासका लागि केही संरचनागत सुधार नगरे वृद्वि रोकिने नेपाल बैंकस्र संघका अध्यक्ष शसिन जोशीले बताए । जोशीसँग नागरिकका नारायण सापकोटाले गरेको कुराकानी ।


बैंकहरुमामा फेरि तरलताको अभाव देखियो । किन तरलताको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको होला

बैंकहरुमा फेरि लगानी योग्य पुँजीतरलता को कमी देखिनुमा सरकारी खर्च नहुनु र सम्पत्ति शुद्विकरण सम्वन्धी कानुनमा कर छलीलाई पनि समावेश गर्नु हो ।
। रेमिट्यान्स भित्रने क्रम पनि विगतका वर्षमा जति बढेको छैन । सरकारी ढुकुटिमा २१ अर्ब खर्च हुन नसकि अडकेर बसेकेा छ । ऋणपत्र निस्काशन गरेर राष्ट्र बैंकमा बजारको रकम जम्मा भएको छ । पुस महिनामा कर बुझाउँदा करिव २० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । यसका लागि अहिले नै तयारी भैसकेको छ । कालोधनलाई वैध बनाउन नदिन सरकारले चालु वर्षको बजेट मार्फत राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सम्पत्ति शुद्विकरण सम्वन्धि काम हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । राजस्व छली समेत सम्पत्ति शुद्विकरण अन्तर्गत अनुसन्धानमा पर्ने भएपछि जनमानसमा त्रास बढेको छ ।

यी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा औपचारिकता भन्दा अनौपचारिकता बढेको हो । मनौवैज्ञानिक असरले पैसा सुनचाँदीमा लगानी हुने र नगद राख्ने प्रवृत्ति वृद्वि भएको छ । घरजग्गा बिक्री गरेको रकम कर तिर्नुपर्ने र स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले अनौपचारिक रुपमा परिचालन भएको अनुमान छ । बजारमा पैसा छ बैकिङ क्षेत्र आएको छैन । सरकारी खर्च बढ्ने लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र राजनीतिक स्थिरता नभै तरलता सहज हुँदैन । तरलताको अभाव रहिरहेमा बैंकहरुको लगानी गर्ने क्षमता घट्नेछ ।

तरलताको अभाव भएपनि कर्जा त बढेको छ नी
५ खर्बको कर्जामा ३० अर्ब कर्जा बढ्नु मूल्यवृद्विको प्रतिशतमा पनि पुगेको छैन । मुलुकमा ठुलो लगानी नभएकोले कर्जाको विस्तार पनि हुन सकेको छैन । अहिलेको कर्जा विस्तार पनि रियल स्टेटमा ुएभर गि्रनु भएको हुनुपर्छ । अहिले रियलस्टेटको कारोवार घटेको छ ।यसले मूल्य घटाएको छ । भाउ घटने र बिक्री नहुने स्थितिले बैंक कर्जाको व्याज तिर्नका लागि थप ऋण गएको हुनसक्छ ।

बैंकहरुले निक्षेपमा कम व्याज दिएर कर्जामा अधिक लिएको छन् कर्जा र निक्षेपको व्याजदर धेरै फरक हुन नहुनु पर्ने नी

दुई वर्षको अवधिमा निक्षेपमा ६ प्रतिशत सम्म बढेपनि कर्जामा साँढे ३ प्रतिशत व्याज बढेको छ । वाणिज्य बैंकहरुमा कर्पोरेट विजनेश कर्जाको व्याजदर १० देखि १३ र व्यक्तिगत कर्जा औसतमा साँढे १२ देखि १५ प्रतिशत पुगेको छ ।
अहिले बैंकले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने व्याजस्पेड दर फरक ३ प्रतिशतमा झरेको छ अझ केही बैंकले १ देखि डेढ प्रतिशत स्प्रेड दरमा काम गरेका छन् । निक्षेपको तुलनामा कर्जाको व्याज धेरै बढेकोले बैंकहरुको नाफामा प्रतिकुल असर पर्नेछ ।

मुद्दतिमा बढि दिए पनि केही बैंकहरुले वचत निक्षेपमा ३ प्रतिशत व्याज दिएर कर्जा िदंदा व्याज भने १२ प्रतिशत नै लिएका छन् । यो अधिक फरक भएन र

वचत खाताको सानो निक्षेप हुने र जुनसुकै बेला फिर्ता जाने भएकोले न्युन व्याजदर विश्वव्यापी प्रचलन हो । अमेरिकामा पनि वचतमा सुन्य दशमलव १ प्रतिशत र मुद्दतिमा साँढे दुईदेखि ३ प्रतिशत व्याज छ । अमेरिकामा घरकर्जा ८ देखि ९ प्रतिशत छ । भारतमा बचतमा साँढे ३ प्रतिशत र मुद्दतिमा ८ देखि ९ प्रतिशत व्याज छ ।

कर्जाको व्याज निर्धारण गर्दा मुद्दति र वचतमा रहेको रकमलाई अलग पारेर सिकंदैन । न्युनतम १ महिनाको मुद्दति खातामा समेत वचत खातामा भन्दा उच्च व्याज बैंकहरुले िदंदै आएका छन् । मुद्दतिमा निक्षेप आउँदा यति अवधि रहन्छ भनेर ढुक्क हुने भएकोले बढि व्याज दिएको हो । निक्षेप रहने अवधिमा ढुक्क भएपछि मुद्दतिमा बढि निक्षेप दिने गरिएको हो । मुद्दति निक्षेप जति दिनको हो त्यति तोकिनुपर्छ । थोरै दिन र धेरै दिन भिनंदैन अवधि तोकिएपछि यो मुद्दति हो ।
बचत निक्षेपको निश्चितता नभएकोले यसमा थोरै व्याज भएको हो । विभिन्न शिर्षकमा खर्च कम गर्नेले बजार अनुरुप नै व्याज लिन्छ । बजार अनुरुप कर्जाको व्याज निर्धारण हुनु संस्थाको प्रभावकारिता र उत्पादकत्वले हो । उदाहरणका लागि धेरै स्टिल उद्योग मध्ये कुनैले अन्य क्षेत्रमा लागत घटाउन सक्छ । यसले अन्यमा खर्च घटेको भनेर बजारको मूल्यमा नै स्टिल बिक्री गर्छ । घटाएर बिक्री गर्दैन । यस्तै नियम बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामा पनि कार्यान्वयनमा आउँछ ।
बैंकको स्रोत भनेको पुँजी वण्ड ऋण र निक्षेप हो । यी सवैलाई मिलाउँदा तरलताको अवस्था र लागत बैंकले निकाल्छ । यही अनुरुप कर्जाको व्याज निर्धारण हुन्छ । सस्तो र महंगोको निक्षेपको बैंकहरुले कुल खर्च निकालेपछि कर्जाको व्याज निर्धारण गर्ने गरिएको छ । यसको प्रमाण निक्षेपका लागि भएको खर्च र कर्जाबाट भएको आम्दानीले नै दिन्छ । बैंकहरुले राख्ने नगद र अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्दा कुल निक्षेपको २५ देखि ३० प्रतिशत रकम निस्क्रिय रहने गरेको छ । व्याजमा लिएको रकम निस्क्रिय राख्नुपर्दा यसको लागत समेत जोडेर बैंकहरुले कर्जाको दर निर्धारण हुने गरेको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक सँग ३ प्रतिशतको निक्षेप धेरै छ । तर कर्जामा ११ प्रतिशत नै व्याज लिएका छन नी
यी बैंकको पनि नाफा देिखंदैन । यी बैंकहरु प्रति सर्वसाधारणको विश्वास छ । विगतमा बैंक चल्न सक्दैन भन्ने अवस्था आउँदा पनि निक्षेप राख्नेक्रम बढेको थियो । शुन्यप्रतिशत व्याज भएपनि यी बैंकमा निक्षेप बढ्ने हो की केहि भन्न सकिन्न । उपभोत्तालाई छनोटको अवसर उपलव्ध छ । सवै ठाउँमा बैंकहरु नपुगे पनि विकास बैंक र वित्त कम्पनी पुगेका छन् । तर पनि यी बैंकमा नै निक्षेप जान्छ ।

उद्योग-व्यवसायका लागि कति व्याजदर उपयुक्त होला
यति नै भन्न सकिन्न । पाकिस्तानमा १८ बंगलादेशमा १७ श्रीलंकामा २० प्रतिशत भन्दा बढि व्याज छ कर्जामा । माग र उत्पादनमा दर निर्धारण हुन्छ । अहिले हामीकोमा मूल्यवृद्वि १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोले उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रले यो भन्दा कममा कर्जा माग्नु भएन ।
कर्जाको दर घटाएर लगानी र रोजगारी बढ्छ भन्ने अनुमान छ । कर्जा बढ्दा मूल्य बढ्छ । तर नेपालमा यसलाई मौदि्रक नीतिबाट कर्जा नियन्त्रण गरेर मूल्य घटाउने अवस्था छैन । वित्तीय नीतिबाट केही नियन्त्रण हुन सक्ला मूल्य वृद्वि । अमेरिकामा लगानी र रोजगारी बढाउन व्याज कम गरिएको छ ।

तपाई नै कार्यकारी प्रमुख रहनु भएको एनआसी बैंकले एक वर्ष सम्म व्याज घटबढ नहुने कर्जा योजना ल्याएको छ । अरुले पनि यस्तो व्यवस्था गर्दा हुँदैन
हामीले जोखिम लिएर यस्तो योजना ल्याएका हौं । भविस्यमा व्याज घटे बैंकलाई फाइदा हुन्छ बढे घाटा । यस्तो योजना ल्याउने नल्याउने निर्णइ बैंकहरुले आफैं गर्ने हो ।
दुई चार अपवादका आधारमा १ महिनामा बैंकहरुले व्याज बढाएको भन्ने निस्कर्षमा पुग्न हुँदैन । धेरै बैंकले बजारमा व्याज बढेको वर्षदिन पुग्दा समेत परिवर्तन गरेका थिएनन् । केही बैंकले धेरैपछि मात्र बढाए ।


रियल स्टेट र सेयरको मूल्य घटेकोले बैंकहरुको कर्जा कति सुरक्षित होला

रियल स्टेटमा प्रवाह भएको कर्जाले वाणिज्य बैंकहरुलाई विगार्ने हिसावको असर पर्दैन । बैंकहरुले प्रवाह गरेको २० प्रतिशत मध्ये रियल स्टेटमा एक तिहाई कर्जा सट्टेवाजी रहेको अनुमान छ । हाउजिङमा गएको कर्जामा कुनै समस्या आउँदैन ।
सेयर बजारमा बैंकहरुको कर्जा १० अर्बको हाराहारीमै छ । बजार माथी लाग्दा पनि १४ अर्बकै हाराहारीमा सेयर कर्जा गएको थियो । सेयर धितोमा गएको कर्जा अहिले सम्म खराब भएको सुनिएको छैन । यसमा पनि जोखिम छैन ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सेवा शुल्क सम्वन्धी निर्देशनलाई बैंकरले कसरी लिएका छन्

सेवा शुल्क पारदर्शिहुनुपर्नेमा हाम्रो समर्थन छ । अदृश्य र सम्झौता बिना बैंकहरुले ग्राहकसँग कुनै शुल्क लिन हुँदैन । यस्तो भएको छ भने सुधार हुनुपर्छ । केहीमा पनि शुल्क लिन हुँदैन भन्ने विषयले असजिलो पार्छ । बाह्य संस्थासँग लिएको सेवा उसको शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्थाले बैंकहरु नयाँ सेवामा आकर्षित हुँदैनन् । कार्ड जारी गर्दा मूल्यअभिवृद्वि हुँदैन भने बैंक किन त्यस्तो सेवामा जान्छन र । सवै शुल्क व्याजदरमा नै गाभ्ने व्यवस्था पनि ठिक भएन । व्याजदरबाट मात्रै बैंकहरु बाँच्न सक्दैनन् । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पनि फि शुल्कबाट बैंकहरुलॆ नाफा गर्ने हुन । कन्सोर्टियममा कर्जा िदंदा नेतृत्व लिने बैंकले शुल्क उठाउन नपाए उसले किन काम गर्छ र । २० वर्षको कर्जा रहेछ भने त्यही अवधि सम्म नेतृत्वकर्ता बैंकले अरु बैंकको समेत काम गर्नुपर्छ । सेवा शुल्क सम्वन्धी मार्गदर्शनले बैंकहरुको नाफा घट्छ । यसलाई नियमन गर्नु ठिकै होला । नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकसँग यो मार्गनिर्देशनका विषयमा पनि संवाद गर्नेछौं । उसको निर्देशन अवहेलना गर्न मिल्दैन । कार्यान्वयनकालागि समय मिलाउनुपर्छ ।

बजेटले धेरै आम्दानी हुनेको करको दर बढाएको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ
कर तिर्ने नेपालीको संख्या ३ प्रतिशत मात्रै भएको अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा करको दायरा बढाउन करको दर बढाएर हुँदैन । कर घटाएर दायरा बढाएमा राज्यले बढि राजस्व पाउँछ । पुर्वाधार विकासका लागि मुलुकमा बाहिरको लगानी ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।


राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलवमा तोकेको सिमा हटाउन पहल गर्नु भएको थियो । के भयो
राष्ट्र बैंकका गभर्नरले मौदि्रक नीतिको मध्यावधि मूल्यांकनमा यो विषयलाई सम्वोधन गर्ने भन्नुभएको छ । यसले बैंकहरुसँग कार्यकारी प्रमुखको करारमा तलव वृद्वि हुने व्यवस्था अन्योलमा परेको छ ।

तलवको सिमाले तत्कालै असर गर्दैन । खाईपाई आएको नघटने व्यवस्था भएपनि एकले छोडेर अर्को कार्यकारी प्रमुख ल्याउनुपर्दा असजिलो पर्छ । सक्षमलाई आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ । दोस्रो र तेस्रो तहमा रहेको अधिकारी भन्दा प्रमुख कार्यकारी कम तलवमा ल्याउनुपर्ने अवस्था बन्छ । बैज्ञानिक आधारमा यो मार्गदर्शन आएको मान्न सिकंदैन । अन्तराष्ट्रिय बेस्ट प्राक्टिस अनुरुप पनि यो छैन ।

बैंकका प्रमोटरको दवावमा राष्ट्र बैंकले कार्यकारी प्रमुखको तलव सम्वन्धि निर्देशन ल्याएको आरोप पनि बैंकरले लगाएका छन् नी
मलाई यस्तो कुरा थाहा छैन । थाहा नभै प्रमोटरको दवाव र सुझावमा आएको भन्न सिकंदैन ।

बैंकहरुमा कर्जा निक्षेप अनुपात अहिले कस्तो छ
सिडि रेसियोमा अहिले केही समस्या छैन । राष्ट्र बैंकको २० प्रतिशत सिडि रेसियो हुनुपर्ने निर्देशनले राम्रै गरेको छ । बैंकहरुमा ग्राहकले चेक लिएर आउँदा पैसा नलिई फर्कनुपर्ने अवस्था आउनै दिन हुँदैन ।

बैंकहरुमा अहिले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको बैकर नै भन्छन नी
प्रतिस्पर्धालाई अस्वस्थ्य भन्न मिल्दैन । यो प्रतिस्पर्धा हो । नियम नमाने र बैकिङ नियम पालना नगर्नेलाई नै हानी गर्छ ।

सवारी साधनका लागि कर्जा माग बढ्दो छ कि घट्दो
गाडीका लागि कर्जाको माग कम छ । बजेट अगाडी नै धेरै गाडी बिक्री भएकेाले पनि हुनसक्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिनका लागि के आवश्यक पर्ला
एक आपसमा गाभिएर ठुलो बैंक हुन बैंकहरुले बुझाउनुपर्ने करको दर ३० बाट २० मा झार्नुपर्छ । गाभिएर आउनेलाई ३ वर्षसम्म यस्तो कर छुटको व्यवस्था भए २ देखि ४ बैंक एक आपसमा गाभिने क्रम अगाडी बढ्छ । गाभिएर ठुलो बैंक बन्न सक्छन । यसका लागि बजेटमा गरिएको व्यवस्था सकारात्मक छ । मूल्य अभिवृद्वि र प्रभावकारिता हुने गरि गाभिनका लागि केही आकर्षणका योजना ल्याउन जरुरी छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले वचत निक्षेपमा दिने व्याज दर निर्धारणका लागि सहमति गरेको किन
यस्तो कुनै सहमति भएको छैन । यो सरासर गलत हो । नागरिकमा आएको यो समाचारप्रति मेरो असहमति र आपत्ति छ ।

बैंिक